दलाल संसदी यव्यवस्थाको विकल्प संघीय जनगणतन्त्र

केदार खतिवडा
नेपालको राजनीतिक इतिहास शोषण, उत्पीडन, दमन र जनआन्दोलनको निरन्तर यात्रा हो । राणा शासनको अन्त्यगर्दै २००७ सालको परिवर्तन, २०१५ को पहिलो संसदीयनिर्वाचनको अभ्यास, २०१७ सालको यञ्चायती निरंकुशताको थालनी पछि २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ साल देखिचलेको जनयुद्ध, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले नेपालीजनताको स्वतन्त्रता, समानता र जनसत्ताकालागि गरिएको संघर्षलाई अभिव्यक्त गर्दछ । यद्यपि पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य तथा राजतन्त्रको अन्त्य पछि केही राजनीतिक परिवर्तन भएतापनिराज्य सत्तामा परिवर्तन आउन नसक्दा शोषणबाट मुक्त, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनमुखी राज्यसंरचना निर्माण हुन सकेन ।
दशवर्षसम्म चलेको महान जनयुद्ध र ०६२÷०६३ को ऐतिहासिकजनाअन्दोलनले सामन्ती राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर गणतन्त्रको ढोका त खोल्यो तर साँचो जनसत्ताको मार्ग अझै अधुरो रह्यो ।आज स्थापनाभएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वस्तुतःदलाल संसदीयव्यवस्थामा रुपान्तरित भएको छजसका कारण निर्णयजनताबाट होइन,दलालपूँजिपतिवर्ग,विदेशीएजेन्ट र सत्ताधारी सिण्डीकेटबाट तय हुन्छ । तसर्थ जनताका आधारभूत सवालहरू आर्थिक समानता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादनमूलकअर्थतन्त्र, वर्गीय न्यायआदि समाधानहुन सकेका छैनन् ।यथार्थमा नेपालअर्ध–सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिकविशेषता सहितनवऔपनिवेशिकअवस्थावाट मुक्तहुन सकेको छैन । आजको प्रमुख ऐतिहासिक प्रश्न नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, मुक्ति,समानतार समृद्धिको सपनादलाल संसदीयव्यवस्थाबाट संम्भव छैनभन्ने कुरा व्यवहारतः पुष्टि भइसकेको छ ।
जनयुद्धको उद्देश्य संसदीय व्यवस्था थिएन
२०५२ सालदेखि १० वर्षसम्म चलेको जनयुद्ध नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा संगठित र उद्देश्यपूर्ण क्रान्तिकारी आन्दोलन थियो । यसको लक्ष्यअर्ध–सामन्तीअर्ध–औपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक राज्यसत्ताको अन्त्य गर्दै जनताको जनवादी सत्ता स्थापनागर्नु हो ।“जनताको क्रान्तिलाई संसदको सीमामा सीमितगर्नु क्रान्तिप्रतिको घात हो ।संसद पूँजीवादी सत्ताको सजावटी आवरण मात्रहो”—लेनिन,राज्य र क्रान्ति । १२बुँदे सम्झौता गरी जनताको बलमानिर्माण भएकाजनसत्ताहरु भंग गरिए, जनमुक्ति सेना विघटन गरियो, महानशहीदहरू विस्मृत भए र जनताको विश्वास माथिगम्भीर घात गरी संसदीय सौदावाजीगरेर जनयुद्धको उद्देश्यतथाजनताको मनोभावनामाथिअपमानगर्नेकामभयो । क्रान्तिको मर्म विपरीत दलाल संसदीय गणतन्त्र स्थापित गरियो ।त्यसबाट न जनयुद्धका लक्ष्यहरु पुरा भए न जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आयो । जनयुद्धको लक्ष्य राज्यसत्ताको सारभूत रुपान्तरण थियो न कि एउटाको ठाउँमा अर्को दल राख्ने संसदीयपुनरावृत्ति । यस सन्दर्भमालेनिन भन्नुहुन्छ—“संविधान सभावा संसदबाट समाजवादआउँदैन । वर्ग संघर्षको अन्तिम रूप सशस्त्रजनआन्दोलन हो, जसले पूँजीवादी राज्यसत्ताध्वस्त पार्छ ।” जनयुद्धको उद्देश्य र जनभावना संसदीय व्यवस्थामा समाहितहुनु होइन, त्यसैले जनगणतान्त्रिक बाटोमाजानु अपरिहार्य आवश्यकता थियो ।
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको जनभावना के थियो?
