क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको राष्ट्रिय एकता महाधिवेशन २०८१ मंसिर १३ देखि २३ सम्म काठमाडौमा सम्पन्न भयो । पार्टीका सबै तहका समितिहरूमा महाधिवेशनको अवश्य पनि समीक्षा हुने छ,तथापि यहाँ संक्षिप्तमा प्रारम्भिक समीक्षा राखिएकोछ । यो महाधिवेशन अवश्यमेव दीर्घकालीन महत्वको हुनेछ ।
महाधिवेशनको मुख्य दुई वटा कार्य हुन्छ ,एक वैचारिक कार्य र दुई सांगठनिक कार्य । यसलाई अर्को शब्दमा नीति र नेतृत्व तय गर्ने पनि भनिन्छ । यो महाधिवेशनको सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसले पार्टीको सही राजनीतिक कार्यदिशा तय गरेको छ । नयाँ जनवादको खुड्किलो पार गर्दै बैज्ञानिक समाजवादमा पुग्नका लागि कार्यनीतिक शृङ्खला तय गरिएकोछ । जन संघर्ष , प्रतिरोध संघर्ष र सशस्त्र जनविद्रोहको बाटोबाट सत्ता प्राप्तिको कार्यनीतिक शृङ्खला तय गरिएकोछ । रणनीति र कार्यनीतिको समष्टिगतरूप राजनीतिक कार्यदिशा हो । पारित राजनीतिक कार्यदिशालाई व्यवहारबाटै अरू समृद्ध बनाउने तिर ध्यान दिनु पर्दछ । हाम्रा सम्पूर्ण साङ्गठनिक र कार्यक्रमिक गतिविधि राजनीतिक कार्यदिशालाई टेवा पुग्ने गरी तय गर्नु पर्दछ ।
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको ईतिहासमा भएका सहरीया संघर्ष र आजको विश्व राजनीतिमा हुने गरेका विद्रोहलाई हेर्दा दीर्घकालीन जनयुद्ध भन्दा सशस्त्र विद्रोह बढी उपयुक्त हुन सक्छ । २०३६, २०४६ र २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनमा सहरीया जनसंघर्षको नै निर्णायक भूमिका थियो । २००७ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले हतियार सहितको संघर्ष गरेको भए पनि नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले शान्तिपूर्ण संघर्ष गरेको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि त्यस संघर्षमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएकोथियो । २०२२ जुलाईमा श्रीलंकाको जनविद्रोहबाट राष्ट्रपति राजापाक्ष देश छाडेर भागेको घटना, विद्यार्थी आन्दोलन विस्तारित हुँदै गएर २०२४ जुलाईमा जनविद्रोहबाट बङ्गालादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर भाग्नु परेको घटना,सिरियामा भर्खरै ( २०२४ डिसेम्बरमा) शासक असदले देश छाडेर भाग्नु परेका घटना लगायतले अवको क्रान्तिको स्वरुप विद्रोह नै हुन सक्ने स्पष्ट गर्दछ । यद्यपि ती विद्रोहमा विभिन्न विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको सहयोग हुन सक्ने कुरा अर्को पाटो हो ।
राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनलाई अध्ययन र अनुसन्धानको थलो बनाउने भनिएको थियो । त्यो उद्देश्यमा केही हद सम्म सफलता प्राप्त भएको छ । महाधिवेशनबाट १६ वटा दस्तावेज पारित भएका छन् । सम्भवतः नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा सबै भन्दा धेरै दस्ताबेज पारित गरिएको महाधिवेशन यो नै हुनु पर्दछ । गत असारमा दस्ताबेज लेखन देखि फोरम सन्चालन हुँदै मङ्सिरको महाधिवेशन सम्म यी दस्ताबेजहरू माथि आन्तरिक पार्टीमा गहन छलफल भए र हामीले खुला छलफल गरेका विषयमा पार्टी बाहिरका व्यक्तिहरूले पनि छलफल गर्ने ,लेख लेख्ने र हाम्रो बहसमा धारणा दिने काम गरेका छन् । राजनीतिक प्रतिवेदन, नीति तथा कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन ,नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, जावायु परिवर्तन ,जातीय नीति , धर्म र संस्कृति, विज्ञान तथा प्रविधि , दलित समुदाय,महिला ,मुस्लिम लगायतका दस्तावेजहरू पारित भए ।
