नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्था

प्रारम्भ

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछि नेपालमा नवउदारवादी अर्थनीति लागु गरियो । विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन –२०४९ लाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो । २०४९ को ऐनलाई विस्थापित गरी “विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन– २०७५” कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । ०७५ को ऐनमा विदेशी लगानीकर्ता भन्नाले “विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, गैर आवासीय नेपाली, विदेशी सरकार, वा अन्तरराष्ट्रिय एजेन्सी वा त्यस्तै प्रकारको अन्य कर्पोरेट वोडीलाई” जनाउँछ । सोही ऐनमा विदेशी लगानी भन्नाले “उद्योग वा कम्पनीमा विदेशी मुद्रामा गरिने लगानी”हो भनिएको छ ।

देशको पहिलो आधुनिक उद्योग विराटनगर जुट मिल्स राधा किसन चमारिया भन्ने भारतीय माडवाडी र तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमसेरको संयुक्त लगानीमा खुलेको थियो । पञ्चायतकालमा राजदरबारका सदस्यहरुले विदेशी पुँजीपतिहरुसित मिलेर स्टार होटेलहरुमा लगानी गरेका थिए । नेपालका पुँजीपतिहरु स्वदेशी पुँजीको विकास गर्ने भन्दा पनि विदेशी पुँजीपतिहरु सित मिलेर विदेशी पुँजीको सेवा गर्ने पवृति बढ्दै गयो । त्यसबाट नेपालमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद बलियो बन्दै गयो । (भट्टराई, २०५५, पृ.३८–३९)

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रवाहको पहिलो आधिकारिक रेकर्ड सन् १९५१÷५२ मा थियो । त्यतिखेर नेपाल वाणिज्य निगमलाई भारतीय लगानीकर्ताहरूको ६७ प्रतिशत इक्विटी सहभागिताको साथ संयुक्त उद्यमको रूपमा स्थापना गरिएको थियो । सन् १९८२ मा एकीकृत मन्त्रीस्तरीय बैठक आयोजना गरिएको थियो र सन् १९८४ मा देशमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न र लगानीका अवसरहरूको बारेमा जागरूकता सिर्जना गर्न लगानी प्रवद्र्धन बैठक आयोजना गरिएको थियो । त्यसपछि, सन् १९९२ मा काठमाडौँमा नेपाल लगानी फोरम आयोजना गरिएको थियो, जुन विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सफल भयो । (ने.रा.बैं.२०१८)

नेपालले तीन पटक विदेशी लगानीकर्ताहरुको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ । २०७३ (२०१७), २०७५ (२०१९) र २०८१ (२०२४) सालमा आयोजना गरिएका यी सम्मेलनहरूमा ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । जसमध्ये २०७५ को सम्मेलनमा १५ वटा परियोजनामा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

उद्योगमा विदेशी लगानी

औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ अनुसार ५० करोड भन्दा भन्दा माथि स्थिर पूँजी भएका उद्योगलाई ठूला उद्योग, १५ करोड देखि ५० करोडसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगलाई मझौला उद्योग र १५ करोड रुपैयाँ भन्दा थोरै स्थिर पूँजी भएका उद्योगलाई साना उद्योग गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन –२०७५ ले वैदेशिक लगानीलाई दर्ता, नियमनको व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानी भित्राउनाले रोजगारी श्रृजनाहुन्छ, सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ, कूल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ, प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग हुन्छ, नयाँ नयाँ प्रविधि स्वदेशमा भित्रिन्छ भनेर विदेशी लगानीका सकारात्मक पक्षको अहिले व्यापक प्रचार गरिएको छ । विदेशी लगानीले विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन उत्प्रेरकको काम गर्दछ भनिन्छ । तर त्यसका नकारात्मक पाटाहरु निकै नै गम्भीर छन् । दीर्घकालीन रुपमा पूँजीको पलायन हुनु, राष्ट्रिय स्वार्थमाथि विदेशी राजनीति हावी हुनु, राष्ट्रिय उत्पादन दीर्घकालीन रुपमा ह्रास हुनु, विदेशीसंस्कृतिले स्वदेशीस्ांस्कृतिलाई कमजोर पार्नु र समग्रमा राष्ट्रि«य स्वाधीनता कमजोर बन्दै जानुजस्ता घातक पक्षहरु विदेशी लगानीको आगमनले हुने गर्दछन् ।

