– चिन्तामणि घिमिरे
आगामी असोज ३ गतेबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको १० वर्ष पूरा भएर ११ वर्षमा पाइला टेक्नेछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएको पनि १७ वर्ष पुगेर १८ वर्षमा पाइला टेकेको छ। तर नागरिकका सामान्य आवश्यकताहरु पनि पूरा हुन सकेका छैनन्। जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि नागरिकप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बन्न सकेको देखिदैन। महँगो र भ्रष्टाचारले आकाश छोएको छ। भ्रस्टाचार संबन्धी समाचारहरु दिनहुँ सुन्न र पढ्न पाइन्छ। तर भ्रस्टाचारीहरुलाई कार्बाही गर्नुको सट्टा उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको छ। राज्य भ्रस्टाचारको अखडा बनेको छ। नैतिकरुपले पतन भएकाहरु राज्यसत्तामा पुग्दा देशको हालत बिग्रँदै गइरहेको छ । राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरुलाई जे जसो गरेपनि छुट छ। देशमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन कि दलतन्त्र, लूटतन्त्र, गुटतन्त्र,नेतातन्त्र र मनपरितन्त्र छ। सरकार र दलको आडमा जेजे गरेपनि हुन्छ। जति संविधान र कानून मिचे पनि हुन्छ।
जनता दैनिक जीविका कसरी चलाउने भनेर चिन्तित छन् । आफुले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य नपाउनु र अझ ठगीमा पर्नु बिडम्बनाको कुरा हो। लघुवित्त र मिटर ब्याजका कारण घरबार बिहिन बन्नुपरेको घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। मिटर ब्याजी र लघुवित्तका दोषीहरुलाई सरकारबाट नै संरक्षण मिलिरहेको देखिन्छ। सहकारी पीडकहरु मध्य कतिपयले उन्मुक्ति पाइसकेका छन् भने अरुले पनि उन्मुक्ति पाउने संभावना देखिन्छ। सहकारी पीडितहरुले न्याय पाउने संभावना अत्यन्तै कम देखिन्छ। सहकारी ठगीमा सत्ताधारी दलले आफ्ना नेता र कार्यकर्ताको संलग्नतालाई बचाउने काम गरे। सहकारीको यो प्रकरण पनि सेलाएर जान्छ। किनकि त्यसमा काङ्ग्रेस र एमाले सङ्ग सम्बद्ध व्यक्तिहरुको संख्या ठुलो छ। लहरो तान्दा पहरो खस्ने डरले पनि यो प्रकरण सामसुम हुन्छ। किनकि कुनैपनि घटना घटिसकेपछि कानून अनुसार कार्बाही गर्ने कि आयोग वा समिति बनाएर छानबिन गरेजस्तो गर्ने र त्यसलाई ओझेलमा पार्ने हो । जब कुनै पनि मुद्दालाई टुंगोमा पुरयाउन कानून अनुसार कार्बाही गर्नुपर्ने हुन्छ नकि आयोग वा समिति बनाएर अल्झ्याइरहने । उखु किसानहरूले चिनीमिल मालिकबाट आफुले पाउनुपर्ने उखुको मुल्य भुक्तानी नपाएपछि र राज्यले पनि न्याय दिन नचाहेपछि कैयौं किसानहरूले पेसा नै परिवर्तन गरेका छन।
अहिले राजनीतिमा अपराधीकरण मौलाउदै गइरहेको देखिन्छ। राजनीतिमा अपराधिक मनोवृत्तिका मानिसहरूको प्रवेशले राजनीतिलाई नराम्ररी गिजोलेको छ। इमानदार,त्यागी ,निष्ठावान र वैचारिक नेता र कार्यकर्ताको अभाव खडकदो छ । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता केन्द्रदेखि स्थानीय तह सम्म बहुजिम्मेवारी र बहुरङ्गी छन् ।एउटै व्यक्ति नेता, समाजसेवी ,ठेकेदार,जग्गादलाल, सहकारीको अध्यक्ष, एन.जी.ओ संचालक , क्रसर व्यवसायी, उद्योगपति, व्यापारी लगायत भएभरका पदहरु ओगट्न सफल भएको हुन्छ। विभिन्न खाले अपराधमा संलग्न रहेका, जेल,हिरासत बसेका र विभिन्न घटनामा मुछिएका व्यक्तिहरु, भ्रष्टाचारीहरु धमाधम मन्त्री र सांसद बन्न थालेपछि देशको अवस्था कस्तो बन्ला ?
