पृष्ठभूमिः
तत्कालीन नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री रहेका गिरिजा प्रसाद कोइराला र तत्कालीन विद्रोही शक्ति (पक्ष) का तर्फबाट तत्कालीन ने. क. पा. (माओवादी) का अध्यक्ष रहेका पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच वि. सं. २०६३ साल मंसिर महिनाको ५ गतेका दिन विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो । उक्त सम्झौता सम्पन्न भएपश्चात तत्कालीन ने. क. पा. (माओवादी) द्वारा वि. सं. २०५२ साल फागुन १ गतेका दिनदेखि सुरु गरिएको जनयुद्ध (सशस्त्र विद्रोह) को अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो ।
सो विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तर्गत बुंदा नं. ८ मा “मतभेद तथा कार्यान्वयन संयन्त्र” भन्ने शिर्षकको उप बुँदा ४ मा “यो सम्झौता, अन्तरिम संविधान तथा सात दल एवं नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएका सबै निर्णय, सहमति र समझदारीहरु कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्ले राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापना आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग लगायत आवश्यकता अनुसारका अन्य संयन्त्रहरुको गठन गर्ने र तिनीहरुको कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्ने कुरामा दुबै पक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछन्।” भन्ने उल्लेख भएकोछ ।
विद्रोहीको चरित्रमा ह्रासः
पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाबाट नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ जारी भएपछि व्यवस्थापिका–संसदको गठन भएको थियो । वि. सं. २०६३ साल कार्तिक २२ गतेका दिन तत्कालीन सात राजनीतिक दल र तत्कालीन ने. क. पा. (माओवादी) का शीर्ष नेताहरुको बैठकका निर्णयहरु अनुसार सो व्यवस्थापिका–संसदमा तत्कालीन ने. क. पा. (माओवादी) का तर्फबाट ७३ जना सदस्यहरु मनोनयन गरिएका थिए । उक्त व्यवस्थापिका–संसदले वि.सं. २०६३ साल माघ १ गतेबाट आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको थियो ।
वि. सं. २०६३ साल चैत्र १८ गतेका दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व रहेको सरकारमा तत्कालीन ने. क. पा. (माओवादी) पहिलो पटक सहभागी भएको थियो । कृष्णबहादुर महरा (सञ्चार मन्त्री) को नेतृत्वमा ५ जना मन्त्री भएका थिए । जस अनुसार हिसिला यमी भौतिक पूर्वाधार, देव गुरूङ स्थानीय विकास, मातृका यादव वन र खड्कबहादुर विश्वकर्मा महिला, बालबालिका मन्त्री बनेर अन्तरिम सरकारमा सहभागी भएका थिए । यसरी विद्रोही पक्ष तुरुन्तै संसद र सरकारमा गएको थियो र शीघ्र सत्तारोहण भएको थियो । त्यसको परिणाम स्वरुप विद्रोही पक्षको वास्तविक चरित्रमा तीव्र ह्रास र क्षयीकरण हुन प्रारम्भ भएको थियो । अहिले आएर विद्रोही पक्षको रुपान्तरित अवतारको रुपमा कायम रहेको ने. क. पा. (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो विद्रोही चरित्र पूर्ण रुपमा गुमाएर राज्य तथा सत्ता पक्षको भूमिकामा परिणत भैसकेकोछ ।
सम्झौता प्रति बेईमानीः
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार तत्काल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई सुनिश्चित गर्दै छिटो भन्दा छिटो टुंगो लगाउनु पर्दथ्यो। तर त्यो कामलाई प्राथमिकतामा नराखिएको मात्र होइन वेवास्ता गर्ने काम भयो। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब आठ बर्ष लामो अन्तराल पछि आएर वि. सं. २०७१ मा “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१” बनाउनुले नै स्पष्ट पार्दछ । उक्त ऐनमा रखिएका प्रावधानहरु पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई न्याय नदिने मनसायकासाथ व्यवस्था गरिएको भनेर पीडित तथा सरोकारवाला पक्षको तर्फबाट नेपालको सर्वोच्च न्यायालयमा मुद्दा दायर भयो ।
