संविधानलाई कुनैपनि देशको मूल कानून मानिन्छ । जसले सो देशको ऐन, कानून, नीति नियम, सरकार र संसदलाईसमेत सन्तुलनमा राख्ने र परिचालनगर्ने गर्दछ । संविधान कुनैपनि देशको राजनीतिक समस्याको समाधानका लागि बनाइएको हुन्छ । छोटकरीमा संविधानलाई राष्ट्रको मार्गचित्र र नागरिक अधिकारको वडापत्र पनि भन्ने गरिन्छ । तर नेपालको ०७२ को संविधान देशका ‘सबै समस्याहरुको जड’ साबित भएको छ । त्यसैले क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी,नेपालले त्यसको पूर्ण खारेजी गरेर नयाँ प्रक्रिया र मस्यौदामार्फत जनपक्षीय संविधानको माग गरेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमहरु इसरी विकसित भएका छन् कि यो संविधान खारेजगर्नुको अर्को बिकल्प छँदैछैन । घटनाक्रमहरुलाई हेरौं–नेपालमा ०७२ को संविधान घोषणा हुनासाथ त्यसको घोषणा गर्नेहरुले नै संविधान अधुरो र अपुरो रहेको बताएका थिए । ०७२ असोज तीनगते घोषणा भएको संविधान त्यसको चार महिनामै ०७२ माघ नौगते पहिलो संशोधन गरियो । तर सो संशोधनले सबै क्षेत्रलाई सन्तुष्ठगर्न सकेन । ०७७ मा गरिएको दोश्रो संशोधनले संविधानको अनुसूची ३ (निशान चिन्ह)लाई परिमार्जनगरि देशको निशान छापमा प्रयोग हुने नेपालको नयाँ नक्सालाई कानूनी मान्यता दिएको भनिएको थियो । तर उक्त नेपालको सुदुर पश्चिमको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका भूभागसमेत समेटिएको नक्साको हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुनसकिरहेको छैन । नेपालका दुबै छिमेकीले समेत मान्यता दिएका छैनन् । नेपालका ०७७ पछिका शासकहरु त्यसलाई मान्यता दिलाउन र कार्यान्वयन गर्न÷गराउन प्रयासरत समेत हुन सकेका छैनन् । हाल आएर फेरी तेश्रो संशोधनका लागि बिभिन्न चर्चा÷परिचर्चा र प्रयासहरु भैरहेका छन् । जसमा तीनतिरबाट तानातान हुनथालेको देखिएको छ । कतिपयले त ०८७ यता संशोधन हुन नसक्ने रहस्य पनि खोलिसकेका छन् । ०७२ को संविधान बनाउन कूल साँढे आठबर्षको समय र करिव ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । जबकी त्यति समय र रकमको खर्च हालसम्म संसारका कुनै पनि संविधान बनाउन प्रयोग भएको छैन ।
०७२ को संविधान संविधान सभाले बनाएको भनिएको छ । तर त्यसमासमेत बिवाद रहेको छ । किनकी ०६३ सालमा जारीगरिएको अन्तरिम संविधानको प्रावधानअनुसार ०६४ सालमा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्नभई ६०१ सदस्यीय संविधानसभाको गठन भएको थियो । तर ०६९ साल जेठ १४ गते संविधान जारीनगरी रहस्यमय ढंगले सो सभा विघटन गरियो । जसको कारणकाबारेमा हालसम्म कसैले पनि बताउन सकेका छैनन् । फेरी ०७० साल माघ आठगते भएको दोश्रोे संविधानसभाको गठन गरिएको थियो । त्यसमा पनि एकातिर सबै राजनीतिक पक्षहरुलाई समेटिएन । जस्तो हालको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल लगायतका धेरै क्रियाशील पार्टीहरुले दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन र त्यस यताका कुनैपनि निर्वाचनहरुमा भाग लिएका छैनन् । अर्कातिर दोश्रो संविधानसभालाई पनि