जी–७ को आर्थिक सम्मेलनमा राजनीतिक दाउपेचका कुराहरु भएका छन् । गत जुन १३–१५ ( जेठ ३१–असार १) सम्म दक्षिणी इटालीको अपुलिया क्षेत्रमा सो सम्मेलन भएको थियो । सम्मेलनमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, जर्मनी, इटाली, जापान र फ्रान्सकासाथै युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरु सहभागी थिएभने नेपालको छिमेकी भारतलाई आमन्त्रित राष्ट्रकारुपमा सहभागी गराइएको थियो । जहाँ भारतका नव नियुक्त प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदी आफै सहभागी हुनुभएको थियो । जी–७ खासमा एक अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी आर्थिक संगठन हो । जसमा उपरोक्त सात प्रमुख विकसित देशहरु आबद्ध रहँदैआएका छन् । उक्त सम्मेलनमा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिकाका प्रतिनिधिहरुले मुख्यत युक्रेन र गाजा युद्धलगायतका विषयमासमेत छलफल गरेको अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन् । सो शिखर सम्मेलनले युक्रेनका लागि अर्बाैं डलर सहयोग जुटाउन रोक्का गरिएको रुसी सम्पत्ति प्रयोगगर्ने योजनामा सहमति गरेको पाइएको छ । सो प्रस्ताव अमेरिकाकातर्फबाट आएको थियो । प्रस्तावअनुसार रोक्का गरिएको रुसी सम्पत्तिको प्रयोग गरेर युक्रेनका लागि हरेक वर्ष ५० अर्ब डलर जम्मागर्ने भनिएको छ । अमेरिकाले रुसमाथि नयाँ आर्थिक प्रतिबन्धको पनि प्रस्ताव राखेको थियो । जहाँ नेपालको छिमेकी चीनलाई घेराबन्दीगर्ने कुराहरु पनि भएका थिए । जी–७ को बैठकमा आर्थिक सुरक्षा र कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात ‘आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) को बारेमासमेत छलफल भएको थियो । जी–७ को शिखर सम्मेलनको क्रम सन् १९७० बाट शुरुभएको थियो । इटलीमा हालै भएको भेलामा अर्थतन्त्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्धामा छलफल भएको भनिएपनि विश्व राजनीति प्रमुख बिषय बनेको देखिएको छ । विश्वका धनाढ्य भनेर चिनिएका जी–७ मा संलग्न राष्ट्र प्रमुखहरु विरुद्ध भूमण्डलीकरणका नाममा धनी र गरिबबीचको दूरी धेरै बढाएको, वातावरणीय मुद्धालाई केवल कर्मकाण्डीरुपमा मात्र देखाउने गरिएकोलगायतका आरोप लाग्दैआएका छन् । यस पटक इटालीका प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई जी–७ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आमन्त्रित गर्नुभएको पाइएको छ ।
भारतको यो सहभागिता जी–७ शिखर सम्मेलनमा भारतको ११ औँ र प्रधानमन्त्री मोदीको लगातार पाँचौँ सहभागिता भएको छ । जहाँ मोदीले जी–७ र आमन्त्रित राष्ट्रकासाथै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका नेताहरुसँग पनि द्विपक्षीय बैठक र छलफल गर्नुभएको पाइन्छ । जसलाई मुख्यत चीन र रुसले नजिकबाट नियालेको पाइएको छ । त्यसैले भारतलाई पनि यस परिघटनाले प्रभावितगर्ने देखिएको छ । नेपालको बिद्यमान सरकार समेत भारतमार्फत अनौपचारिक रुपमा नाटोको नजिक पुगेकाले जी–७ को हालै सम्पन्न बैठकको निर्णयले नेपाल पनि प्रभावित हुनसक्ने संभावना रहेको छ । उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) अमेरिका लगायतका ३१ सदस्य राष्ट्रहरुबीचको एक अन्तरसरकारी सैन्य गठबन्धन हो । जसका सदस्यहरुमा २८ युरोपेली र दुई उत्तर अमेरिकी राष्ट्रहरु रहेका छन् । दोश्रो विश्वयुद्धपछि स्थापना भएको उक्त संस्थाले सन् १९४९ अप्रिल चारमा अमेरिकाको