लिम्पियाधुरा अतिक्रमणः भारतीय हस्तक्षेपमा चीन मुछिनु दुर्भाग्यपूर्ण

लेखक-रतन भण्डारी
पटक पटक दुख्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको घाउ फेरि यस पल्ट पुनः दुखेको छ । उत्तर र दक्षिणी छिमेकी (भारत र चीन)ले यही भदौ २ गते नेपाली भूमिका आफूखुसी सम्झौता गरेबाट यो घाउ पुनः बल्झेको हो । वर्षौंदेखि दक्षिणी छिमेकीको थिचाइ, मिचाइ, पिल्साइ र हेपाइले थिलोथिलो नेपालको पीडामा उत्तरतिरबाट मह्लम पट्टि हुनुको साटो भारतीय थिचोमिचोलाई बल पुग्ने गरी भारतीय अतिक्रमणलाई अनुमोदन गर्ने दुस्प्रयास भएको छ ।
जबकि १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ ले नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा उद्गमित महाकाली नदी निर्धारण गरेको छ । सुगौली सन्धिको दफा ५ ले नेपालका राजा तथा तिनका उत्तराधिकारीहरू वा वारिसहरूका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसितका सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गर्छन र ती देशहरू वा तिनका बासिन्दाहरूसित कहिल्यै कुनै चासो मौसूफबाट राख्ने छैनन भनिएको छ । सुगौली सन्धिको पालना गर्दै नेपालले महाकाली नदी देखि पश्चिमको भूभाग र त्यहाँका जनतासँगको सम्बन्ध परित्याग गरेको थियो । सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार महाकाली नदीको पश्चिम किनारादेखिको भूभागको सम्बन्धमात्र नेपालले त्यागेको थियो । सन्धिको धाराको व्याख्या अनुसार महाकाली नदी समेत पूर्ण रुपमा नेपालको हो । त्यसैले नेपालले सुगौली सन्धि पछि महाकाली उत्तरपश्चिम क्षेत्रका कुटी, नाभी, गुन्जी, तिंकर र छाग्रू गाउँमा आफ्नो उपस्थिति कायम गर्दै त्यस क्षेत्रका जनताबाट तिरोभरो असुल उपर गर्दै आएको थियो । त्यहाँका जनताका नाममा लालमोहर, सनद रुक्का राणाकालको अन्त्यसम्म जारी गर्दैआएको थियो । २०१९ सालमा त्यस क्षेत्रको जनगणना समेत गरेको थियो ।
१९६१ अक्टोबर ५ का दिन नेपाल र चीन बीच भएको सीमा सन्धिपत्रले पनि नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा उद्गमित महाकाली नदीलाई नै मानेको छ । नेपाल चीन सीमा सन्धिको दफा १ को (१) मा नेपालको पश्चिमी सीमालाई यसरी उल्लेख गरिएको छ– “नेपाल–चीन सीमा रेखा काली नदी र तिङ्कर नदीको पानी ढलो तथा कर्णाली (मापचु) नदीका सहायक नदीहरू र तिङ्कर नदीको पानी ढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ, त्यहाँबाट यो दक्षिणपूर्वतर्फ कर्णाली (मापचु) नदीका सहायक नदी तथा तिङ्कर नदी र सेती नदीका पानी ढलो हुँदै लिपुधुरा (न्यूमाचिसा) हिमालको श्रृङ्खला र लिपुधुरा (तिङ्कर लिपु) भञ्ज्याङबाट गुज्री उराइ (पेल्हिन) भञ्ज्याङ तक जान्छ ।”
नेपाल चीन सीमा सन्धि पछि दुई देशबीच सीमांकन भएको थियो । सीमाकंनका क्रममा दुई देशबीच सीमा स्तम्भहरु गाडिएको थियो । सीमांकनका बेला त्रिदेशीय विन्दू लिम्पियाधुरामा सीमा स्तम्भ स्थापना गर्न भारतको समेत उपस्थिति कायम हुनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था थियो । तर त्यति वेला भारत र चीनबीच राम्रो सम्बन्ध नरहेका कारण भारतले उपस्थिति जनाएन । फलतः नेपाल र चीनले लिम्पियाधुरामा गाडिने शून्य नम्बरको सीमा स्तम्भ बाँकी छोडेर तिंकर भज्यांगमा १ नम्बरको सीमा स्तम्भ गाड्ने काम भयो । त्यसैगरी पूर्वी सीमा अन्तर्गत त्रिदेशीय विन्दूका रुपमा ताप्लेजुंगको झिसांगचुलीमा गाड्नुपर्ने सीमा स्तम्भसमेत नगाडी त्यस भन्दा वरै चाबुक्ला भञ्ज्यांगमा सीमा स्तम्भ गाड्ने काम भएको छ ।
