(२०८२ चैत्र १७–१९ मा सम्पन्न के. स. बैठकमा महासचिव क. गौरवद्वारा प्रस्तुत एवम् पारित)
प्रिय कमरेडहरु,
क्रान्तिकारी अभिवादन !
हामी आज पार्टीको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा उपस्थित भएका छौं । यस अवसरमा सर्वप्रथम म विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा भएका जनआन्दोलन, जनसङ्घर्ष, जनयुद्ध र विभिन्न प्रकारका न्यायपूर्ण सङ्घर्ष तथा विश्व सर्वहारा क्रान्ति एवम् राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्तगर्ने सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अमर सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु, बेपत्ता योद्धाहरुप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु, घाइते तथा अपाङ्ग योद्धाहरुप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । साथै, सहिद तथा बेपत्ता परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछु ।
हाम्रो देश नेपाल मात्र होइन पुरा विश्व नै एउटा भयावह स्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा केन्द्रीय समितिको यो बैठक हुन गइरहेको छ । यतिबेला हाम्रा सामु गम्भीर चुनौतीहरु सहित महान् सम्भावना रहेका छन् । सर्वप्रथम म यो विशिष्ट स्थितिले पैदागरेका अन्तर्विरोधहरुको गहिरो अध्ययन गर्न र तदनुसार पार्टीको कार्यदिशा, कार्यनीति तथा सङ्घर्षका योजनाहरुको विन्यास गरी चुनौतीहरुको सामना गर्न सम्पूर्ण कमरेडहरुलाई विशेष अनुरोध गर्दछु ।
गत वर्ष मङ्सिरमा आयोजित हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिस्थितिको समग्र विश्लेषण गरिएको थियो । ०८२ असोजको अन्त्यमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा महाधिवेशन पछि विकसित परिस्थितिबारे थप विश्लेषण गरिएको छ । यस बैठकमा मुख्यतः त्यसयता विकसित परिस्थितिका खास खास विशेषताबारे मात्र उल्लेख गरिनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति :
डोनाल्ड ट्रम्प संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा दोस्रोपटक निर्वाचित भएपछि पतनोन्मुख अवस्थामा रहेको अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्नो विश्वव्यापी प्रभुत्व जोगाइराख्न आक्रामक नीतिहरु अवलम्बन गर्दै आएको छ । यो प्रक्रियामा ट्रम्प प्रशासनले २०८२ पौष १९ गते “अपरेसन अब्सोल्युट रिजल्भ”को नाममा एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न ल्याटिन अमेरिकी देश भेनेज्वेलामाथि आफ्नो कुख्यात “डेल्टा फोर्स” प्रयोग गरी सशस्त्र सैन्य आक्रमण ग¥यो । आक्रमण पछि राष्ट्रपति निकोलास मदुरो र उनकी श्रीमति सिलिया फ्लोरेसलाई अपहरण गरी लागु औषधि कारोबारको कथित आरोपमा अमेरिका ल्याएर अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफूलाई भेनेज्वेलाको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका छन् । उनले कोलम्बिया तथा क्युबालाई यसपछिको निशानामा पारेका छन् र अरु देशहरु पनि निशानामा थपिँदै जाने धम्की आउन रोकिएको छैन ।
यही पुषको अन्त्यतिर डेनमार्कको अधीनस्थ रहेको ग्रिनल्याण्ड अमेरिकालाई सुम्पिनु पर्ने र डेनमार्कले अस्वीकार गरे सैन्यबल प्रयोग गरेर भएपनि अमेरिकाले त्यसलाई लिइछाड्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको धम्कीपछि अमेरिका र नेटोमा सम्बद्ध युरोपका देशहरुका बीचको अन्तर्विरोध निकै चर्किन गयो । जर्मन, फ्रान्स, नेदरल्याण्ड, स्वेडेन, फिनल्याण्ड, युके लगायतका प्रमुख युरोपेली देशहरुले अमेरिकी धम्कीका विरुद्ध ग्रीनल्याण्डको रक्षाका लागि त्यहाँ आफ्ना सेना समेत उतारे । अमेरिकाले ग्रिनल्याण्डमाथि सैन्य आक्रमण गरेमा रुसले त्यसको प्रतिकार गर्ने चुनौती दिएपछि डोनाल्ड ट्रम्प त्यसबाट पछि हट्न बाध्य भए । ट्रम्पले कूटनीतिक माध्यमबाट त्यसलाई अमेरिकामा गाभ्ने आफ्नो योजना यथावत राख्ने तर अहिले नै ग्रिनल्याण्डमाथि सैन्य आक्रमण नगर्ने भनेपछि यतिबेला नेटोमा आबद्ध युरोपका देशहरु र अमेरिकाका बीचको ग्रिनल्याण्ड केन्द्रित अन्तर्विरोध केही मत्थर भएको देखिएको छ । तर, यो अन्तर्विरोध पुनः चर्किने खतरा टरेको छैन ।