वाशिटन डिसीमा हस्ताक्षर गरिएको उत्तर एटलान्टिक सन्धि लागूगरेको थियो । नाटो एक सामूहिक सुरक्षा प्रणाली हो । यसका सदस्य राष्ट्रहरु तेश्रो पक्षहरुको आक्रमणविरुद्ध एकअर्काको रक्षागर्न सहमत छन् । हालै सम्पन्न जी–७ को बैठकले विश्वमा नाटोका नीतिहरुलाई रक्षागर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । यसैबीच क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जष्टिन ट्रुडोले आफ्नो देशले जी–७ का नेताहरुको अर्को शिखर सम्मेलन कानानस्किस अल्बर्टामा सन् २०२५ मा आयोजनागर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । रुसी सम्पत्तिहरुबाट भएको नाफाको प्रयोग गरेर युक्रेनका लागि ५० अर्ब डलर ऋण प्रदानगर्न जी–७ का नेताहरु सहमत भएपछि रुस र उसका समर्थक एबं सहयोगी राष्ट्रहरु आक्रोशित भएका छन् । गतसाता बिहीबार दक्षिणी इटालीमा जी–७ शिखर सम्मेलनमा सहभागी नेताहरु उक्त ऋण प्रदानगर्न सहमत भएपछि रुस थप आक्रामक हुने संकेतहरु देखिएका छन् । अब जी–७ का राष्ट्रहरुले रुससँगको युक्रेनको दुईवर्षभन्दा बढी समयको युद्धपछि किएभलाई रक्षा, बजेटरी सहयोग र पुनर्निर्माणमा सहयोगगर्नका लागि तत्काल ५० अर्ब डलरको ऋण प्रदानगर्ने कुराकोभने सुनिश्चितता भैसकेको छ । पश्चिमी राष्ट्रद्वारा जफत गरिएको रुसी केन्द्रीय बैंकको तीन खर्ब युरो (तीन खर्ब २५ अर्ब डलर) को ब्याज आर्जित रकम रुस बिरुद्धनै प्रयोग गरिने भएको छ । जी–७ को हालै सम्पन्न बैठकलगत्तै जर्मन वित्तमन्त्री क्रिश्चियन लिन्डनरले सामाजिक सञ्जाल एक्समा हामी यसका लागि स्थिर सम्पत्तिबाट ब्याज प्रयोग गर्दैछौं– एक स्मार्ट उपकरण जसले (रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर) पुटिनलाई हाम्रो एकता देखाउँछ, युक्रेनलाई ठूलो सहयोग गर्दछ र बजेटको बोझ कम गर्दछ, अब हामी बिवरणमा काम गरिरहेका छौँभन्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनको कार्यालयले पनि सन् २०२४ को अन्त्यसम्म उपरोक्त रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको जनाएको छ ।
अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले आफूहरु राम्रो नतिजाको संघारमा रहेको बताउनु भएको छ । तर सो नतिजा कस्तो हो ? खुलाउनु भएको छैन । सन् २०२२ फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेपछि जी–७ का मुलुकहरु युक्रेनको प्रमुख सैन्य र वित्तीय समर्थक रहँदै आएका छन् । यसैक्रममा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलेभने मस्कोसँग शान्ति वार्ता चाहेको होभने कियभले प्रभावकारीरुपमा आत्मसमर्पणगर्न गर्नुपर्ने र युक्रेनले नाटोमा सहभागी नहुने स्पष्ट गर्नुपर्ने शर्त अगाडि सार्नुभएको छ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र इटाली, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानाडा र जापानका नेताहरुसँग तत्काल वार्तागर्ने निधो भएको भनिएको थियो । जी–७ को बैठक इटालीमा सकिँदैगर्दा गत शनिबारबाटै युक्रेनमा शान्तिसम्बन्धी पहिलो शिखर सम्मेलनगर्नका लागि बिभिन्न देशका नेताहरु स्विट्जरल्याण्डमा भेला भएको समाचार बाहिर आएको थियो । हिजो आइतबारसम्म सो भेला जारी रहेकाले भेलाका निर्णयहरु बाहिर आइसकेका छैनन् । बर्गेनस्टक रिसोर्टमा भएको भनिएको दुई दिने उक्त सम्मेलनमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र ५० भन्दाबढी अन्य देशका राष्ट्र र सरकार प्रमुखको सहभागीता रहेको