(क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको वि.सं. २०८१ मंसिर १३ देखि २३ सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनमा प्रस्तुत र पारित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीबारे प्रस्ताव )
विश्वव्यापी रुपमा जलवायु संकट देखा परेको छ । विश्वको तापमान वृद्धि भइरहेको छ । यदि यसलाई नरोक्ने हो भने मानव जातिकै अस्तित्व खतरामा पर्नेछ । आज सारा विश्व यो विषयमा चिन्तित छ । तर पुँजीवादी देशहरु आफ्नो देशमा कार्वानडाइअक्साइड उत्सर्जनमा कमी ल्याउने कुनै प्रयत्न गर्दैनन् । त्यसकारण यस समस्याका विरुद्ध विश्वव्यापी रुपमा क्रान्तिकारी शक्तिहरुले नै आन्दोलन उठाउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।
मानव जाति आफू जीवित रहनका लागि प्रकृतिसँग संघर्ष गर्दै आएको छ । प्रकृति विना मानिस जीवित रहन सक्दैन । त्यसकारण प्रकृति सितको सम्बन्धको कारण मानिसले उत्पादनमा नयाँ नयाँ किर्तिमान कायम गर्दै वृद्धि दर बढाएको हुन्छ । प्रकृति र मानव समाजको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धले पर्यावरणलाई जनाउने गर्छ । यसरी वातावरण र जीवको अन्तर्सम्बन्ध नै पर्यावरण हो । हाम्रा वरिपरीको हावा, पानी, प्रकाश, तापक्रम, समुद्र, भूगोल, वर्षा, माटो, जंगल आदि अजैविक तत्व हुन भने जीवजन्तुदेखि जीवाणु तथा वनस्पति र प्राणी जगत यी सबै पर्यावरण भित्र पर्दछन् । पाषाण युगदेखि मानिसले प्रकृतिसित स्वस्थ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्दै बाँच्नका लागि उत्पादनमा श्रम खर्च गर्दै आयो । तर सामन्तवादी अवस्थालाई पुँजीवादले विस्थापित गर्न थालेपछि मानव र प्रकृति वीचको सम्बन्धमा असन्तुलन बढ्न थाल्यो । पुँजीवादले अत्याधिक नाफाका निम्ति प्रकृतिलाई उच्च स्तरमा दोहन शुरु ग¥यो । जसले गर्दा पर्यावरणीय सन्तुलन विग्रन जाँदा मानव जातिमा, मानवजाति मात्र होइन, सम्पूर्ण जीव जगतमा त्यसको गम्भीर नकारात्मक असर पुग्न थाल्यो । पुँजीवादको प्रकृति माथिको अत्याधिक अतिक्रमणले पर्यावरणमा ठूलो असर पुग्न थाल्यो । यसैलाई माक्र्सले मेटाबोलिक रिफ्ट अर्थात् “जीवन्तताको फाटो” भन्नु भएको छ । माक्र्सले भने जस्तै विश्वव्यापी रुपमा जलवायु परिवर्तनको संकट गम्भीर रुपमा देखा पर्न थालेको छ ।
पुँजीवादले एकातिर शहरी क्षेत्रमा श्रमजीविवर्गको शोषण गर्छ, अर्कोतिर गाउँमा माटोमा विषादी प्रयोग गरेर माटोलाई विषाक्त पार्दछ । त्यसबाट शहर र गाउँ प्रभावित हुन्छ । माक्र्सले यसलाई मानवता र प्रकृतिको अन्तक्र्रियामा आउने फाटो नै पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीद्वारा सिर्जित वातावरणीय संकटको अभिव्यक्ति हो भनेका छन् । प्रकृतिमाथिको दोहनबारे चिन्ता प्रकट गर्दै “प्रकृतिमाथि मनपरी दोहन गर्न नहुने र प्राविधिक विकास मार्फत् पनि प्रकृतिको रुप विगार्न नहुने” भन्दै “प्रकृतिमा पनि जित्न नसकिने सीमितताहरु हुन्छन् ।” माक्र्सले जीवनको पछिल्लो दुई दशकको कालमा पर्यावरण सम्बन्धी धेरै अध्ययन र छलफल गर्नु भएको थियो ।
