-टेकबहादुर विश्वकर्मा
नेपालको सामाजिक इतिहास कुनै स्वाभाविक असमानताको इतिहास होइन । यो इतिहास हो, एकाधिकारलाई संस्थागत बनाउदै, बहिष्कृत समुदायहरूको आवाज दबाउने माध्यम बनेको सत्ताको ⁄ जात, लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्र विभाजन गरि शोषक वर्गको हितमा बनाइएको आधारसंरचना तथा उपरिसंरचनागत अभिमुखित राज्य निर्माणको परिणाम हो ।
नेपालको ऐतिहासिक राज्य संयन्त्रले केही निश्चित वर्ग र समुदायहरूलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पहुँचमा अग्रता दिएको छ, जबकि दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेशी र पिछडिएका वर्गहरूलाई राज्य प्रणालीबाट योजनाबद्ध रूपमा पाखा लगाइएको छ । कानुनी रूपमै जातीय पदानुक्रम निर्धारण गरी नागरिकमा विभेदलाई वैधानिकता दिइएको ऐतिहासिक तथ्यले स्पष्ट पार्छ, तसर्थ, यो राज्य व्यवस्था विभेदको उत्पादक मात्र होइन, संरक्षणकर्तासमेत हो ।
नेपालमा उत्पीडनको संरचना विशेषतः जातीय भेदभाव, सांस्कृतिक असमानता, वर्ग विभाजन र मुलतः उत्पादनको साधनको असमान वितरणमा आधारित रह्यो । भूमि, श्रम, शिक्षा, रोजगारी, प्रशासन र निर्णय प्रक्रियामा असमान पहुँचले उत्पीडित समुदायहरूलाई केवल श्रमदाताको भूमिकामा सीमित गर्याे । अर्काेतर्फ, शासक वर्गले ‘कर्म र भाग्य’ को नाममा समाजमा दासता र हीनता थोपार्न सफल रहे । धार्मिक मिथ र सांस्कृतिक प्रतीकहरू प्रयोग गरी दलित तथा अन्य उत्पीडित वर्गको आत्मगौरवलाई नै कुन्ठित गरियो । सामाजिक र ऐतिहासिक संरचनामा वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात प्रणाली र श्रेणीका आधारमा उत्पीडनका विभिन्न रूपहरू निर्माण गरिएको थियो । धार्मिक–सांस्कृतिक व्यवहार, सामाजिक संस्थाहरू र राज्यका ऐन कानुनहरू मार्फत् गहिरो स्तरमा यो विभेद गढिएको देखिन्छ । अझ खतरनाक कुरा के हो भने, यस्तो विभेद धेरैपटक सामान्यीकृत र न्यायिक रूपमा ‘स्वीकृत’ इतिहास ताजै रहेको छ । यद्यपि समयक्रमसँगै विभिन्न आन्दोलनहरूले उत्पीडित वर्गको मुक्ति र समानता हासिल गर्नका लागि ठूलो योगदान दिएका छन्, अझै पनि थुप्रै क्षेत्रहरूमा उत्पीडन जारी रहेको छ । राजनीतिक व्यवस्था फेरिएका छन् । पंचायत, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र हुँदै संघीयतासम्म, तर उत्पीडनको वास्तविक अन्त्य अझै सामाजिक न्याय र सांस्कृतिक रूपान्तरणसँग गासिएको कार्यभार बनिआएको छ । त्यसैले, यो समय केवल परिवर्तनको होइन, ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्तिसहितको पुर्नसंरचनाको हो । जसमा विशेषाधिकारको माग न्यायको अभिन्न पक्ष हो । सामाजिक र ऐतिहासिक संरचनामा जातीय प्रणाली र श्रेणीका आधारमा उत्पीडनका विभिन्न रूपहरू पाइन्छ । यद्यपि समयक्रमसँगै विभिन्न आन्दोलनहरूले उत्पीडित वर्गको मुक्ति र समानता हासिल गर्नका लागि ठूलो योगदान दिएका छन्, अझै पनि थुप्रै क्षेत्रहरूमा उत्पीडन जारी रहेको छ ।
तर उत्पीडित वर्गको संघर्ष केवल नारा र भाषणमा मात्र सीमित छैन । यसले उत्पीडित वर्गको संघर्षको प्रकृया मार्फत् गहिरो सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक मुलतः ऐतिहासिक समाजको पुर्नपरिभाषा गर्न खोज्छ । उत्पीडनको दमनको अस्त्रलाई कमजोर पार्नको लागि केवल राजनीति मात्र होइन, समाजका सबै तहमा यथार्थपरक परिवर्तन आवश्यक छ । यस संघर्षको एउटा मूल उद्देश्य भनेको उत्पीडनका संरचनालाई विघटन गर्नु हो, जसले गर्दा भविष्यमा समानता र न्यायको आधारमा एक समतामूलक समाजको निर्माण हुन सकियोस् ।
सत्ता र उत्पीडनको यो सम्बन्ध केवल सामाजिक चेतना र जागरूकता मात्रले पुग्दैन यसमा राजनीतिक संघर्षको भुमिका महत्वपूर्ण छ । यसको साथै शान्तिपूर्ण संघर्ष र सामूहिक प्रतिरोधको माध्यमबाट अधिकारको रक्षा गरिनुपर्ने हुन जान्छ । उत्पीडनको विरुद्धको मुक्ति संघर्षमा सशस्त्र संघर्षको भुमिका समेत बेला बखत प्रधान भएर आउने गर्छ । सत्ताको संरचना, त्यसको दमनकारी स्वरूप र उत्पीडित समुदायहरू विशेषगरी दलित, महिला, आदिवासी वा अन्य सीमान्तकृत समूहहरू माथि हुने शोषणलाई अन्त्य गरेर मात्र समाजमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन र उत्पीडनका असमान संरचनाहरूलाई हटाउन सकिन्छ । र मात्र राज्य संयन्त्रले सम्मान, समानता र न्यायको आधारमा एक नयाँ प्रकारको समाज व्यवस्था स्थापना गर्न सक्दछ ।
