झण्डै दुई तिहाईको नेकपाको सरकार बन्दाखेरी अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री भएपछि भन्नु भएको थियो, “मैले भ्रष्टाचार पनि गर्दिन र अरुलाई गर्न पनि दिन्न ।” तर अहिले फेरि प्रधानमन्त्री भएको बेला भ्रष्टाचार यति चरमोत्कर्षमा पुग्यो कि भ्रष्टाचार विरुद्धको डण्डा अहिले गृहमन्त्रालयको ढोकामा ठोकिन पुगेको छ । प्रतिपक्षले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको निदहराम भएको छ ।
बुर्जुवा संसदीय प्रणालीले पनि व्यवस्थाको फोहोरी अनुहार छोप्न कथित नैतिकताको खेती गरिरहेको हुन्छ । मन्त्रीहरु वा उच्चस्तरीय कर्मचारीको हकमा कुनै अवाञ्छित कार्य गरेको भनेर आरोप आयो भने उनीहरु पदबाट राजीनामा दिने र अनुसन्धानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने गर्छन । आरोप पुष्टि भएको अवस्थामा जेल पनि जान्छन् । त्यो इमान्दारिताले उनीहरुलाई राजनीतिलाई निरन्तरता दिन सघाएको देखिन्छ । तर हाम्रो देशमा भने त्यसको ठीक उल्टो दिशामा नैतिकतालाई बुझ्ने गरिन्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले के गरिरहेका छन् भने सत्तामा रहँदा जति सक्यो भ्रष्टाचार गर्ने र गर्न लगाउने । यहाँसम्म कि सामान्य कर्मचारीलाई विशिष्ट पदमा लगेर भए पनि पैसाका स्रोतवाला निकायहरुमा सेटिङ गर्ने गर्छन । त्यसको विरोधमा प्रतिपक्षले गर्नुसम्म विरोध गर्छ । कहिले त महिनौंसम्म संसद अवरोध पनि गर्छन । तर जब फेरि प्रतिपक्षमा बसेको पाटी सत्ता पक्षमा पुग्छ, त्यसपछि उनीहरुको पहिलो प्राथमिकता आफ्ना पक्षका कर्मचारीहरुको सेटिङ मिलाउने र भ्रष्टाचार शुरु गर्ने काम हुने गर्छ । यसप्रकारले राजनीतिक दलहरुले आलोपालो गरी सरकारमा जाने र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने गरेका छन् । यसरी हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइरहेको छ । भ्रष्टाचार संस्थागत भइरहेको यो अवस्थामा कुनै पनि मन्त्री वा अधिकारीले त्यसलाई एक्लैले रोक्न सक्दैन ।
भ्रष्टाचार हुने कुरामा कतिपय मनोवैज्ञानिक कारणहरुले पनि काम गरिरहेको पाइन्छ । खास गरेर आम जनतामा एउटा भ्रम के रहेको छ भने राजनीतिक पार्टीहरुसँग प्रशस्त पैसा हुन्छ । उनीहरुबाट सहयोगको आशा गरिन्छ । कतिपय व्यक्तिहरु आफ्नो समस्या नेताहरुबाट समाधान हुने आशा गरेका हुन्छन् । नेताहरुले पनि आफ्नो शान देखाउनका निम्ति अगाडि पछाडि २÷४ जना अंगरक्षक हिंडाल्ने गर्छन र बेरोजगार युवाहरुलाई खर्चपर्च दिन्छन् । त्यो देखेर पनि जनतालाई भ्रम परेको हुन्छ । यसप्रकारको भ्रम उत्पन्न हुनुमा यही संसदीय व्यवस्था हो ।
पंचायतकालदेखि नै भी.आई.पीहरु बहालवाला वा अवकाश प्राप्त,लाई भत्ता र सुविधा दिने गरियो । अहिले त्यो भत्ता र सुविधाको आकार बढाउनका लागि सरकारबाट वैधानिक प्रयास भइरहेको छ । कुनै दलको नेता भए पछि संसारमा पाइने सबै सुख सुविधा हामीले पाउनुपर्छ भन्ने नेताहरुको जुन मानसिकता विकास भएको छ, त्यसले कार्यकर्तामा पनि सुखसुविधाको लालसा बढेको पाइन्छ । दोस्रो कुरा, निर्वाचन धेरै महंगो भएको छ । त्यो महंगो निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनु सामान्य व्यक्तिको लागि सहज कुरा भएन । सामान्य पालिका अध्यक्षमा जित्नका लागि एक करोडको जोहो गरेर मात्र चुनाव लड्न सकिन्छ । लगानी गर्ने मान्छेले चुनाव जितेपछि कसरी कमाउने भन्ने पनि योजना बनाएको हुन्छ । अहिले निर्वाचन व्यापार बनेको छ । सांसद पदका लागि दुई करोड खर्च गरेपछि उसले सांसद भएपछि ३÷४ करोड त जुटाउनै पर्छ । मन्त्री हुनका लागि १० करोड दिएको छ भने २० करोड त जुटाउनै पर्छ । त्यसका लागि कर्मचारीसँग सेटिङ गर्ने पर्छ । त्यो सबै सेटिङ मिलाउन मन्त्री स्वयंले केही गर्नु पर्दैन । त्यसका लागि राजनीतिक विचौलियाहरुले निरन्तर काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यसो त मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने कुरा पनि राजदुतावासदेखि विचौलियासम्मले निर्णय गर्छ । मन्त्री तथा कर्मचारीको सेटिङ मिलेपछि एउटा मन्त्रीको एउटा परियोजनामा एउटा हस्ताक्षर वापत सयौं कर्मचारी तथा विचौलियाहरु रातारात मालामाल हुन्छन् ।
सुन तस्करी, मानव तस्करी, ओम्नी, गिरीबन्धु, ललिता निवास, टेरामक्स जस्ता काण्डहरु ओझेलमा पारिसकिएको छ । अब नयाँ नयाँ काण्डहरु देखा परेका छन् । अख्तियारले विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा पोखरा, भैरहवा, धनगढीमा भएको घोटाला अगाडि ल्याएको छ । अहिलेको चर्चित भिजिट भिसामा हुने गरेको भ्रष्टाचार त स्वयं गृहमन्त्री रमेश लेखक कै सेटिङमा भएको चर्चा चलेको छ । अहिले दिनमा ५० लाख रुपियाँ भिजिट भिषामा विदेश जानेहरुबाट असुल गरिएको प्रमाण सहित आरोप लगाइएको छ । त्यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर छानवीन शुरु गर्नुपर्छ भनेर प्रतिपक्षले उठाइरहेको छ । तर नेपाली कांग्रेसले उनलाई दोषमुक्त घोषणा गरेको छ । उनी आफै पनि राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् । उनलाई प्रधानमन्त्रीको पनि बलियो समर्थन प्राप्त छ ।
विडम्वनाको कुरा के छ भने केही वर्ष अगाडि रवि लामिछाने माथि सहकारी ठगिको आरोपमा कांग्रेसले २२ दिन जति संसद अवरोध गरेको थियो । त्यतिबेला यिनै रमेश लेखकले संसद बैठकमा भनेका थिए “कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी यदि कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभयो, यदि प्रश्न उठ्यो, राज्यको कुनै सक्षम निकायले यदि अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन पाउनु हुन्न, रहनु हुन्न, त्यसकारण उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले उठाउँदै आएका छौं ।” उनले अगाडि भनेका छन्, “के प्रमाण चाहियो ? यो सबै प्रमाण होइनन् र ? ” रवि लामिछानेको सन्दर्भमा उनले बोलेका कुरा सही थिए । तर आज उनको बोली आफैमा लागु हुन सकेन । प्रतिपक्षको विरोधका कारण न त्यतिबेला रविले तत्काल राजीनामा दिए, न आज रमेश लेखकले दिंदैछन् । अहिले उनको नैतिकता हराएको छ । उनीहरुलाई के थाहा छ भने अघिल्ला भ्रष्टाचार काण्डहरु जसरी सेलाउँदै गए, यो काण्ड पनि सेलाउने छ । अर्को पक्ष यो पनि हो कि अख्तियारले कुनै दलको नेताबारे प्रश्न उठाएपछि राजनीतिक दलले आगामी निर्वाचनलाई मध्येनजर गरेर चर्को विरोध गरेको नाटक मंचन गर्छन् । तर त्यसलाई निर्वाचन सकिएपछि अर्को वा आफै, जो सत्तामा आए पनि, क्रमशः छोडिदिन्छन् । कुनै बेला एनसेल काण्ड उठेको थियो । एनसेलले ७६ अर्ब राजस्व छलि गरेको थियो । तर सर्वोच्चको आदेश र नेताहरु कै मिलेमतोमा तिर्न नपर्ने बनाइयो । अहिले त्यो सेलाएर गयो । त्यसकारण पैसा जम्मा गर्ने थलो भेटाएका बेला कुनै पनि नेता वा पार्टीले नैतिकताका आधारमा पद छोड्न चाहँदैन ।