सामान्यतः गत सालको अक्टोबरदेखि र विशेषतः गत फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि पाकिस्तान र अफगानिस्तानका बीच युद्ध चलिआएको छ । अफगानिस्तानको तालिबानी सरकारले पाकिस्तानी तालिबान (टीटीपी) लाई सैन्य सहयोग गरेर पाकिस्तानका विरुद्ध उक्साएको भन्ने आरोपका आधारमा पाकिस्तानले गत अक्टोबरमा काबुलमाथि हवाइ आक्रमण गरेपछि यी दुइदेश बीच अहिले युद्ध चलिरहेको छ । यो समस्याको समाधान युद्धद्वारा होइन वार्ता तथा सम्वादको प्रक्रियाबाट गरिनु पर्दछ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले मध्यपूर्वमा आफ्नो हैकम स्थापित गर्न र त्यहाँको प्राकृतिक तेल तथा ग्यासको भण्डारलाई कब्जा गर्न त्यस क्षेत्रमा सैन्य अखडाहरु निर्माण गर्दै आएको र त्यसको निगरानीका लागि इजरायललाई क्षेत्रीय पहरेदारका रुपमा प्रयोग गरेको कुरा स्पष्ट छ । आयातोल्लाह खोमेनीको नेतृत्वमा सम्पन्न १९७९को इस्लामिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि इरानको शासन सत्ताले इजरायलको अस्तित्व नै स्वीकारेको छैन भने अर्कोतिर यसले यस क्षेत्रमा अमेरिकी तथा इजरायली हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बन्ने उद्देश्यले कामगर्दै आएको छ । इरानको इजरायल तथा अमेरिकाससँगको सम्बन्ध दुश्मनीपूर्ण रहँदै आउनुको कारण यसैभित्र रहेको छ ।
यही सम्बन्धका पृष्ठभूमिमा एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश इरानका आणविक भट्टीहरु ध्वस्तपार्ने र त्यहाँको शासन सत्ता परिवर्तन गर्ने घोषणा सहित गत असार ८ गते राति अमेरिकाले “अपरेशन मिडनाइट ह्यामर” को नाममा बी–२ बम्बरबाट बङ्कर बस्टर बम्ब प्रहार गरी फोर्डो, नातान र इस्फहानमा भीषण आक्रमण गरेपछि इजरायल–अमेरिका र इरानका बीच १२ दिनसम्म घमासान युद्ध भएको थियो । बीचमा वार्ता चलेको स्थितिमा युद्ध केही मत्थर हुन गएपनि दुवैथरिले सैन्य तयारी बढाउँदै लगे । इरानको आणविक क्षमतालाई ध्वस्त पार्ने र शासन सत्ता परिवर्तन गर्ने घोषणा सहित गत फागुन १६ गते पुनः अमेरिकाले “अपरेसन एपिक फ्युरी” र इजराययले “अपरेशन रोअरिङ् लायन”का नाममा इरानमाथि संयुक्त सैन्य आक्रमण गरे । उक्त आक्रमणमा सबैभन्दा पहिला देशको राजनीतिक नेतृत्वलाई निशानामा पारियो । युद्धको पहिलो दिनमा नै इरानका सर्वोच्च धार्मिक नेता अलि खामिनेइ सहित दर्जनौ नेताहरु मारिए । छात्राहरुको विद्यालयमाथि गरिएको क्षेप्याश्त्र आक्रमणमा परी १६८ जना वालिकाहरुको मृत्यु भयो । अहिले इरान र अमेरिका–इजरायलका बीचको यो युद्ध क्षेत्रीय युद्धका रुपमा विकसित भएको छ । मध्यपूर्व र वरिपरिका दर्जन बढी देशहरु यस युद्धको समर्थन वा विरोधमा उभिइसकेका छन् र यो सङ्ख्या थपिने क्रम जारी छ । शक्तिराष्ट्रहरु लगायत विभिन्न देशहरु यस युद्धको पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् ।
अमेरिकासँग टक्कर लिँदै आएका रुस, चीन तथा उत्तर कोरिया जस्ता देशहरु अहिलेसम्म युद्ध मैदानमा प्रत्यक्ष ओर्लिएका छैनन् । तर, उनीहरुले इरानको पक्षमा खडाभई सुचना–सञ्चारमा सहयोग र प्रविधि तथा गुणस्तरीय हातहतियारको आपूर्ति गर्दै आएका छन् । स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सन्चेज यस युद्धमा अमेरिका–इजरायलका विरुद्ध उभिएका छन् र आफ्नो देशका एयरपोर्ट तथा अमेरिकी सैन्य बेसहरु इरानका विरुद्ध प्रयोगगर्न दिएका छैनन् । अहिलेसम्म युके, जर्मनी, इटली तथा फ्रान्स समेतका युरोपेली देशहरु सहित क्यानडा, टर्की पनि इरानमाथि थोपरिएको युद्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन भनी त्यसको कडा आलोचक रहेका छन् । इरानमाथि गरिने आक्रामक कार्बाहीका लागि बेलायतले सिरियाको आफ्नो सैन्य बेस प्रयोगगर्न दिन अस्वीकार गरेको छ । यस युद्धमा नेटोमा आवद्ध कतिपय देशहरु इरानमाथि गरिएको सैन्य आक्रमणका कडा आलोचक रहेका छन् र अमेरिकी साम्राज्यवाद र नेटोमा रहेका अन्य राष्ट्रहरुका बीचको एकता कमजोर बन्दै गएको छ । आजभन्दा पहिला अमेरिकी खेमामा रहेका थुप्रै देशहरु इरानको पक्षमा देखिएका छन् । भारतीय विस्तारवादी मोदी सरकारले यो युद्धका सन्दर्भमा आफूलाई केही समय बीचमा रहेको देखाउन खोजे पनि यो अन्ततः अमेरिका तथा इजरायलको पक्षमा उभिन पुगेको छ ।
युद्धको कूटनीतिक समाधान गर्ने भनी अमेरिकाले वार्ताको कुरा गर्दा इरानले आणविक प्रविधिमाथि आफ्नो नैशर्गिक एवम् सार्वभौम अधिकारको सुनिश्चितता, अमेरिकी–इजरायली आक्रमणबाट भएको नोक्सानीको क्षतिपुर्ति र भोलि आक्रमण हुने छैन भन्ने ग्यारेन्टी भएमात्र वार्तामा बस्न सक्ने कुरा बताएको छ । ट्रम्पले युद्धबाट पन्छिने विभिन्न उपायहरु खोजेको भए पनि आजसम्मको स्थितिमा अमेरिका इरानका यी शर्त स्वीकार गरेर वार्तामा बस्ने देखिँदैन । यसरी इरानले आफ्नो शर्तमा मात्र वार्ता हुनसक्छ भन्ने र अमेरिका पनि पछि नहट्ने स्थितिमा यो अन्तर्विरोध अरु चर्किने र विश्व थप ध्रुवीकरणतिर जाने देखिन्छ । अर्कोतिर, चालु आर्थिक वर्षका लागि करिव ९ खरव डलर रक्षाबजेट छुट्याइएको अमेरिकामा ट्रम्पले आगामी वर्षका लागि त्यसलाई बढाएर १५ खरव डलर पु¥याउने घोषणा गरेका छन् । नेटोमा आबद्ध अन्य देशहरु र रुस, चीन लगायतका विकसित पुँजीवादी मुलुकहरु सबैले रक्षा बजेट बढाएका छन् । यसले पनि अन्तर–साम्राज्यवादी अन्तर्विरोध चर्किँदै गएको र साम्राज्यवादी देशहरुले भित्रभित्रै युद्धको तयारी गरिरहेको देखिन्छ । यही भूराजनीतिक टकरावका बीच नेटो अन्तर्गतका देशहरु अमेरिकाको पक्षबाट युद्धमा सहभागी हुने स्थिति बनेमा रुस, चीन तथा उत्तर कोरिया जस्ता आणविक शक्ति सम्पन्न देशहरु पनि युद्धमा सामेल हुने र त्यसले विश्वयुद्धको रुपलिने खतरा बढेर गएको छ ।
