दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग र बचेखुचेको सामन्ती वर्गको नियन्त्रणमा रहेको संसदीय व्यवस्था र त्यसलाई जोगाउनका निम्ति गरिने संसदीय निर्वाचन र त्यसबाट बनेको सरकारले जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्छ, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, न्याय र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिंदैन । जनताका आधारभूत समस्याहरुको समाधान केवल मजदुर–किसान–सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा हुने जनवादी क्रान्ति पश्चात् बन्ने सरकारले मात्र गर्न सक्दछ । पुँजीवादी तत्वहरुको देशभक्त तथा लोकतान्त्रिक पक्ष सवल तथा सक्षम भएमा पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र पनि सुधारका कामहरु गर्न चाहिं सकिन्छ । जस्तो कि राष्ट्रिय पुँजीको विकास, संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्दै आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास, कृषिमा आधुनिकीकरण, जलस्रोतको विकास,पर्यटन, खनिज उत्खनन आदि । तर नेपालमा १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि यता भारतीय विस्तारवाद र पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरुले नेपालका शासकहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखी नेपालको श्रमशक्ति÷जनशक्ति निर्यात गरेपछि अर्ध औपनिवेशिक देशको रुपमा परिणत गरे । आज त्यो पराकाष्ठामा पुगेको छ । नेपाल अहिले तीव्ररुपमा नवऔपनिवेशिकरणको चपेटामा परेको छ । साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिले सधै नै नेपालको शासन सत्तामा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्दै आएको छ । जस्तो कि कहिले राणाहरु, कहिले राजाहरु कहिले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई प्रयोग गर्दै आइरहेको पृष्ठभूमिमा अहिले रास्वपा नामको एउटा दललाई प्रयोग गर्ने काम भैरहेको छ ।
कैयौं जनताले पुरानाले गरेनन्, अब एक पटक नयाँलाई विचार गरौं, नयाँलाई हेरौं भनेर रास्वपालाई मतदान गरेको पाइयो । २०४६÷०४७ को जनआन्दोलन पछि शासन सत्तामा आएका राजनीतिक दलहरु जस्तो कि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछि पटकपटक शासन सत्तामा गएको तत्कालीन माओवादी हालको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आलोपालो गरेर नेपालको शासनसत्ता संचालन गरे । यो अवधिमा भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, नातावाद, कृपावाद, घुसखोरी, कुशासन, अन्याय, अत्याचार शोषण दमन जस्ता बेथितिले सीमा नाघ्यो । यिनको कुशासनबाट आक्रान्त भएका जनताले यो निर्वाचनमार्फत् नयाँ विकल्प रोजे र रास्वपालाई अत्यधिक भोट हाले । रास्वपा के हो ? कहाँबाट उदायो? यसको कार्यक्रम के हो ? त्यसको गहिराईमा पुगेर रास्वपालाई बुझ्ने प्रयत्न भएन । जनतालाई विकल्प चाहिएको बेला हामी नै बैकल्पिक शक्ति हौं भनेपछि जनता त्यतै हाम फाले । नेपालको राजनीतिमा २००७ सालको राणा विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले ग¥यो । ०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त ग¥यो । ०४६÷०४७ सालको पंचायती तानाशाही व्यवस्थाका विरुद्ध आन्दोलन भयो । नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चाले त्यस आन्दोलनको नेतृत्व हामीले ग¥यौं भने पंचायती व्यवस्था ढाल्यौं बहुदलीय व्यवस्था