विदेशी लगानीका पछाडि उनीहरुको आर्थिक, राजनीतिक स्वार्थजोडिएको हुन्छ । पूँजीपतिहरुले नेपाल जस्ता कमजोर र गरिब मुलुकहरुमा उद्योग खोल्नुका पछाडि उनीहरुकै आफ्नो स्वार्थहुन्छ । मानवीय श्रम र कच्चा पदार्थसस्तोमा खरिद गर्न पाइन्छ, ढुवानीको लागत सस्तो पर्दछ । त्यसकारण उनीहरुले नेपाल जस्तो मुलुकमा उद्योग खोल्न तयार हुन्छन् । उदाहरणकालागि बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबरलाई नै लिन सकिन्छ । डाबर नेपालको आय व्यय अडिट भारतको दिल्लीबाटै हुन्छ । नेपालको मुस्ताङ र काभ्रे जस्ता ठाउँमा उसले उद्योग खोली यहीका स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी यहीका मानिसहरुलाई बिक्रीगरी नाफा कमाइरहेको हुन्छ । डाबर हनी, डाबर च्यवनप्रास, स्याम्फु, टुथ पेष्ट, हजमोला, साबुन जस्ता थुप्रै सामाग्रीहरु उसले उत्पादन गरिरहेको छ । सिमेण्ट उद्योगकै कुरा गरौं । अहिलेसम्म नेपालमा ४५ भन्दा बढी सिमेण्ट उद्योगहरु छन् । हेटौंडा र उदयपुरको सिमेण्ट उद्योगबाहेक अरु सबै निजी स्तरमा खुलेका उद्योगहरुहुन् । नवलपरासीको सर्दीमा संचालनमा आएको होंसीशिवम् सिमेन्ट उद्योगमा चिनियाँहरुको ७० प्रतिशत र नेपालीहरुको ३० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।

विराटनगरस्थित नेपाल कै ठूलो मदिरा उद्योग विदेशीलगानीमा संचालित छ । कोकाकोला, पेप्सीजस्ताचीजहरु बहुराष्टिय कम्पनी कै उत्पादनहरु हुन् । एसियन पेन्टस्, बर्जर पेन्टस् जस्ता उत्पादनहरुमा भारतीयहरुको लगानी छ । माथि नै भनिसकियो कि पूँजीपतिहरुको लगानी, नाफा, आय, व्यय देखाउने हिसाब एउटा हुन्छ र पर्दा पछाडि उनीहरुको बेग्लै हिसाब हुने गर्दछ, जस्तो कि नेपालीहरुको निश्चित प्रतिशत लगानीमा विदेशीलगानी थपिएकोे हिसाब देखाइन्छ । कागजमा त्यसो भए पनि सबै विदेशीहरुको लगानी हुन सक्छ । पूँजीपतिहरुले आफ्नो स्वार्थ र नाफाकालागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न फरक फरक देशको नागरिकता प्रयोग गर्न सक्दछन् । कर्मचारीहरुलाई घुस खुवाएर आफ्नो नियन्त्रणमा राखी कर छली गरिरहेका हुन्छन् राज्यलाई ठगि रहेका हुन्छन् ।

नेपालमा विदेशी लगानी सबै भन्दा बढी आ.व. ८०/८१ मा चीनको ४४.७० % लगानी भित्रिएको देखिएको छ । भारतको १९.५५ %, हङकङको ५.३६%, कोरिया गणतन्त्र ४.६१ %, संयुक्त राज्य अमेरिका ३.४७ %, संयुक्त अधिराज्य २.५४ %, सिंगापुर १.६७ %, स्पेन १.३४ % लगानी गरेको देखिएको छ । १ प्रतिशत भन्दा कम लगानी गर्ने देशहरु १०७ देखिएका छन् । सर्वेक्षणको हालको संस्करण २०२३/२४ सम्ममा नेपाल राष्ट्र« बैंक बाट विदेशी लगानी (एफ.डि. आई) स्वीकृति प्राप्त गर्ने ८६७ उद्यमहरू मध्ये ५०४ उद्यमहरूको प्रतिनिधि नमूनामा आधारित सर्वेक्षणको नतिजाले कुल एफ.डि.आई. प्रवाह ६.२ प्रतिशतले बढेर रु. ८.५ अर्ब पुगेको देखाउँछ, औद्योगिक क्षेत्रले ५९.४ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रले ४०.५ प्रतिशत कुल एफ.डि.आई. स्टकको हिस्सा ओगटेको छ । (ने.रा.बै.को सर्भे रिपोर्ट –२०२३/२४)

समाज कल्याण परिषदमा दर्ता आई.एन.जी.ओ.र एन.जी.ओ.

