विचार

लेखक : सन्तबहादुर नेपाली सुशिला कार्कीको कठपुतली सरकार गठन हुने ताक स्वयं सुशिला कार्कीले के भनेकी थिइन भने मेरो काम निर्वाचन सम्पन्न गराउने मात्र हो । उनी आफूलाई निकै तटस्थ देखाउने प्रयत्न गरेकी थिइन । तर उनको तटस्थता तत्कालै उदांगो भएको थियो । उनले सुदन गुरुङलाई छोरो बताइन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित दाईको नाता गाँसिन । कैयौं अपराधिक मुद्दामा आरोपित व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाउन आमन्त्रण गरिन । तर जनताबाट विरोध आएपछि स्थगित गरिन । यी सबै कुराले गर्दा उनी तटस्थ छविको मान्छे होइनन् भन्ने प्रष्ट भएको थियो । उनी जतिसुकै प्रयास गरे पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी जस्तो प्रधानमन्त्रीको…

लेखक – नविन खडका आज फागुन ९ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुरक्षा समितिको बैठकमा निर्वाचन बारे बोल्ने क्रममा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने दलहरूलाई लक्षित गरेर अत्यन्तै अवांछित शब्दहरू प्रयोग गरेकी छन्। आगामी निर्वाचन बहिष्कार गर्ने दलहरूलाई जनमत नभएका र निर्वाचनमा उठ्ने हैसियत पनि नभएका तथा यही बहिष्कारको बहानामा आर्थिक रकम संकलन गर्ने लगायतका आरोपहरू उनले लगाएको पाइयो। हेपेर, होच्याएर अभिव्यक्ति दिएको सुनियो। लामो समय न्यायलयमा काम गरिसकेको व्यक्तिले त्यस किसिमले अभिव्यक्ति दिनु कुनै पनि मानेमा सुहाउने कुरा होइन। यो निर्वाचन बहिष्कार आन्दोलनमा लागेका व्यक्तिहरू लामो समयदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा योगदान पुर्‍याउँदै आइरहेका अग्रजहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन यही व्यवस्था भित्रै पनि…

लेखक : रवि पाण्डेय नेपाली समाजमा ब्यवस्था फेरिएको तर जनताको अवस्था नफेरिएको बहस छ । तर ब्यवस्थालाई हेर्ने सवालमा भने निकै त्रुटिपूर्ण धारणा हाम्रो समाजमा ब्याप्त छ । सत्ताको रुप पक्षलाई मात्र हेर्ने सारलाई महत्त्व नदिने प्रबृतिले ब्यवस्था फेरिएको भन्ने तर्क मान्छेहरुले गर्छन जुन निकै भ्रमपुर्ण छ । यसबेला आजको युगको प्रधान नारा भनेको — “अवस्था फेर्न व्यवस्था फेर्नुपर्छ!” भन्ने हुनुपर्द्छ र यो व्यवस्था निर्वाचनको ढोंगबाट होइन, बरु दलाल पुँजीवादी राज्यसत्तालाई समूल नष्ट गर्ने ‘बल प्रयोगको सिद्धान्त’ बाट मात्र सम्भव छ। वर्तमान संसद् केवल गफाष्टकहरूको अड्डा मात्र होइन, यो साम्राज्यवाद,दलाल पुँजीवाद र घरेलु प्रतिक्रियावादको एउटा यस्तो वैधानिक “कसाईखाना” हो, जहाँ…

लेखक : सन्तबहादुर नेपाली बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाभित्र हुने निर्वाचनबाट निर्वाचित संसदलाई लेनिनले “खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो” भनेर टिप्पणी गर्नु भएको थियो । सामन्ती निरंकुश तानाशाही व्यवस्था भन्दा बुर्जुवा संसदीय व्यवस्था एक पाइला प्रगतिशील हुन्छ । त्यस कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिंदैन । तर आम शोषित उत्पीडित, सर्वहारा तथा गरिब किसान, मजदुर जनताको अधिकार तथा देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता समेत समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचना निर्माणका हिसाबले त्यो जनविरोधी र प्रतिक्रियावादी व्यवस्था नै हो । नेपालको हकमा पनि ०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात् ०६४ र ०७० को संविधान सभा तथा ०७२ मा निर्मित संविधान र…