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलन नेपाली जनताको लामो संघर्ष, निरन्तर वलिदान र राजनीतिक–सामाजिक रुपान्तरण प्रतिचाहनाको अभिव्यक्ति थियो ।दशवर्षको जनयुद्धले वैचारिक, राजनीतिक, साँगठनिक संघर्षले ल्याएकोउथलपुथल र वर्गीय–चेतनाको प्रभाव जनआन्दोलनमा प्रष्ट देखिन्थ्यो । यो जनआन्दोलनले केवल राजाको निरंकुशता अन्त्यगर्ने मात्र थिएन,राज्य संरचनाको आमुल परिवर्तन गर्ने जनचाहना बोकेको थियो ।जनताको चाहना संसद पुनः स्थापनाको सिमित घेरामाथिएनउनीहरुको आकांक्षा सामाजिकन्याय, संघियता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता र मजदुर किसानको सत्तामाप्रत्यक्ष सहभागीताथियो ।जसलाई सात राजनीतिकदलले संसद पुनस्र्थापनामार्फत धोकादिए ।जनभावनालाई संविधान निमार्णको ढाल बनाउदै पुनःपूँजीवादी संसदीयदलाल संरचनाको स्थापना गरियो ।यसले दलालपूँजीवाद, केन्द्रीकृत राज्यसत्ता, जातीयविभेद, लैंगिकअसमानता, दलाल संसदीय प्रणाली र विदेशीप्रभुत्वको अन्त्यको अपेक्षाअपहरण गरी पुनः संसदीय संरचना स्थापितगर्दैदलालपूँजीपतिहरुको सत्ता सुनिश्चित र विदेशीहस्तक्षेपलाई संस्थागतग¥यो ।जनताको जीवनअझ संकटमा प¥यो ।जनआन्दोलनको मनोभावना संसदीयव्यवस्थाथिएन, बरु संघीय जनगणतन्त्र थियो ।त्यो पुरा हुनदिइएन ।अजजनताले यो हविगतभोग्न परिराखेको छ ।
दलाल संसदीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको चरित्र
२०७२ को संविधानमार्फत संस्थागत गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवहारतःदलाल संसदीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा रुपान्तरित भइसकेको छ ।यद्यपि यस व्यवस्थालाई समाजवादउन्मुखभनेर परिभाषित गरिएको छ, व्यवहारमादलालपुँजीवाद, नोकरशाही र विदेशी साम्राज्यवादको अनुचर बनेको छ ।यसको राजनीतिकचरित्र संसदीयदलहरूको सत्ता स्वार्थ केन्द्रितभएको छ ।संसदमा उद्देश्य सहितको बहस होइन, बरुगफगर्नेथलो बनेको छ।संवैधानिकअंगहरु राजनीतिकदाउपेच र आफ्नो पार्टीको भर्ती केन्द्र वनीनिष्प्रभावीभएका छन ।आर्थिक नीतिदलालहरुले निर्धारण गर्दछन, सरकारले त्यसको पालनागर्दछ ।कृषिमालगानीकमआयतामानिर्भरता, दलाली, ठेक्का र वैदेशिक ऋणमा आधारित छ ।सामाजिकचरित्र,स्वास्थ्य,शिक्षा, रोजगारी लगायतका सेवाहरु निजीकरण गर्दैजनतालाई ग्राहकबनाइएको छ ।सामाजिकन्यायको नारा प्रयोग हुन्छ, तरवर्गीय अन्यायझन् बढेको छ ।धनीझन् धनी र गरीब अझ गरीब हुँदै विभेदका स्वरुपहरु छोपीव्यवहरमाकुनै परिवर्तन देखिदैन ।वैदेशिकचरित्र जल, जमिन, खनीज सम्पदा सबैमाविदेशी स्वामित्वको मार्ग खुला गरिएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु,विदेशी सहयोगदाता र राजदूतहरूले नितिनिर्माणमा हस्तक्षेप गर्दछन् ।