इरानले अमेरिकी आक्रमणको सशक्त प्रतिकार गर्दै आएको छ । सर्वोच्च नेताको हत्या र त्यसपछि अमेरिकाद्वारा उक्साइएको कथित जनविद्रोहको बलमा सहजै शासन सत्ता परिवर्तन गरी इरानका पूर्व युवराज तथा अमेरिकी दलाल रेजा पहलवीलाई सत्तारोहण गराउने अमेरिकी नव–उपनिवेशवादी योजना आजसम्म सफल हुन सकेको छैन । बरु यसको उल्टो, इरानले अमेरिका र इजरायललाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि अन्तसम्म लड्ने र यो युद्धलाई आफ्नो शर्तमा टुङ्ग्याउने चुनौती दिँदै आएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले थोपरेको अन्यायपूर्ण युद्धको इरानले प्रतिरोध गरेको छ, र यो प्रतिरोध न्यायपूर्ण छ । पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि साम्राज्यवादी सैन्य आक्रमणको प्रतिरोध गर्ने इरानी जनतासँग ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै इरानमाथि अमेरिका तथा इजरायलद्वारा थोपरिएको अन्यायपूर्ण युद्धको निशर्त अन्त्यका लागि सङ्घर्ष अगाडि बढाउन जोड दिनु पर्दछ ।
यहाँनेर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, यो साम्राज्यवादी युद्धमा इरानले विजय हासिल गरेपनि इरानको विद्यमान सत्ताबाट त्यहाँका मजदुर, किसान, महिला लगायत आम उत्पीडित जनताको मुक्ति सम्भव छैन । अर्कोतिर, इरानका पूर्व युवराज रेजा पहलवीलाई इरानी सत्तामा पुनस्र्थापना गर्न अमेरिकाको उक्साहटमा गरिन खोजिएको कथित जनविद्रोह र शासन सत्तामा गरिने प्रतिक्रियावादी वर्गका प्रतिनिधिको फेरबदलबाट पनि त्यहाँका उत्पीडित जनताको मुक्ति सम्भव छैन । यसको एकमात्र विकल्प सर्वहारा क्रान्ति हो ।
अमेरिका–इरान युद्धको पछिल्लो स्थितिमा विश्वको करिब २० प्रतिशत कच्चा तेलको व्यापारमार्ग हर्मुज जलडमरु क्षेत्र साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्रहरुको अन्तर्विरोधको केद्र बनेको छ । डलरमा भुक्तानी गरिएका इन्धन बोक्ने जहाजहरुमाथि नाकाबन्दी लगाउने र चिनिया मुद्रा आरएमबीमा खरिद गरिएको कच्चातेल बोकेका जहाजलाई छुटदिने इरानी अडानले यस क्षेत्रबाट हुने इन्धन व्यापारमा अमेरिकी डलरको एकछत्र वर्चश्वलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ । ट्रम्पले हर्मुज जलडमरुमा इरानको नाकाबन्दी खोल्न अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य हस्तक्षेप गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् तर यो प्रस्ताव पारित हुने संभावना अत्यन्त न्यून रहेको छ । यो नाकाबन्दी नखुलेको अवस्थामा अमेरिकी अर्थतन्त्र गहिरो सङ्कटमा फस्ने र उसको वैश्विक साम्राज्यवादी हैसियत समेत कमजोर हुने कुरा अनिवार्य छ । अर्कोतिर, इरानमाथि थोपरिएको वर्तमान अमेरिकी युद्धका विरुद्ध अमेरिका भरि दशौं लाख अमेरिकी जनता सडकमा उत्रिएका छन् । “राजाहरु चाहिँदैन”, “युद्धको अन्त्यगर” र “मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर” भन्ने नाराहरु अमेरिकी सडकहरुमा घन्काइएका छन् । विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका नेताहरु मात्र होइन, रिपब्लिकन पार्टीका कतिपय नेताहरु र सेनाका केही प्रमुख अधिकारीहरु समेत यो युद्धका विरुद्ध उभिएका छन् । यसरी अमेरिका आर्थिक मात्र होइन गम्भीर राजनीतिक सङ्कट तर्फ धकेलिँदै आएको छ ।
विज्ञान तथा प्रविधिको अभूतपूर्व विकासका कारण विश्वभर औद्योगिक मजदुरहरुको सङ्ख्या घट्दो र सेवा क्षेत्रका मजदुरहरुको सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा छ । रोजगार प्राप्त मजदुरहरु समेत स्वरोजगार मजदुरका रुपमा सडकतर्फ धकेलिइरहेका छन् । आजको सर्वहारा क्रान्तिको कार्यदिशा समृद्ध गर्ने सन्दर्भमा यो विकसित परिस्थितिलाई ध्यान दिनु पर्दछ । गत माघमा स्वीट्जरल्याण्डको डेभोसमा सम्पन्न विश्व आर्थिक मन्च (ध्यचमि भ्अयलयmष्अ ँयचगm) को ५६औं वार्षिक बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषकी प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभाले आगामी केही वर्षभित्र श्रम बजारमा एआईको सुनामी आउने र त्यसले विकसित देशमा ६० प्रतिशत र विश्वभर ४० प्रतिशत श्रमिकहरुका रोजगारी बढार्ने बताएकी छिन् । पुँजीवादी वर्गको हातमा सत्ता रहुन्जेल प्रविधिले गर्नेकाम यस्तै हो ।
