विचार

[राष्ट्रिय जनतान्त्रिक मोर्चा फिलिपिन्स (एनडीएफ) द्वारा २२-२३ मे २०२६ मा काठमाण्डौंमा आयोजित २१औं शताब्दीमा नव-औपनिवेशहरुमा फासीवाद र साम्राज्यवाद सम्बन्धि छैठौं सैद्धान्तिक सम्मेलनमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको संक्षिप्त प्रस्तुति।] आररणीय अध्यक्ष, प्रिय कमरेडहरु तथा मित्रहरू! हामी आज यहां उपस्थित हुनुभएका तपाईंहरु सबैमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छौं। हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको तर्फबाट आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न पाउंदा हामी हर्षित छौं। साम्राज्यवादको नव–उपनिवेशवादमा परिवर्तन दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९-१९४५) पश्चात साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष उपनिवेशवादी शासनबाट अप्रत्यक्ष नियन्त्रण तर्फ अग्रसर भयो जसलाई प्रायः नव-उपनिवेशवादका रुपमा चित्रण गरिन्छ। दुईवटा विश्वयुद्धहरूको बीचमा बेलायतले साम्राज्यवादी व्यवस्थाको नेतृत्व गरेको थियो तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख…

लेखक– नारायणप्रसाद भण्डारी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासलाई गहिरोसंग अध्यन गर्दा विगतका ठूला ठूला भिषण शसस्त्र युद्ध एबं आन्दोलन दबाउँन सामन्तवादका अपराधि र पश्चिमा साम्राज्यवादका दलाल विचौलियाहरुले गरेको नरसंहार लाखौं लाख जनताको बस्ती खालि गरेर देश निकाला गर्दाका र्ददनाक घटनाहरुको स्मरण एबं अध्यन गर्न खोजियो भने सर्बप्रथम विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका पथप्रदसक विश्वख्याति प्राप्त वैज्ञानिक सर्वहारावर्गका अभिभाबक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, द्धन्दात्मक भौतिकवादका महान दार्शनिक संसारका मजदुर एक हौ.भन्ने महान शब्दावलिलाई सत्यतत्थ्य अकाटय हुने गरि प्रमाणित गरेर देखाउँन सक्ने विश्व इतिहासमा सुनौला अक्षरले कहिल्यै नमेटिने गरि लेख्न सफल ब्यक्तित्व क कार्लमाक्र्सको नाम सम्झन सके मात्र पनि अर्कै अनुभूति हुन्छ ।अहिले…

लेखक : डा. केशव देवकोटा नेपालमा गत भदौ २३ र २४ को रहस्यमय घटनापछि विकसित परिस्थिति रहस्यमय ढंगलेनै अगाडि बढिरहेको देखिएको छ । बर्तमान सरकारले गत बैशाखको अन्तमा बिगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि थाती रहेको नेपाल र भारतबीचको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता संसदबाट पारित गराएको बिषयले बिवादको अवस्था सिर्जना गरेको छ । किनकी एकातिर नेपाल र भारतबीच भएको सुपुर्दगी सन्धी बिवादमा रहेको छभने अर्कातिर चीनसँग गरिएको सोही प्रकृतिको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता संसदमा प्रस्तुतनै गरिएको छैन । पाकिस्तान, फ्रान्स, रुस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल र थाइल्याण्ड लगायतका देशले पनि नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धिगर्ने प्रस्ताव गरिरहेका छन् ।…

लेखक : सन्तबहादुर नेपाली नेपालको कम्युनिस्ट तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली महिलाहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । अहिलेसम्मका जनसंघर्ष,जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा महिलाहरुको उल्लेखनीय सहभागिता रह्यो । जनताको पटकपटकका संघर्षहरुको परिणामस्वरुप अहिलेको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था आएको हो । अहिलेको व्यवस्थामा महिलाहरुलाई आंशिक रुपले भए पनि राज्यका विभिन्न अंग र निकायहरुमा सीमित रुपमा भए पनि सहभागिता रहँदै आएको छ तरयो पनि भन्ने गरिएको छ कि नेपालमा महिलाहरुलाई अरु देशको तुलनामा धेरै नै अधिकार दिइएको छ । राष्ट्रपति, सभामुख तथा सर्वोच्च अदालतमा महिलाहरुलाई प्रमुख स्थान प्राप्त भएको छ । अहिले जेनजी विद्रोह पछिको अवस्थामा आइपुग्दा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्की नै यो देशको…

लेखक : इन्द्र राउत सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुका घर टहरा भत्काएर उनीहरुलाई राज्यले बिचल्ली पार्दै गर्दा सहरीया मध्यमवर्गको एउटा तप्का औधी खुशी देखियो । अभिजातवर्ग, रैथाने सम्भ्रान्त वर्ग, नवधनाढ्य वर्ग त उसै पनि खुशी हुने भइगयो । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीमा राज्य आतंकको फासीवादी क्रूरता प्रदर्शन हुँदै गर्दा, ती बस्तीहरुमा बालबालिका, महिला, वृद्धहरु, अशक्त, असाह्यहरुको रुवाबासी चल्दै गर्दा मोवाइलमा भिडियो र फोटो स्क्रोल गर्दै ‘भेटिस’, ‘ठिक्क प¥यो’ भन्ने शैलीमा छुद्र गालीहरु सामाजिक सञ्जालमा बर्साएर आनन्द लिइयो । बस्तीहरुमा खाना र छाना खोसिएका नागरिकहरु मानवीय संकट पैदा हुँदा यो सहरीया मध्यम वर्ग ‘बालेनको डोजर’लाई बधाई र धन्यवाद बर्साउँदै मस्त निदायो ।…