सत्ताको स्वरूप र उत्पीडन
सत्ता र उत्पीडनको सम्बन्ध इतिहासभरि एक अनवरत संघर्षको रूपमा देखिन्छ । उत्पीडित वर्गको संघर्ष त्यति सरल छैन । यसले मात्र सामाजिक र राजनीतिक अधिकारको रक्षाको लागि संघर्ष गर्नेलाई मात्र होइन, अधिकार र स्वाधीनताको अवधारणा बुझ्नका लागि एउटा व्यापक दृष्टिकोणको आवश्यकता छ । उत्पीडनको छायामा लुकेको दुःख र पीडा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ र यसका विरुद्ध मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि व्यापक जागरण र संघर्षको आवश्यकता रहेको छ ।
इतिहासमा विभिन्न समय र स्थानमा उत्पीडितहरूको संघर्षको अनेकन् कथाहरू रहेका छन्, जहाँ उनीहरूले आफ्ना अधिकारको लागि लडाइँ लडे । उत्पीडनका विरोधमा उठेका संघर्षहरूले नयाँ आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार पारे र एउटा नयाँ विचारधारा निर्माण गर्न मद्दत गरे । यस्ता संघर्षहरू केवल व्यक्तिगत अधिकारको लागि मात्र नभएर, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संरचनामा उत्पीडित वर्गको स्थान सुरक्षित गर्ने लडाइँ थिए ।
राज्य, जात प्रणाली र दमन
जात प्रणाली नेपाली समाजको इतिहासमा जगडिएर बसेको अन्यायपूर्ण समाज व्यवस्था हो, जसले समाजमा गहिरो विभाजन र असमानता सिर्जना गरेको छ । यद्यपि कानूनी दृष्टिकोणले जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिएको छ, परन्तु राज्यका विभिन्न संस्थाहरूले जातीय विभेदलाई कायम राख्न र प्रबल पार्न समेत भुमिका खेलिरहेका छन् ।
राज्यको कानूनी संरचनाले जातीय विभेदको संस्थागतकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरि’ भनिएता पनि, नेपाल राज्य धर्मनिरपेक्ष हुने व्यवस्थासंगै सनातनदेखि चलिआएको सांस्कृतिक अधिकारसमेत संरक्षण गरिएको छ । इतिहास साक्षि छ, सनातनदेखि चलिआएको सांस्कृतिक कै नाममा दलितहरू माथि भेदभाव तथा छुवाछूत हुने गरेको । धारा ४० मा ७ उपधारा छ, जसमा दलितका मुद्दाहरू समेटीएको छ । परन्तु त्यसै भागको धारा ४७ मा तीन वर्ष भित्र कानुन बनाइ, धारा ४० लगायतका मौलिक हकहरू कार्यान्यन हुने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । संविधान बनाउने संसदीय शक्ति स्वयम्को नजरअन्दाजका कारण संविधानको भाग ३ कार्यान्वयनका निमित्त धारा ४७ अनुरुप ‘३ वर्ष भित्र कानुन बनाउनुपर्नेु’ बाध्यात्मक व्यवस्था खण्डित हुन पुगेको छ । यस परिदृष्य भनेको संविधान आफैंले आफैंलाई न्याय गर्न असफल भएको एउटा कालो बिडम्बना हो । तसर्थ संविधानका केही अंश र कानूनी प्रावधानहरूले जातीय भेदभावको विरोध गरे पनि व्यावहारिक रुपमा राज्यका संरचनाहरूमा जातीय भेदभाव र असमानता देखिन्छ । विशेष गरी, राज्यका कानूनी प्रणालीले दलित र पिछडिएका समुदायलाई न्याय प्राप्तिमा कठिनाइ पु¥याउछन् ।
संविधान र कानूनी प्रावधानहरूका केही अंशहरूले दलित समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गरे तापनि, जातीय भेदभाव अझै पनि सामाजिक संरचनामा विद्यमान छ । जातीय भेदभावको उन्मूलनका लागि बनाइएका कानूनी प्रावधानहरू कागजमा मात्रै सीमित हुने अवस्था रहिआएको छ र व्यावहारिक रूपमा यसले दलित र कमजोर समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न पर्याप्त प्रभाव पार्न सकेको छैन ।
नेपालको राज्य संरचना र प्रशासनिक प्रणाली जातीय भेदभावको अस्तित्वमा कायम राख्नका लागि जिम्मेवार देखिएको छ । जातीय आधारमा नियुक्ति, सार्वजानिक सेवा पहुँचमा असमानता कायमै रहेको पाइन्छ । प्रशासनिक निकायहरूमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू प्रायः अभिजात वर्गका रहेका छन्, जसका कारण दलित र पिछडिएका समुदायलाई राज्यको सेवा सुविधामा समान पहुँच प्राप्त गर्न कठिन रहिआएको छ । यस मार्फत् राज्यका संस्थाहरूलाई जातीय पदानुक्रमको संस्थागतकरण थप गर्न मद्दत मिलिरहेको छ । दलित र पिछडिएका समुदाय प्रायः राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया र प्रशासनिक योजना निर्माणमा सहभागी हुनबाट बञ्चितरहन पुग्छन् ।