स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा प्रचलित बिधि र पद्धतिअनुसार कामगर्न नदिएर बिभिन्न पूर्बशर्तहरुको भारी बोकाइएको थियो । ति पूर्बशर्तहरु त्यतिबेलै आफैमा रहस्यमय थिए । हाल आएर ति प्रावधानकाबारेमा युरोपीयन यूनियनले नेपालको संघीयता जोगाउन किन लगानी ग¥यो ? लगायतका बिभिन्न बिवादास्पद कुराहरु बाहिर आएका छन् । त्यसैगरी जातीय समाबेशी, समानुपातिक निर्वाचन पद्धति र धर्मनिरपेक्षता लगायतको ब्यापक दुरुपयोग भैरहेको छ । जसको कसैले पनि खण्डनगर्न सकेको छैन । कतिपय नेताहरुले ति प्रावधानलाई आफ्ना उपलब्धी भनिरहेका छन्भने जनसाधारणले त्यसलाई देशकै मुख्य समस्या बताउने गरेको देखिएको छ । तिनै प्रावधानहरुले नेपाली समाजमा हालसम्म पनि बिभिन्न किसिमका बिवादहरुको सिर्जना गरेका छन् । नेपालमा हालसम्म जारीभएका नेपाल सरकार वैधानिक कानून–००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान–००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान –०१५, नेपालको संविधान–०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान –०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान–०६३ र नेपालको संविधान–०७२ सबै बिवादरहित हुन सेनन् । जसकाबारेमा सर्बदलीय र सर्बपक्षीय भेलामा खुलेर बहसगर्न सकिन्छ । तर त्यस्तो भेला गराएर देशको संविधान बनाउने आँट र इमान्दारिता हालसम्मका नेपालका कुनैपनि शासकले गर्न÷गराउन सकेका छैनन् ।
खासमा कुनैपनि देशको संविधानमा देशको मूल भावना र मर्म र राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्याख्या गरिएको हुनुपर्छ । सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नियुक्ति काम र कर्तव्य तथा जनताको मौलिक अधिकार र दायित्वकाबारेमा स्पष्ट गरिएको हुनुपर्छ । सार्वभौमसत्ता तथा राजकीय सत्ता जनतामा निहित गरिएको हुनुपर्छ । देशको धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाजकाबारेमा राम्रो र स्पष्ट व्याख्या गरिएको हुनुपर्छ । देशको शासन प्रणाली, सरकार गठन र काम तथा कर्तव्यकाबारेमा स्पष्ट गरिएको हुनुपर्दछ । बिभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिको प्रक्रिया स्पष्ट गरिएको हुनुपर्छ । संविधानको मातहत बन्ने ऐन, नियम र उपनियमहरुका बारेमा राम्रो ब्याख्या गरिएको हुनुपर्छ । संकटकाल वा विशेष परिस्थितिबारे पारदर्शी व्यवस्था हुनुपर्छ । देशको राष्ट्रिय गान, झण्डा र अन्य चिन्हहरुबारे स्पष्ट व्याख्या गरिएको हुनुपर्छ । जनताका बिविध मौलिक हक अधिकारको सुनिश्चितता र जनभावनाको कदरगर्ने ब्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ । त्यसैगरी संविधानमा हुनुपर्ने गुणहरुमा संविधानका धारा, उपधारा र दफाहरु दोहोरो अर्थ नलाग्ने र स्पष्ट हुनुपर्छ । संविधान आवश्यकताअनुसार परिवर्तनगर्न सकिने हुनुपर्छ । समय,देश, काल, परिस्थिति र जनचाहनाअनुसार आवश्यक परेको बखत तोकिएको प्रक्रिया पूरागरी संशोधनगर्न सकिने स्पष्ट ब्यवस्था हुनुपर्छ । कुनैपनि संविधानले राज्यको स्वरुप, सरकारी क्षेत्र, जनताका हक र अधिकार, राजनीतिक