समाजकल्याण परिषदमा २०८२ मंसीर सम्म १९५ वटा आइ.एन.जि.ओ.हरूले साधारण सम्झौता गरेका थिए । आजको मितिसम्म समाजकल्याण परिषदमा ५८ हजार भन्दा बढी एन.जी.ओ.हरू आबद्ध भएका छन् । नेपालमा आई.एन.जि.ओ.लाई सिधै समुदायका बीचमा गएर काम गर्ने अनुमति छैन । उनीहरुले सरकारका विभिन्न निकाय तथा एन.जी.ओ.मार्फत काम गर्नुपर्छ । आई.एन.जि.ओ.हरु आफूलाई मालिक र स्थानीय एनजिओहरुलाई दासजस्तो बनाएका हुन्छन् । वल्र्ड भिजन, सेभ द चिल्ड्रेन, अक्सफाम, केयर नेपाल, आइएनएफ, लुथर्न वल्र्ड फेडरेसन, हेविटेट फर ह्युमानिटी नेपालमा सञ्चालित ठूला आई.एन.जि.ओ.हरु मध्येका हुन् । आई.एन.जि.ओ.हरु र एन.जि.ओ.हरु का बीचमा सम्बन्ध कस्तो हुने गर्दछ भने कार्यक्रम पाउन एन.जि.ओ.हरुले ÷आई.एन.जि.ओ.हरुको दलाली गरिरहेका हुन्छन् । झण्डै ५० प्रतिशत आइएनजिओहरु क्रिश्चियन चर्चमा जम्मा भएको पुँजीबाट सञ्चालित छन् । ती कैयौंहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा धर्म प्रचारको उद्देश्य राखेका हुन्छन् । जस्तो कि आइएनएफ र ओल्र्ड भिजन जस्ता आईएनजीओहरुले आफ्नो हाते पुस्तिका ब्रोसरमै आफूलाई क्रिश्चियन संगठन लेखेका हुन्छन् ।

केही सीमित आइएनजीओहरू मात्र विशुद्ध मानवीय वा सामाजिक भावनाबाट निर्देशित हुन्छन् । आइएनजिओ/एनजीओहरुले आफ्नो हिसाब पारदर्शी राख्नुपर्ने नियम त छ तर एनजीओ/आइएनजीओहरू अपारदर्शी रहने गरेका छन् । आइएनजिओ /एनजीओको कामप्रति अनुगमन निरीक्षणको अभाव छ । त्यसपछि राज्यको ध्यान जानुपर्दछ । तिनीहरूले ठूलो मात्रामा आर्थिक खर्च गरेका हुन्छन् तर परिणाम बालुवामा पानी खनाए जस्तो भइरहेको हुन्छ । एन.जी.ओ. तथा आइ.एन. जि.ओ. हरुले आफ्नो उद्देश्यमा सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य, जनचेतना, महिला सशक्तिकरण, विद्यालय सुधार राखेका हुन्छन् । गत आर्थिक वर्ष ०८१ /०८२ मा नेरु १९ अर्ब भन्दा बढी रकम समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृत गरिएको थियो ।