महाधिवेशनले “माओवाद“ लाई अफिसिया लाईन बनाउने र माओ विचारधारालाई खुला छलफल गर्न सकिने निर्णय गरेकोछ । महाधिवेशनले विगत २०८१ बैशाख १८ गते नेकपा (मशाल) र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका बीचमा पार्टी एकता गर्दा भएको सम्झौतालाई टेक्ने काम भएकोछ। त्यस सम्झौतामा महाधिवेशन पछि माओवाद र माओविचारधारा तथा संघीयताबारे खुला छलफल गर्न सकिने भनिएकोछ । जनयुद्धको मूल्याङ्कनका बारेमा पार्टी भित्र आन्तरिक छलफल गर्न सकिने निर्णय भएकोछ ।
एकता प्रक्रिया देखि आज सम्मको छलफलबाट हामी माओवाद र माओविचारधाराका वीचको समानता र भिन्नताका बारेमा स्पष्ट छौं । लेनिनले भनेका छन् एकता गर्दा सबभन्दा पहिले फरक कहाँ छ त्यसलाई खुट्याउ ! माओका योगदानहरूलाई सार्वभौम मान्ने कुरालाई माओवाद वा माओविचाररधारा मान्ने दुवै पक्षले स्कीकार गर्दै आएका छन् । माओका योगदानहरू जस्तो कि दर्शनशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र , बैज्ञानिक समाजवाद ,सैन्य बिज्ञानमा माओले योगदान पुर्याएकाछन। दर्शनशास्त्रको क्षेत्रमा हेगेलले द्वन्द्ववादका तीन नियमको व्याख्या गरेका छन् – १) विपरीत तत्वहरू बीचको एकता र संघर्ष ,२) मात्रात्मक परिवर्तनबाट गुणात्मक फड्को र ३) निषेधको निषेध । यी तीन नियमहरू मध्ये एक नम्बरको नियम विपरीत तत्त्वहरू बीचको एकता र संघर्षलाई फ्रेडरिक एङ्गेल्सले मुख्य नियम भनेका छन् । लेनिनले तीन नियम मध्ये एक नम्बरको नियम बाहेक अरु दुई नियम नभए पनि हुम्छ किनभने ती नियमहरू एक नम्बरकै नियम अन्तरगतका कुरा हुन् भनेका छन् । माओले द्वन्द्ववादको नियमलाई अन्तर्विरोध भनेर संश्लेषण गरेका छन् । एक दुईमा विभक्त हुन्छ र दुईको एकमा संयोजन पनि हुन्छ भन्ने द्वन्द्वात्मक नियममाथि विकास गरेका छन् । राजनीतिक अर्थ शास्त्रमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादलाई पहिल्याउने काम माओले नै गरे । समाजवादको क्षेत्रमा अर्ध सामन्ती अर्ध औपनिवेशिक क्षेत्रमा नयाँ जनवाद अर्थात (अर्थात सर्वहारा वर्गले नेतृत्व गरेको पुँजीवादी कार्यक्रम ) बारे स्पष्ट गरे । माओको मुख्य योगदान भनेको संशोधनवाद विरुद्धको संघर्ष हो । संसदीय बाटोबाट समाजवादमा जाने कि वर्ग संघर्षबाट समाजवादमा जाने भन्ने विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको विवादमा माओले वर्ग संघर्षको बाटोलाई पक्रिनु पर्ने सैद्धान्तिक दृष्टिकोणलाई आफ्नो जमानमा समृद्ध तुल्याए । कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा र बिकासका लागि उनले महान सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्ति सन्चालन गरे । माओका यी अद्वितीय योगदानहरूलाई स्वीकार गर्ने र माओको योगदानलाई नटेकिकन र सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्तिको योगदानलाई नटेकिकन अवको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरामा हामी माओवाद वा माओविचारधारा मान्ने दुवै पक्ष सहमत छौं । जहाँ सम्म माओवाद र माओविचारधाराको अन्तरको प्रश्न छ । अवश्य पनि दुई पदावलीका बीचमा असहमति ,विवाद र आलोचना छन् । तर माओवाद र माओविचारधाराको विवादले हामीलाई एउटै पार्टीमा काम गर्न अप्ठ्यारो पर्दैन किनभने माओको योगदानलाई आत्मसात गर्ने र राजनीतिक कार्यदिशाको प्रश्नमा हामी एकै ठाउँमा छौँ भनेर वार्ताकै बेला देखि भन्दै आएको कुरा हो ।
