–प्रेम सुवेदी
सामन्यतः धेरै मानिसहरु राज्यसत्ता भनेको सरकारलाई बुझ्दछन । तर, सत्य त्यो होइन, बरु सरकार राज्यसत्ताको प्रवक्ता मात्र हो । यो भ्रममा सामान्य जनता मात्र होइन, कैयौं राजनीतिक पार्टीहरु पनि छन । त्यसैको परिणाम पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले मूलतः राज्यसत्ताको प्रश्नलाई भन्दा सरकारको बिषयलाई ज्यादा महत्व दिने गरेको पाइन्छ । सरसर्ती हेर्दा त्यो सही जस्तो देखिए पनि त्यसले दुरगामी रुपमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव बारे त्यति ध्यान दिएको पाइदैन ।
निश्चय नै सरकार राज्यसत्ताको एक प्रमुख अंग हो तर स्वयंमा राज्यसत्ता होइन । राज्यसत्ता भनेको मुल रुपमा सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र, न्यायपालिका, कार्यपालिका व्यवस्थापीका र जेल लगायतको समुच्च रुप हो । त्यसको एउटा अंग कार्यपालिकालाई नै राज्यसत्ता बुझ्ने दृष्टिकोणले राजनीतिमा कैयौं पटक गम्भीर धोका खानु परेको यथार्थ हाम्रो बारम्बारको नियति बन्दै आएको छ । नेपालका संसदीय पार्टी तथा आफुलाइ कम्युनिस्ट बताउने कैयौं पार्टीहरुले त्यही सरकारमा पुग्ने उद्देश्यलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर राज्यसत्ताको प्रश्नलाई नजर अन्दाज गर्दै आए, जसले राजनीतिमा कैयौं दुर्घटना हुँदै आएका छन र अहिलेको संघीय निजामती विधेयक पनि त्यसैको एउटा कडी हो । तर, संसदीय पार्टीहरु घाउ एकातिर ओखती अर्कोतिर गर्दैछन । यो बिषय स्पष्टत कर्मचारीतन्त्रको मुख्य योजनामा राजनैतिक पार्टीहरुको नेतृत्वले गरेको मोलतोल नै हो । जब राजनीतिमा मोलतोल गरिन्छ त्यसले गलत परिणाम बाहेक अरु केही दिदैन । यसप्रकारका गतिविधिले जनतालाई त दुख दिन्छ दिन्छ स्वयं पार्टीलाई पनि दुख दिन्छ । अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जुन रोइ कराइ छ त्यसले नै देखाउछ कि कार्यपालिका कर्मचारीतन्त्रका अगाडि कति निरीह छ भन्ने कुरा यो घटनाले दिनको घाम जस्तै बनेको छ ।
हामीले इतिहासमा देख्यौ ०१५ सालमा नेपाली काग्रेसले दुई तिहाइको सरकार बनायो तर त्यो सरकार एकाध वर्षभन्दा बढी टिकेन । त्यसको मूल कारण थियो, जनमत काग्रे्रेसले प्राप्त गरे पनि राज्यसत्ता उसको हातमा थिएन, जसले गर्दा त्यत्रो बहुमतको सरकार पनि उसले चलाउन सकेन । जुन घटनाले नेपाली काग्रेसको सरकार मात्र गुमेन स्वयं त्यो व्यवस्था नै ढल्यो । त्यही व्यवस्थाका विरुद्ध लामो संघर्ष गरेर पुन बहुदलीय व्यवस्था प्राप्ती गरे पनि राज्यसत्ताको प्रश्नलाई ठीक ढ्ङ्गले हल नगर्दा क्रमश ०५९ आश्विन १८ हुदै ०६१ माघ १९ जस्ता घटनाहरु भए । मूख्यतः राज्यसत्ताको सवाललाई हल गर्ने र जनताको राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने उद्देश्य सहित जनयुद्ध अगाडि बढाएको माओवादी पार्टीको मुख्य नेतृत्व ०६३ मा आउँदा आफ्ना पुर्ववत मान्यतालाई क्रमश त्याग्दै उहीँ संसदीय ब्यवस्थामा समाहित हुने जुन बाटो समात्यो, त्यसले पनि त्यही परिणाम भोग्न बाध्य भयो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा लोकप्रिय मतमा अग्रस्थानमा रहेको पार्टीले जब सरकार बनायो र त्यसले केही सुधार गर्ने उद्देश्य सहित पहिले सुरक्षा निकायको प्रमुखलाई हटाउने जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णय नै आफ्नो सरकार अपदस्त हुने मूल कारण बन्यो । यो घटनाले पनि स्पष्ट गर्दछ कि सरकार बनाउदैमा सबै काम गरिन्छ भन्ने जुन भ्रम थियो त्यो निरर्थक हो भन्ने कुरा उपरोक्त घटनाक्रमले प्रमाणित गर्दछन । तसर्थ, राजनीतिमा केन्द्रिय बिषय राज्यसत्ता प्राप्तिको सघर्ष नै हो । यो सत्य हो कि सबै अवस्थामा चल्ने सघर्ष वा आन्दोलनहरु राज्यसत्ता प्राप्तिका आन्दोलन हुदैन, तर निर्णयक प्रश्न राज्यसत्ताको बिषय भएकोले हरेक राजनीतिक आन्दोलन त्या ेसँग जोडिएका हुन्छन ।