विदेशी नियोगको लगानी

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यु.एन.डी.पी., बेलायतको डि.एफ.आइ.डी., दक्षिण कोरियाको कोइका, डेनमार्कको डेनिडा, जापानको जाइका, अमेरिकाको यु.एस.एड./एम.सी.सी. विश्वव्यापी रूपमा काम गर्छन् र नेपालमा पनि । यी संस्थाहरू अन्य आई.एन.जि.ओ.हरुलाई समाजकल्याण परिषदमा दर्ता गरेर सञ्चालन गरेजस्तो गर्नु पर्दैन । बरु यिनीहरुले गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट सिधै सरकारसित सम्झौता गरेर आफ्नो राजदुतावास मार्फत काम गर्दछन् । जस्तै बेलायतको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत डि.एफ.आइ.डी. नामक विभाग छ । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास र सामाजिक कार्यहरू गर्दछ । डि.एफ.आइ.डी.ले सिधै नेपाल सरकारसित सम्झौता गरेर आर्थिक लगानी गर्दछ । अन्य विकास नियोगहरूको सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा सत्य हो । यी विकास नियोगहरूले अरुलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर ती मार्फत पनि काम गर्दछन् । भारत सरकारले नेपाल सरकारसित सिधै सम्झौता गरेर वा राजदूतावास मार्फत आर्थिक लगानी गरिरहेको छ । अहिले भारतीय दुतावासले नेपाल सरकारसित स्वीकृति नलिइकन ने.रु. २० करोड सम्मको रकम एउटा प्रोजेक्टमा अनुदान गर्न सक्छ । विकास नियोग होस् वा आइएनजिओ वा विदेशी राष्ट्रको आर्थिक लगानीका पछाडि उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । नेपालमा थुप्रै बौद्ध गुम्बाहरु सञ्चालनमा छन् । तिनलाई युरोप, अमेरिका र भारतको सहयोग रहने गरेको छ । त्यसको पछाडि उनीहरूको चीन विरोधी राजनीतिक स्वार्थ लुकेको हुन्छ । एउटा उदाहरण हेरौं चिन सित सीमा जोडिएका मुस्ताङ जिल्लामा गुम्बा बनिरहेका छन् । भारतीय लगानीमा छन्डुप, छोपेर, लोमान्थाङ, सुर्खाङ लगायतका गाउँमा गुम्बा बनेका छन । भारतले पाँच जना मात्रै विद्यार्थी रहेको स्थानमा पनि ५ करोडको लगानी गरिदिएको छ । भारतीय सामाजिक शिक्षा गुम्बामा पढाइ गरिएकाले जिल्ला शिक्षा अधिकारी केसरी शरण न्यौपानेले २०७३ सालमा त्यो पाठ्यक्रम नपढाउन निर्देशन जारी गर्नुपरेको थियो । उनीहरूको आर्थिक लगानी पछाडिको नियत के हो त्यो बुझ्नुपर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो ।

शिक्षामा विदेशी लगानी

सरकारले उच्च शिक्षाको लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाएको छ । विश्व बैंक जस्ता साम्राज्यवादी दातृ संस्थाले अनुदान आयोगलाई सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउँछ । त्यसरी प्राप्त भएको ऋणबाट शिक्षाको गुणस्तरीयतामा सुधार गर्ने, भौतिक संरचना निर्माण गर्ने भनेर अनुदान आयोगले विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूलाई रकम उपलब्ध गराउने गर्दछ । विद्यालय स्तरको शिक्षालाई पनि विदेशी दातृ निकायहरूले आर्थिक लगानी गरिरहेका हुन्छन् । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दा दातृ निकायहरूले शिक्षा नीति र पाठ्यक्रम निर्धारण आफ्नो स्वार्थअनुसार गराउन दबाब दिइरहेका हुन्छन् । नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्ने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, नेपाललाई आवश्यक पर्ने शैक्षिक जनशक्ति तयार पार्ने दृष्टिकोणबाट नभएर साम्राज्यवादी स्वार्थ अनुरुपको शिक्षा नीति पाठ्यक्रम र शैक्षिक जनशक्ति निर्माण गर्ने गरी उनीहरुले शिक्षामा लगानी गरिरहेका हुन्छन् ।

मेडिकल कलेजहरूको नेपालमा सम्बन्धनका हिसाबले तीन प्रकारका मेडिकल कलेजहरू छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका, काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका र स्वतन्त्र रुपमा विकास भएका । काठमाडौँ महाराजगञ्जको मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवा नेश्नल मेडिकल कलेज, वीरगञ्ज, जानकी मेडिकल कलेज जनकपुर, किस्ट मेडिकल कलेज, भरतपुर, गण्डकी मेडिकल कलेज कास्की, नेपाल ई.एस.ई आर्मी इन्स्टिच्युट अफहेल्थ साइन्सेज काठमाडौँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका छन् । कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुर, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामंगल, नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी काठमाडौँ, युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस धुलिखेल, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर, मनिपाल मेडिकल कलेज पोखराले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका छन् ।

