मार्क्सले भन्नुभएको छ, “मानिसहरुले संसारको व्याख्या त विभिन्न तरिकाले गरे तर मुख्य कुरा संसारलाई बदल्नु हो ।” आज नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको अवस्था हेर्ने हो भने भद्रगोल तरिकाले बढिरहेको छ। यसलाई बदल्न जरुरी छ । नेपालमा औपचारिक शिक्षाको थालनी वि.सं. १९१० मा राणा र दरबार केन्द्रीत रुपमा सुरुवात भएता पनि राणा शासनको अन्त्यसँगै सर्वसाधारण जनताका लागि पनि शिक्षाको ढोका खोलियो । नेपालमा शिक्षाको अवस्थाको कुरा गर्दा वि.स. १९९० मा पहिलोपटक एस. एल. सी. बोर्डको स्थापना भएको थियो । जुनबेला देशैभरी जम्मा २ वटा मात्र विद्यालयहरु संचालनमा रहेका थिए। आज नेपालमा भान्डै ३५ हजारको हाराहारीमा विद्यालयहरू रहेका छन् । जसमध्ये ५-६ हजार निजी शैक्षिक संस्थाहरु रहेका छन् ।
आज झन्डै ८० लाखको हाराहारीमा विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । विडम्वना ! ठुलाठुला आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट आएका पार्टीहरु राज्यसत्ताको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्दा पनि जनपक्षीय शिक्षा नीति निमार्ण गर्न नसक्नु, २१ औं शताब्दीको माग र आवश्यकता अनुसारको शिक्षा दिन नसक्नु, शिक्षामा भएको निजीकरण, व्यापारीकरण, माफियाकरण र दलालीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नु, देशभित्रै श्रम र उत्पादनसंग जोड्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्नु, विदेशी विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई राष्ट्र विरोधी गतिविधि गर्ने छुट दिनु, समयसापेक्ष पाठ्यक्रम निर्माण गर्न नसक्नु लगायतका समस्या आजको शैक्षिक समस्याहरु हुन् । आज एउटा व्यवस्था ढलेर अर्को व्यवस्था आएको भएता पनि पुरानै अवस्थामा सुधार हुन नसक्नु दुःखद् कुरा हो।
आज संसदमा शैक्षिक माफिया, सरकारमा शैक्षिक माफिया र सडकमा शैक्षिक माफियाहरुकै ठूलाठूला होडिङ्ग बोर्डहरु झुन्डिनुले प्रष्ट पार्दछ कि शिक्षा जनताको पहुँचमा छैन । व्यापारी र पूँजीपति वर्गको हातमा छ । दशवर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा बनेको संविधानसभाले जनदबाव अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा लेख्न बाध्य भएतापनि व्यवहारमा हात लाग्यो शुन्य भएको छ । आज नेपालमा रहेका ८० प्रतिशत निजी शैक्षिक संस्थाहरु एमाले र एमाओवादी कार्यकताहरुले सञ्चालन गरेका छन् । नेता/ कार्यकर्तालाई निजी विद्यालयका संचालन गर्न छुट दिने र राज्यसत्ताले संरक्षण गर्ने नीतिले गर्दा नै आज नेपालको शिक्षा निजीकरणको दलदलमा फस्न पुगेको हो। हाम्रो सामु अब दुईवटा विकल्प छन् । एक-दूलुटुलु हेर्ने, दुई जनताको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको शिक्षालाई जनताको पहुँचमा ल्याउनका निम्ति संघर्ष गर्ने । हामी अन्याय र अत्याचारलाई टुलुटुलु हेर्न सक्दैनौ । जनताको पहुँचमा शिक्षालाई पुयाउने अभियानमा हामी जुट्नै पर्दछ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीज्यूलाई अब प्रश्न गर्न आवश्यक छ, के हो समाजवाद उन्मुख शिक्षा भनेको ? के हो मौलिक हक अधिकार भनेको ? नेपालको वर्तमान शिक्षा स्तुतिवादी, सत्ता केन्द्रित, परनिर्भरमुखी र चाकडी गर्ने शिक्षा मात्र बन्न पुगेको छ । शिक्षाले मानवीय सोच, जीवनशैली र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन भने के हामी यस प्रकारको शिक्षाको पक्षधर हुन सक्छौ ? प्रश्न गम्भीर छ ।