उपरोक्त सङ्क्षिप्त विश्लेषणले वर्तमान विश्व भयावह चौतर्फी सङ्कट तर्फ उन्मुख भएको देखाउँछ । यतिबेला विश्वका तीनओटै आधारभूत अन्तर्विरोधहरु — साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्र तथा जनताका बीचको अन्तर्विरोध; साम्राज्यवादी शक्तिहरुका बीचको आपसी अन्तर्विरोध र श्रम तथा पुँजीका बीचको अन्तर्विरोध — सबै विस्फोटक बन्दै गएका छन् । आजसम्म साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्र तथा जनताका बीचको अन्तर्विरोध नै प्रधान रहेको भएपनि जुनसुकै बेला अन्तर–साम्राज्यवादी अन्तर्विरोध प्रधान बन्ने र तेस्रो विश्वयुद्ध भड्किने खतरा विद्यमान छ । यो सबै विश्व सर्वहारा क्रान्तिका लागि अनुकूल परिस्थितिको द्योतक हो । तर, सबै अनुकूल परिस्थिति क्रान्तिमा बदलिँदैनन् । यसका निम्ति क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको सचेत प्रयत्न आवश्यक छ । यतिबेला दक्षिणपन्थी संशोधनवाद प्रमुख खतरा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई एकरुपतामा बुझ्ने, क्रान्तिकारी पार्टीको निर्माण गर्ने, नवउदारवादी अर्थप्रणाली तथा नव–उपनिवेशवादको गहन विश्लेषणका आधारमा पार्टीको राजनीतिक एवम् सामरिक कार्यदिशा समृद्ध गर्ने र वर्ग सङ्घर्षको उठान गर्ने अहिलेका गम्भीर चुनौतीहरु हुुन् ।
साम्राज्यवादले वैश्विक रुपमै आफ्नो प्रभूत्व कायम गरेको स्थितिमा सर्वहारा वर्गले पनि विभिन्न प्रकारका सङ्घर्षका मोर्चाहरु खडागरी साम्राज्यवादका विरुद्ध वैश्विक रुपमै प्रतिरोध गर्न आवश्यक छ । यसका लागि माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादमा आधारित सहमतिमा चल्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च निर्माणको उद्देश्य राखी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले एकीकृत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी अगाडि बढाइरहेका छन् । साथै, यो प्रक्रियामा साम्राज्यवादका विरुद्ध उभिने विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी, सङ्गठन, व्यक्तित्व र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन समेतलाई समेटेर साम्राज्यवाद तथा साम्राज्यवादी युद्धविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने कामलाई पनि अगाडि सारिएको छ । यसका अतिरिक्त, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा गठित क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा नेपाल “क्रान्तिकारी पार्टी तथा सङ्गठनहरुको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय” (क्ष्ऋइच्) र “फासीवाद, युद्ध र वातावरणीय विनाश विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवाद विरोधी संयुक्त मोर्चा” मा सहभागी हुँदै आएको छ । विद्यमान परिस्थितिमा पार्टीले यी चारओटै मोर्चाका तर्फबाट आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कामलाई विशेष जोड दिएर अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
राष्ट्रिय परिस्थिति
देशको राष्ट्रिय परिस्थितिबारे गत सालको महाधिवेशन र त्यसपछि पार्टीको गत असोज महिनाको अन्तिम सातामा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा विश्लेषण गरिएको छ । आजसम्म आइपुग्दा देशको अर्थ–सामाजिक स्थिति, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या झन–झन विकराल बन्दै गएका छन् । विभिन्न जनवर्गबाट मूखरित भएका विरोधका स्वरहरुमाथि दमनगर्न सरकारले फासीवादको सहारा लिँदै आएको छ ।
हाम्रो देशको राज्यले नव–उदारवादी आर्थिक सिद्धान्त अपनाउँदै आएको छ । यही नव–उदारवादको परिणाम स्वरुप विभिन्न कालखण्डमा मित्रराष्ट्रहरुले खोलिदिएका उद्योगहरु पनि कौडीको मूल्यमा बेचिएका छन् र देशमा कुनै नयाँ उद्योगहरु खोलिएका छैनन् । यो स्थतिमा देशमा दलाल अर्थतन्त्र फस्टाएको छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ । ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरु कामको खोजीमा विदेशजान बाध्य भएका छन् । बाहिर नगए नेपालीको चुलोमा आगो बल्ने स्थिति छैन । अहिलेसम्म विप्रेषणले चलेको नेपाली अर्थतन्त्र पनि हालैको अमेरिका–इरान युद्धले ध्वस्त हुने र मध्यपूर्वका रोजगार युवाहरु अलपत्र हुने स्थिति बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचार, महङ्गी, अनियमितता आदि ब्याप्त भएको छ । देशमा जनजीविकाका समस्या भयावह बन्दै गएका छन् । यी यावत समस्याका पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र तत्कालीन नेकपा (माके)को नेतृत्वमा बनेका सरकारहरु जिम्मेवार छन् ।