शिक्षा नीति र कार्यान्वयनको स्थिति
शिक्षा राज्यका प्रमुख उपकरणहरू मध्ये एक हो, जसले समाजमा रहेको असमानता र भेदभावलाई कायम राख्न र फैलाउन भूमिका खेल्छ । शिक्षा प्रणालीमा जातीय प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । सरकारी शिक्षा नीतिहरूमा समानता र न्यायको कुरा गरिए पनि, व्यवहारमा राज्यका संस्थाहरू दलित र पिछडिएका समुदायको शिक्षा सुधारमा गम्भीर कदम चाल्न असफल रहेका छन् । शिक्षा प्रणालीले दलित र अन्य समुदायका युवाहरूलाई विकासका अवसरहरूमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्छ । दलित समुदायका बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन्छ । यसका कारण जातीय भेदभाव र असमानता शिक्षा प्रणालीमा नै शुरू हुन्छ । अभिजात वर्गका विद्यार्थीहरूलाई राम्रो शिक्षा र स्रोतहरूको पहुँच प्राप्त रहि आएको हुन्छ, जबकि दलित र अन्य पिछडिएका समुदायका बालबालिकाहरूको शिक्षा स्तर प्रायः कमजोर रहन पुग्छ ।
आर्थिक असमानता र जातीय भेदभाव
राज्यको आर्थिक नीति र संस्थाहरूले जातीय असमानतालाई कायम राख्ने काम गरेका छन् । आर्थिक अवसरहरूको असमान वितरणले दलित र पिछडिएका समुदायलाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा पराधीन राखेको छ । उत्पादनका साधनहरूको असमान वितरणको उपज नेपालको दलित समुदायको आर्थिक जीवन कमजोर रहदै आएको छ । नेपालको भूमिहीन दलित र पिछडिएका समुदायहरूलाई भूमि र अन्य संसाधनहरूको पहुँच छैन । राज्यका संस्थाहरूले भूमि सुधारका योजनामा दलित र पिछडिएका समुदायको अधिकारलाई महत्व दिएका छैनन् । यसले यी समुदायहरूको आर्थिक स्थिति कमजोर बनाउँछ र जातीय भेदभावलाई प्रबल पार्छ । साथै दस्तकारी क्षेत्रमा सेवारत दलित र अन्य पिछडिएका समुदायलाई सरकारी सेवामा अवसरसमेत कमी हुन्छ । यी समुदायका व्यक्तिहरूलाई ठूलो मात्रामा अनौपचारिक क्षेत्र र कम तलबका काममा सीमित गर्न बाध्य पारिन्छ ।
धार्मिक र सांस्कृतिक संरचनामा जातीय भेदभाव
धार्मिक र सांस्कृतिक संस्थाहरू पनि जातीय भेदभावको संस्थागतकरणमा संलग्न छन् । वर्ण व्यवस्था जसले जात प्रणालीको आधार निर्माण गरेको छ, यसले राज्यको संरचनामा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ । नेपालमा हिन्दू धर्मको आधिकारिकता र यसको संस्थागत संरचनाले दलित र पिछडिएका समुदायलाई धार्मिक स्तरमा कठोर भेदभाव लागु गरि कायम राख्दै आएको छ । सांस्कृतिक संरचनामा पनि जातीय भेदभावको परम्परा अझै जारी छ । जातीय भिन्नताका कारण दलित समुदायलाई प्रमुख सांस्कृतिक गतिविधिहरूमा सहभागिता र सम्मानको अवसर प्राप्त हुँदैन ।
यसअर्थ, राज्यका संस्थाहरू जातीय भेदभावलाई कायम राख्नका लागि प्रमुख कारक बनेका छन् । कानूनी संरचना, प्रशासनिक प्रणाली, शिक्षा नीति, आर्थिक अवसरहरूको असमान वितरण र सांस्कृतिक संस्थाहरूको प्रभावले जातीय विभेदलाई संस्थागत र संरचनात्मक बनाउन मद्दत मिलेको छ । यद्यपि संविधान र कानूनी प्रावधानका केही अंशले जातीय भेदभावको विरोध गर्न भुमिका खेलेतापनि राज्यका संस्थाहरूमा गहिरो संरचनात्मक असमानता र जातीय विभेदको विद्यमानताले अझै चुनौती खडा गरिरहेको छ ।
दलित आन्दोलन, प्रतिरोध र प्रतिक्रिया
दलित समुदायले उत्पीडन, भेदभाव र असमानताको सामना गर्दै आएको छ । यो उत्पीडन जातीय आधारमा भएको छ, जसको परिणाम स्वरूप दलितहरूको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक हकको हनन हुँदै आएको छ । तर, दलित समुदायले समय समयमा प्रतिरोध र आन्दोलनहरू संचालन गरेर आफ्नो अधिकार र सामाजिक समानताका लागि संघर्ष गरेका छन् । यस्ता आन्दोलनहरू केवल दलित अधिकारका लागि मात्र नभएर समग्र मुक्ति, न्याय, समानता र अधिकारका लागि भएका संघर्षहरू हुन् ।