हाम्रो शिक्षाका समस्या के हुन् ? समाधान के हो ? भन्ने सन्दर्भमा केही चर्चा गर्न चाहन्छु । पाठ्यक्रम बदल्नु पर्छ : नेपालमा बहुसङ्ख्यक जनत खेती-किसानीसँग जोडिएका छन् । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ७-८ प्रतिशत मानिसहरु मात्रै सरकारी रोजगारीमा छन् । ५० लाखभन्दा बढी युवा जनशक्ति विदेशिएका छन् भने देशभित्रकै युवा जनशक्तिहरू पनि आफ्नो गाउँ छोडेर अध्ययन र रोजगारको उद्देश्यसहि राजधानी र शहरहरुमा केन्द्रित भएर बेरोजगार अवस्थामा थन्किरहेका छन् । नेपालको शिक्षा कोरा सैद्धान्तिक शिक्षा मात्र बनेको यथार्थ आजको वास्तविकता हो । कुनै पनि तह उत्तीर्ण विद्यार्थीले कुनै पेशा अँगाल्नु परे सोही पेसाको बारे कि त जानकारी लिनुपर्ने कि त पेसासँग सम्बन्धित पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने समस्या हाम्रो देशको समस्या हो । के कारण यस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले कहि खोजी गरेनौं । यसको मूल समस्या भनेकै हाम्रो पाठ्यक्रम हो । पाठ्यक्रमलाई श्रम र उत्पादन, गाउँ र शहर, माटो र हावापानी, प्राकृतिक स्रोत र साधन, विज्ञान र प्रविधि, राष्ट्र र राष्ट्रियता, धनी र गरिव बीचको विभेद उन्मूलन, कृषि र पर्यटन, भाषा, संस्कृति र सभ्यता लगायतका विषयसँग जोड्न नसक्नु नै हाम्रो पाठ्यक्रमको समस्या हो पाठ्यक्रमलाई जीवन-व्यवहारसँग जोड्न सकेको भए हामी आज अर्को युगमा प्रवेश गरिसकेका हुने थियौं। आज हामी अर्को बहसमा केन्द्रित हुने थियौं। हामीले पढेको शिक्षाबाट बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन हुनुको मुख्य कारण नै २१ औं शताब्दीको माग र आवश्यकता अनुसारको वैज्ञानिक र व्यावहारिक पाठ्यक्रम नहुनु हो । जनपक्षीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो । जसले आफ्नो अध्ययन पश्चात प्रत्येकलाई उत्पादन र रोजगारसँग जोड्छ ।
जीवन र व्यवहार बीचको तालमेल गराउँछ आत्मनिर्भर बनाउँछ । शिक्षामा राष्ट्रियतालाई जोड्नु पार्छः नेपालमा भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रहरूमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढी रहेकै छ। यी मध्य यहाँ शिक्षा मार्फत भइरहेको वैदेशिक हस्तक्षेपको चर्चा गर्न खोजिएको हो । नेपालमा राष्ट्रियताको कुरा गर्दा सीमा समस्याको बारेमा त हामी सबै जानकार नै छौं तर शिक्षाको नाममा भइरहेको हस्तक्षेपबारे पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ । आज विदेशी भूमिको नामबाट नेपालमा कलेजहरू खोलिदै छ । नाम मात्र होइन नामको पछाडि इन्टरनेशनल पनि राखिएको छ । पेन्टागन कलेज, टेक्सास कलेज, लिभरपुल कलेज, ह्वाइटहाउस कलेज, साउथ वेस्टन स्टेट कलेज लगायतका थुप्रै नामहरूबाट कलेजहरू खोलिएका छन् । आज विदेशतिर आकर्षित युवापुस्तालाई लोभ्याउनका लागि ती नामहरू राखिदैछ र भनिंदैछ कि यहाँ पढ्नु भयो भने तपाईको त्यस देशमा जाने सपना साकार हुनेछ । सजिलै भिसा लाग्नेछ । एकाथरी विद्यार्थीलाई विदेशी नाममा लोभ्याएर ठगिदैछ । राष्ट्रबाट लखेटिंदैछ । यसरी अर्कातिर कन्सल्स्टेन्सीमार्फत युवा विद्यार्थीलाई आकर्षण गरिंदैछ र राष्ट्रबाट लखेटिंदैछ । यसरी लोभ्याएर युवा जनशक्तिलाई पढाई र पैसामा आकर्षित गराएर विदेश पठाइँदैछ भने अर्कोतिर देशभित्रै पनि राष्ट्रियता विरोधी गतिविधि गर्नेका लागि विभिन्न विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालय स्वयमले अवैधानिक तरिकाले भित्राएको छ । देश भित्रको शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयले किन विदेशी विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिँदैछ त ? किन मन्त्रालय आफैं कानुनको उल्लंघन गर्दैछ त ? विषय गम्भीर छ । आज नेपालको कानून विपरित शिक्षा मन्त्रालयले १८ वटा CBSE बोर्डका विद्यालयसहित झन्डै ९६ वटा जति विभिन्न विश्वविद्यालयलाई संचालन अनुमति दिएको छ ।