यसरी भारतसँगको सुगौली सन्धि र चीनसँगको १९६१ को सीमा सन्धिले महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरा स्वीकार गरिएको र जलविज्ञानका आधारमा पनि लिम्पियाधुराबाट आउने ठूलो नदी नै महाकालीको मुहान रहेको अवस्थामा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतले सो क्षेत्रमा नेपालको सहमति, अनुमति नलिइ नेपाललाई जानकारी नै नदिइ सन् १९५९ अघि नै कालापानी क्षेत्रमा आफूखुसी सुरक्षा चौकी राख्यो । १९६२ को भारत चीन युद्ध भारतले कालापानीमा आफ्नो सैन्य उपस्थित मजबूत बनायो ।
भारतले नेपालको सार्वभौम भूमि आफूखुसी सैन्य बलका आधारमा हडप्ने दुस्प्रयास वर्षौदेखि जारी रहेको अवस्थामा पछिल्लो पटक भारतको उक्त बलमिचलाइलाई नेपालको असल छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनबाट समेत समर्थन जनाउँदै नेपाली भूमि लिपुलेकमा व्यापारका लागि सम्झौता गर्ने काम भएको छ । भारतले चीनसँग नेपाली भूमि लिपुलेकमाथि यस अघि पनि पटकपटक सम्झौता गरेको छ । भारत र चीनबीच यस अघि सन् २००५, २०१४, २०१५ लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रुपमा बिस्तार गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । भारत र चीनले त्यस पछि २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक सम्झौता हँुदा नेपालले दुई छिमेकीको उक्त सम्झौताका विरुद्ध भारत र चीन दुवैलाई विरोधपत्रसहित कूटनीतिक नोट बुझाएको थियो । तर पछि भारतले नेपालको असहमतिको बेवास्ता गर्दै २०१९ नोभेम्बर २ अर्थात २०७६ कात्तिक १६ का दिन भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफूतिर पारी नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरेको थियो । भारतले नेपाली भूमि समेटेर नक्शा जारी गरेपछि नेपाल सरकारबाट त्यसको औपचारिक रुपमा विरोध भयो । २०७६ कात्तिक २३ नेपाल सरकारको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले लिम्पियाधुरा उद्गमित महाकाली नदी पूर्वका कुटी, नाभी र गुन्जी गाउँ नेपालको रहेकोमा एक मत जाहेर गरयो । २०७६ मंसिर ४ नेपाल सरकारले भारतले २ नोभेम्बर २०१९ मा नेपाली भूभाग समेटेर जारी गरेको नक्शाका विरुद्ध भारतलाई कूटनीतिक नोट बुझायो । त्यति वेला भारतीय नक्शाको नेपालमा चर्को विरोध जारी थियो ।
२०७७ वैशाख २६ (८ मे २०२०) भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्सिङमार्फत नेपालको लिपुलेक भएर मानसरोवर जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालमा भारतीय नक्शा र सडक उद्घाटनको थप विरोध भयो । भारतीय गृहमन्त्रीद्वारा भएको सडक उद्घाटनका विरुद्ध नेपाल सरकारले २०७७ वैशाख २७ गते विज्ञप्तिसहित विरोध जनायो । २०७७ जेठ २ गते नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरासहितको नक्शा जारी गर्ने घोषणा गरयो । २०७७ जेठ ५ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार नेपाल सरकारले ०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरासहितको नक्शा जारी गरयो । ०७७ जेठ ३१ गते संघीय संसदबाट नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्शा अनुमोदन भयो । उक्त नयाँ राजनीतिक ०७७ असार ४ गते राष्ट्रपति बाट प्रमाणीकरण भयो ।