नेपालको सामाजिक न्याय र अधिकारको इतिहास पुरानो छ र विभिन्न समयमा दलित समुदायले प्रतिरोध र संघर्षका रूपहरू अपनाएका छन् । सामाजिक न्यायको आवाज, जनयुद्धको पहल कदमी, लोकतान्तिक आन्दोलन लगायत पूर्ववर्ती संघर्षहरूमा समेत दलित समुदायले आफूलाई पराधीन र उत्पीडित मान्दै विभिन्न प्रकारका प्रतिरोध गरेका थिए । यस्ता संघर्षहरूको मुख्य उद्देश्य जातीय विभेद, उत्पीडनको विरुद्ध तथा वर्ग विहिन राज्य बनाउन गराउन थियो । २००७ सालको जनआन्दोलन पछि, नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको थियो । यस क्रममा, दलित समुदायले विशेष रूपमा आफूहरूको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आन्दोलन थाले । यसका लागि दलित अधिकारका अभियन्ता, संगठन र समुदायका सदस्यहरूले संघर्ष गर्दै दलितहरूको समानता र अधिकारको माग गरे ।
दलित समुदायले आफना अधिकारका लागि संगठित भएका छन् र समाजमा समानता र न्यायका लागि आवाज उठाएका छन् । यो आन्दोलन केवल सरकारी नीतिहरू र कानूनी सुधारको माग मात्र नभएर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिमा केन्द्रीत रहेको थियो । समाज सुधारका लागि भएका यस्ता संघर्षहरूले समाजमा जागरूकता ल्याउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।
सत्ताको प्रतिक्रिया
नेपालका संविधान र कानूनी संरचनाले सिमित अंशमा दलित अधिकारका लागि केही प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ, जस्तै जातीय भेदभावको विरोध, समानता र सामाजिक न्यायको ग्यारेन्टी । तर, काजगमा मात्रै सिमित भएको छ। उक्त सिमित कानूनी प्रावधानहरू व्यावहारिक गर्न राज्य संरचना उदाशिन रहेको छ । कानूनी प्रावधान बनाउनका संघर्ष, कार्यान्यनमा गराउन संघर्ष गर्नु परेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छर्लङ्ग रहेको छ । साथै विद्यमान समाज अनुकुल कानुनी प्रावधानहरू निर्माण गर्न सकिएको छैन । सत्ता संरचनामा रहेकाहरूको दलित समुदायको आन्दोलनहरूको सन्दर्भमा सकारात्मक बन्न जरूरी रहेको छ । कतिपय अवस्थामा सत्तासीन संसदवादी दलहरूले दलित आन्दोलनलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि प्रयोग गर्न खोजेका छन् । जसको फल स्वरूप दलितहरूलाई भोट बैंकमा सिमित गरेका छन् ।
सत्ताको अस्वीकृति र दमन
राज्यले कहिलेकाहीं दलित आन्दोलनलाई दमन र शसस्त्र बलको प्रयोग गरेर दबाउने प्रयास समेत गर्दै आएको छ । आन्दोलनहरूलाई रचनात्मक रूपमा समाधान गर्नका सट्टा, सत्ताले न्यायपूर्ण आवाजलाई दबाउने रणनीति अपनाउने गर्दछ । उदाहरणका लागि, संघर्ष गर्ने दलित समुदायका नेता कार्यकर्ताहरूले कडा कारवाहीको सामना गर्नुपरेको इतिहास साक्षी रहेको छ । दलित आन्दोलनको प्रभावसँगै समाजमा धेरै जातीय र सांस्कृतिक संरचनामा सुधार आएको छ । तथापि, जातीय भेदभाव र उत्पीडनको कठोर संस्कार अझै कायम राखेको छ, दलित समुदायले अझैं अधिकार र समानता प्राप्त गरेको छैन । यसै कारण दलित आन्दोलनको संघर्ष दीर्घकालीन लक्ष्यसहित तय गर्नु अनिवार्य बनेको छ ।
दलित आन्दोलनको प्रभाव र भविष्य
दलित आन्दोलनको बलमा संविधान र कानूनी प्रावधानमा केही अंशहरूमा दलित अधिकार र जातीय भेदभाव निषेधका केही प्रावधानहरू समेटीएतापनि, दलित समुदायको पूर्ण समानता र सामाजिक न्यायको यात्रा अझै बाकी छ । राज्यको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा दलित समुदायको समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिने कार्यहरू अझै अधुरो छन् । अझै पनि दलित समुदायको अधिकार र समानतामा आधारित संरचनात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ । दलित समुदायको संघर्ष, प्रतिरोध र आन्दोलनले समाजमा समारात्मक प्रभाव कायम गर्ने अपेक्ष गरिएको छ । नेपालको सामाजिक संरचनामा दलित आन्दोलन र प्रतिरोधको इतिहास गहिरो असर रहेको छ । दलित समुदायले समानता, न्याय र सशक्तिकरणका लागि लडाइँलाई निरन्तरता दिएको छ र भविष्यमा पनि यस आन्दोलनको प्रभावको व्यापकता बढ्दै जानेछ । सत्ताको प्रतिक्रिया यथासम्भाव द्वैध र जटिल छ, तथापि, जसले दलित समुदायको संघर्षलाई कमजोर बनाउन खोज्छ । प्रमुख आन्दोलनकर्मीहरूको नेतृत्व र समुदायको आन्तरिक सहयोगका साथ, दलित आन्दोलनद्वारा समाजमा पार्ने गहिरो संरचनात्मक परिवर्तनका लागि आवाज उठाउनेछ । यस अर्थ, केवल कानूनी समानता मात्र नभएर दलित आन्दोलनले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक लक्ष्य पुरा गर्न संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता टट्कारो रहेको छ ।