शक्तिको प्रयोगलगायतका राज्यका व्यापक क्षेत्रहरु समेटेको हुनुपर्छ । संविधानले जनताका मौलिक हकहरुको स्पष्ट उल्लेखगर्दै संरक्षणको व्यवस्थासमेत गरेको हुनुपर्छ । त्यसैगरी संविधानले न्यायपालिकालाई पूर्णरुपमा स्वतन्त्रता प्रदान गरेको हुनुपर्छ । तर ०७२ को संविधानमा उपरोक्त कुराहरुको अभाव छ । केही ब्यक्तिहरुले हाटहुट गरेर बल प्रयोगको सिद्धान्तका आधारमा यो संविधानको मस्यौदा र घोषणा गराएका कारण धेरै खालका त्रुटी र जनअसन्तुष्टिहरु रहेका छन् । संसारमा घोषणा भएको झण्डै १० बर्ष हुन लाग्दापनि कार्यान्वयन हुननसकेको कुनैपनि संविधान छभने त्यो नेपालको ०७२ को संविधान हो । नेपालमा ००७ साल अघिदेखि नै बिभिन्न किसिमका आन्दोलन र जनसंघर्षहरु हुँदैआएका छन् । जसले कुनै न कुनै किसिमका राजनीतिक परिवर्तन पनि गराएका छन् र हरेक परिवर्तनपछि संविधानको निर्माण तथा घोषणा पनि हुनेगरेको छ । तर हालसम्मका कुनै पनि संविधानले नेपालको अर्थ–सामाजिक अवस्थामा आधारभूत परिवर्तन गर्न÷गराउन सकेका छैनन् । नेपालबाट राणा शासनको अन्त्य भएको ७४ बर्ष भयो । तर राणाकालीन राज्यसत्ताको संरचना र कतिपय कानूनहरु हालसम्म पनि यथावत रहेका छन् ।
यसैगरी पञ्चायत काल र ०४६ सालको परिवर्तनपछि स्थापना गरिएका राजनीतिक ब्यवस्थाका अवशेषहरु पनि कायमै रहेका छन् । संसारको राजनीतिक मान्यतानै छकि अर्थ–सामाजिक अवस्था तथा राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तन नभएसम्म देश र जनताले भोग्दैआएका राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकालगायतका अधिकांश समस्याहरु समाधान हुदैनन् । जसलेगर्दा फेरीपनि आन्दोलन भैरहन्छन् र संविधान संशोधनका मुद्धाहरु उठिरहन्छन् । हाल नेपालमा भएको पनि त्यही नै हो । यहाँको बिद्यमान अर्थ–राजनीतिक समस्याको प्रमुख आन्तरिक कारण दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी र सामन्त बर्गीय राज्यसत्ता होभने वाह्य कारण साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेप हो । जबसम्म साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका दलालहरुको नेतृत्वमा राज्य सत्ता रहन्छ तवसम्म राम्रो र जनपक्षीय संविधान पनि बन्दैन र बनेको संविधानको कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन । हाल देशको शासन सत्तामा रहेकाहरुले घुमाइ फिराई साम्राज्यवादी र बिस्तारवादी शक्तिको नेपाल नीतिको कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने काममात्र गरिरहेका छन् । त्यसैले यहाँको संविधान संशोधन गर्ने÷ गराउने काम पनि पर्दा पछाडिबाट तिनै शक्तिले गरिरहेका छन् । त्यसैले हाल संसदमा रहेका कुनैपनि दल सर्बदलीय र सर्बपक्षीय भेला गराएर देशको संविधान र खास अवस्थाकाबारेमा छलफलसमेत गराउन मानिरहेका छैनन् । त्यसैले हालको सरकारले पहिलो त ०७२ को संविधानको तेश्रो संशोधन गराउन सक्दैन । यदि गराएको खण्डमा पनि त्यसले नेपाल र नेपालीको भलो गर्दैन । सधै कुभलोमात्र गर्छ । त्यसैले यो संविधान पूर्णरुपमा खारेजगर्नु आजको प्रमुख एजेण्डा हुनुपर्दछ ।