पुँजीवादले धेरै पहिले देखि साम्राज्यवादको अवस्था ग्रहण गरिसकेको छ । साम्राज्यवादको चरित्र नै अत्याधिक उत्पादन र त्यसको लागि बजारको खोजी हुन्छ । साम्राज्यवादले दोस्रो विश्वयुद्धपछि आफ्नो रणनीतिलाई परिवर्तन गरेर उदारीकरण, नीजिकरण तथा भूमण्डलीकरणको नीति ल्यायो र अन्तरसाम्राज्यवादी युद्धलाई न्यून गर्नमा केही हदसम्म सफल भएको छ । तर युद्ध सामाग्रीहरुको उत्पादनमा कुनै कमी ल्याएको छैन । आज पनि ठूला देशहरु विभिन्न प्रकारका क्षेप्यास्त्रहरु जमिन तथा समुद्रमा प्रयोग गरिरहेका छन् । आणविक उर्जा उत्पादन गरिरहेका छन् । आणविक बमहरु बनाएका छन् । त्यसले हाम्रो सम्पूर्ण वायुमण्डललाई प्रदुषित गरिरहेको छ । ठूला औद्योगिक देशहरु औद्योगिककरणको नाममा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गरिरहेका छन् । वायुमण्डलमा फैलिने कार्वन, धुँवा, धुलो तथा विषाक्त रासायनिक तत्वले जल, जमिन र वायुमण्डल विषाक्त भइरहेको छ । यसले मानव समाज मात्र होइन, सम्पूर्ण जीवहरु समेत जोखिममा छन् । विश्व वन्यजन्तु कोषका अनुसार अध्ययन गरिएका ३२,०० प्रजाति मध्ये सन् १९७० यता मेरुदण्ड भएका र स्वच्छ जल प्राणीमा क्रमशः ६९ प्रतिशत र ८३ प्रतिशत ह्रास आएको बताइएको छ । अर्को अध्ययन अनुसार हाल १० लाख प्राणी र वनस्पतिका प्रजातिहरु विलुप्त हुने स्थितिमा छन् । यी मध्ये १३ प्रतिशत चरा प्रजाति र २५ प्रतिशत स्तनधारी प्रजातिहरु पर्छन । वैज्ञानिकहरु यो पनि अनुमान गरेका छन्, एउटा यस्तो लामो काल, जहाँ मानव समाजले या त पृथ्वीको प्रणालीसँग एउटा स्थायित्वको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ, यसो नभएमा हामीले जानेको मानव सभ्यताको पतन हुन्छ ।
भनिन्छ, सन् २००६ यता कार्वन उत्सर्जनमा चीनले अमेरिकालाई उछिनेको छ । सन् २०२१ मा चीनले विश्वको २७ प्रतिशत हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन गथ्र्यो भने अमेरिकाले ११ प्रतिशत । अहिले अमेरिका र यूरोपियन मुलुकहरुले तीब्र औद्योगिकरणका कारण चीनले भन्दा बढी हरित ग्याँस उत्सर्जन गरिरहेका छन् । तर अमेरिका र यूरोपियन देशहरुले बाहिर हल्ला गरेर आफ्नो ज्यादतिलाई लुकाउने र अन्य देशलाई आरोप लगाउने जस्ता जालझेल पनि गर्ने गर्दछन् । तैपनि यो निश्चित हो कि साना ठूला सबै देशहरुले थोरै धेरै कार्वन उत्सर्जन गरेका छन् । चीन पनि धेरै हरित गृह ग्याँस उत्पादन गर्ने देश मध्ये एक हो । साना देशहरुको पनि हरित ग्याँस उत्सर्जनमा भूमिका रहेको छ । नेपालको २०१९ मा कुल कार्वन उत्सर्जन २ करोड ३० लाख मेट्रिक टन थियो, त्यो त्यति बेलाको समयमा ०.०४ प्रतिशत हो । त्यसरी नेपालमा उद्योगको प्रचुरता नभए पनि यातायात, ईंटाभट्टी, डढेलो साना उद्योग आदिका कारण न्यून भए पनि हरित ग्याँस उत्सर्जनमा भूमिका छ । तर त्यो नगण्य बराबर छ । किनकि नेपालको वनजंगलका कारण कार्वनडाइअक्साइडलाई बोट विरुवाले शोषण गर्छ र अक्सिजन बाहिर छोड्ने गर्छ । यसरी नेपालको पर्यावरणलाई सन्तुलनमा राख्ने भूमिका पनि प्रचुर छ ।यो भूमिकाको सन्दर्भमा औद्योगिक देशहरुले नेपाल जस्तो देशलाई क्षतिपूर्ति वापत सहयोग प्रदान गर्ने प्रावधान छ । तर नेपालले हरेक सम्मेलनमा कुरो उठाउँदा पनि ठूला देशहरुले बेवास्ता गरेका छन् ।
हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनले पर्यावरणमा संकट निम्त्याएको छ । हरित गृहको बारेमा छोटो चर्चा गरौ । हरित गृह ग्याँस भनेको के हो र यसले कसरी काम गर्दछ भन्ने कुरा यो उदाहरणबाट स्पष्ट हुनेछ । छानो भित्ता सिसाले बनेको एक भवन भित्र त्यस्ता विरूवाहरु लगाईन्छ जस्को सामान्य विरूवाको भन्दा धेरै तातोपनको आवश्यकता पर्दछ । उक्त हरित गृह ग्याँस भवनमा पर्ने सुर्यको किरणबाट सिसाको भवनभित्र रहेको विरूवाले कार्वन डाईअक्साईड ग्याँस उत्पादन गर्दछ । जव त्यो ग्याँस सिसाको भवन भित्र विरूवाको सहयोगमा तयार हुन्छ त्यस पछि त्यो ग्याँस बाहिर जाँदैन । एवम प्रकारले बाहिरबाट आउने सुर्यको प्रकासबाट विरूवाको लागि आवश्यक तापमान बनाइ राख्न सकिन्छ । यो उदाहरणबाट के बुझ्न सजिलो हुन्छ भने हरित गृहमा जस्तै पक्रिया पृथ्वीमा पनि भएको हुन्छ । पृथ्वीको वायुमंडलमा विद्यमान ग्याँस मध्ये कार्वन डाइअक्साइड (CO2) ग्याँसको अंश केवल ०.०३ प्रतिशत हुन्छ। उक्त ग्याँसले सुर्यवाट आएका किरणहरू मध्ये पृथ्वीमा रहेका प्राणीहरूको लागि बाच्न आवश्यक पर्ने जती सोसेर लिन्छ र बाँकी परावर्तन गर्दछ। सोसेर पृथ्वीमा लिएका किरण पृथ्वीबाट बाहिर जान सक्दैनन । जसका कारण पृथ्वीमा प्राणी र वोट विरूवा बाँच्न सफल भएका छन् । यसको मतलव वायुमण्डलमा कार्वनडाईअक्साइड ग्याँसको कति महत्व रहेछ भन्ने कुरा सहजै मुल्याङकन गर्न सकिन्छ । यदि यो ग्यासको मात्रा ०.०३ प्रतिशतबाट बढ्दै गयो भने सुर्यका किरण पृथ्वीलाइ आवश्यक पर्ने भन्दा बढी सोस्ने छ । जसका कारण पृथ्वीको जलवायुमा परिवर्तन हुने खतरा हुन्छ । तसर्थ कार्वन डाईअक्साइड र मिथेन ग्याँसको मात्रालाई सीमितमा राख्नको लागि कार्वन उत्सर्जनलाइ रोक्न अनिवार्य छ । विद्युत निकाल्ने प्लान्ट, गाडीमा प्रयोग हुने ईन्धन र कलकारखानाको संचालनबाट कार्वन उत्सर्जन हुन्छ । सरल भाषामा भन्दा ठूलो संख्यामा जनसंख्याको बृद्धि र त्यसको लागि आबश्यकता पूर्ति गर्ने क्रममा उत्पादनमा अत्याधिक वृद्धि गर्दा बढी कार्वन उत्सर्जन हुने गरेको छ । जसका कारण पृथ्वीमा तापक्रममा वृद्धि हुने गरेको छ । अतिवृष्टी, अनावृष्टि, बाढी पहिरो, नदी कटान, कृषि बालीमा क्षति, हिम पग्लने, हिमताल फुट्ने, समुद्रको सतह बढ्ने, समुद्र तटीय देशहरु डुब्ने, खडेरी पर्ने आदि असर देखिएको छ । यसप्रकारको परिवर्तन हुनुको खास गरेर विश्वको तापमान वृद्धि नरोकिनुले हो । यसप्रकारको तापमान वृद्धि प्रति ठूला पुँजीवादी देशहरु चिन्तित छैनन् । तर साना विकासोन्मुख देशहरु यसका जोखिमहरुका कारण चिन्तित छन् । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता (२०१५) मा हस्ताक्षर गरेको छ । कार्वन उत्सर्जनलाई रोक्न विकासोन्मुख राष्ट्रले पु¥याएको योगदानका लागि औद्योगिक देशहरुले अविकशित मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ (धारा ३) । तर यी सबै कार्यान्वयन हुने गरेको पाइँदैन । कोप –२६, कोप २७ र युएईमा सम्पन्न कोप २८ मा समेत विकसित, विकाशशील तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले विश्वको तापमान १.