काठमाडौँ : १५ विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारको विद्यार्थी संगठनहरू माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयका विरुद्ध नागरिक अगुवाहरूसित अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्। चैत्र २९ गते पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसको अडिटोरियम हलमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले विद्यार्थी संगठनहरूले घोषणा गरेको संघर्षको कार्यक्रमप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरे। चैत्र २७ गते संस्कृत छात्रावासबाट पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणा गरिएको संघर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत चैत्र २९ गते नागरिक अगुवाहरूसित अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम राखिएको हो। वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० बुँदे प्रशासन सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बुँदा नम्बर ८६ मा शिक्षण संस्थाहरूबाट विद्यार्थी संगठनहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । प्रतिबन्ध विरुद्ध विद्यार्थीहरूले चरणबद्ध कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छन्।
शेरबहादुर केसी
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले वर्तमान व्यवस्था र वर्तमान संविधान लिबरल डेमोक्रेसी (उदार प्रजातन्त्र) माथि अडेको हुँदा कुनै पनि संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने बताउनुभयो। केसीले भन्नुभयो यदि विद्यार्थी संगठनहरू माथि प्रतिबन्ध लगाइन्छ भने त्यो दलहरु माथिको पनि प्रतिबन्ध हो ,जुन दिन विद्यार्थीहरु माथि प्रतिबन्ध हुन्छ त्यो दिन स्वयं रास्वपा भन्ने पार्टीमाथि पनि प्रतिबन्ध हुनेछ । मन्तव्यका क्रममा केसीले पञ्चायतकालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई सर्वोच्च अदालतले खोल्न पाइने भनेर फैसला स्मरण गर्नु गयो । विद्यार्थी संगठनमा लागेका कारणले विद्यार्थीहरूलाई कोठाबाटै समाएर प्रहरीले हत्कडी लगाएर कुट्दै लगेको आफ्नै आँखाले पञ्चायतकालमा देखेको बताउँदै आजको समय त्यो समय होइन भन्दै विद्यार्थी संगठन माथि प्रतिबन्ध सम्भव छैन भन्ने कुरा राख्नुभयो ।
टिकाराम भट्टराई
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई उत्साहित गर्दै भन्नुभयो जेन्जी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार जलाउने को हो, सर्वोच्च अदालत जलाउने को हो, संविधानसभा भवन जलाउने को हो भनेर संसद भवन अगाडि, प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि गएर विद्यार्थीहरुले प्रश्न गर्न पर्ने सुझाव दिनुभयो । भट्टराईले संविधानमा नै कुनै पनि दल वा संगठनप्रति आस्था राख्ने प्रजातान्त्रिक अधिकार भएको स्पष्ट गर्दै त्यसरी संगठनमा आबद्ध हुन कसैले पनि रोक्न नसक्ने र संगठन निर्माण गर्न कसैले पनि नरोक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले जोड दिएर भन्नुभयो आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएको एउटा सन्काहा प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध लाउँछु भन्ने अधिकार नै राख्दैन । भट्टराईले विद्यार्थी संगठनहरू र राजनीतिक दलहरूले आफूलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न नसकेका कतिपय कमी कमजोरीहरुलाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो।
टेकेन्द्र सुवेदी
एस.पी. ए.का अध्यक्ष टेकेन्द्र सुवेदीले पहिलो काम सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र सचेत बनाउने सल्लाह दिनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय मौलिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिहरू, नेपालको संविधान , नेपालका कानुनहरू यो सरकारले नपढेको, नबुझेको जस्तो देखिएकाले उनीहरूलाई यो कुरा बुझाउन सम्झाउन विद्यार्थी संगठनहरूकै काम भएको सुवेदीले बताउनुभयो।