ल्यायौं भने । २०४८ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनायो । नेकपा (एमाले) ले दोस्रो ठूलो दल भयो । पंचहरुको पार्टी राप्रपाले जम्मा २ सिट जित्यो । ०६२÷०६३ को आन्दोलनबाट राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याएको हामीले हो भनेर तत्कालीन नेकपा माओवादीले ०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनबाट संविधानसभामा बहुमत ल्याउन नसके पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी भयो । ०८२ भाद्र २३÷२४ गतेको विध्वंसको श्रेय बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेहरुलाई हो । ०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको विध्वंश पछि सुशीला कार्की नेतृत्वको कठपुतली सरकारले ०८२ साल फागुन २१ गते संसदीय चुनावको मिति घोषणा गरेको थियो । फागुन २१ गतेको चुनाव नजिकिंदै जाँदा बालेन्द्र शाह रास्वपामा प्रवेश गरे । रातारात जेनजी पुस्ताको ठूलो हिस्साले देशलाई घण्टीमय बनाए । २७५ सिटमध्ये १८४ सिट जितेपछि दुई तिहाई बहुमत हुने हो । १८२ सिट जितेर दुई तिहाईको नजिक पुगे । यसका पछाडिको रहस्य के हो ? त्यसको गहिराईमा पुगेर विश्लेषण गर्ने तर्फ जनताको ध्यान गएन । देशमा एक प्रकारको वाढी आयो । त्यसले सबैलाई बगायो ।
पंचायतीकालदेखि नै साम्राज्यवादी शक्तिहरुले विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो, त्यहाँ राजनीति गर्नु वा राजनीतिक विषय सिकाउनु हुँदैन भनेर आधुनिक शिक्षाको नाममा कोरा शिक्षाको शुरुवात गरियो । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि खास गरेर ०४६÷०४७ सालपछि देशमा साम्राज्यवादीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) को वाढी ल्याइदिए । कांग्रेस, एमालेका नेता, कार्यकर्ताहरु, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था भित्राएर त्यसैमा ब्रम्हलुट मच्चाउँदै रातारात करोड, अरबपति बने । विकासका नाममा दिइने त्यो अनुदान कांग्रेस र एमालेका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई भ्रष्टीकरण गर्न खर्च गरियो । पार्टी नेताहरुलाई वैचारिक आदर्शबाट च्यूत गराएपछि बाहिरबाट आउने आइएनजिओको पैसाले मात्र पुगेन । देशको शासनसत्तामा बसेर ब्रम्हलुट मच्चाउन शुरु भयो । ०४६÷०४७ सालदेखि ०८२ सालसम्म आइपुग्दा यो करिव ०३५÷०३६ वर्षको अवधिमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता, कार्यकर्ताहरुले भ्रष्टाचारको पराकाष्टामा पु¥याए । कांग्रेस, एमाले , माओवादीबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने नदेखेपछि यिनीहरुलाई जनताबाट नंग्याएर अन्य विकल्पको पनि खोजी गर्ने क्रम शुरु भयो ।
एन.जि.ओ. “युथ काउन्सिल” खोलेर त्यसलाई संचालन गर्ने जिम्मा बालेन्द्र शाह “बारबरा फाउण्डेसन” संचालन गर्ने जिम्मा डा. सन्दुक रुइत, हामी नेपाल संचालन गर्ने जिम्मा सुदन गुरुङ लगायतलाई दिइयो । रवि लामिछाने संचार मिडियामार्फत् चर्चामा आए । यिनीहरुले मुख्य गरेर नव युवाहरुलाई संगठित गरे । रोजगारीको लागि विदेश गएका युवाहरुलाई परिचालन गरेर उनीहरुका घरपरिवारसम्म पुगे । सामाजिक संजाल र आधुनिक संचार प्रणालीको भरपुर उपयोग गरेर नयाँ पुस्ताका नवयुवाहरुलाई परिचालन गर्न एक हदसम्म सफल भए ।