सरकारको बागडोर समातेर बसेका दल र दलका नेता तथा कार्यकर्ताले देशको बारेमा कहिल्यै सोचेनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको बारेमा जनमुखी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्छ भन्ने हेक्का कहिल्यै भएन। शिक्षा र स्वास्थ्य यति महँगो छ कि एउटा सामान्य परिवारलाई आफ्ना सन्ततिलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गराउन फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुन्छ। स्वदेशमा रोजगारी मिल्दैन विदेश जादा धेरै खर्च लाग्ने र रिन सापट गरेर गएपछि पनि सम्झौता अनुसारको काम नपाईने र उल्टो दलालको फन्दामा परेको पनि देखिन्छ। सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेट भाषणमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर तथ्यांक सहित उल्लेख गरेको हुन्छ। तर त्यो कुरा व्यवहारमा लागू नभइ कागजमा मात्र सिमित रहेकोे छ । मानौ कागजमा भएपनि रोजगारी सिर्जना गरेको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेरयौ भने अलि ठुलो रोग लाग्यो भने उपचारको सट्टा मृत्यु कुरेर बस्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ ।
राजनीतिमा देखिएको विकृति,विसङ्गती र फोहोरी खेलले जनता निरास छन र दलप्रति भरोसा राख्दैनन् र आफ्नो आक्रोश व्यक्त गर्दछन्। कथित ठूला दलका नेताहरु उपस्थित कार्यक्रममा युवाहरुको समूहले नाराबाजी र हुटिङ्ग गर्न थालेपछि उनीहरु कार्यक्रम लाई छोटो संबोधन गरेर हतार हतार कार्यक्रम स्थलबाट बाहिरिनु पर्ने वा भाग्नु परेका घटनाका समाचार आइरहेका छन् । उनीहरुले अब बुझ्नुपर्छ कि हामीले राम्रो काम गर्नसकेका रहेनछौ भनेर । अहिले आम मानिसहरुमा र विशेषतः युवाहरुमा राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति तीव्र असन्तुष्टि बढेर गएको छ । असन्तुष्टि यति बढेको छ कि नेतालाई प्रत्यक्ष भेटेमा थप्पड हान्न बेर लाउदैनन। युवाहरुले विरोध गर्न पाउनु उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई राज्यले अंकुस लगाउन पाउदैन ।
अहिले हामीले सीमित रुपमा भएपनि जे जति उपलब्धिहरु प्राप्त गरेका छौ त्यो कसैको दयाले प्राप्त भएको होइन। यही सीमित स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न पनि ठुलो रगतको मुल्य चुकाउनु परेको थियो । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि सजिलै प्राप्त भएको होइन। यसका पछाडि लामो पृष्ठभुमि छ । त्यो भनेको नेपाली श्रमिक जनताको वर्षऔ देखिको संघर्षको परिणाम हो । जसमा हजारौं जनाको बलिदान भएको थियोे र हजारौं जना बेपत्ता बनाइएका थिए । हजारौं जना घाइते र अपांग भए । जसले बलिदान गरे, जो बेपत्ता भए तिनले र तिनका परिवारले के पाए ? घाइते र अपांगहरुको स्थिति दयनीय छ। घाइते र अपांगहरुले अझै पनि शरीरमा गोलीका छर्रा बोकेर हिडिरहेका छन् । असन्तुष्ट जनसमूहले विकल्प खोजिरहेको छ । प्रतिगमन, यथास्थिति वा अग्रगमन कुन विकल्प रोज्ने ? आम जनमानसमा व्यपक छलफल चलाउन जरुरी छ ।