नेपालको कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था छ, ‘कुनै पनि देशको राजदुतावास अन्तर्गतका कर्मचारीका छोराछोरीहरुलाई अध्ययनका लागि एउटासम्म विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था छ तर नियम विपरित १८ वटा CBSE बोर्डका स्कुलहरू मध्ये १७ वटा अवैधानिक विद्यालयलाई पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखेलले अनुमति दिएका छन् । ती विद्यालयहरूमा भारतीय राष्ट्रगान मात्र छैन कि ‘हमारा भारत महान है’ भनेर सिकाइन्छ । गौतमबुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भनेर पढाइन्छ । भारतकै इतिहास पढाइन्छ । CBSE बोर्ड अन्तर्गतका १८ वटा विद्यालयमा झन्डै ४० हजार विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । हाम्रो देशभित्र बसेर अर्को देशलाई खुल्लम-खुल्ला हाम्रो देश विरोधी गतिविधि गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु कत्तिको जायज हो त ? के यो शिक्षाको नाममा भएको राष्ट्रियता माथिको हस्तक्षेप होइन र ? समयमै यस्ता गतिविधिहरू रोक्नु पर्दछ र हरेक नागरिकलाई आफ्नो राष्ट्र र भूगोलप्रति प्रतिवद्ध हुने राष्ट्रियता जर्गेना गर्ने शिक्षा दिन आवश्यक छ। निःशुल्क र समान शिक्षाः नेपालको संविधान, २०७२ मा “शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिनेछ” भनिएको छ । “आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ” आदि उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न प्रकारका संघर्ष र नेकपा (माओवादी) को महान दशवर्षे जनयुद्धको जगमा बनेको संविधानसभाले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा लेख्न बाध्य पार्नु आफैमा सकारात्मक विषय हो ।
बिडम्वना ! यही संविधानको मर्म र भावना विपरित शिक्षा निजीकरण, व्यापारीकरण, दलालीकरण र माफियाकरणबाट मुक्त हुन नसक्नु दुःखद् विषय हो । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने कथित कम्युनिस्टहरुकै कारण आज शिक्षा क्षेत्रमा विकराल समस्या आइरहेको छ। सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोणका आधारमा शिक्षालाई बदल्नु आजको आवश्यकता हो तर बिडम्वना ! शिक्षामा पैसा हुने र नहुने बीच टड्कारो विभेद देखिएको छ । सुनिन्छ, पैसा नहुनेहरूका लागि त सामुदायिक विद्यालय छँदैछ, पैसा हुने निजीमा जान्छन् । हो, गरिव वा धनी हुने कुरा किन आज शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो ? प्रश्न यहिनेर हो । समाज वर्गीय छ। वर्गीय समाजमा सबैले आफ्नो वर्गको हितमा कुरा गर्छ। सर्वहारावर्गले गरिब, उत्पीडित र शोषित जनताको पक्षमा वकालत गर्दछ। हुनेखानेहरुले धनी र पूँजीपतिहरूको पक्षमा वकालत गर्दछ । आज आफूलाई कम्यूनिस्ट भन्न रुचाउने सरकारले निजीकरणको पक्षमा वकालत गर्दैछ । अब तपाई आफै छुट्यानुस् यो सरकारले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ ? पाठ्यक्रम र प्रश्नपत्र एउटै तर पढ्ने स्थानमा किन विभेद ? किन वर्गीकरण ? किन असमानता ? बिनाशर्त राज्यले निःशुल्क र समान शिक्षा आम नागरिकलाई दिनुपर्दछ । प्राविधिक शिक्षाबारे नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात राणाकालीन समयबाटै भएतापनि आधुनिक प्राविधिक शिक्षाको औपचारिक सुरुवात वि.सं. २०३७ मा पहिलो शिक्षालयको रुपमा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयसँगै भएको हो । सुरुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएर प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सुरुवात गरे पनि समग्र विकास र सहजीकरण गर्ने स्वायत्त निकायको रुपमा वि.सं. २०४५ सालमा CTEVT को स्थापना भयो। संघीय संरचना अनुसार सातवटै प्रदेशमा CTEVT को संरचना विस्तार हुनु सकारात्मक विषय हो। तर बिडम्वना प्राविधिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क सञ्चालन गर्न नसक्नु र पहुँच हुनेहरूकै पोल्टामा प्राविधिक शिक्षा पुग्नु दुःखद कुरा हो। सामान्य आर्थिक हैसियत भएका जनताका छोराछोरीलाई प्राविधिक शिक्षा सहित आत्मनिर्भर बनाउनका लागि राज्यले यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हो। नेपालमा प्राविधिक क्षेत्रमा पैसा हुनेहरुकै आकर्षण बनेको छ।