लेखक : सन्तबहादुर नेपाली निर्वाचनद्वारा नयाँ सरकार बनेपछि पछिल्लो सरकारको नीति, कार्यप्रणाली, विगतका योजना सबै अध्ययन र आगामी नीति तर्जुमा गर्नका लागि एक सय दिन छुटाइएको हुन्छ । त्यो अवधिभरी विपक्षीले सरकारको नीति तथा कामकार्वाहीबारे प्रश्न उठाउने गर्दैनन् । देशको शासनसत्ता कसरी अगाडि बढाउने ? भन्ने त्यसको दिशा त्यही बेला तय गरिन्छ । हाम्रो देशमा बालेन सरकारले सरकार बनाएपछि न त सत्तापक्षले पुरानो सत्ताले गरेका सकारात्मक र नकारात्मक नीति तथा कार्यको अध्ययन ग¥यो न त विपक्षीहरुले सय दिनको अवधिलाई पर्खेर बसे । दुवैका आ–आफ्ना बाध्यता थिए । सत्ता पक्षले पहिलो दिनदेखि नै पूर्ववर्ती नेताहरुलाई कुनै तयारी विना धरपकड गर्न, सुकुम्बासी…

लेखक– नारायणप्रसाद भण्डारी नेपाली जनताले शुसासनको लागि दर्जनौ पटक संघर्ष गरे । रगतको खोलो बगाए । परिबर्तनका लागि आवाज उठाउँने नेतृत्वको पक्षमा र शुरक्षाको बिषयमा आफु मरेर सन्तान मराएर जे जस्तो बलिदानीको आबश्यक पर्छ । त्यसको लागि कहिल्यै कुनै प्रकारको कमि हुन दिएनन । नेतृत्वले बोलेका प्रत्यक शब्दको र्निदेशनलाइ अक्षरस पालना गरे । त्यति मात्र नभै आफु र आफना सन्तान भोकै राखेर भुइमा सुतेर नेतृत्वलाइ कुनै कुराको असुबिधा नहुने गरिे ब्यबस्थापन गरे । जनताले नेतृत्व, पार्टी, क्रान्तिको पक्षमा गृहस्थ जीवन गुमाए । शिक्षा स्वास्थ्य आफनो सन्तानको भविष्य समाप्त पारे । सस्कृतिको नाममा जीवनमा कमाएका पुर्खाको रगत संग साटिएका अमूल्य गर…

लेखक : नरेन्द्रबहादुर थापा अहिले पछिल्लो पटकको नवगठित बालेन नेतृवको सरकारले देश विकासको नाममा निर्ममता पूर्वक डोजर आतंकको स्थिति सिर्जना गरेको छ । यस्तो प्रकारको डोजर आतंकबाट दशौँ हजार भूमिहीन किसान , अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी नेपाली नागरिकहरू घरबारविहीन भएर बिचल्लीमा परी बिस्थापित भएका छन् । सरकारको यस्तो कार्यलाई स्वयं सरकारले इतिहासमै ठूलै उपलब्धि भएको बताएको छ । सरकारका अन्धभक्त समर्थकहरूले देशमा कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म गर्न नसकेको काम यो सरकारले गर्‍यो भन्दै सरकारको उच्च प्रकारको प्रशंसा गर्दै स्यावासी दिइरहेका छन् र ठूलै विकास भएको भनेर प्रचार पनि गरेका छन् । तर यस्तो डोजर आतंक सिर्जना गरेर आफ्ना नागरिकहरुको वर्षौको…

लेखक : सुरेश श्रेष्ठ प्रस्तावनाविश्व राजनीति अहिले गहिरो संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । नवउदारवादी पुँजीवादी संरचनाले उत्पादन सम्बन्धलाई अस्थिर बनाउँदै असमानता, श्रम असुरक्षा र सामाजिक ध्रुवीकरण तीव्र बनाएको छ । यही प्रक्रियाबाट उत्पन्न प्रतिनिधित्व संकटको राजनीतिक अभिव्यक्तिका रूपमा लोकप्रियतावाद विश्वव्यापी रूपमा उदाएको देखिन्छ । निजीकरण, वित्तीयकरण र सेवा–निर्भर अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ भने पुँजीवादी राज्यको वैधता संकट गहिरिँदै गएको छ । नेपाल पनि यस प्रक्रियाबाट अछुतो छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि पनि राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत असंगति, संस्थागत भ्रष्टाचार, कमजोर उत्पादन संरचना र बेरोजगारी संकटले व्यापक जनअसन्तोष पैदा गरेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र क्रमशः आयात,…