सामाजिक संजाल प्रयोग गरेर २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारमा वालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर भए । त्यहाँ अप्रत्यासित रुपमा पुराना पार्टी पराजय भए । ०७९ मा रवि लामिछाने चितवनको २ नं. क्षेत्रबाट अत्यधिक बहुमत सहित सांसद भए । उनका विरुद्ध लागेका मुद्दाका कारण गृहमन्त्री भैसकेपछि उनको सांसद पद खारेज भयो । फेरि उपननिर्वाचन भयो र चितवनबाट फेरि पनि रवि लामिछानेले अत्यधिक मत सहित चुनाव जिते । त्यस्तै डा. स्वर्णीम वाग्लेले नेपाली कांग्रेस छाडी रास्वपामा प्रवेश गरेर तनहुँबाट चुनाव जिते । यसरी ०७९ को चुनाव पछि रास्वपाले संसदमा चौथो ठूलो दल निर्माण ग¥यो । त्यसरी चर्चामा आएका र चर्चामा ल्याइएका व्यक्तिहरुको समूहले २०८२ फागुन २१ गतेको संसदीय निर्वाचनबाट दुई तिहाई को नजिक संसदीय सिट जितेका छन् ।
अब देशका अगाडि धेरै ठूलो संकट देखा परेको छ । एक–इतिहासको यो कालखण्डमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको छ । दुई–कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीले एमसीसी परियोजना संसदबाट पास गरे तर एसपिपि पास गर्न तयार भएनन् । त्यसैले एसपिपि योजना पूरा गर्न कांग्रेस, एमालेलाई सत्ताच्यूत गर्नु अमेरिकाको योजना हो । तीन–एसपिपि पनि संसदबाट पास गराएर अमेरिकाले आफ्नो सेना औपचारिक रुपमा नेपालमा राख्न चाहन्छ । त्यसका लागि आफ्ना एजेण्टहरुको संसद र सरकार बनाएर नै त्यो गर्न सम्भव छ ।
अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादले विश्वस्तरमा नांगो रुपमा आक्रमण गर्दैछ । युक्रेन युद्ध, इजरायललाई प्यालेस्टाइनका विरुद्ध, भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको अपहरण र डोनाल्ड ट्रम्पले स्वयंलाई भेनेजुएलाका कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषणा गर्नु, इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको संयुक्त आक्रमण यी केही उदाहरणहरु हुन् । ग्रिनल्याण्ड, क्यानडा, क्यूवा लगायतलाई धम्काइरहेको छ । अमेरिकाको यो दादागिरीले विश्वलाई आश्चर्य चकित बनाएको छ । विश्वको ८ अर्व जनसंख्यामा दक्षिण एशियामा करिव २ अर्ब जनसंख्या भएको क्षेत्र हो । चीन र भारतमा मात्र ३ अरब बढी जनसंख्या छ । आर्थिक रुपले चीनले अमेरिकालाई पछाडि पार्दै लगेको छ । आणविक हतियारको बलमा अमेरिकाले विश्वलाई थर्काएको छ । चीनलाई घेरा हाल्नको लागि अमेरिकाले नेपालको भूमि प्रयोग गर्न चाहन्छ । स्वतन्त्र तिब्बतको बहाना बनाएर दलाई लामाका अनुयायीहरुद्वारा चीनमा युद्ध थोपर्ने चालबाजी पनि अमेरिकाको छ । यो कुरा चीनले पनि राम्ररी बुझेको छ । यदि कुनै पनि बहानामा नेपालमा अमेरिकी सैन्य क्याम्प खडा भयो भने चीनले टुलुटुलु हेरेर बस्ने छैन । अमेरिका र चीनको द्वन्द्व, टकराव शुरु भयो भने हाम्रो अवस्था युक्रेनको जस्तै हुुनेछ ।
नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी नेपालले सन्तुलित वैदेशिक कुटनीति अपनाउनु पर्दछ । देशलाई विदेशी साम्राज्यवादी विस्तारवादीहरुको क्रिडास्थल बन्न नदिन देशघाती एसपीपी जस्ता सम्झौता लाद्न दिनु हुँदैन । रास्वपाको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारले कस्तो विदेश नीति अपनाउँछ ? त्यसलाई नेपाली जनताले चनाखो भएर अध्ययन गर्नुपर्दछ । यदि साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्रहरुलाई नेपालमाथि स्वार्थसिद्धी गर्ने थलो बनाउन छुट दिन थाले भने सम्पूर्ण नेपाली जनता एक ढिक्का भएर राष्ट्रिय स्वाधीन्ताको रक्षाका लागि संघर्ष गर्न तयार हुनुपर्दछ ।
