काठमाडौँ : भारतबाट प्रस्तावित र गत वैशाखमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत फौजदारी मुद्दा सम्बन्धी नेपाल –भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौतालाई नेपालका वामपन्थी राजनीतिक दलका नेताहरु र विषय विज्ञहरुले खारेजीको माग गरेका छन्। राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा नेपालले जेष्ठ २९ गते राजधानीमाआयोजना गरेको “सार्वभौमिकताको रक्षा र फौजदारी विषयमा नेपाल – भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वामपन्थी पार्टीका नेता तथा विषयविज्ञहरूले सो माग गरेका हुन्। प्रस्तुत विषयमाथि बोल्ने वक्ताहरूले उक्त सम्झौता राष्ट्रिय स्वाधीनताका दृष्टिकोणले नेपालका निम्ति बेठिक हुने भएकाले खारेज नै गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सन्तबहादुर नेपाली
राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा नेपालका संयोजक तथा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका स्थायी समिति सदस्य सन्तबहादुर नेपालीले आधारपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दै नेपालीले नेपाल र भारत बीच सम्पन्न यो सम्झौता सुपुर्दगी सन्धि भन्दा पनि देशको लागि हानिकारक छ भन्नुभयो । नेपालीले सन् १९५३ पछिका नेपालका सरकारहरूले भारतको चाहना अनुसारको सुपुर्दगी सन्धि नगरेपछि फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ । नेपालीले थप स्पष्ट गर्नुभयो, “सुपुर्दगी सन्धि भनेर भाषा प्रयोग नगरे पनि अन्तत: यो सुपुर्दगी सन्धि नै हो। गत भाद्र २३ र २४ पछिको जेन्जी विद्रोहबाट बनेको अन्तरिम चुनावी सरकार अर्थात सुशीला कार्कीको सरकारलाई यो सहमतिमा ल्याउन भारत सफल भयो । २०८२ फागुन ५ मा सुशिला सरकारले सम्झौता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। २०८२ फागुनमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि र बालेन शाहको नेतृत्वको सरकार बनेपछि २०८३ वैशाख २ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले भारतद्वारा प्रस्तावित उक्त सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतमले त्यसलाई प्रमाणित गरेपछि वैशाख २९ गते सरकारले संसद्लाई जानकारी गराएको थियो। नेपालले चीनसित पनि पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गरेको छ तर त्यो सन्धि चीन विरोधी गतिविधि गर्ने तिब्बतीहरूलाई सुपुर्द गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले क्रमश निस्क्रिय बनाएको छ।”
रामसिंह श्रीस
कार्यक्रममा आधारपत्रमाथि पार्टीको तर्फबाट आफ्नो विचार राख्दै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका स्थायी समिति सदस्य रामसिंह श्रीसले नेपाल भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौतालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कार्यपत्रको निष्कर्षप्रति सहमति जनाउनुभयो। श्रीसले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि जनतामा राष्ट्रिय भावनाको विकास हुनुपर्ने बताउनुभयो र उहाँले अहिले जनतामा राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको संवेदनशीलतामा हरास आएको उल्लेख गर्नुभयो । “अहिलेको हाम्रो मुख्य काम भनेको जनतामा किन राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको चिन्तन कमजोर भयो, त्यसलाई माथि उठाउन के गर्नुपर्छ भन्नेतिर नै मुख्य ध्यान दिनुपर्छ, किनभने राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि जनता नै र्णिायक हुन्” – श्रीसको कथन थियो ।
लोकनारायण सुवेदी
राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा नेपालका पूर्व संयोजक तथा नेकपाका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्ने भयो भन्ने चिन्ताले हामी सतर्क हुनुपर्ने स्थिति आएको हो भन्नुभयो । सुवेदीले अगाडि भन्नुु भयो, “कानुन भनेको एउटा सफ्ट पावर हो। त्यो पावरलाई प्रयोग गरेर विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने भयो भन्ने चिन्ताले हामीले यो मुद्दालाई अगाडि बढाउन खोजेका हौ । वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्धको संघर्षलाई सफलतामा पुर्याउनका लागि र त्यसलाई फलदायी बनाउनका लागि आन्दोलनलाई जनतासँग जोड्नुपर्दछ ।”
धर्मेन्द्र बास्तोला
नेकपा (बहुमत) का महासचिव धर्मेन्द्र बास्तोलाले प्रतिक्रियावादी शासकहरूले कानुनको व्यापक दुरुपयोग गरेको बताउनुभयो। भन्नुभयो,“नेपालको प्रहरीले जरुरी पुर्जीका आधारमा कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्ने अधिकार राख्छ। जरुरी पुर्जीका आधारमा छोपिसकेपछि उसले थुनुवालाई मानसिक, शारीरिक तनाव शास्ती जे दिन पर्ने हो दिन्छ । सक्दो प्रमाणहरू जुटाउने पनि कोसिस गर्छ तर अनुसन्धानले भेटेन भने उसलाई छोडिदिन्छ । त्यो कानुनको दुरुपयोगको कुरा हो। भारतीय प्रहरीले धेरैचोटी नेपालभित्र प्रवेश गरेर मानिसहरूको हत्या गरेको छ र कैयौँलाई धेरैपटक गिरफ्तार गरेको छ ।झुठमुठ कागज बनाएर एउटा ठाउँमा हत्या भएको मान्छेलाई अर्को ठाउँमा हत्या भएको वा इन्काउन्टरमा परेको भन्ने कागजपत्र बनाउँछ त्यसकारणले गर्दा कमजोर देशका मान्छेहरू बढी ससंकित हुनुपर्ने स्थिति आएको छ। अर्को कुरा, जस्तो कि विप्लवजीको नेतृत्वमा नेकपा बनाएपछि हामी सशस्त्र विद्रोहमा गयौँ। हामी सशस्त्र संघर्षमा गयौं। भूमिगत हुनुपर्ने अवस्था थियो । हाम्रो कुरा त यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था विरुद्धको संघर्ष थियो, समाजवाद स्थापनाका लागि संघर्ष थियो । तर हामी सबैलाई संगठित अपराधको मुद्दा लगाइदियो। विराधीहरू माथि वा रिस उठेका मान्छेहरु माथि संगठित अपराधको मुद्दा लगाउने गरिन्छ। यो सम्झौता पनि यस्तै दुरुपयोग हुने खतरा छ । ‘‘
भारतको छिमेकी प्रतिको रवैयाबारे बास्तोलाले भन्नुभयो,“नेहरू सत्तामा आइसकेपछि १९४७ मा काश्मिरलाई ,१९४९ मा हैदराबादलाई, १९६१ मा गोवालाई र १९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा गाभिएको छ। नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नका निम्ति निरन्तर रुपमा प्रयत्न भारतबाट भइरहेको छ। त्यही सिलसिलामा नै यो सम्झौता पनि भएको हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्दछ। ” अब के गर्ने त भन्ने बारेमा बास्तोलाले भन्नुभयो, “पहिलो कुरा यसका विषयवस्तुहरूलाई अध्ययन गरेर जनताको बीचमा छर्लङ्ग हुनेगरी यसलाई एक्सपोज गरिदिनुपर्यो। दोस्रो र महत्वपूर्ण कुरा के हो त भनेदेखि यो सत्तालाई समाप्त पारिदिनुपर्दछ । चुनाव जितेर बहुमत ल्याएर वा दुई तिहाई बहुमत ल्याएर हामी सही ठाउँमा जान्छौं भन्यौं भने हामी ठिक ठाउँमा जाँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो भ्रष्ट र राष्ट्रघाती सरकारलाई नै समाप्त पारिदिनका निम्ति हामी सशस्त्र संघर्षको बाटो तय गर्नैपर्ने हुन्छ र त्यसका निम्ति हामी तयारीमा लाग्नुपर्छ ।”