वि. सं. २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले विधेयकलाई पीडित मैत्री बनाएर लागु गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले पीडित तथा सरोकारवालाहरुको हित हुनेगरी ऐन तर्जुमा गर्नकालागि सरकार पक्षको नाममा फैसला एवम् आदेश दिएको थियो तर सरकार पक्षले उक्त फैसला र आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न ईन्कार गर्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न अदालत समक्ष अनुरोध गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले सरकार पक्षको तर्फबाट गरिएको पुनरावलोकनको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो पूरानै फैसला र आदेशलाई नै यथावत कायम राखेको थियो । त्यसको परिणाम स्वरुप बाध्य भएर सरकार पक्षले “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन” बनेको दश बर्ष पछि आएर मात्र संशोधन गर्न तयार भएको थियो ।
मानवता विरुद्धका अपराधहरुः
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको सिद्धान्त एवम् मान्यता अनुसार हत्या, बलात्कार, अपहरण र बेपत्ता जस्ता चार किसिमका अपराधहरुलाई मानवता विरुद्धका गम्भीर अपराधका रुपमा लिने गरिन्छ र ती विषयलाई विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार (युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन) अन्तर्गत राखेको पाइन्छ। यस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरुको हकमा गरिने सजायंको कुनै हदम्याद नहुने र राज्यको सीमा पनि हुंदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेकोछ । नेपालले त्यससम्बन्धी अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रस्तावनामा “मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरुप्रति प्रतिवद्ध रहंदै” भन्ने कुरा समेत उल्लेख गरिएकोछ ।
नेपाली सेनाका सेनानी कुमार लामाको घटना त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा रहेकोछ । किनभने उनी प्रमुख सैनिक अधिकारीका रुपमा कार्यरत रहेको स्थान (कपिलवस्तु) मा यस अगाडि उल्लेख गरिएका जस्तै मानवता विरुद्धका गम्भीर प्रकारका अपराधमा संलग्न रहेको भन्ने दोष लागेको थियो । तर नेपाल सरकार र नेपाली सेना द्वारा सो विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै उनलाई अफ्रिकी देशमा राष्ट्र संघीय शान्ति मिसन अन्तर्गत रहेको नेपाली सेनाको नेतृत्व गर्न पठाईएको रहेछ । त्यस दौरानमा उनी आफ्नो पारिवारिक भेटघाटको लागि संयुक्त अधिराज्यको लन्डन गएका रहेछन् । त्यसक्रममा उनलाई संयुक्त अधिराज्य सरकारको निर्देशनमा त्यहांको प्रहरी द्वारा पक्राउ गरी कडा निगरानीमा राखी मानवता विरुद्ध गम्भीर अपराध गरेको आरोपमा मुद्दा चलाईएको थियो ।
संशोधित कानुनको सन्दर्भः
नेपालमा राज्यपक्ष एवम् सरकार द्वारा मानवता विरुद्धका गम्भीर अपराधका रुपमा परिभाषित गरिएका तथा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार भएका हत्या, बलात्कार, अपहरण र बेपत्ता जस्ता चार किसिमका अपराधहरुलाई नियतपूर्वक कानुमा समावेश नगर्ने काम गरिएको थियो । तर राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सँग सम्बन्धित संघ–संस्थाहरु र पीडितहरुले निरन्तर रुपमा आवाज उठाएका थिए र दबाव कायम राखेका थिए । ती सबै कारणहरुले गर्दा अहिले एक दशक लामो समयावधि पछि राज्यपक्ष र सरकार “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१” लाई संशोधन गर्न बाध्य भएको स्वतः स्पष्ट रहेकोछ ।
