काठमाडाैँ : आज ९ अगष्ट अर्थात श्रावण २४ गते संसारभरि ३२औं अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवश मनाइँदैछ ।अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक पवनमान श्रेष्ठले आज विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा प्रेस वक्तव्य प्रकाशित गरी सम्पूर्ण आदिवासीहरुलाई शुभकामना दिनुभएको छ । अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आजै कुपण्डोलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्व आदिवासी दिवस मनाउने भएको छ ।
सन् १९९४ डिसेम्बर २३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले हरेक वर्ष अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । सन् १९८२ मा जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनसङ्ख्यासम्बन्धी कार्य समूहको पहिलो बैठक अगस्ट ९ मा भएकाले सोही दिनलाई दिवसका रूपमा छनोट गरिएको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघले ३२औं आदिवासी दिवशकोलागि यस प्रकारको नारा तय गरेको छ – “आदिवासी प्रसूतिकर्मीहरुको सम्मान ,सुरक्षित र स्वस्थ जीवन” ।
नेपालमा सरकारको आधिकारिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगले श्रावण २० गते प्रसूतिकर्मीहरुको उपस्थितिमा आदिवासी प्रसूतिकर्मीहरुको समस्यको विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न सम्पन्न गरेको छ ।नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ , विभिन्न एकल जातीय आदिवासी संगठनहरु ले पनि अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवश विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै मनाउने गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वका ९० देशमा करिब ४७ करोड ६० लाख आदिवासी जनजाति बसोबास गर्छन् । उनीहरू विश्वको कुल जनसङ्ख्याको छ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि विश्वका सबैभन्दा गरिबमध्ये कम्तीमा १५ प्रतिशत आदिवासी समुदायका छन् । उनीहरूले विश्वमा बोलिने अनुमानित सात हजार भाषामध्ये ठूलो बहुमत भाषा बोल्छन् र करिब पाँच हजार फरक संस्कृति प्रतिनिधित्व गर्छन्।
आदिवासी जनजाति समुदायले विशिष्ट संस्कृति, परम्परा तथा मानिस र प्रकृतिबीचको सम्बन्धसम्बन्धी आफ्नै ज्ञान र अभ्यासलाई पुस्तौँदेखि संरक्षण गर्दै आएका छन्। उनीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विशेषता आफू बसोबास गर्ने बहुसङ्ख्यक समुदायभन्दा पृथक छन्।
पहिचान, परम्परागत जीवनपद्धति तथा पुर्ख्यौली भूमि, क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकारको मान्यताका लागि आदिवासी समुदायले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा उनीहरूको अधिकार उल्लंघन हुँदै आएको र आज पनि उनीहरू विश्वका सबैभन्दा पछाडि पारिएका तथा जोखिममा रहेका समुदायमध्ये रहेको छ।
आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण र उनीहरूको विशिष्ट संस्कृति तथा जीवनपद्धतिको निरन्तरताका लागि विशेष उपाय आवश्यक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्दै आएको छ । दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजातिको अधिकार, संस्कृति, भाषा, परम्परागत ज्ञान तथा प्राकृतिक स्रोतसँगको सम्बन्धको संरक्षणका साथै उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड दिइन्छ।
यो दिवसमा विश्वभरका आदिवासी र जनजातिको योगदान र उनीहरूले भोगिरहेका चुनौतीप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूको अधिकार तथा सम्मान सुनिश्चित गर्न सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रतिबद्ध हुन आह्वान गरिन्छ ।
नेपालमा २०७२को संविधानले आदिवासी जनजाति आयोगलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दिएको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ले नेपालका ५९ वटा जातीय समुदायहरुलाई आदिवासी जनजातिमा सूचिकृत गरेको छ । उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको आदिवासी जनजाति सूचिलाई परिमार्जन गर्नु पर्छ भनेर बेलाबखतमा आयोगहरु बनेर आयोगहरुले प्रतिवेदन बुझाएपनि अझै समम सूचि परिवर्तन हुन सकेको छैन । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत उल्लेखित २०५८ को ऐन अनुसार आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान भए पनि यस प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्नको निम्ति विभिन्न सरकारहरुले पटक पटक कोशिश गर्दा पनि जनजाति संघ संस्थाहरुको दबाबले खारेज गर्न सकेको छैन । वर्तमान वालेन सरकार पनि उक्त प्रतिष्ठान खारेज गर्ने पक्षमा नै छ । प्रतिष्ठानका सबै पदाधिकारीहरु सरकारले हटाइसकेको छ केवल कर्मचारीहरुले कार्यालय कुरेर बस्ने काम भएको छ ।