साध्यबहादुर भण्डारी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) का सचिवालय सदस्य साध्यबहादुर भण्डारीले सरकारले ल्याएको त्यस सम्झौता राष्ट्रघाती भएकाले खारेज गर्नुपर्ने कुरामा नै जोड दिनुभयो ।भण्डारीले भन्नुभयो, “फौजदारी विषयमा नेपाल – भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता” को बुँदा नम्बर १८ मा नेपालको कानुन मन्त्रालय र भारतको गृह मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा अनुसन्धान गर्ने, अभियोग लगाउन सकिने र कारबाही गर्न सकिने भनेर उल्लेख गरिएको छ । पहिलो कुरा त कानुन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय फरक फरक मन्त्रालयको संयुक्त अध्ययन संयुक्त टोली निर्माण गर्ने भनिएको छ। संयुक्त टोली निर्माण गरेर संयुक्त अभ्यास गर्ने भनिएको छ। मन्त्रालयकै एकरुपता भएन । दोस्रो कुरा, अनुसन्धान गर्दा नेपाल जस्तो कमजोर मुलुकमाथि भारतीय गृह मन्त्रालयका अनुसन्धान अधिकृतहरु अनुसन्धान गर्ने नाममा देशका कुनाकाप्चा जाने भए । नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता खतरामा पर्ने देखियो। अनुसन्धानका नाममा हाम्रा गोपनियता लिएर जाने भए । तेस्रो कुरा, उनीहरुले अनुसन्धान मात्रै गर्दैनन् ,उनीहरुले अभियोग पनि लगाउँछन् र अभियोग मात्रै लगाउँदैनन् कार्वाही पनि गर्छन् । नेपालको कानुनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छैन। भारतको कानुनमा मृत्युदण्डसम्मको सजायको व्यवस्था छ । भारतले नेपालबाट आफ्नो भारतीय अपराधी मात्र होइन कि यो सम्झौता अनुसार नेपालीहरूलाई पनि लिएर गएर मृत्युदण्ड समेत दिन सक्ने छ । नेपाल बाहेकका तेस्रो मुलुकका मान्छेहरुलाई पनि लिएर गएर मृत्युदण्ड दिने सक्ने छ ।”
भण्डारीले मन्तव्यका क्रममा इतिहासको पनि स्मरण गर्नुभयो। र, भन्नुभयो, “२०१० –०११ सालमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जहरालाल नेहरूले नेपालका राजा त्रिभुवनलाई पटकपटक चिठी लेख्दै नेपालको परराष्ट्र र नेपालको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मा भारतलाई दिनको निमित्त पत्राचार गरेका छन् तर त्रिभुवनले स्वीकार गरेनन् । ०१६ सालमा पनि बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतले सेना नेपालमा राख्नको निम्ति अनुरोध गरेको थियो र नेपालले त्यतिबेला त्यो कुरालाई स्वीकार गरेन । सन् १९७७ मा यदि परराष्ट्र र सुरक्षाका मामलाहरू भारतलाई हेर्ने जिम्मा दिन्छौ भने सत्तामा पुनस्र्थापित हुन मद्दत गर्छौं भनेर बि.पि. लाई भनेका थिए । उनले मानेनन् । १९९० अप्रिल १ का दिन भारतका परराष्ट्र सचिव एस.के. सिन्हा नेपाल आएर परराष्ट्र ,रक्षा र जलस्रोत यी तीन चिजको जिम्मा भारतलाई सुम्पने हो भने राजाको सत्ता जोगाइदिने र पार्टीहरुलाई मनाइदिने भनेर पत्र छाडेका थिए । यसरी नेपालको इतिहासमा पटकपटक नेपाललाई भारतले आफ्नो कब्जामा पार्न खोज्दै आइरहेको सन्दर्भसँग जोडेर यो अहिले भएको सम्झौतालाई पनि हेर्नुपर्छ र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका रक्षाका लागि सबै नेपाली जनताहरुलाई सतर्क बनाउने दिशामा हामी जानुपर्दछ र नेपाली जनताको एकताले नै देशलाई बचाउन सक्नेछ । ”
मनोज भट्ट
राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले यो सम्झौताको आवश्यकता नै नभएको बताउनुभयो। भट्टले अगाडि भन्नुभयो, “अहिले पनि नेपालबाट २७ जना मान्छेहरु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फरारको सूचीमा छन्। २७ जनामध्ये ६ जना सहकारी ठगीका मुद्दामा, २१ जना व्यक्ति विभिन्न अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू छन्। ६ जना सहकारी ठगीका अपराधीहरूमध्ये जीवी राईबाहेक सबैलाई सरकारले छोपेर ल्याएको छ। देवकुमार नेपाली भारत थिए। उनलाई पनि सरकारले छोपेर ल्याउने पक्षमा थियो। तर केपी ओलीको सरकार बनेपछि मिलापत्र सम्बन्धी विधेयक आयो र उनी सेफ ल्यान्डिङ भएका हुन्।धेरै टाढा किन जानुपर्यो र ? भारतीय व्यापारीको उदाहरण नै हाम्रा अगाडि छन्।चिमौरिया भन्ने भारतीय व्यापारीलाई निशा अधिकारीले करोडौं रुपैयाँ ठगिन।