५ डिग्री सेल्सीयसमा झार्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै आएका छन् । २०१५ को पेरिस सम्झौताले २०५० सम्म क्रमशः शुन्य कार्वन उत्सर्जनमा झार्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए । तर औद्योगिक शक्ति राष्ट्रहरुले त्यसमा ध्यान नदिंदा समस्या जहाँको त्यही छ ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा विश्वको तापमान न्यूनीकरणका लागि आवाज उठाए पनि शक्ति राष्ट्रहरुका अगाडि सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुने गरेको पाइँदैन । नेपालले साम्राज्यवादी तथा पुँजीवादी राष्ट्रहरुको औद्योगिक नीतिको विरोध गर्न सक्दैन । जवसम्म पृथ्वीमा पुँजीवादी व्यवस्था रहन्छ, तवसम्म सून्य कार्वन उत्सर्जनको कुरा कल्पना मात्र हो । पुँजीवादले नाफाका निम्ति प्रत्येक चीजलाई वस्तुकरण गर्छ, सबै समस्याको समाधान बजारमा देख्छ । अहिलेको प्राकृतिक सम्पदाको बढ्दो दोहन, बढ्दो उपभोक्तावाद, वित्त तथा सम्पत्तिमाथि पुँजीपतिवर्गको केन्द्रीकृत कब्जा आदिले प्रकृतिमाथि संकट निम्त्याएको हो । संसारमा पुँजीवाद रहँदासम्म जलवायु परिवर्तनको संकट निश्चितरुपले कायम रहन्छ । वैज्ञानिक समाजवाद नै यस्तो व्यवस्था हो, जुन व्यवस्थामा आवश्यकताका आधारमा वस्तु उत्पादन हुन्छ र प्रकृति र मानव समाजबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्छ ।
मानव चेतना बाहिरको सत्ता अर्थात् पदार्थ वा प्रकृतिको गतिशीलता आफ्नै प्रकारको स्वतन्त्र हुन्छ । प्रकृतिको मार्गमा मानव जातिले जुन प्रकारको क्षयीकरण गर्छ, विनास गर्छ, त्यसको दुष्परिणाम मानिसले नै नभोगी सुख छैन । त्यसकारण प्रकृतिमाथि मानव हस्तक्षेपलाई रोक्नु पर्छ । मानिस आफैमा प्रकृतिको अंग हो । प्रकृतिको नियम अनुरुप हामीले काम गरे मात्र त्यसको प्रभाव सकारात्मक रहन्छ । मानवता वा मानव सभ्यता प्रकृति निरपेक्ष छैन, सापेक्ष छ । त्यसकारण हामी जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण गर्न कार्वन उत्सर्जन गर्ने कृषि, यातायात, उद्योग लगायत अन्य इन्धन र कोइलाको प्रयोग बन्द नै गर्नुपर्छ ।
हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोत साधनबाट उर्जालाई नविकरणीय उर्जामा परिणत गर्ने, नविकरणीय उर्जाको प्रयोग बढाउने, खास गरेर यातायात, कलकारखाना आदिमा विद्युतीय प्रणाली लागु गर्ने, कृषि, वन तथा भूउपयोगको क्षेत्रमा वातावरण मैत्री प्रविधि प्रयोग गर्ने, डढेलो नियन्त्रण गर्ने, विकासका नाममा पहाडहरु भत्काउने काम बन्द गर्ने, पहिरो नियन्त्रण गर्ने, बाढी नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी गर्ने, वृक्षारोपणमा वृद्धि गर्ने, पहाड तथा तराईमा ताल, पोखरी निर्माण तथा संरक्षण गर्ने, फोहोरलाई उर्जामा परिणत गर्ने, जस्ता कार्यहरु गर्नुपर्छ । तर हाम्रो देशमा दलाल पुँजीपति वर्गले त्यो दिशामा अवरोध गर्छ । उसले प्राकृतिक सौन्दर्यता धेरैतिरबाट विगार्ने काम गर्दै आएको छ । यसबाट के स्पष्ट छ भने दलाल पुँजीवादी शासकहरु जलवायु संकटबारे प्रचारबाजी गर्छन् तर खासमा न्यूनीकरण गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण जलवायु परिवर्तनको संकटलाई शुन्य उत्सर्जनमा झार्नका लागि क्रान्तिकारी शक्तिले नै जनताको नेतृत्व गर्न तयार हुनुपर्छ ।
