काठमाडौँ : वामपन्थी पार्टीहरू सम्बद्ध नेपालका ६ वटा किसान संगठनहरूले बालेन सरकारको भूमिहीन किसान, अव्यवस्थित बसोबासी,सुकुम्बासी प्रतिको रवैयाको विरोध गर्दै एक प्रेस वक्तव्य जारी गरेका छन्। क्रान्तिकारी किसान महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अपफा्) का अध्यक्ष भैरव रेग्मी, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जैसी , अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका अध्यक्ष राम दुलार महतो, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी किसान महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ , अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष बलदेव चौधरीले प्रेस वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। वक्तव्यमा किसान संगठनहरुले २०८३ वैशाख २५ गते जारी गरिएको वक्तव्य यसप्रकार छ–
“नेपाली जनतालाई सुशासन, शान्ति र सुरक्षित भविष्य दिने भन्दै चुनावका बेला ठूलो आश्वासन दिएर सत्तारुढ भएको झन्डै दुई –तिहाई बहुमत प्राप्त रास्वपाको बालेन सरकारले सुकुम्बासीको सही, दीर्घकालीन समाधान नखोजी एकाएक उनीहरूमाथि दमन गर्ने, बिल्ली बाठ पार्ने, चिलविहिल तुल्याउने, त्यो घोर अमानवीय र खुल्लमखुल्ला संविधान विपरीत छ। हामी संयुक्त किसान सङ्घर्ष समितिमा आबद्ध छ घटक किसान संगठनहरू यस दमनकारी र फासिस्ट अमानवीय प्रवृत्तिको जोडदार विरोध गर्दछौँ। शान्तिपूर्ण र सहज तरिकाले सुकुम्बासी र गैर सुकुम्बासी छुट्याउन सकिने र निराकरण गर्न सकिने समस्यालाई शत्रु देशको सेनालाई जस्तो सुकुम्बासी बस्तीमा एकाएक डोजर लगाएर दमन गर्ने अनि छानबिनको नाटक गर्ने , यस प्रकारको फासीवादी चरित्रले देशैभरि सुकुम्बासी , अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन किसानहरू अत्यन्तै असन्तुष्ट, त्रसित र आक्रोशित हुन पुगेका छन्।
कुनै भरपर्दो र विश्वासलाग्दो वैकल्पिक व्यवस्था नगरी ठूलो सङ्ख्यामा तिनै अङ्गका सुरक्षाकर्मीहरू तैनाथ गरी सुकुम्बासी बस्तीलाई युद्धले आक्रान्त र ध्वस्त बनेको क्षेत्र जस्तो तुल्याउने गरी खनिन बालेन सरकार किन उद्दत भयो ? अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
यस गम्भीरतम स्थितिमा हामी देश र जनताप्रति समर्पित निष्ठावान सबै राजनीतिक शक्ति, वर्गीय तथा सामाजिक अभियन्ता, व्यवसायी, शिक्षक, कानुन व्यवसायी,चिकित्सक, युवा, विद्यार्थी, महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक सीमान्तकृत सबै जनसमुदायमा निरीह तुल्याइएको किसान वर्ग खासगरी सुकुम्बासी, भूमिहीन रअसुरक्षित किसानको समस्या समाधान गर्न एकजुट भएर खडा हुन न्यायपूर्ण आवाज उठाउन जोडदार आह्वान गर्दछौं।किसानलाई उठिबास गराउने र लखेट्ने यो ज्वलन्त समस्याका साथै चौतर्फी रूपमा आकाशिएको महङ्गी, मलको अभाव र कालाबजारी लगायतका समस्या तथा आम किसानका ज्वलन्त राष्टिय समस्याहरूलाई समेतलाई लिएर बृहत अन्तरक्रियाका साथ संघर्षमा उत्रन हामी बाध्य हुने कुरा सार्वजनिक गर्दछौं। ”