अमेरिकी साम्राज्यवादका लागि चीन प्रमुख प्रतिस्पर्धी बन्दैगएको आजको स्थितिमा अमेरिकाले चीनलाई घेराहाल्न नेपालमा प्रत्यक्ष हैकम बढाउँदै आएको छ । पहिले भारत मार्फत् आउने अमेरिका पछिल्लो चरणमा भारतमा मात्र भरपरेको छैन । एमसीसी जस्तो सैन्य परियोजना मार्फत् अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो सिकञ्जा कस्दै लगेको छ । अमेरिकाको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा बारबरा फाउन्डेसन, अमेरिकी युथ काउन्सिल, समता फाउन्डेसन, फ्रि तिब्बत स्टुडेन्ट मुभमेन्ट, टिओबी (त्ष्दभतबल इचष्नष्लब िद्ययियम) र हामी नेपाल जस्ता अनेकौं गैरसरकारी संस्थाहरु सञ्चालन गरिँदै आएका छन् । सैन्य अखडा खडागरी चीनविरोधी गतिविधि अगाडि बढाउन अमेरिकाले नेपाल सरकारसँग एसपीपी सम्झौता अनुमोदन गराउन दवाव दिँदै आएको छ । तत्कालीन नेपाली सेना प्रमुख राजेन्द्र क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरी एसपीपीमा सहमति जनाएको भएपनि देशभक्त शक्तिहरुको दवावका कारण तत्कालीन शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई अनुमोदन गरेन । यो स्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस लगायत पुराना संसदवादी पार्टीका नेताहरुबाट अमेरिकी स्वार्थ पुरा नहुने देखेपछि अमेरिकालाई नेपाली संसद र सरकारमा नयाँ र भरपर्दो पार्टीको आवश्यकता खड्कियो । यहीे आवश्यकता पुरा गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अगाडि ल्याइएको हो ।
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, भ्रष्टहरुमाथि कार्बाही, सुशासनको प्रत्याभूति र सामाजिक सञ्जालमा ओली सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा जस्ता जनताका स्वाभाविक र न्यायपूर्ण मागहरुलाई अगाडि सारेर अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा भाद्र २३ गते जेन–जेड “विद्रोह” भडकाइएपछि देश भयावह स्थितिमा प्रवेश गरेको छ । शासन सत्ताको नेतृत्वमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जस्ता साम्राज्यवादका पुराना दलाल पार्टीहरु समेतलाई बाइपास गरेर नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादको सहमतिमा सुशीला कार्की नेतृत्वको कठपुतली सरकार गठन गरियो । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई दलाइ लामाले बधाइ दिएको घटनाले भूराजनीतिक मामिलामा विशेष अर्थ राख्दछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तो अमेरिकी साम्राज्यवादको नयाँ दलाललाई शासन सत्तामा पु¥याउने योजनामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीद्वारा गत फागुन २१को संसदीय निर्वाचन घोषणा गराइएको हो । निर्वाचनका पछाडि रहेको साम्राज्यवादी उद्देश्यको समग्र विश्लेषण सहित पार्टीले गत मङ्सिरमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा “साम्राज्यवादद्वारा प्रायोजित संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गरौ ! स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गरौं !” भन्ने कार्यनीतिक नारा निर्धारण गरी फागुन २१ को संसदीय नर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारद्वारा गत फागुन २१ गते गराइएको संसदीय निर्वाचन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा करिब दुई–तिहाई मतपरिणाम सहित सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको छ । यस निर्वाचनमा पुराना संसदवादी दलहरु नराम्रोगरी किनारा लगाइएका छन् । यो परिणामका पछाडि मुख्यतः निम्नानुसारका कारणले काम गरेका छन् । ती हुन् : एक, नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जस्ता पुराना संसदवादी दलहरुप्रति जनताको व्यापक असन्तुष्टि तथा आक्रोश; दुई साम्राज्यवादी मिडियाको एकपक्षीय प्रचारबाजी अर्थात् एल्गोरिदमको प्रयोग र तीन, सरकारी अधिकारी, सैन्य कर्मचारी तथा गुप्तचर एजेन्टहरुको गोप्य सञ्जाल अर्थात् डिप स्टेटको भूमिका । यसरी निर्वाचनमा यो परिणाम आउनुका पछाडिको कारण रास्वपाको नीति तथा राजनीतिक कार्यक्रमप्रति जनताको आकर्षण भएर होइन; नेका, एमाले र नेकपालाई हराउन सक्ने वैकल्पिक शक्तिको खोजी हो । यो निर्वाचनमा एमाले र नेकपाको सर्मनाक हारलाई देखाएर साम्राज्यवादका भरौटेहरुले नेपालबाट कम्युनिस्टहरु पत्तासाफ भएको घोषणा गरेका छन् । यो पराजय वास्तवमा नव–उदारवादलाई सिरानी हालेर नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गरेको बखान गर्ने दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरुलाई जनताले दिएको कठोर सजायको परिणाम हो । यो क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको हार होइन ।