बताइन्छ । तर त्यसमा रुस सहभागी छैन । यसअघि स्विट्जरल्यान्डले मस्कोलाईसमेत संलग्न गराई शान्तिको मार्गका लागि प्रारम्भिक आधार तयारपार्ने लक्ष्य राखेको भनिएको थियो । तर रुसी राष्ट्रपति पुटिनले गत शुक्रबारनै उक्त शिखर सम्मेलनलाई ‘सबैलाई बिचलितगर्ने चाल’ भएको बताउँदै प्रतिवाद गर्नुभएको थियो । पुटिनको कियभले पूर्व र दक्षिणबाट आफ्नो सेना फिर्ता लिए र नाटो सदस्यताको त्यागेमा तत्काल शान्ति वार्ता शुरुगर्ने भनाईलाई जेलेन्स्कीले नाजी जर्मनीका तानाशाह एडोल्फ हिटलरको सम्झना दिलाउने भनाई रहेको बताएनु भएको छभने नाटो र संयुक्त राज्य अमेरिकाले समेत रुसको उक्त शर्तलाई कठोरभन्दै अस्वीकार गरेको पाइएको छ । मस्कोमा रुसी राजनीतिज्ञहरुलाई टेलिभिजनबाट सम्बोधनगर्दै पुटिनले डोनेट्स्क जनगणतन्त्र, लुगान्स्क जनगणतन्त्र, खेरसान र जापोरिजिया क्षेत्रबाट युक्रेनी सैनिक पूर्णरुपमा रुसलाई फिर्ता हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो । रुसले सन् २०१४ मा एकपक्षीयरुपमा क्रिमिया प्रायद्वीपमाथि कब्जा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय आक्रोश बढेको मानिन्छ । रुसको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि गत शुक्रबार जी–७ शिखर सम्मेलनमा घोषणा गरिएको अमेरिका–युक्रेन सुरक्षा सम्झौतालाई केवल ‘कागजी निर्णय’ भएको बताउनु भएको थियो । युक्रेनले गतसाता बिहीबारमात्र अमेरिका र जापानसँग सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
जुन बेलायत र फ्रान्सलगायत यसका पश्चिमी सहयोगीहरुसँग गरिएको सम्झौताको पछिल्लो श्रृंखला भएको मानिएको छ । उक्त सम्झौतामा रुसी सैन्य आक्रमण विरुद्ध युक्रेनलाई लामो समयसम्म सैन्य र आर्थिक सहयोग जारीराख्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । अर्कातिर रुसी राष्ट्रपति पुटिनले उत्तर कोरियाको भ्रमण गर्नुहुने कुरा बाहिर आएको छ । उत्तर कोरियाको कट्टर बिरोधी मानिएको दक्षिण कोरियाले उक्त प्रचार गरेको हो । तर उत्तर कोरियामा हुने पुटिनको संभाबित भ्रमणबारे आधिकारिक समाचार बिवरणहरु बाहिर आएका छैनन् । उत्तर कोरिया र रुस दुवै अमेरिकालगायत उसका सहयोगीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धमा परेका छन् । अमेरिकी रक्षामन्त्री लोयड अष्टिनले हालै ब्रसेल्समा भएको नाटो बैठकको अन्त्यमा युक्रेनले नाटोसँगको संलग्नता त्याग्न नसक्ने बताउनु भएको थियो । अर्कातिर इजरायल–हमास युद्धमा पनि अमेरिकालगायतका नाटो सम्बद्ध मुलुकहरुले दोहारो भूमिका खेलेको देखिएको छ । केही गाजावासीले इजराइलसँगको युद्ध समाप्तगर्न असफल भएकोमा हमासको आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले घेराबन्दी र संघर्षरत प्यालेष्टिनी क्षेत्रमा शासनगर्ने हमासले गाजावासीको जीवन बर्बाद गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । अमेरिकाले एकातिर इजरायललाई अत्याधुनिक हतियार पनि दिइरहेको छभने हमासलाई युद्ध बिरामगर्न दबाव पनि दिइरहेको छ । नेपालको छिमेकी चीन रुस–युक्रेन र इजरायल–प्यालेष्टाइन युद्ध वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने अडानमा रहेको छ । जसलेगर्दा अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरु खुलेर चीन बिरुद्ध प्रस्तुत हुन सकेका छैनन् । तत्काल उक्त दुबै युद्धको न्यायोचित अवतरण गरिएनभने यसले विश्वलाई अनपेक्षित नकारात्माक परीणाम दिने देखिएको छ ।