यसको चरित्र प्रतिक्रियावादी, वर्गपक्षधर, विदेशआस्रित र असमानतामूलकछ । यस्तो व्यवस्थाले न जनताको मुक्ति सम्भव छ, न समाजवादको यात्रा ।माक्र्स र एङ्गेल्स भन्नुहुन्छ “समाजवादभनेको निजी सम्पतिको उन्मूलन, उत्पादनका साधनहरुको सार्वजनिक स्वामित्व र वर्गहीन समाजतर्फको रुपान्तरण हो ।” यस अर्थमा गणतन्त्रको आवरणमा भएको संसदीयव्यवस्था समाजवादउन्मुखनभई पुनरुथानवादी र दलालपूँजीवादी राज्यको चरित्र हुन्छ र यसले जनतालाई सधै उत्पीडनमा राख्दछ ।
,यती वेला जनजीविकामा पारेको संकट
आजनेपालगहिरो राजनितिक, सामाजिक,आर्थिक संक्रमणको अवस्थामाछ । यो व्यवस्थाले न त मजदुर, किसान र विपन्नवर्गको मुक्ति सुनिश्चितग¥यो, न त राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, आत्मनिर्भरता, उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासमायोगदान पु¥यायो । बरु यो प्रणालीले विदेशीशक्तिकादलालहरु,दलालपूँजीपति, भ्रष्ट राजनीतिकगिरोह र नोकरशाहीतत्वलाई संरक्षण गर्दैजनजीविकालाई संकटमा धकेलेको छ ।जनताको भनिएको संविधानव्यवहारमाकेहीदलालवर्गका लागिकानुनीकवचबनेको छ । बहुसंख्यक जनताभोकमरी, बेरोजगारी र विस्थापनको चपेटामा छन् ।सत्तामा रहने संसदवादी पार्टीहरु विदेशीएकाधिकार पूँजीको प्रतिनिधित्वगर्दछन । राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीलाई सिध्याएर आयतमुखी र ऋणमुखी नीतिहरु लादिदैछन ।संसद र राज्य संयन्त्रहरु जनताको प्रतिनिधित्वगर्ने ठाउँ नभई दलाल, माफिया, भ्रष्ट नोकरशाहहरुको अखडा बनेको छ ।
जनजीविकामा बढ्दो महँगी र कालाबजारीको चपेटामा सर्वसाधारण पर्न गएका छन् । मिटरव्याजकोचर्कोशोषण, सहकारीहरुमादेखिएको अपारदर्शिता, भुमिबैंकको नाममाउत्पन्नगर्न खोजिएको उत्पादनशीलजमिनमाथिवैदेशिकएकाधिकारलादनखोजिदैछ, सार्वजनिकजमिनएकाधव्यक्तिको कब्जामाजांदैछ ।खाद्यान्य, इन्धन, शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा जस्ता सबै क्षेत्रमानिजकरणका कारण मुल्यआकासिदो छ ।न्युनआयभएकानागरिक आधारभूतविषयको पहुँचबाहिर छन् ।मन्त्रालय, प्रशासनिकतथा स्थानीयनिकाय, अड्ड़ा अदालत, सुरक्षानिकाय, विकास निर्माणका कामजहाँजाउँत्याहाँ भ्रष्टाचार र घुसखोरी व्याप्तछ । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास काण्ड, सहकारी ठगी काण्ड, गिरीवन्धु टि स्टेट काण्ड, भिजिट भिषा काण्ड, कुलिङ पिरियड काण्ड लगायतकादर्जनौ काण्ड मार्फत नितिगत भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमाविकास भएको छ ।