बद्लिए सत्ताको स्वरूप : संरचना उस्तै
सामन्ती व्यवस्था नेपालमा एक लामो समयसम्म चल्यो, जसले समाजमा गहिरो जातीय विभेद र उत्पीडनको संरचना तयार गरेको थियो । यस प्रणालीमा समाजलाई कथित अभिजात र कथित नीच जातका आधारमा विभाजन गरिएको थियो, जसको परिणामस्वरूप दलित समुदायहरू उत्पीडित र असमान व्यवहारको शिकार भए । सामन्ती व्यवस्थाले जातीय असमानताको न केवल प्रचलन गरे, बल्कि यसले उत्पीडन र विभेदलाई संस्थागत बनायो । नेपालमा सामन्ती शासन व्यवस्थाको समाप्ति पछि मुलतः सामन्ती सत्ताको मुल नाइके राजा शासन अधिकारबाट च्युत भएता पश्चात् समाजमा ठूलो परिवर्तनको सम्भावना थियो । जातीय भेदभाव र उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने र सामाजिक समानता सुनिश्चित गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्ने थियो । यद्यपि राज्य र प्रशासनका स्तरमा क्रमिक सुधार भएतापनि, उत्पीडन भने निरन्तर रूपले कायम रहेको छ ।
सामन्ती व्यवस्था र उत्पीडनको आधार
सामन्ती समाजमा उत्पीडन केवल व्यक्तिगत वा परिवारिक स्तरमा सीमित थिएन, यसले राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक र सांस्कृतिक संरचनामा पनि गहिरो प्रभाव पारेको थियो । साथै, सामन्ती व्यवस्थामा धर्म र सांस्कृतिक संरचनाले पनि जातीय उत्पीडनलाई संरक्षण गरिरहेको थियो । हिन्दुत्व विचारधारामा आधारित वर्ग विभाजनमा श्रमिक वर्गलाई शूद्र वर्णको रूपमा स्थापित गरिएको थियो, जसले दलित र पिछडिएका समुदायलाई सामाजिक स्तरमा उपेक्षित बनायो । जसमार्फत्, जातीय भेदभावको आधारमा सामन्ती व्यवस्था दलित समुदायको हक र अधिकारलाई व्यवस्थागत रूपमा नकार्छ र तिनीहरूको गरिमामय जीवन सुनिश्चित गर्नबाट बञ्चित गर्छ ।
नेपालमा राजाको सक्रिय शासन व्यवस्थाको अन्त्यसँगै नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक युगमा प्रवेश गरेको छ । संविधानसभा मार्फत् बनेको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने आशा राखिएको थियो । सामान्यतय दलित हकहरू मध्ये केहीलाई मात्रान्मक अंशमा संविधानमा समेटने काम भएको छ । यसलाई उत्पीडितहरूले अपुग्ता रहेको मत प्रकट गर्दै आएका छन् । संविधान जारी हुदाँको बखत उत्पीडितहरूले आफ्नो माग राख्दा राज्य निर्मम रूपमा प्रस्तुत भइ, संविधान जारी गरिएको बखत नागरिकहरूको ज्यान लिन समेत पुगेको थियो ।
सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनामा उत्पीडन
सामन्ती शासनको मुल नाइके हटेपनि, संवैधानिक र कानूनी प्रावधान अंशमा परिवर्तन भएको भए पनि, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संरचना जो उत्पीडनका कारणहरू रहेका छन्, अझै पनि ती संरचनाहरूमा सामन्तवादी हस्तक्षेप जारी रहेका छन् । संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखिएतापनि राज्यका मुख्य अंगका प्रमुखहरू हिन्दू धर्म संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छन्, जसमा जातीय भेदभाव जरो जोडिएको छ । अझै धेरै स्थानमा दलित समुदायहरूलाई हिन्दू मठरमन्दिरहरूमा प्रवेशमा प्रतिबन्ध गरि राखिएको छ, तिनका धर्म शास्त्रले दलितहरूलाई ‘अस्पृश्य’ मानेको छ ।
सामाजिक र राजनीतिक प्रतिक्रियामा असफलता