नेपाली सेनाले आफूलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा रहेको भ्रमदिन खोजे पनि पछिल्लो चरणमा यसको राष्ट्रघाती चरित्र पर्दाफास हुँदै आएको छ । एसपीपीलाई स्वीकार्नेदेखि भदौ २४ गतेको घटनामा आफ्नै सुरक्षा घेराभित्र रहेको सिंहदरवार र राष्ट्रपति भवन लगायत देशैभरि आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटना हुँदा नेपाली सेना मुकदर्शक बनेर बस्ने र सुरक्षाको नाममा सरकार प्रमुख सहित राजनीतिक नेतृत्वलाई नियन्त्रणमा लिई अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादको योजना अनुसार सुशीला सरकारको गठनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने कामबाट नेपाली सेनाको नेतृत्व पङ्क्ति मुख्यतः अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको विश्वासिलो मतियार बनेको कुरामा अब कुनै शङ्का छैन । यसका अतिरिक्त नेपालको राज्यसत्ताका सबै अङ्गहरु न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका समेत साम्राज्यवादको इसारामा नाचेको छर्लङ्ग देखिन्छ । न्यूनतम अध्ययन तथा अनुसन्धान नै नगरी गगन थापा नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेसलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको घटनाबाट निर्वाचन आयोग समेत साम्राज्यवादीहरुको योजनामा चलेको छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
निर्वाचनको सन्दर्भमा पार्टीले आयोजना गरेका पर्चा वितरण जस्ता सामान्य प्रचारात्मक कार्यक्रम पनि सुशीला सरकारले हुन दिएन । हाम्रो पार्टीका थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ताहरु गिरफ्तारीमा परे । शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्नो मत जनताका सामु राख्न पाउने सामान्य जनवादी अधिकार पनि खोसियो । यो फासीवादको चरम नमूना हो ।
यसरी यो निर्वाचनको प्रक्रियाबाट साम्राज्यवादले नेपालको शासन सत्तामा नयाँ दलालहरु भर्ति गरेर आफ्नो नव–औपनिवेशिक मिसन तत्काललाई पुरा गरेको छ । निर्वाचनमा मतगणनाको नतिजा आउँदा नआउँदै काठमाण्डौ स्थित अमेरिकी राजदूतावासले नयाँ सरकारसँग सुरक्षा सहकार्य गर्न आतुर रहेको भनी वक्तव्य दिनुले नेपालमा सैन्य अखडा खडागरी सामान्यतः पुरै दक्षिण एसिया र विशेषतः चीनलाई घेराबन्दी गर्ने अमेरिकाको साम्राज्यवादी मिसन रहेको कुरामा अव शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । यसरी राष्ट्रिय स्वाधीनता माथिको खतरा प्रमुख बनेर आएको वर्तमान सन्दर्भमा पार्टीले अगाडि सारेको स्वाधीन संयुक्त सरकारको कार्यनीति सही सावित भएको छ । यो स्थितिमा पार्टीको कार्यदिशालाई समृद्ध गर्न र साम्राज्यवाद विरोधी संयुक्त मोर्चाको नीतिलाई तदनुसार विकास गर्न पार्टीले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।
यो स्थितिमा पार्टीले अगाडि सारेको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन, संयुक्त मोर्चाको निर्माण र स्वाधीन संयुक्त सरकारको कार्यनीतिक कार्यक्रमलाई जोड दिएर अगाडि बढाउनु पर्दछ । कुन पार्टीलाई संयुक्त मोर्चामा ल्याउने र कुन पार्टीलाई नल्याउने भन्ने प्रश्न ती पार्टीहरुले हिजोसम्म अभ्यास गर्दै आएका राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यक्रमका आधारमा होइन, आज राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आएका खतराका विरुद्ध कसको के अडान हुन्छ भन्नेबाट निर्धारण गर्नु पर्दछ । यसका लागि पार्टीले सबैभन्दा पहिला संयुक्त मोर्चा निर्माणको एउटा कार्यपरिधि (त्भचmक या च्भाभचभलअभ) तयार पारी त्यसलाई व्यापक जनताका बीच छलफलमा लैजानु पर्दछ । सो कार्यपरिधीमा आउने विचारका आधारमा कुन पार्टी, समूह वा व्यक्तित्वसँग संयुक्त मोर्चा गर्ने र कोसँग नगर्ने भन्ने टुँगो लगाएर संयुक्त मोर्चाको गठन प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु पर्दछ ।
जेन–जेडका नाममा गराइएको “विद्रोह”, सुशीला सरकारको गठन, फागुन २१को ससदीय निर्वाचन, निर्वाचनमा रास्वपाले प्राप्तगरेको मत परिणाम र बालेन्द्र सरकार गठनको श्रृङ्खला साम्राज्यवादको योजनामा भएको प्रष्ट छ । बालेन मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरिएका अधिकांश मन्त्रीहरु अमेरिकी गैर–सरकारी संस्थाका सञ्चालक वा त्यससँग जोडिएका अमेरिकी दलालहरु रहेका छन् । यो सरकार सामान्यतः साम्राज्यवाद र त्यसमा पनि मुख्यतः अमेरिकी साम्राज्यवादको कठपुतली सरकार हो ।
गत भाद्र २३ र २४ गतेको जेन–जेड “विद्रोह” बारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको कठपुतली सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा एउटा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले निर्वाचन पूर्व नै आफ्नो प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश गरेको भएपनि सुशीला सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गरेन । निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि उक्त प्रतिवेदनलाई जनआस्था साप्ताहिक मार्फत बाहिर ल्याइएपछि मात्र सुशीला सरकारले उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक ग¥यो । सोही प्रतिवेदनले कार्वाहीको सिफारिस गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतका व्यक्तिलाई बालेन सरकारले गिरफ्तार गरी मुद्दा अगाडि बढाएको छ ।