पुँजीवादी औद्योगिक देशहरुले हानिकारक र विषालु रसायनहरुको प्रयोग गरेर ओजोन तहमा प्वाल परेको निष्कर्ष वैज्ञानिकहरुले निकालेका थिए । खास गरेर हामीसँग उपलब्ध हुने पेट्रोलियम पदार्थ बन्द नै गर्नुपर्छ । यो किन पनि बन्द गर्नुपर्छ भने पेट्रोल, डिजेल, घासलेट जस्तो इन्धनहरु, जसलाई जीवास्म इन्धन भनिन्छ, ले सबैभन्दा कार्वनडाइ अक्साइड फ्याँक्छ र यसबाट निस्कने कार्वनमोनो अक्साइडले त बन्द कोठामा सुतेको बेला मानिस नै मर्दछ । यसले वायुमण्डलमा सबै भन्दा धेरै प्रदुषित गर्छ र पृथ्वीको तापमानमा वृद्धि गराउँछ । ओजोन तहले सूर्यबाट आउने परावैजनी किरणलाई रोकेको हुन्छ । तर जब यो ग्याँस त्यहाँ पुग्छ, यसले ओजोन तहलाइृ क्षति पु¥याउँछ र प्वाल पार्छ । वायु मण्डलमा भएको अक्सिजन (O2) ग्याँसलाई सूर्यको विकिरणद्वारा विच्छेदन गराई अक्सिजन परमाणुमा ( O)परिवर्तन हुन्छ । उक्त अक्सिजन परमाणु फेरि अक्सिजन (O2) सँग मिली ओजन (O3) को निर्माण हुन्छ । जीवास्मा इन्धनबाट निस्कने ग्याँस अत्याधिक विषालु हुने हुनाले वायुमण्डललाई यसले धेरै नै विशाक्त पारेको हुन्छ ।
ती घातक रसायनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि करिब १९ प्रतिशत रसायनको प्रयोग बन्द भयो । त्यसबाट ओजोन तहमा परेको प्वाल साँघुरिँदै गएको प्रतिवेदन सार्र्वजनिक भएको छ । प्वाल बन्द भए पछि त्यसको असर जलवायु परिवर्तनमा पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर त्यो मात्रले पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम रोकिने छैन । त्यसका लागि जिम्मेवार पुँजीवादी तथा साम्राज्यवादी देशहरुले आज हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने सबै संयन्त्रहरु बन्द गर्नुपर्छ । त्यो नै आजको आवश्यकता हो ।
हाम्रो देश अत्यन्त जोखिमको अवस्थामा छ । एकातिर भारत तथा अर्कोतिर चीन जस्ता ठूला औद्योगिक देशहरु छन् । त्यहाँबाट उत्सर्जन हुने कार्वनडाइअक्साइड, कार्वन मोनो अक्साइड, मिथेन जस्ता विषालु ग्याँस हाम्रो देशमा सजिलै आइपुग्छ । सगरमाथा काला पहाड बन्दैछ, हिमताल फुट्ने क्रममा छन् । यो खतराको घण्टी बजिसकेको छ । हामीले पुँजीवादी राष्ट्रको विरोधको साथसाथै कार्वन उत्सर्जन न्यून गर्नका लागि हाम्रा प्रवृत्तिहरुमा सुधार ल्याउनुपर्छ । प्रत्येक वर्ष जंगलमा सुनियोजित ढंगले आगो लगाउने गरिएको छ । त्यसबाट हजारौं महत्वपूर्ण जडीबुटी तथा वन्यजन्तु भस्म भएका छन् । यी डढेलोले ८३ प्रतिशत जीवहरु पोलिएर मरेका छन् । सरकारले चुनढुंगा उत्खनन गर्न दिएर वायुमण्डल प्रदुषित गराएको छ । चुरे संरक्षण गर्ने भनेर बजेटका लागि करोडौं रकम छुट्टाइन्छ । अर्कोतिर चुरे नष्ट गर्न गिटी बालुवा भारततर्फ निकासी गर्न प्रोत्साहित गर्दै ठेक्कामा दिइन्छ । यो सबै जलवायु विरोधी सरकारको प्रवृत्तिका विरुद्ध संघर्ष उठाउनु आवश्यक छ । त्यसका साथै प्रकृतिको दोहन गर्दा उत्पन्न क्षतिलाई पूरा गर्न प्रकृतिको पुनर्जनन् (Regeneration) को प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सामाजिक अभियानमा जोड दिनुपर्छ ।