राज्यका संयन्त्रहरूले समाजबाट उत्पीडनको अन्त्यको लागि कागजी रूपमा काम गरे पनि, व्यबहारिक रुपमा तिनको भुमिका गैरजिम्मेवार रहेको छ । दलित आन्दोलनले जातीय असमानताको अन्त्यका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको छ । यद्यपि, सत्ताले अझै प्रतिरोधको आवाजलाई कमजोर बनाउन र दबाउनका लागि विभिन्न कदम चालेका छन् । यसले उत्पीडनको विरुद्ध, सामाजिक समानता प्राप्तिको खातिर संघर्षको कदम थप कठोर बनाउदै लाने छ । जबसम्म राज्य व्यवस्थाले छुवाछूत तथा भेदभाव र असमानता विरुद्ध गम्भीर कदमहरू चाल्दैन तबसम्म सामान्य सुधार मात्रको बाटोबाट उत्पीडनको समस्या समाधान गर्न सक्दैन । दलितहरू माथिको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक उत्पीडन तथा जातीय भेदभाव र उत्पीडनको निरन्तरता रोक्नका जागरूकता अभियानहरू आवश्यक छन्, जसले समाजको सोचमा परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्नेछन् ।
संविधान र कानूनीका सामान्य सुधारको काम
दोस्रो आन्दोलनको प्राप्ति ‘लोकतान्त्रिक गणत’, पहिलो संविधान सभाको विगठन, दोस्रो संविधान सभाको गठन पश्चात् भुकम्पले ध्वस्त भौतिक एवं मनोबैज्ञानिक समयमा जारी गरिएको संविधानमा दलित र पिछडिएका समुदायका पक्षमा मात्रात्मक हक अधिकारको प्रावधानहरू समावेश समाबेश गरिएतापनि संविधानले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशीताको आदर्शलाई आफ्नै निर्देशित समयसीमामा कानुन बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सकेन । जो हालसम्म समेत बन्न सकेको छैन । आम जनमानसमा नेपालको संविधान २०७२ ले आफ्नैै प्रावधानहरूप्रति ‘न्याय’ गर्न असफल भएको छ भन्ने विश्लेषण हुने गरेको छ ।
संविधान निर्माणपछि संविधान बनाउन नेतृत्वदायी भुमिका निभाउने दल स्यम्लेविद्यमान संविधानलाई नेपाल सरकारको वैधानिक कानून (२००४), नेपालको अन्तरिम शासन विधान (२००७), नेपालको अधिराज्यको संविधान (२०१५), नेपालको संविधान (२०१९) र नेपालको अधिराज्यको संविधान (२०४७) भन्दा फरक पुष्टी गर्न सकेका छैनन् । नेपालको संविधान २०७२ समेत नेपालका अन्य संविधान झैं क्रमिक सुधार समेटीएको संविधान हो । क्रमिक सुधारलाई विशिष्टिकरण गर्नु गराउनु, स्वाथी लक्ष्य सिद्ध गराउने प्रयत्न बाहेक दोस्रो केही
देखिन्न । तसर्थ, विशिष्टि सुधारको आवस्यक्तालाई नजरअन्दाज गरि संविधान र कानूनी संरचनामा आएको अंशात्मक परिवर्तनहरूले समग्र दलित तथा उत्पीडितहरूको पूर्ण मुक्ति प्राप्तिको सम्भावना रहदैन । लोकतन्त्र गणतन्त्र र संसदीय प्रणालीमा उत्पीडितहरूको पक्षमा न्याय दिलाउन असफल हुनु, जातीय तथा वर्गीय विभेद अझै कायमै रहनु भनेको समाज व्यवस्थाको नियन्त्रक शक्ति राज्य व्यवस्था अन्यायपूर्ण र असफल भएको प्रमाण हो र त्यसको खारेजीको विषय उठ्नु स्वभाविक रहेको छ ।
आगामी विकल्प र बाटो
नेपालका उत्पीडितहरूले संविधान निर्माणका समयमा विशेषाधिकारलाई मुद्दा उठाएको थियो, ऐतिहासिक शोषणको इतिहासलाई पार गरेर आएको दलित, महिलाहरूलाई अधिकार प्रदान गरि समाजमा रहेको अड्बेखड्बे अबस्थाको अन्त्य गरि सम समानता कायम गर्नु अनिवार्य रहेको थियो । परन्तु व्यापक समानता र समावेशीकरणका आधारमा बनाउनुपर्ने संविधानलाई खेलाचीपूर्ण ढंगबाट सिमित व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न पुगे, जसको कारण संविधान जारी गर्ने बखत नागरिकहरूको हत्यासमेत राज्यले गर्न पुगेको छ । न्यायप्रेमीको नजरमा न्यायपूर्ण संविधानको माग गर्दा जीवन अहुति गर्ने शहिदहरूको नाम स्वर्ण अक्षर अंकित भएको छ । भने नागरिकहरूको हत्यामा सत्ता संचालकहरूको बदनाम भएका छन् ।
प्रतिरोध र विकल्पको खोजी
जब राजनीतिक व्यवस्था अन्यायपूर्ण बन्दछ, जब संविधान र कानूनी प्रावधान अंशमा मात्र परिवर्तन गरिएको हुन्छ । तब नेपालका सबै नागरिकलाई समान अधिकार र अवसर सुनिश्चित गर्न संविधानको स्यम् बाधक हुन्छ । जसले संविधान र कानुनमा गरिएको सामान्य सुधारलाई विशिष्टिकरण गर्दै व्यवस्थाको महिमा मण्डन गरि सत्ताको रक्षालाई प्रधान लक्ष्य तय गर्दछ । र दलित, आदिवासी, महिला पूर्ण मुक्तिको लक्ष्यबाट अलमलाउने प्रयत्न गर्दछ । तब सिङ्गो आन्दोलनलाई मागपत्र, ज्ञापनपत्र र अनुरोधपत्रमा अल्झाउन खोज्ने र प्रभावकारी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्न