बीपी कोइराला इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज धरान, पाटन एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्स नेश्नल एकाडेमी अफ मेडिकल साइन्सेज स्वतन्त्र रूपले विकसित गरिएका मेडिकल कलेजहरू हुन् । करिब ८–१० वटा मेडिकल कलेजहरु अनुमति नपाएका र अनुमतिको पर्खाइमा रहेका छन् । माथि उल्लेखित मेडिकल कलेजहरू प्राय निजी स्तरबाट खोलिएका हुन् । भैरहवा र चितवन लगायतका स्थानमा खोलिएका मेडिकल कलेजहरूमा भारतीयहरूको लगानी थियो । ती नेपालीहरुले स्वामित्वमा लिएर चलाउन थालेका छन् । एकातिर औषधि बिक्री तथा उपचार शुल्कबाट आएको रकम र अर्कोतिर विद्यार्थीहरूसित चर्को शुल्क असुलीबाट ठूलो परिमाणमा मेडिकल कलेजहरुले नाफा कमाउँछन् । विगतमा विभिन्न मेडिकल कलेजहरूबाट विदेशीले ठूलो रकम नेपालबाट लिएर गए र त्यो क्रम अझ पनि जारी छ ।

बैंकहरूमा विदेशी लगानी

पुँजीवादी व्यवस्थामा सजिलो र छिटो शोषण हुने क्षेत्र भनेकै बैंकिङ क्षेत्र हो । नेपालका विभिन्न बैंकहरूमा विदेशी लगानी भएका छन् । जस्तो कि २०४४ सालमा स्थापित स्टाण्डर्ड चाटर्ड बैंकमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी स्टान्डर्ड चार्टर्ड ग्रुपको ७५% लगानी छ भने नेपालीहरूको २५% मात्र । त्यस्तै नेपाल एसबिआइ बैंकमा स्टेट बैंक अफ इन्डियाको ५५% लगानी रहेको छ । नेपालमा यसका ९७ वटा शाखाहरु छन् । एसबिआइ बैंकको नेपालका धेरै सहरहरूमा शाखा रहेको छ । सन् १९९३ बाट सञ्चालनमा आएको हिमालयन बैंकमा हबीब बैंक लिमिटेड अफ पाकिस्तानको लगानी छ । नेपालमा यसका ४४ वटा शाखा छन् । एभरेष्ट बैंक भारतको पन्जाब नेसनल बैंकको २०% सेयर रहेको छ । सन् १९८४ मा खुलेको नबिल बैंक विदेशी लगानीको साझेदारीमा खुलेको पहिलो बैंक हो । बैंकबाट नाफाको ठूलो रकम विदेशीहरुले लिएर जान्छन् ।

संचारमा विदेशी लगानी

संचारमा विदेशी लगानीबाट प्राप्त आयको ठूलो रकम विदेश गएको उदाहरण एनसेल हो । पहिले यसलाई रसियन कम्पनीले स्पाइस नेपाल प्रालिको नामबाट चलाएको थियो । स्पाइस नेपालले टेलिया सोनेरा नामक युरोपियन कम्पनीलाई त्यो बिक्री ग¥यो । टेलिया सोनेराले मलेसियाको एक्जिट कम्पनीलाई एनसेल सञ्चालनको लागि बिक्री ग¥यो । कति ठूलो रकम विदेश गएको छ र त्यसको प्रभाव कति भयावह छ भन्ने कुरा बुझ्न विगतमा कम्पनीले कमाएको रकममध्ये २१ अर्ब रुपैयाँ निकालेर लैजाँन खोज्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो कम्पनीलाई एकैचोटि रकम नलैजान अनुरोध गर्नु परेको थियो । २१ अर्ब रुपैयाँ एकैचोटि बैंकबाट निकाल्दा नेपालमा आर्थिक असन्तुलन पैदा हुने भएकाले त्यस प्रकारको खतराबाट जोगिन त्यो रकम एकैचोटि ननिकाली किस्ता किस्तामा निकालेर लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुरोध गर्नुप¥यो । युटिएलमा भारतीय संचार संस्थाहरूको लगानी थियो ।

निजी टेलिभिजन एफएम पत्रपत्रिकामा विभिन्न ढंगले विदेशी लगानी भएका छन् । संचारमा विदेशी लगानीका पछाडि विदेशीहरूले आफ्नो वैचारिक राजनीतिक विषयलाई स्थापित गर्ने प्रचार गर्न आफ्ना उत्पादित मालहरूको विज्ञापन गर्ने नाफा कमाउने लगायतका उद्देश्यहरु राखेका हुन्छन् ।