एकराज भण्डारी
वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले विद्यार्थी संगठनहरू माथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा सरकारको दुस्साहस हो भन्नुभयो। उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो– विद्यार्थीहरूलाई प्रयोग गरेर सिंहदरबारमा आगो झोस्न लगाउने र तिनै विद्यार्थीहरूको बलिदानबाट सत्तामा उक्लिने र सत्तामा उक्लिसकेपछि तुरुन्तै विद्यार्थी संगठनमाथि फेरि प्रतिबन्ध लगाउने, खोलो तरेर लौरो विर्सने यो कस्तो तरिका हो भनी प्रश्न गर्नु भयो ।
दोभान राई
नागरिक अभियन्ता दोभान राईले वर्तमान सरकार निरङ्कुशताभन्दा अझ अगाडि बढेर फासीवाद उन्मुख हुन थालेको बताउनुभयो। दोभान राईले यो आन्दोलन अगाडि बढाउँदै जाँदा प्रहरी सेनासँग संघर्ष गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो भन्दा पनि अझै आफ्नै क्लासका साथीहरु विरुद्धमा आए भने उनीहरु सँग संघर्ष कसरी गर्ने उनीहरुलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
पदम रोका
वकिलहरूको संगठन अन्लाका अध्यक्ष पदम रोकाले विद्यार्थी संगठनहरू प्रतिबन्ध घोषणा गर्ने सरकारको कार्य राइट टु लाइफ र वर्तमान संविधानका विरुद्धमा रहेको बताउनुभयो ।
गुणराज लोहनी
शिक्षक आन्दोलनका नेता गुणराज लोहनीले विद्यार्थी संगठनहरू माथि प्रतिबन्ध घोषणा फासीवादतर्फ अगाडि बढ्नका लागि सरकारको ट्रायल हो। यदि तपाईँ चुप लागेर बस्नुहुन्छ सरकारको यो कदमलाई तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ भने अरु संगठन र अरु राजनीतिक दल माथि पनि भटाभट प्रतिबन्ध लाग्न सुरु गर्नेछ। विद्यार्थीहरूमाथि अहिले प्रतिबन्ध लगाउने भनेका छन् र यिनीहरुले बिस्तारै पार्टीहरु माथि पनि प्रतिबन्ध लगाउँछ। त्यसकारण यो फासीवादको दिशामा अगाडि बढ्नका निम्ति गरिएको कदम हो।
युग पाठक
लेखक युग पाठकले प्रधानमन्त्री बालेनले आफूले आफूलाई नै बोल्न प्रतिबन्ध लगाएको बताउँदा हलमा हाँसोका फोहरा छुटेको थियो। उनी कुनियतका साथ अगाडि बढिरहेका छन्, आफू बोल्दा आफ्ना कुनियतहरु उजागर भइहाल्छ कि भन्ने डरले उनी नबोलेका हुन् –पाठकले स्पष्ट गरे । युग पाठकले आफूहरूले नागरिक आन्दोलनका सिलसिलामा बालेन शाहको चरित्र र उनको प्रवृत्ति फासीवाद उन्मुख नै भएको बताउँदै उनको यो चरित्र अहिले मात्रै अभिव्यक्त भएको होइन उनी महानगरको मेयर हुने बेलादेखि नै उनले आफ्नो फासीवादी चरित्र देखाउन खोजेका थिए – पाठकले थप स्पष्ट गर्नुभयो।
रामबहादुर बुढा
हाँक साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक रामबहादुर बुढाले विगतमा विद्यार्थीहरूले पञ्चायती शासनका विरुद्ध र प्रतिगमनका विरुद्ध गरेका संघर्ष र अहिले जननिर्वाचित निरङ्कुशताका विरुद्ध गर्ने संघर्षका बीचमा भिन्नता रहेको कुरालाई बुझेर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाउनु भयो । बुढाले विद्यार्थीहरूको यो आन्दोलन लोकतन्त्रसँग जोडिएको कुरा त हुँदै हो। र यो आन्दोलनलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको आन्दोलनसित समेत जोड्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । उहाँले विगतको सरकारले एमसीसी पारित गरेको र एसपीपी पारित गर्न नसक्दा खारेज हुनुपरेको ,क्एए सम्झौता लाद्नका निम्ति प्रयत्न भइरहेको कुराप्रति विद्यार्थीहरु सतर्क रहनुपर्ने बताउनुभयो।
अनेरास्ववियुुका प्रकाश बिष्टले कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुभएको थियो भने पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियुुका सभापति भूपी अर्यालले कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो।