संसदीय व्यवस्था भनेको लेनिनको भनाइमा खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो भन्ने भनाइ अहिले नेपालको राजनीतिमा निकै सान्दर्भिक देखिन्छ । जस्तो पहिलेका केही घटनाहरुले सरकार र सत्ताको प्रश्नमा रहेका कैयौं दुबिधाहरु बारे चर्चा गरियो । अहिले चर्चामा रहेको संघीय निजामती बिधेयकले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ । यसमा सबैभन्दा रोचक पक्ष के छ भने सम्बन्धित विभागीय मन्त्री जसले उक्त बिधेयकलाई सदनमा पेस गरे र पारित पनि भयो । तिनै मन्त्रीले भनेका छन “मलाई यो बिधेयक पेस गर्ने क्रममा झुक्याउने काम भयो र मलाई मात्र होइन, सिङ्गो सदनलाई झुक्याउने काम भयो । “सम्बन्धित बिभागीय मन्त्रीलाई झुक्काउने र २७५ जना जनप्रतिनिधिहरुलाइ झुक्याउने त्यस्तो शक्ति को हो ? भन्ने बिषय अहिले उठिरहेको छ ।
यो बिधेयकका बारेमा धेरै वर्ष देखि राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल चल्दै आएको र मुख्यत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु जो सेवा अवकाश लगत्तै संबैधानिक अङ्गमा नियुक्ति लिने जुन परम्परा थियो, त्यसलाई रोक्ने र निश्चित अवधि कुलिङ पिरियड राख्ने व्यवस्था सहित राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरी त्यहीँ स्पिरिट्मा सदनमा पेस गर्ने सहमति भएकोमा त्यसको मूल स्पिरट्मा अन्तर आउने गरि कुलिङ पिरियड नरहने प्रकृतिको व्यवस्था सहित रात रात संसोधन गरि पेस गरिएको उक्त बिधेयक सदनले पारित गरे पश्चात मात्र सम्बन्धित बिभागीय मन्त्री र साम्सदहरुले थाहा पाएको कुरा अहिले उठिरहेको छ । यो घटनाले दुईवटा महत्वपूर्ण बिषय उजागर भएको छ पहिलो व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई नै कन्ट्रोल (नियन्त्रण) गर्ने निकाय अहिले पनि कर्मचारीतन्त्र रहेको देखिन्छ भने दोस्रो व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका व्यक्तिहरु कति गैर – जिम्मेवार छन, जसले आफुले के नीति पास गर्दै छौ भन्ने कुरा समेत हेक्का राख्दैनन । यो बिषयमा अहिले राजनीति बृतमा जे जस्तो बहस र छलफल चलिरहेकोछ त्यसले संसदीय व्यवस्थाको असफलतालाई अरु नाङ्गो बनाएको छ ।
लेनिनले संसदीय ब्यवस्थामा बाहिर जे भनिन्छ त्यो गरिन्न र जे गरिन्छ त्यो भनिदैन भन्ने कुरा यो घटनाले पनि छर्लङ्ग भएको छ । त्यसैले यसप्रकारको नक्कली र झुटमा आधारित ब्यवस्थाको अन्त्य र जनताको जनवादी व्यवस्थाको पक्षमा उभिनु अहिलेको आवस्यकता हो । जवसम्म जनगणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हुदैन तवसम्म जनताहरुले बारम्बार धोका खानु पर्नेछ । तसर्थ, सम्पुर्ण मेहनतकस मजदुर, किसान, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला अल्पसंख्यक समुदाय, युवा विद्यार्थी राष्ट्रिय उद्योगी ब्यापारी लगायत सम्पुर्ण जनताहरु यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध सघर्ष गरेर नै यो भन्दा उन्नत र प्रगतिशील व्यवस्थाको स्थापना गर्न सम्भव हुनेछ । त्यसले मात्र देशको सार्वभौम सत्ता साचो अर्थमा जनताको पक्षमा हुनेछ र जनताका आधारभूत हक हितको रक्षा गर्ने छ । अहिलेको संघीय निजामती बिधेयक मात्र होइन, यस प्रकारका थुप्रै जन बिरोधि ऐनहरु यो संसदले पारित गर्दै आएको छ र गर्दै जाने छ । तसर्थ प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्प जनगणतन्त्रको पक्षमा उभिनु आजको साझा दायित्व हो ।