नेपालमा जातीय,क्षेत्रीय उत्पीडन छ भन्ने कुरामा पार्टीमा दुई मत छैन । जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन जातीय वा क्षेत्रीय संघर्षलाई वर्ग संघर्ष सित जोड्नु पर्दछ भन्ने कुरामा पनि दुई मत छैन । एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत जातीय क्षेत्रीय स्वशानबाट जातीय – क्षेत्रीय समस्याको हल गर्ने कि आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित संघीय प्रणालीबाट त्यसलाई हल खोज्ने भन्ने बारेमा पार्टीमा मतान्तर छ । आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित संघीय प्रणालीलाई पार्टीको अफिसियल लाइन बनाए पनि यस विषयलाई खुला छलफल गर्न सकिने नीति महाधिवेशनले तय गरेकोछ ।
अन्तरास्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आत्मनिर्णयको अधिकारको विषय नयाँ कुरा होइन । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय कालमा जातीय क्षेत्रीय स्वशासनलाई नै आत्मनिर्णयको अधिकारको रुपमा लिइन्थ्यो। लेनिनले नै आत्म निर्णयको अधिकारलाई छुट्टिन पाउने अधिकार सहितको सिद्धान्तका रुपमा विकास गरेका हुन् । यो नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक छैन भन्ने मत र आवश्यक छ भन्ने मत हाम्रो वीचमा छन । सैद्धान्तिकरूपमा कुनै पनि कम्युनिस्ट आत्मनिर्णयको अधिकारको विरोधी हुन सक्दैन । देश,काल ,परिस्थिति अनुसार छुट्टिएर जान पाइने अधिकार आबश्यक र अनाबश्यक हुन सक्छ । मूलतः साम्राज्यवाद र उपनिबेशको सम्बन्धमा लेनिनले आत्म निर्णयको अधिकारको व्याख्या गरेका हुन र नेपाल आफै अर्ध उपनिबेश र नव उपनिबेश अवस्थामा भएकाले आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त नेपालको लागि आबश्य छैन । जसरी चीनमा पनि आबश्यक ठानिएन भन्ने फरक मतको तर्क हो । फरक मत राख्ने साथीहरूले आफ्ना मतलाई खुला लैजान सक्ने छन् । संघीयताका बारेमा दुई सिद्धान्त मात्र छन् : होल्डिङ टोगेदर र कमिङ तोगेदर । संघीयता अहिलेको अबस्थामा निश्चय नै गम्भीर विष्यय हो । तर देशको मुख्य राजनीतिक मुद्दा होइन। २०६५ जेष्ठ १५ गते पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट “संघीय गणतन्त्र“ घोषणा गर्दा तत्कालीन राष्ट्रिय जामोर्चाले संघीयता प्रति फरक मत राख्दै “संघीय गणतन्त्र“ को प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको थियो । संघीयता र गणतन्त्र मध्ये संघीयता भन्दा गणतन्त्र प्रमुख हो भन्ने ठानेर राजमोले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको थियो । अहिले हामीले पार्टी एकताका सन्दर्भमा हाम्रा लागि पनि प्रमुख कुरा पार्टीको राजनीतिक कार्य दिशा हो ।
मार्क्सवाद भनेको प्रयोग गरिने बिज्ञान पनि हो । हामी कतिपय गम्भीर विषयमा मतभेद हुँदा हुँदै पनि सँगै पार्टीमा काम गर्ने नयाँ प्रयोगमा जाँदै छौँ । पार्टी एकता भएको सात महिना पूरा भैसकेको छ । यी सात महिनाले पनि हामीलाई फरक मतका बीचमा कसरी सँगसँगै काम गर्न सकिन्छ भन्ने शिक्षा दिएकोछ । यो शिक्षाले अगाडि बढ्न हामीलाई मद्दत गर्ने छ । कुनै बेला लेनिनको समयमा वुन्दवादी जस्ता जातिवादी सोचाई राख्ने समूहलाई पनि सँगै पार्टीमा राखेर काम गरेको उदाहरण छ । अहिले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले यस एकता महाधिबेशनबाट कार्यनीतिमा हदै सम्म लचकता र उद्देश्य वा रणनीति प्रति दृढताको नीति अपनाएकोछ । यस प्रकारको नीतिले संसदीय प्रतिक्रियावादी सत्ताका विरुद्ध क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई गोलवन्द गर्न सजिलो बनाउने छ । माओवाद र माओविचारधारा मान्ने शक्तिहरू सँगै क्रान्तिकारी आन्दोलनमा जुट्न सक्छन् भन्ने सन्देश पनि यस महाधिबेशनले दिएकोछ । भारतलाई विस्तारवाद र चीनलाई पुँजीवादी शक्ति केन्द्रको रूपमा मूल्यांकन गरिएकोछ । विधानमा एक महासचिवीय प्रणाली र राष्ट्रिय परिषदको समेत व्यवस्था गरिएकोछ ।