देशभित्रभएकाउद्योगकलकारखानायोजनाबध्दनिजीकरण हुँदै माफीयाको चंगुलमा परेका कारण रोजगारीकालागीदैनिक २००० भन्दा बढीको संख्यामायुवाहरू विदेशपलायनभई नारकीयजिवनव्यतितगर्न बाध्यबनाइएका छन ।महिला, दलित, जनजाती, मधेसी, मुस्लिम समुदायहरु अझै संरचनागतदमनमा छन् ।वर्गीय असमानताझनचर्किएको छ ।समृद्धि र गरीबीको खाडल बढ्दो छ ।युवाहरुमा निराशा, अपराध, आत्महत्या र कुलतमार्गमाबृध्दिभइरहेकोछ ।आजको यो संकट समाधान संसदीय गणतन्त्रसँगछैनभन्ने कुरा अझ व्यवहारत पुष्टी भएको छ ।यसको समाधानआमुलक्रान्तिकारि परिवर्तनसँग मात्र छ ।
संघीय जनगणतन्त्र आजको आवश्यकता
नेपालको शासन सत्तामा रहेको दलाल, नोकरशाहीपुँजीपतिवर्ग रबचेखुचेको सामन्तवर्गको सत्ता र विदेशीशक्तिहरु साम्राज्यवादको शोषण उत्पीडनबाट मुक्तनभै नेपाल राष्ट्र र नेपालीजनताको तमाम समस्या समाधानहुन सक्दैन ।वर्तमानअवस्था हेर्दा दलाल संसदीय गणतन्त्रले जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सक्ने अवस्थाछैन ।जनविरोधीगतिवीधी गरेमाजनताले हटाउन सक्ने अधिकार, उत्पादनका साधनहरुमामजदुर र किसानको अधिकार, भुमि जोत्ने र श्रम गर्नेको उत्पादनमाअधिकार, राज्यले उत्पादनमुखी योजनाबनाई लाखौ मानिसलाई रोजगारी दिने व्यवस्था, विदेश पलायन रोकीश्रम स्वदेशमै उपयोग गर्ने अवसर, उत्पीडित समुदायलाई विशेष अवसर मार्फत उठान गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमामहिला, दलीत, पीछडिएको वर्गको पहुँच स्थापित गर्ने व्यवस्थाको ग्यारेण्टी । जातीय, भाषिक, सांस्कृतिकविविधतालाई सम्मानगर्दैमधेसी, थारू, आदीवासीजनजाती, मुस्लिमलगायत सबै समुदायले आफ्नो क्षेत्र, भाषार संस्कृतिमाआधारीत स्वशासनको व्यबस्था ।आयतहोइन स्वावलम्वीविकासमा जोड दिने व्यवस्था, जनताको सक्रिय सहभागिताबाट बनेको संविधान ।विदेशीहस्तक्षेपको अन्त्य गरीआत्मनिर्भर देश र त्यसकाजनताबन्ने आकांक्षालाई पुरा गर्न असमर्थ रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।आर्थिक शोषण, राजनितिकअस्थिरता, भ्रष्टाचार, विदेशीनिर्भरता,जनजीविकाको संकट र राष्ट्रको आत्मनिर्णयमाआँचआउँदै गएको परिदृश्यले बहुसंख्यक जनताको हितकालागियतिबेलासंघीय जनगणतन्त्र विकल्पमात्रहोइन, अपरिहार्य आवश्यकताबन्नपुगेको छ ।संघीय जनगणतन्त्र शोषण विहिन, आत्मनिर्भर र जनसत्तामाआधारीत नेपालको मुक्तिमार्ग हो भन्ने कुरा हामिहरुले भुल्नु हुदैन ।
(क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल काठमाण्डौ जिल्ला समितिले ३१ असार २०८२ गते सम्वाद डबलीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रश्तुत कार्यपत्र )