साम्राज्यवाद मानव जातिकै निम्ति ठूलो दुश्मन शक्ति बनेर उभिएको छ । रुस–युक्रेन युद्ध र प्यालेष्टाइन–इजरायल युद्धले लाखौं जनताको ज्यान लिएको छ । अर्वौंको भौतिक सम्पत्ति, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको विनास गरेको छ । बच्चा, महिला, बृद्ध तथा युद्धमा रुची नभएका सामान्य नागरिक समेतको नरसंहार गरेको छ । लाखौं टन विनासकारी क्षेप्यास्त्रहरु खसालेर त्यहाँको माटोलाई जर्जर बनाएको छ । मानववस्ती ध्वस्त पारेको छ । यो सबै देखिने विनास हुन् । औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने प्रदुषणहरु वायुमण्डलमा मिसिएर मानवजातिको जीवनमा ल्याएको संकट प्रायः मानिसहरु देख्दैनन्, मात्र संचार माध्यममा मात्र सुन्ने गर्छन् । जलवायु संकटलाई त्यति गम्भीर रुपमा लिएको पाइँदैन । त्यसकारण क्रान्तिकारीहरुको दायित्व जनतालाई बिग्रंदो पर्यावरणबारे चेतना दिनु हुनुपर्छ । पर्यावरणीय संकटको लागि पुँजीवाद तथा साम्राज्यवाद नै जिम्मेवार रहेको हुँदा विश्वभरीका क्रान्तिकारी माक्र्सवादी लेनिनवादीहरुले त्यसका विरुद्ध संयुक्त रुपले आवाज उठाइरहेका छन् । ठूला आइएनजीओहरु पनि आवाज उठाइरहेका छन् । तर हामी ती आइएनजीओहरुलाई छोडेर नेपाल तथा विश्वका अन्य क्रान्तिकारी शक्तिहरुसित पनि यो विषयमा संयुक्त भएर काम गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा पनि साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनमा जलवायु परिवर्तनको एजेण्डामा अमेरिकी तथा यूरोपीय साम्राज्यवाद तथा चीन, भारत, जापान लगायतका औद्योगिक देशलाई कार्वन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरु बन्द गराउन साम्राज्यवाद विरोधी संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्दछ ।
२०८१ कार्तिक २६ गते देखि मंसिर ७ (२०२४ नोभेम्बर ११–२२) सम्म अजरवैजानको बाकुमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि (यु. एन. एफ. सी. सी.) का पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औं सम्मेलन (कोप—२९) सम्पन्न भएको छ । त्यो सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डलले भाग लिएको थियो । कोप—२९ मा पनि कोप—२७, २८ मा जस्तै विश्वको तापमान न्यून गर्ने बारेमा छलफल त भयो तर पनि यस सम्मेलनमा “जलवायु बित्त” बारे चर्चा भएको छ । नेपालले कार्बन ब्यापारको प्रस्तावका साथै हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकटको कुरा पनि प्रस्तुत गरेको छ । त्यसबारे कतिपय स्वीकार गरिएका छन् ।
सम्मेलनले “जलवायु वित्त को लागि कतिपय निर्णय गरेको छ र त्यसका लागि विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई ३ सय बिलियन डलर उपलब्ध गराउने कुरा उपलब्धिमूलक भएको छ । यद्यपि त्यो रकम पर्याप्त छैन । त्यसबाट नेपालजस्तो देशले क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना छ। तर यो सम्मेलनमा पनि विश्वको तापक्रम १.५ डिग्रीमा झार्ने पहिलेको लक्ष्यमा पुग्ने प्रकारले कुनै योजना बनेको देखिँदैन ।