अबरोध गर्ने शक्तिलाई चुनौती दिइनुपर्छ । सत्ताका असमान संरचनाहरूको विरुद्ध राजनीतिक प्रतिरोधलाई सशक्त बनाउनु पर्छ । सबैको समावेशी प्रतिनिधित्व, समान अवसर र अधिकारका लागि दवाब बनाउने संघर्ष आवश्यक हुन जान्छ । यसका लागि संगठनात्मक कार्य, जागरूकता अभियान र प्रतिरोधका रणनीतिहरू प्रभावकारी हुन सक्छन् । जब राजनीतिक व्यवस्था, संविधान र कानूनी प्रावधानका विकल्पहरूको खोजी अनिवार्य हुन्छ । त्यस खोजको जगमा न्यायपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था, न्यायपूर्ण संविधान र न्यायपूर्ण कानूनी प्रावधान स्थापना गर्न सकिन्छ । तब न्यायपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था, न्यायपूर्ण संविधान र न्यायपूर्ण कानूनी प्रावधानहरूको समष्टि रूप नयाँ जनवादी सत्ता बन्न पुग्छ ।
नया“ जनवादी सत्ता
राज्यसत्ता र उत्पीडनको अन्तरसम्बन्धलाई गहिराइमा केलाउने यदि हो भने, उत्पीडितहरूलाई न्याय दिने सामर्थ न्यायपूर्ण राज्यसत्तासंग रहन्छ । कानुनी र सामाजिक सुधारले मात्र उत्पीडितहरूलाई न्याय दिन सक्दैन । उत्पीडितहरूलाई न्यायको आवश्यकता र चुनौतीलाई पुरा गर्ने सामर्थ नयाँ जनवादी सत्तासंग रहने गर्छ । जसले तमाम् प्रतिगमनकारी शक्ति माथि विजय हासिल गरि उत्पीडितहरूलाई न्याय दिने सामर्थ रहेको पुष्टी समेत गर्दछ ।
नयाँ जनवादी सत्ता समाजमा सामाजिक न्याय र समानताको लागि काम गर्नेछ, जहाँ सबै नागरिकलाई समान अवसर र अधिकार दिइनेछ । जातीय भेदभाव र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, सबै समुदायलाई न्याय र समानता प्राप्त हुनेछ । आर्थिक समावेशीकरण र समान वितरणको पक्षमा काम गर्नेछ । सामथ्र्य र स्रोतको वितरणमा असमानता हटाउँदै, सबै समुदायलाई समान आर्थिक अवसरको सुनिश्चितता गरिनेछ । नयाँ सत्ता जनताको शिक्षा र सशक्तिकरणका लागि प्रभावकारी योजनाहरू ल्याउनेछ, जसले समुदायमा वैज्ञानिक जागरूकता कायम गरि उत्पीडन विरुद्ध संघर्षलाई बलियो बनाउनेछ । अभिजात र सत्ताधारी वर्गको प्रभाव समाप्त गर्दै, सबै समुदायलाई समान राजनीतिक अधिकार र प्रतिनिधित्वको अवसर प्रदान गरिनेछ, तथा समाजका सबै समुदायका लागि समान राजनीतिक अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेछ ।
सामाजिक रूपमा दलनमा रहेका वर्ग र समुदायहरूको राजनीतिक नेतृत्व सुनिश्चित गर्नु नयाँ जनवादी सत्ताको दायित्व हुनेछ । सबै समुदायका व्यक्तिहरूलाई सरकारी निकायमा समान प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर दिएको हुनेछ । वर्गीय, जातीय, लैङ्कि र सामाजिक असमानताको अन्त्यका लागि विषेश नीतिहरू र कार्यक्रमहरू बनाईएको हुनेछ । जनसंविधानले समाजमा रहेको अड्बेखड्बे अबस्थाको अन्त्य गर्न सम समानता कायम गरि वर्ग विहिन समाज बनाउन नयाँ जनवादी सत्ता कोसेढुङ्गा बन्नेछ ।
जनसंविधानको जगमा समानता
नयाँ जनवादी सत्ताको मुल दायित्व सामाजिक न्याय र समानता, आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा र सशक्तिकरण, राजनीतिक समावेशीकरण समानता एवं वर्ग बिहिन समाज निर्माण गर्नु हुनेछ । नयाँ जनवादी सत्ता निर्माण गर्ने कार्यले उत्पीडन र असमानताको संरचनात्मक ढाचाँको विघटन गरि नयाँ संरचनात्मक जग खडा गर्ने छ । नयाँ जनवादी सत्ताले तय गर्ने जनसंविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरि सामाजिक न्याय र समानताका आधारमा एक समावेशी, प्रगतिशील वर्ग विहिन समाज निर्माण गर्न सक्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले असमानता विरुद्ध लामो संघर्षको कथा रचेको छ । विशेषतः दलित, महिला, आदिवासी र पिछडिएका वर्ग, समुदायहरूको अधिकारको लागि संघर्ष र प्रतिरोधको इतिहास महत्वपूर्ण छ । यो संघर्ष राज्यका संस्थागत संरचनाहरूमा विद्यमान असमानता र उत्पीडनको विरूद्ध संघर्ष हो । यसै संघर्षको बलमा राजनीतिक र सामाजिक संरचनामा परिवर्तन, समान अवसर र अधिकारको सुनिश्चितता र ऐतिहासिक सर्वहारा वर्गलाई विशेषाधिकारको ग्यारेन्टीलाई आधार बनाई जारी हुने जनसंविधानको जगमा समानता र वर्ग विहिन समाज सम्भव रहेको छ ।