अन्ततः मानवता विरुद्धका गम्भीर अपराधका रुपमा परिभाषित गरिएका तथा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार भएका हत्या, बलात्कार, अपहरण र बेपत्ता जस्ता मानवता विरुद्धका गम्भीर अपराधहरुलाई समावेश गरेर २०८१ श्रावण ३० गते नेपालको संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रीय सभा) बाट “वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएकोछ । वि. सं. २०६३÷६४ सालमै तयार भइसक्नुपर्ने विधेयक र कानुन अठार वर्षपछि तयार भएकोछ। राष्ट्रपति द्वारा लालमोहर लगाएपछि उक्त विधेयकले कानुनको रुप धारण गर्नेछ । र निकै ढिलो गरी भए पनि यो विधेयक पारित भएर कानुन बन्दैछ। त्यसकारण यो सकारात्मक कुरा हो र पीडितहरुले ढिलै भए पनि न्याय पाउलान् कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर राज्यपक्ष र सरकारको मनोवृत्ति र काम गर्ने तौरतरिका आदिलाई हेर्दा वास्तविक पीडितले न्याय नपाउने आशंका पनि यथावत कायमै रहेकोछ ।
निस्कर्षः
दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद विरुद्धको आन्दोलन सफल भएपछि नेल्सन मन्डेला जस्ता उच्च एवम् सर्वमान्य राजनीतिक छवि भएका नेताले नेतृत्व प्रदान गरेका थिए भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको नेतृत्व त्यस्तै प्रकारको छवि भएका रंगभेद विरोधि एवम् मानव अधिकारकर्मी डेसमन्ड टुटुले गरेका थिए । जानकारीमा आए अनुसार त्यहां पीडकहरुले पीडितहरु समक्ष गल्ति स्वीकीरगरि क्षमा याचना गर्न र पीडितहरुले पीडकहरुलाई क्षमा दिन आव्हान गरिएको थियो र पीडितहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
नेपालमा राजनीतिक र मानव अधिकार दुवै क्षेत्रमा त्यस प्रकारका उच्च एवम् सर्वमान्य छवि भएका व्यक्तित्वको अभाव खट्किएको जगजाहेर रहेकोछ । आयोगमा पार्टीगत निकटता रहेको आधारमा बारम्बार भागबण्डा गरेर जागिरे मानसिकताका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने हास्यास्पद कार्य गरियो । त्यसैगरी आयोगलाई पटक–पटक नियुक्ति र विघटनको दुष्चक्रमा लैजाने काम भयो ।
अहिले यो विधेयक निर्माण गर्दा पनि पीडित एवम् सरोकारवालाहरु सँग आवश्यक विचार विमर्श तथा छलफल गरिएको देखिएन र राय सुझाव लिने काम भएको छैन, संसदमा समेत आवश्यक छलफल चलाउने काम भएन भने शीर्ष नेताहरुका बीचमा कथित सहमति गरेर ल्याउने काम भएकोछ । यस्ता कुराहरुमाथि ध्यान दिएर हेर्दा यो विधेयक कानून बनेपछि पनि सहिढंगले कार्यान्वयन हुनेमा आशंका कायम रहेकोछ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको करिब दुई दशकको समयसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायको काम पूरा हुन नसक्नु र पीडित पक्षले अन्याय र अन्यौलमा बसिरहनु पर्ने अवस्थालाई यस अघि उल्लेख गरिएका सम्पुर्ण कुराहरुको सापेक्षतामा हेरिनु पर्दछ । जानकारी भए अनुसार ६३ हजार भन्दा बढी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा र २ हजार ५ सय भन्दा बढी बेपत्ता छानवीन आयोगमा उजुरी परेका छन् । त्यस माथि थप उजुरी पर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिदैन । तसर्थ पीडित एवम् सरोकारवाला पक्षहरुले निरन्तर निगरानी र सतर्कता अपनाउनु अत्यावश्यक हुन जान्छ ।