लेखक : डा. केशव देवकोटा नेपालमा आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदै जाँदो छ, त्यति नै सो निर्वाचनको बिषयलाई लिएर अनेक प्रश्नहरु उठेका छन् । तर त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ र समाधान दिने कुनै पनि पक्ष देखिएको छैन । धेरैमा निर्धारित मिति मै निर्वाचन हुन्छ र ? भन्ने आशंका अझै कायम रहेको देखिएको छ । यसअघि नै बिभिन्न चरणमा निर्वाचन गराउने प्रशंग समेत उठेका थिए भने हालसम्म पनि कतिपय पार्टी र शक्तिले निर्वाचनको मिति सार्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएको देखिएको छ । गत भदौ २३ र २४ मा भएको बिध्वंशपछि संसदको बर्षे अधिवेशन जारी रहेकै अवस्थामा संसद बाहिरबाट…

दिनेश शर्मा नेकपा (मशाल), नेकपा (चौथो महाधिवेशन), सर्वहारावादी श्रमिक संगठन, विद्रोही ने.क.पा.(मसाल) र रुपचन्द्र विष्ट नेतृत्वको जनमुखी विचमा एकता भएपछि बनेको नेकपा(एकताकेन्द्र)ले २०४८ सालमा एकता महाधिवेशन सम्पन्न ग¥यो ।एकता महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय समितिले जनताका दैनिक समस्याको समाधानका साथै मुलत भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौताको खारेजीका साथै एकीकृत महाकाली सन्धिमा एमाले, कांग्रेसले भारतसँग गरेको असमान सन्धि तथा शारदा व्यारेज र टनकपुर व्यारेजमा गरिएको असमान पानी बाँडफाँडको विषयलाई लिएर संघर्ष गर्ने निर्णय ग¥यो । उक्त संघर्ष अगाडि बढाउन क. निर्मल लामाको नेतृत्वमा संयुक्त केन्द्रीय संघर्ष समिति बनेको थियो । उक्त संघर्ष समितिले संघर्षका विभिन्न कार्यक्रम लगायत २०४८ साल चैत्र २४ गते नेपाल…

सीपी गजुरेल काठमाडौं : ३१ औं महान जनयुद्ध दिवसमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले ऐतिहासिक महत्वको वक्तव्य जारी गर्दै आगामी कथित संसदीय निर्वाचन सशक्त रुपमा बहिष्कार गर्न र स्वाधीन संयुक्त सरकार गठनका लागि आधार निर्माण गर्न सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरुमा हार्दिक आह्वान गरेको छ ।पार्टीका महासचिव गौरवले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय स्वाधीनताको हिसाबले नेपाल यति गम्भीर स्थितिमा आजसम्म कहिल्यै पुगेको थिएन । देशको अस्तित्वनै खतरामा परेको आजको स्थितिमा यो देशद्रोही सरकारको खारेजी र पार्टीले अगाडि सारेको सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, वामपन्थी तथा क्रान्तिकारीहरुका बीचको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन, संयुक्त मोर्चा निर्माण, स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठन र जनसंविधानको निर्माण गरी अग्रगमनको मार्ग प्रसस्त…

काठमाडौं : क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव सीपी गजुरेल गौरवले साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका विस्द्ध लड्न जनयुद्ध अपरिहार्य हुने बताउनु भएको छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको जनयुद्ध दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तो बताउनु भएको हो । नेपालमा लामो समयदेखि विस्तारवादी र साम्राज्यवादी हस्तक्षेप हुँदै आएको चर्चा गर्दै उहाँले भारतीय विस्तारवादले अप्रत्यक्ष रुपले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको भए पनि अमेरिकी साम्राज्यवादले विश्वभरि नै प्रत्यक्ष रुपले हस्तक्षेप गर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले हालै भेनेजुएला, इरान लगायतका स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकमाथि अमेरिकाले गरेको हमलाको चर्चा गर्दै नेपालको स्वाधीनतामाथि पनि अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादबाट हस्तक्षेपको खतरा दिनदिनै बढ्दै गएको…

लेखक : सिपी गजुरेल हाम्रो देशको अर्थ सामाजिक अवस्था अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक छ । यसको अर्थ के हो भने राजतन्त्रको अन्त्य त भएको छ तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रुपमा सामन्तवादका अवशेषहरु र सम्बन्धहरु कायमै छन् । तर, यी सम्बन्धहरु पूर्ण रुपमा सामन्ती नभएर अर्ध सामन्ती चरित्रका छन् । यो भन्नुको अर्थ हो आधा सामन्ती र आधा पुँजीवादी । अर्कातिर नेपाललाई ‘स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र’ भनिए पनि यो पूर्ण रुपमा स्वाधीन र स्वतन्त्र छैन । हाम्रो देश भारतजस्तो उपनिवेश त कहिल्यै भएन तर सन् १८१५/१८१६ मा तत्कालीन ब्रिटिश शासक र नेपालको राजतन्त्रका बीच भएको ‘सुगौली सन्धि’ पश्चात् भारतको अर्ध…