उनी हङकङ थिइन् । उनलाई हत्कडी लगाएर हङकङबाट यहाँ ललितपुर लिएर राखेका रहेछन्। दुर्गा प्रसाईकै कुरा गर्नुस्। सरकारको उनी मोस्ट वान्टेड थिए । दुर्गा प्रसाई भारतमा लुकेर बसेका थिए । भारतीय प्रहरीको सहायतामा दुर्गाप्रसाई गिरफ्तारीमा परे , भन्दाखेरि नेपाल प्रहरीले झापामा बोर्डरमा पक्राउ परेको भनेर भने। नेपालमा पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७० छ। जुन मुलुकसँग नेपालको कुटनैतिक सम्बन्ध छ ती मुलुकहरूलाई अनुरोध गर्दा बित्तिकै उनीहरुले अपराधीहरुलाई गिरफ्तार गरेर बुझाउन मद्दत गर्दछन्।यसका निम्ति इन्टरपोल लाग्नु पर्दैन । इन्टरपोलको बेग्लै प्रोसेस हुन्छ।सम्बन्धित व्यक्तिको अदालतमा मुद्दा चल्नुपर्छ । अदालतले फैसला गर्नुपर्छ । अदालतको फैसलाबाट सम्बन्धित व्यक्ति दोषी ठहरिनुपर्छ र मात्र इन्टरपोल आकर्षित हुन्छ।मानौँ कुनै नेपाली व्यक्तिलाई कुनै पनि सरकारले मृत्युदण्ड दिने फैसला गरेको रहेछ भने यही ऐन अन्तर्गत त्यो व्यक्तिलाई हामीले नेपालमा भित्र्याउन सक्छौ । हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म त्यस प्रकारको पहल गरेको देखिएको छैन।विद्यमान कानुन अन्तर्गत नै रहेर कैयौँ दोषीहरूलाई विदेशबाट नेपालले पारस्परिक कानुनी सहायता अन्तर्गत ल्याउने काम गरिरहेको छ भने अहिले नै यो सम्झौता पारित गर्नुपर्ने, लागु गर्नुपर्ने आबश्यकता छैन । ”
जागृत रायमाझी
वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका नेता जागृत रायमाझीले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउनको निम्ति अन्तररास्टियता (अन्तरजातीयता) लाई सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिनुभयो । यहाँका उत्पीडित जाति, समुदाय, क्षेत्रलाई उत्पीडनमा राखेर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधिनता बलियो हुन सक्दैन – रायमाझीको कथन थियो। नेपालको लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिन नसकेको बताउँदै रायमाझीले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउनको निम्ति राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । यदि राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास नगरिएमा शासकहरूलाई विदेशीहरूकै अगाडि आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने वा विदेशी हस्तक्षेपको नियति नेपालले भोगिरहनुपर्ने स्थिति रहिरहने रायमाझीले बताउनुभयो ।
मान्ध्वज गुरुङ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी– पुष्पलाल)का अध्यक्ष मान्ध्वज गुरुङले अहिलेको सम्झौता राष्ट्रघाती भएकाले देशको अहितमा भएकाले राष्ट्रवादी र देशभक्तहरूको एकता आवश्यक भएको बताउनुभयो । गुरुङले लोकतन्त्रका लागि नेपालका जनताले भारत र भारतका जनताले नेपाली जनतालाई आपसमा सहयोग गर्दै आएको इतिहासलाई पनि स्मरण गर्नुभयो ।
मुकुन्द आचार्य
लोकनारायण सुवेदीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यालय सचिव मुकुन्द आचार्यले सन्तबहादुर नेपालीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथि सुझाव पेश गर्नु भयो ।
शैलज पौडेल
अन्त्यमा उठेका विषयवस्तुहरू माथि मोर्चाका संयोजक सन्तबहादुर नेपालीले स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो। कार्यक्रमको अध्यक्षता राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा नेपालका संयोजक सन्तबहादुर नेपाली र सञ्चालन मोर्चाका सचिवालय सदस्य शैलज पौडेलले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सुरुमा ज्ञात – अज्ञात सहिदहरूप्रति एक मिनेट मौन धारण पनि गरिएको थियो।
फोटो :जय दाहाल