तर भारतले चीन दुवैलाई यस कुराको जानकारी हुँदाहुँदै पनि ती दुवै छिमेकीले फेरि नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी सहमति जनाए । लिपुलेकमा जारी भारतीय हस्तक्षेपलाई मित्र राष्ट्र चीनबाट समेत वैधता दिने काम भयो । मित्र राष्ट्र चीनको उक्त कदम समेत नेपालको सार्वभौमिकता विपरीत रहेको छ । भारत र चीनको उक्त सम्झौताप्रति नेपाल सरकारले औपचारिकरुपमा असहमति जनाएको छ । दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट बुझाएको छ । नेपाल सरकारले मिडियाहरुसँग लिपुलेक नेपालको हो भन्ने भनाईको भारतले झूठो दाबीसहित खण्डनको दुस्प्रयास गरेको छ । तर नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन ।
तर भारत पछि पाकिस्तान भ्रमणमा पुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भारत र चीनको साझेदारी (उबचतलभचकजष्उ) ले तेस्रो मुलुकलाई असर नपार्ने भन्दै प्रतिक्रिया जनाएका थिए । वाङ यीले भारतभन्दा चीनको नजीकको मित्र पाकिस्तानलाई आश्वस्त तुल्याउन बोलेको प्रस्ट देखिन्छ । कतिपयले चिनियाँ विदेशमन्त्री यी को उक्त भनाई नेपाल सरकारले लिपुलेक सम्झौताविरुद्ध जनाएको प्रतिक्रियास्वरुप पनि आएको हुनसक्ने रुपमा अथ्र्याएका छन् र तर यी ले सम्झौता (बनचभझभलत) नभनी साझेदारी (उबचतलभचकजष्उ) भनेबाट उनको उक्त भनाई नेपालको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न आएको देखिदैन ।
त्यसैगरी नेपालको हकमा भारत र चीनबीच भएको साझेदारी (उबचतलभचकजष्उ) को नेपालमा विरोध भएको छैन । ती देशहरुले नेपालको सार्वभौमिकता नमिचिने गरी आफूखुसी आफ्ना हकमा के निर्णय गर्छन त्यो उनीहरुको कुरा हो । बरू चीन र भारतबीच साझेदारी होस्, दुवै देश मिलुन र त्यसबाट क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता स्थापित होस् सदासयता नेपाल र नेपाली जनताको पनि हो । सके भारत, चीन र रुस एक ठाउँमा आएर अमेरिकी वर्चश्व तोडून भन्ने कामना नेपाली जनताको छ ।
नेपालमा विरोध भारत र चीन बीच भएको नेपाली लिपुलेक माथिको सम्झौता (बनचभझभलत) विरुद्ध हो । भारत र चीनले लिपुलेकमा आफ्नो अनुचित कदम नसच्याए नेपाल र नेपाली जनताको यो विरोध रही रहनेछ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताका हकमा कुनै पनि मुलुकसँग कुनै पनि शर्तमा कुनै किसिमको सम्झौता हुनसक्दैन, र हुने छैन । त्यसैले चीन र भारतले नेपाल जस्तो कमजोर छिमेकीको सार्वभौमिकता मिचेर नेपाली भूमि लिपुलेक माथि आफूखुसी गरेको सम्झौता निशर्त खारेज हुनु पर्छ ।
विश्व शक्ति राष्ट्र बन्ने दौडमा रहेका भारत र चीन दुवैले नेपाल जस्तो कमजोर राष्ट्रको भूमिमाथि आफूखुसी सम्झौता गर्नु ती दुवै देशका लागि लज्जाको विषय हो । घृणित कार्य हो । अक्षम्य अपराध हो । ती दुवै देशले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुख देखाउन नसकिने घटना हो ।