लगानी बोर्ड मार्फत विदेशी लगानी

२०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपालमा भारतीयहरूकै सल्लाह अनुसार लगानी बोर्ड गठन भएको थियो । बोर्डले अन्य देशका ठूला ठूला प्रोजेक्टहरूसित सम्झौता गरेर लगानी भित्र्याउन सक्दछ । पि.पि.पि.(निजी –सार्वजनिक–साझेदारी) मोडेलमा संचालन गरिने ६ अर्व भन्दा माथिका ठूला प्रोजेक्टलाई लगानी बोर्डले हेर्दछ । बोर्डले नै सम्झौता स्वीकृति, लाइसेन्स सिफारिस गर्ने काम गर्दछ । ६अर्व भन्दा तलका प्रोजेक्टलाई उद्योग विभागले हेर्दछ । लगानी बोर्डले हेरेका प्रोजेक्टको पछिल्लो उदाहरण अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामा भारतीय लगानी हो । भारत सरकारको मातहतमा रहेको सतलज कम्पनीले ९०० मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि नेपालको लगानी बोर्ड र भारतको सरकारी कम्पनी सतलज कम्पनीका बीचमा २०७१ मङ्सिर ९ गते पिडिए( प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट) गरेको थियो । २०७३ फागुन १२ अर्थात् फेब्रुअरी २२, २०१७ मा बसेको भारतको मन्त्रीपरिषदको बैठकले अरुण तेस्रो अगाडि बढाउन ९१ अर्ब भारतीय रुपैयाँ सतलस कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । माथिल्लो कर्णाली परियोजनाका लागि भारतीय निजी कम्पनी जि.एम.आर. कम्पनीले लगानी जुटाउन नसकेकाले काम अगाडि बढाउन सकेन । तर माथिल्लो कर्णाली प्रोजेक्टमा राष्ट्रघात भएको भनेर नेपालमा व्यापक विरोध पनि भयो । अहिले जि.एम.आर.ले सतलज कम्पनीसित मिलेर उक्त परियोजना अगाडि बढाउन खोजेको छ । ४८० मेगावाटको फुकोट – कर्णालीमा नेपालले आफै बनाउँदै गरेको आयोजनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतलाई ५१ प्रतिशत शेयर दिने सम्झौता गरे ।

अन्त्यमा

यहाँ नेपालमा विदेशी लगानीका सम्बन्धमा थोरै विषयवस्तुहरूको उठान गर्ने मात्र काम भएको छ । विदेशी लगानीको उद्देश्य के हो? ती लगानीहरूबाट विदेशीले कति नाफा लिएर गएका छन् ? उनीहरूको लगानीबाट के कति राजनीतिक प्रभाव छाडेका छन् ?हामीले खोज्नुपर्ने, जान्नुपर्ने र आम जनतामा स्पष्ट पार्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा हो यो । ती लगानीहरूबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई कति परनिर्भर बनाएको छ ? यी कुरा जनताका बीचमा प्रष्ट गर्दै राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका पक्षमा संगठन र संघर्ष अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

सन्दर्भ स्रोत

–कान्तिपुर दैनिक २०७३ साउन ६ गते
–कान्तिपुर दैनिक २०७३ फागुन १२ गते
–भट्टराई, बाबुराम । २०५५ । राजनैतिक अर्थशास्त्रको आँखी झ्यालबाट, उत्प्रेरक प्रकाशन प्रा.लि.
– महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय– उद्योग मन्त्रालय र निजी बैंकहरूको वेबसाइट
– NRB ,(2024), A Survey Report of Nepal Rastra Bank 2023/2024
– NRB,(2018), A Survey Report of Nepal Rastra Bank,NRB Research Department
– FDI trains and invester guideline 2025 Gate way to Nepal 2025 government of Nepal ministry of industry commerce and supplies department of industry Tripureshwar, Kathmandu.

अन्तवार्ता

प्रदीप भट्टराइ, लगानी बोर्डको कार्यालय
–सन्जय कुमार मल्लिक, सूचना अधिकारी, समाज कल्याण परिषद,
–सीता बर्तौला, सूचना अधिकारी, ठूला करदाताको कार्यालय, हरिहर भवन ललितपुर