भ्रष्टाचार गैरकानुनी, अनैतिक र अशोभनीय कार्य हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि पुँजीवादी राजनीति गर्ने मानिसहरु भ्रष्टाचार गर्न छाडेका छैनन् । बरु त्यो गाउँ, टोलसम्म पुगेको पाइन्छ । हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । व्यापक भए पछि जनताको लागि पनि यो कुनै घृणाको विषय बन्न छाड्यो र क्रमशः नैतिक र कानुन जस्तो बन्न थाल्यो । साँच्चै भन्ने हो भने भ्रष्टाचारको पैसाले विदेशमा घर बनायो र बालबच्चाहरु पनि उतै व्यवस्थापन ग¥यो भने वा काठमाडौंमा आलिशान महल ठड्यायो भने त्यो झन ठूलो प्रतिष्ठाको विषय बन्छ । अर्कोतिर जनताले पनि आफ्नो फाइदा हेरेर रकम घुस दिन हिचकिचाउँदैनन् । त्यसले गर्दा भ्रष्टाचारीहरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न सहज भएको छ । जनताले उजुरी गर्दैनन् वा गर्न डराउँछन् । त्यसकारण भ्रष्टाचार तलसम्म जरा गाढेको स्पष्ट छ । आजभोलि अख्तियारको कार्वाही र एक दुईवटा समाचारका कारण अपराधीको मनोवल घट्न छाडेको छ । किनकि उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीहरुले नै भ्रष्टाचार गराएर सरकारी निकायबाट संरक्षण दिएपछि भ्रष्टाचार रोकिने कुरै छैन । भ्रष्टाचारबाट निचोरिने तप्का भनेको किसान र मजदुर नै हुन् । उनीहरु हरेक ठाउँमा आफ्नो काम फत्ते गर्न अतिरिक्त रकम तिर्ने पर्छ । त्यसकारण भ्रष्टाचारबाट पीडित निमुखा, गरिब, किसान र मजदुर नै हुन् । त्यो वर्ग चुसिंदै जाने र धनी तथा मध्यमवर्ग नाफामा रहिरहने हुनाले केही क्षेत्रमा यसको विरोध भए पनि यसले सर्वव्यापकता पाउन सकेन ।
संसारभरी पुँजीवादी वा दलाल पुँजीवादी सत्ता भएको देशमा भ्रष्टाचार अनिवार्य रोग हो । सरकारले कतिपय बेला त भ्रष्टाचार गर्न सहज तुल्याउन नीतिगत निर्णय नै गर्छ । त्यसले गर्दा भ्रष्टाचारीलाई अनुकूल स्थिति बन्दछ । दलाल पुँजीवादीहरुले यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई उत्कृष्ट व्यवस्था भन्नुको तात्पर्य पनि यही हो कि उनीहरु भ्रष्टाचार गर्न वा गर्न लगाउन छुट पाइरहेका हुन्छन् । पुँजीवादमा मानिसहरु एउटै मात्र आफू कसरी धनी बन्ने भन्ने सपना देखिरहेका हुन्छन् । त्यो उनीहरुको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो भन्ने ठान्छन् । त्यसकारण उनीहरु नयाँ जनवाद–वैज्ञानिक समाजवादको विरोधमा उत्रिन्छन् । उनीहरुको हातमा रहेको राज्यसत्ताको प्रयोग गरेर समाजवादका लागि संघर्ष गर्नेहरुमाथि झुठा मुद्दा लगाएर जेल हालिदिन्छन् । त्यसकारण भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्नका लागि कुनै एउटा व्यक्ति विशेषलाई कार्वाही गरेर मात्र पुग्दैन । भ्रष्टाचार संसदीय व्यवस्थाको सिस्टम बनिसकेको छ ।सिस्टम बनिसकेको हुँदा सिस्टममाथि नै प्रहार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । कुनै झारलाई जरैबाट नउखेल्दासम्म त्यो बारम्बार पलाइरहन्छ । भ्रष्टाचारको जरो यही भ्रष्ट संसदीय व्यवस्था हो भन्ने कुरा दुईमत हुन सक्दैन । त्यसकारण यसलाई जरैबाट फाल्नु आजको आवश्यकता हो ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको दोस्रो पोलिट्व्यूरो बैठकले आषाढ महिनादेखि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान संचालन गर्ने निर्णय गरेर एउटा महत्वपूर्ण कार्यको थालनी गरेको छ । आजसम्म जनताले भ्रष्टाचारका पीडाहरु सहँदै आएका छन् । उनीहरु बोल्न सकेका छैनन् । अब जनताको सहने सीमा नाघिसकेको छ । जनताको बलबाट नै भ्रष्टाचारीहरुलाई सबक सिकाउनुपर्छ । जनता बाहेक त्यस्तो कुनै शक्ति छैन, जसले भ्रष्टाचार माथि नियन्त्रण गर्न सकोस् । त्यसकारण भ्रष्टाचारलाई समूल अन्त गर्न जनता गाउँ तथा शहरबाट जाग्नुपर्छ । त्यो नै अहिलेको ऐतिहासिक आवश्कयता हो ।