सामान्य नागरिकले आफ्ना छोराछोरीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका निम्ति लाखौं रकम लगानी गर्न नसक्ने अवस्था छ । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूको सन्दर्भमाः नेपालको संविधान अनुसार कक्षा ८-१२ लाई माध्यमिक तहको मान्यता दिइएको छ । माध्यमिक तह उत्तीर्ण भए पश्चात विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने गर्दछन् । नेपालको सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो। त्यसपछि क्रमशः संस्कृत विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरु संचालनमा रहेका छन् । आज नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेको छ । सुरुका दिनहरूमा त्रि.वि. बाहेकका विश्वविद्यालयहरुको विस्तारको अवधारणा सबै भूगोल र क्षेत्रका जनसमुदायका छोराछोरीहरुलाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता सहित विस्तार भएको हो । तर विडम्बना ! सबै विश्वविद्यालयको उद्देश्य एउटै बन्न पुग्यो व्यापारीकरण । धमाधम शहर केन्द्रित र राजधानी केन्द्रित सम्बन्धन बाँडियो । त्यहीबाट विश्वविद्यालय सम्बन्धन बाँड्ने र पैसा उठाउने काममा मात्र लाग्यो । आज विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरू अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्नेका लागि विद्यार्थीले आधा करोड भन्दा माथि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, वकिल लगायतका विषय पढ्न सामान्य आर्थिक हैसियत भएका मानिसले सक्ने अवस्था छैन । अहिलेको सामाजले नाटकीय रुपमा विश्वविद्यालयको भागवन्डाको अन्त्य गरि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भिसी नियुक्ति गरेको जस्तो देखाएपनि आफ्नै कार्यकर्ता भर्ती गरेको प्रष्ट हुन्छ। यस्ता नौटंकी गरेर विश्वविद्यालय सुधार हुनेवाला छैन । त्यसैले विश्वविद्यालयलाई सामान्य नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।
निष्कर्षः
नेपालको संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । आज मन्टेश्वरीदेखि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानसम्मको शिक्षा अन्यौलताबाट अघि बढिरहेको छ । शिक्षालाई बदल्नु र जीवनोपयोगी बनाउनका लागि संघर्ष गर्न आवश्यक छ । साथै शिक्षामा भएको निजीकरण व्यापारीकरण, माफियाकरण र दलालीकरण आजक मुख्य समस्या हो । वैज्ञानिक, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी प्राविधिक शिक्षा सहित समान र निःशुल्क शिक्षाका लागि तपाई हामी मिलेर संघर्ष गर्न आवश्यक छ । संघर्ष विना कुनै पनि कुरा प्राप्त हुन सक्दैन । नेपालम विद्यार्थी आन्दोलन अहिले कोमामा पुगेको छ । केका लागि संघर्ष ? कस्का लागि संघर्ष ? भन्ने विषय आज विद्यार्थी संगठनहरू बीचको अलमलको विषय हो । नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन तिनवटा धारमा विभाजित छ । प्रतिगामी धार, यथास्थितिवादी वा प्रतिक्रियावादी धार र क्रान्तिकारी धार । तिनवटा धारामध्ये दुईवटा धार मुख्य गरी विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय छन् । प्रतिगामी धार नगन्य मात्रामा छ । नेविसंघ, अनेरास्ववियु, प्रचण्ड निकट अखिल(क्रान्तिकारी) लगायतका संगठनहरूले यथास्थितिवादी धारको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने हाम्रो संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) लगायत केही संगठनहरूले क्रान्तिकारी धारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । आज सुधारवादी धारको प्रतिनिधित्व संगठन केही बलियो रूपमा देखापरेका छन् भने परिवर्तनको पक्षमा रहेका विद्यार्थी संगठन टुटफुट र विभाजनले कमजोर भएका छन् । जसको फाइदा शैक्षिक माफिया र दलालहरूले लिइरहेका छन् । क्रान्तिकारी आन्दोलन र संघर्ष उठान गर्नका लागि जति हामीले ढिलो गर्छौं त्यसबेलासम्म नै हामी दलाल र माफियाहरूको चंगुलबाट मुक्ति पाउने छैनौ । तसर्थ, तत्काल शिक्षा क्षेत्रमा सबैखाले समस्याहरूको अन्त्य गर्नका निम्ति निर्णायक संघर्ष गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
लेेखक अखिल(क्रान्तिकारी) का सह-संयोक हुन) ।