आयोगको रिपोर्टले २०८२ भाद्र २३ गतेको जेन–जेड विद्रोहमा भएको गोलीकाण्डबारे ओली सरकारलाई जिम्मेवार ठहराएको छ । यो निष्कर्ष तर्कसङ्गत नै देखिन्छ । तर २३ गते भन्दा पहिल्यैदेखि विध्वंशको तयारी गर्ने पात्रहरु र भाद्र २४ गते देशैभरि गरिएका आगजनी, लुटपाट र विध्वंशमा संलग्न हुने अपराधीहरुबारे गौरीबहादुर आयोगको रिपोर्टले केही बोलेको छैन । यसरी गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही तथा अपूरो छ र जेन–जेड “विद्रोह” का अपराधीलाई जोगाउने उद्देश्यद्वारा प्रेरित छ । यसै गरी साम्राज्यवादी मिडिया बीबीसीले तयार पारेको डकुमेन्ट्री पनि सोही उद्देश्य पुरा गराउने खेल थियो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
यही चैत्र १३ गतेको बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा गठित मन्त्री परिषदको बैठकले तत्काल सरकारले गर्नु पर्ने भनी १०० ओटा कामहरुको सूची तयार गरी त्यसलाई १४ गते सार्वजनिक गरेको छ । त्यो सूचीमा सरकारी काम छिटो छरितो गर्न प्रविधिको प्रयोग अर्थात् डिजिटलाइजेशनलाई निकै जोड दिएको छ । कामको २१औं नम्बरको सुचीमा “राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय प्रणालीका रुपमा प्रयोग गर्ने तथा सबै सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, टाइम–बाउण्ड र ट्र्याकिङ् योग्य बनाउने ।” भनी उल्लेख गरिएको छ । यो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई विस्थापित गर्ने, नेपाली नागरिक हुनुको राष्ट्रिय गौरवलाई कमजोर पार्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ट्र्याकिङ् योग्य बनाउने सरकारको निकै खतरनाक निर्णय हो । यसले नेपाली नागरिकलाई नेपाली पहिचानबाट विमुख पार्ने र हरेक नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र मार्फत् साम्र्राज्यवादको सूचना प्रणाली भित्र पारी उनीहरुका दैनिक गतिविधिको निगरानी गर्ने एउटा वैधानिक बाटो खोलिदिएको प्रस्ट छ । यसले अन्ततः नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई साम्राज्यवादको नियन्त्रणमा पु¥याउने काम गरेको छ ।
यस सूचीमा उल्लिखित ६० नम्बरको काममा सरकारले “निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्धन रणनीति” तयार गरी त्यसलाई लागु गर्ने भनेको छ । यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई नेपालको प्रचूर प्राकृतिक सम्पदा तथा सस्तो श्रम लुट्न साम्राज्यवादका लागि निर्वाध बाटो खोल्ने नीति हो । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने र देशलाई झन पराधीन बनाउने कुरा स्पष्ट छ । यसरी बालेन नेतृत्वको सरकार गठन र त्यसले अगाडि सारेको १०० बुँदे कार्यक्रमले यो मुख्यतः अमेरिकी साम्राज्यवादको इसारामा चल्ने राष्ट्रघाती सरकार हो र यसबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता माथिको खतरा प्रधान भएको तथ्यलाई पुनः पुष्टि गरेको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध यतिबेला अमेरिकी साम्राज्यवाद अग्रपङ्क्तिमा भए पनि भारतीय विस्तारवाद नेपाली क्रान्तिको दुश्मन रहिआएको छ । क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा रहेको भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध भारत लगायत दक्षिण एसियाका क्रान्तिकारी पार्टी तथा जनताका बीचको संयुक्त मोर्चा निर्माणमा विशेष जोड दिनु पर्दछ । नेपाललाई बेवास्ता गरी त्रिदेशीय नाका लिपुलेक क्षेत्रबाट भारत र चीनले हालै व्यापार सुरुगर्न गरेको निर्णयको पार्टी विरोध गर्दछ ।
पार्टी कामको समीक्षा
पार्टी कामको समीक्षा गर्दा यसलाई दुई खण्डमा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । पहिलो, जेन–जेड “विद्रोह” बारे तत्काल पार्टीले निकालेको निष्कर्ष, दोस्रो संसदीय निर्वाचनको बहिष्कार । जेन–जेड “विद्रोह” : गत भदौ २३ गतेको जेन–जेडको स्वतस्फूर्त “विद्रोह” न्यायपूर्ण रहेको र २४ गते अमेरिकी साम्राज्यवादका दलालहरुद्वारा त्यसलाई अपहरण गरिएको भनी पार्टीले त्यतिबेला मूल्याङ्कन गरेको थियो । उक्त “विद्रोह”का लागि गरिएको पूर्व तयारी; २३ गतेको “विद्रोह”; २४ गतेको आगजनी, लुटपाट तथा विध्वंश; सुशीला सरकारको गठन; सुशीला कार्कीलाई दलाइ लामाको बधाई; फागुन २१ को निर्वाचन र बालेन सरकारको गठनसम्म आइपुग्दा भाद्र २३ को “विद्रोह” एउटै श्रृङ्खलामा भएको र त्यो नेपालको शासनसत्ता परिवर्तन गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवादी योजना र भारतीय सहमतिमा गराइएको कुरा अब कतैबाट छिपेको छैन । यसरी त्यतिबेला प्राप्त सिमित सुचनाका आधारमा भाद्र २३ र २४ लाई अलग गरेर हेर्ने पार्टीको त्यो निष्कर्ष यथार्थसँग मेल नखाएको हुनाले त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ । जहाँसम्म भाद्र २३ को “विद्रोह”मा युवा विद्यार्थीहरुको व्यापक सहभागिताको प्रश्न छ, त्यो सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध माथिको आक्रोसका पृष्ठभूमिमा सुशासनको प्रत्याभूति र भ्रष्टाचारको अन्त्य जस्ता जनपक्षीय नाराबाट उनीहरु आकर्षित हुनुको परिणाम हो । अमेरिकी दलालहरुको भित्री योजना थाह नभएको तर बाहिर ल्याइएका नाराहरु आकर्षक रहेको आधारमा युवाहरु २३ को “विद्रोह”मा संलग्न भएका हुन् । युवाहरुको देशभक्ति, इमान्दारी र जनपृय नाराप्रतिको आकर्षणलाई दुरुपयोग गरेर साम्राज्यवाद आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न सफल भएका छ ।
निर्वाचन बहिष्कार : केन्द्रीय समितिको यो बैठकले चितवन बैठकको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय र त्यसपछिका बहिष्कार कार्यक्रमहरुको समीक्षा गर्दा हामी निर्वाचनमा प्रतिक्रियावादीहरुले गरेका दमन धरपकड तथा षडयन्त्र, पार्टीको योजना तथा त्यसको कार्यान्वयन र त्यसप्रति जनताको प्रतिक्रियामा केन्द्रित हुनु पर्दछ ।सर्वप्रथम यो संसदीय निर्वाचनमा मतदाताको उत्साहजनक उपस्थिति रहेन । यो निर्वाचनका पछाडि एल्गोरिदम (Algorithom) र डिप स्टेट (Deep Stat ) को ठुलो भूमिका रह्यो । त्यसमाथि, यो चुनाव अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाली सेना सहित राज्यका तीनओटै अङ्गहरुलाई पारेको प्रभाव र पुराना संसदवादी पार्टीहरु प्रति जनताको आक्रोशका बीचबाट गराइयो । अमेरिकी साम्राज्यवादले नयाँ र भरपर्दा दलालहरुको नेतृत्व रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई करिब दुईतिहाई मतको व्यवस्था गराउने काममा सुशीला सरकारलाई राम्रोगरी प्रयोग ग¥यो । अर्कोतिर, जनताले निर्वाचनको स्वतस्फूर्त बहिष्कार पनि गरे । दार्चुलामा दुइओटा, दाङ्मा दुइओटा, बझाङ्मा एउटा, ओखलढुङ्गामा एउटा र दोलखामा एउटा गरी जम्मा सातओटा निर्वाचन बुथबाट मतपेटिकाहरु खाली फर्के । यसले संसदीय व्यवस्था, संसदवादी पार्टी र निर्वाचनप्रति जनताको विश्वास क्रमशः टुट्न थालेको देखिन्छ । यो स्थितिमा पार्टीको चितवन बैठकले गरेको सत्ता तथा व्यवस्थाको भण्डाफोर र संसदीय निर्वाचनको बहिष्कार गर्ने निर्णय सही एवम् वस्तुवादी सावित भएको छ ।
पार्टीले सञ्चालन गरेको बहिष्कार कार्यक्रमको प्रचारात्मक पक्ष सामान्यतः सफल रहेको र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ । यो बहिष्कार कार्यक्रम ससदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गरी त्यसलाई जनताका नजरबाट गिराउन, जनसमुदायको क्रान्तिकारी भावना र चेतना समृद्धगर्न, सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति तथा जनतालाई ज्वारभाटाका विरुद्ध उभिने सन्देश दिन र कम्युनिस्ट नामका दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरुको भन्दा भिन्न कम्युनिस्ट पार्टीको स्वतन्त्र र क्रान्तिकारी पहिचान स्थापित गर्न एक हदसम्म सफल रहेको छ । यसले संशोधनवादको भण्डाफोर गरी माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई नेपाली क्रान्तिमा स्थापित गर्ने एउटा वैचारिक आधार खडा गरेको छ ।
पार्टीले निर्वाचन बहिष्कारका कार्यक्रमहरुलाई एकल र संयूक्त रुपमा अगाडि बढायो । पार्टीको नेतृत्वमा सबैतिर एकल कार्यक्रमहरु सम्पन्न भए तर ती त्यति व्यवस्थित र प्रभावकारी भएनन् । सम्बन्धित पार्टी कमिटीका बैठकमा बहिष्कारका कार्यक्रमको मूर्त योजना बनाई पुरै पार्टी पङ्क्तिलाई उत्साहजनक ढङ्गले परिचालन गर्न सकिएन । पहिलो र दोस्रो चरणका प्रचारात्मक कार्यक्रमहरु सामान्यतः सफल रहेपनि तेस्रो चरणका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न कतिपय ब्यूरोहरुले पहल नै गरेको पाइएन । यसमा प्रतिक्रियावादी सत्ताको दमन तथा धरपकड, पार्टीमा रहेको आत्मसुरक्षावादी चिन्तन र कम्युनिस्ट नामधारी संशोधनवादी पार्टीहरुको दक्षिणपन्थी हावाले पनि काम ग¥यो । अर्कोतर्फ, ६ ओटा पार्टीका बीच केन्द्रीय संयुक्त सङ्घर्ष समितिको निर्माणले जनताका बीचमा राम्रो सन्देश दियो । बीचमा दुई ओटा पार्टीहरु सङ्घर्ष समितिबाट अलग्गिए पनि बाँकी ४ ओटा पार्टीले संयुक्त सङ्घर्ष समितिको कामलाई सन्तोषजनक रुपमा अगाडि बढाए । यसले क्रान्तिकारी पार्टीहरुका बीचमा एउट प्रभावकारी संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने आधार तयार गरेको छ ।