इतिहासको न्याय : विशेषाधिकारको औचित्य
नेपालको पुरानो संरचनात्मक व्यवस्थामा अभिजात वर्गले उत्पादनको साधनमा नियन्त्रण कायम गर्न, राज्यको सम्पत्ति र शक्ति माथिको नियन्त्रण मुख्य भुमिका रहेको थियो । पुरानो प्रणालीमा अभिजात वर्गले राजनीतिक शक्ति र स्रोतहरूको प्रमुख हिस्सा आफ्नो हातमा राखेका थिए । पुरानो सामन्ती संरचनाले धनी र सत्ताधारी वर्गलाई आर्थिक विशेषाधिकार दिइरहेको थियो । भूमि र अन्य स्रोतहरूको नियन्त्रण र वितरणमा अभिजातहरूको प्रभुत्व थियो, जसले अन्य समुदायहरूलाई शोषण र गरिबीको चक्रमा बाच्न बिवश बनायो । तसर्थ, दलित, आदिवासी, महिला र अन्य पिछडिएका समुदायहरूलाई शक्ति र संसाधनमा पहुँच नदिने संरचना बनाएको थियो । राज्यको सारा शक्ति र संसाधनमा अभिजात वर्गको नियन्त्रण कायम राख्न सफल भएको थियो ।
नेपालको सामाजिक इतिहास कुनै स्वाभाविक असमानताको इतिहास होइन, बरु संरक्षित अन्याय र राज्यद्वारा वैधानिक बनाइएको विभेदको कथा हो । अभिजातवर्ग त्यसमा समेत पुरुषहरुको पुरुषहरूको नियन्त्रणमा बनेको राज्य संयन्त्रले शताब्दीयौँदेखि दलित, महिला, आदिवासी र पिछडिएका समुदायहरूको अधिकारबाट मात्र होइन, उनीहरूको अस्तित्वसम्मलाई पनि अस्वीकार गर्दै आएको थियो । श्रम शोषण बाहेक अन्य अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने नेपालको राज्य संरचनामा जात प्रणालीलाई प्रशासनिक, सामाजिक र कानुनी संयन्त्रको मेरुदण्ड बनाइएको थियो । विशेषतः १९१० को मूलकी ऐनले जातका आधारमा कठोर समाज व्यवस्थाको जगलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो ।
ऐतिहासिक समयदेखि राज्य सत्ताले दलित, महिला, आदिवासी र पिछडिएका समुदायको अधिकार खोस्यो, आवाज दबायो र अस्तित्वलाई अदृश्य बनायो । उत्पीडितहरू राज्यमा केवल ‘संख्या’को रूपमा गनिनु मात्र पाए, तर ‘जन’को रूपमा चिनिनुसमेत पाएनन् । ऐतिहासिक समयमा खेसिएको सांस्कृतिक मान्यता, उत्पादनको साधन र श्रमको समुचित दायित्व तथा इतिहासमा खोसिएको अधिकारको क्षतिपूर्ति दिनु न्यायपुर्ण राज्य व्यवस्थाको कर्तव्य रहन्छ । यसअर्थ, नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था, जनसंविधान मार्फत् ऐतिहासिक कालखण्डदेखि उत्पादनको साधनबाट बिमुख विशेषतः ऐतिहासिक सर्वहारा वर्ग दलित, महिला, आदिवासी जनजाति र पिछडिएका समुदायहरूलाई क्षतिपूर्ति वापत दिइने अतिरिक्त अधिकार (विशेषाधिकार) लागु गर्नु वाञ्छनीय हुने गर्छ । इतिहासको परिपेक्ष्यमा खोसिएको अधिकार बिना न्याय सम्भव छैन । तसर्थ, क्षतिपूर्ति बापत ऐतिहासिक सर्वहारा वर्गलाई दिइने विशेषाधिकार न्यायको एउटा रूप हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु इतिहासप्रतिको जिम्मेवारी हो ।
……………………………..
नेपालको सामाजिक इतिहास कुनै स्वाभाविक असमानताको इतिहास होइन, बरु संरक्षित अन्याय र राज्यद्वारा वैधानिक बनाइएको विभेदको कथा हो ।
संविधानको भाग ३ कार्यान्वयनका निमित्त धारा ४७ अनुरुप ‘३ वर्ष भित्र कानुन बनाउनुपर्नेु’ बाध्यात्मक व्यवस्था खण्डित हुन पुगेको छ । यस परिदृष्य भनेको संविधान आफैंले आफैंलाई न्याय गर्न असफल भएको एउटा कालो बिडम्बना हो।
ऐतिहासिक सर्वहारा वर्गलाई दिइने विशेषाधिकार न्यायको एउटा रूप हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु इतिहासप्रतिको जिम्मेवारी हो ।
नेपालको सामाजिक इतिहास कुनै स्वाभाविक असमानताको इतिहास होइन, बरु संरक्षित अन्याय र राज्यद्वारा वैधानिक बनाइएको विभेदको कथा हो ।
……………………………
संविधानको भाग ३ कार्यान्वयनका निमित्त धारा ४७ अनुरुप ‘३ वर्ष भित्र कानुन बनाउनुपर्नेु’ बाध्यात्मक व्यवस्था खण्डित हुन पुगेको छ । यस परिदृष्य भनेको संविधान आफैंले आफैंलाई न्याय गर्न असफल भएको एउटा कालो बिडम्बना हो।
…………………………………
ऐतिहासिक सर्वहारा वर्गलाई दिइने विशेषाधिकार न्यायको एउटा रूप हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु इतिहासप्रतिको जिम्मेवारी हो ।
