दलित समुदायको वास्तविक मुक्ति क्रान्तिकारी र वर्गीय संघर्षमार्फत् नै सम्भव छ

– टेकबहादुर विश्वकर्मा
संयोजक, एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चा, नेपाल

१) सर्वप्रथम तपाईले नेतृत्व गर्नु भएको एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चाको परिचय दिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।
एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल दलित समुदायको पक्षमा निरन्तर संघर्षरत एक राजनीतिक संगठन हो । साथै सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा रूढिवादी चिन्तन र व्यवहारलाई मलजल गर्दै आएको सामन्ती ब्राह्मणवादी तथा दलाल पुँजीवादी सत्ता र व्यवस्था विरुद्ध निरन्तर संघर्षरत संगठन हो, जसले दलित समुदाय माथि ऐतिहासिक कालखण्डदेखि जबर्जस्ती लादिएको उत्पीडन र असमानता विरुद्ध संघर्ष गर्दै उत्पीडित ऐतिहासिक सर्वहारा वर्ग दलित समुदायको न्याय, समानता र अधिकार प्राप्तिको पक्षमा एकजुट भएर आवाज उठाउने र मुक्ति आन्दोलनलाई अघि बढाउने काम गरिरहेको छ ।
यस मोर्चाले समाजमा जातीय भेदभाव, वर्गीय शोषण र सामाजिक अन्याय विरुद्ध आम उत्पीडित समुदाय माझ बलियो एकता कायम गर्दै, न्यायपूर्ण अधिकार हासिल गर्न संघर्ष गर्ने उद्देश्य राख्दछ । न्यायपूर्ण आन्दोलन र संघर्षहरू मार्फत् शोषित दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक हकहित कायम गराउने दिशामा केन्द्रीत छ । मोर्चाले उत्पीडित समुदाय माझमा जनसचेतना अभिवृद्धि गर्दै, अधिकारका लागि संघर्ष र संघर्षको लागि मजबुत संगठनात्मक संरचना बनाउन जोड दिइरहेको छ ।
संक्षेपमा, एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल ऐतिहासिक सर्वहारा वर्ग दलित समुदायको न्याय, समानता र अधिकार प्राप्तिको साथै समग्र मुक्ति लक्ष्य हासिल गर्न अग्रपंक्तिमा निरन्तर संघर्षरत रहेको राजनीतिक संगठन हो । जसले नेपालको क्रान्तिकारी दलित आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्दै आइरहेको छ ।
२) नेपालको दलित आन्दोलनमा के कति वैचारिक धारहरू छन् ?
नेपालको दलित आन्दोलनमा मुलतः तीन वटा वैचारिक धारहरू रहेको पाइन्छ । जसलाई क्रमश क्रान्तिकारीधार, यथास्थितिवादी धार र पश्चगामी धारहरुका रुपमा लिन सकिन्छ । साथै केही दलित संगठनहरू नवमाक्र्सवादी धारका संगठनको रुपमा समेत रहेको पाउने गर्दछौं ।
नेपालको दलितहरू माथि लादिएको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक र राजनीतिक उत्पीडनहरू सचेत प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप गरी सर्वहारा वर्गको राज्यसत्ता प्राप्ति र विशेषाधिकारको माध्यमबाट उत्पीडित दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न मालेमावादी विचार दृष्टिकोणको आलोकमा संघर्षरत एक मात्र संगठन ‘एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चा, नेपाल’ जसले नेपालको दलित आन्दोलनमा क्रान्तिकारी धारको प्रतिनिधित्व पर्दछ ।
संसदवादी राजनीतिक पार्टी निकटका जनसंगठनहरूले यथास्थितिवादी दलित संगठनहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । जसको पछिल्लो काम तत् तत् सरकारलाई बिन्तिपत्र, ज्ञापनपत्र र अनुरोधपत्र बुझाउने भएको छ । साथै केही संगठनहरूको सम्बन्ध प्रश्चगामी राजनीतिक दलसँग रहेको छ र केही दलित संगठनहरू माउ पार्टी झैं नवमाक्र्सवादी कित्तामा उभिएको पाइन्छ । समग्रमा उत्पीडित दलितहरू माथि थोपरिएको उत्पीडनको अन्त्य पछाडि फर्केर जसरी सम्भव छैन, यथास्थितिमा रहेरसमेत दलित समुदायको समग्र मुक्ति सम्भव छैन । तसर्थ दलित समुदायको समग्र मुक्तिको एकमात्र बाटो क्रान्तिकारी हस्तक्षेप हो । यसबाट शिक्षा लिदै नेपालको दलित आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी दिशा दिनु अनिवार्य भएको छ । जसमार्फत् उत्पीडित दलित समुदायको वास्तविक मुक्ति क्रान्तिकारी र वर्गीय संघर्षमार्फत् नै सम्भव छ, भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
३) नेपालमा दलितका समस्याहरू के के छन् ?
दलित समुदायले नेपालमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक हिसाबले गहिरो रूपमा विभेद र असमानताको सामना गर्नु परेको छ । साथै जातको आधारमा भेदभाव र छुवाछूत, शिक्षा र रोजगारीमा पहुँचको अभाव, भूमि र सम्पत्तिमा सीमित पहुँच, सामाजिक र धार्मिक भेदभाव र बहिष्करण तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको न्यूनता पर्दछन् । यस्तै, दलित महिलाहरू जातीय र लैंगिक दुवै दृष्टिले दोहोरो रूपमा उत्पीडित छन् । साथै मधेसमा दलित समुदाय माथि चरम उत्पीडन कायमै रहेको छ । जसले दलित समुदायलाई निर्धनता र असमानताको चक्रमा बाँधेर राखेको छ । गहिरो र बहुआयामिक रुपमा रहेको नेपालका दलित समस्याहरूको प्रभाव सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचना र विकास प्रक्रियामा देखिन्छ । यिनको समाधानमा समग्र समाजको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ ।
४) दलितका समस्याहरूको समाधानका उपायहरू के हुन सक्छ ?
दलित समुदाय माथिको समस्याको प्रभावकारी समाधान गर्न राज्य व्यवस्था इमानदार हुन पर्दछ । तर वर्तमान राज्य व्यवस्था र सरकार त्यसतर्फ इमानदार नरहेको महसुस उत्पीडित समुदायले गरिरहेको हामी पाउदछौं ।
सरकार तर्फबाट गर्ने सकिने केही कामहरू जस्तैः न्यायपूर्ण कानूनी व्यवस्था, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शिक्षा र रोजगारमा विशेष अवसरहरू, सामाजिक चेतना अभिवृद्धि, दलितहरूको नेतृत्व विकास र दलित समुदायलाई सशक्त पार्ने दीर्घकालीन कामहरू जसलाई सरकारले सामान्य इमान्दारिता देखाउदा उत्पीडितहरूको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउन सकिने थियो । साथै, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत नियन्त्रण गर्न बनेको कानूनी व्यवस्थासमेतलाई लागू गर्न राज्य संरचनाले अनिच्छा गर्दै आएको देखिएको छ । यो विडम्बनापूर्ण कार्य हो ।
आगामी दिनमा यथास्थिति र सुधारवादमा अल्झिएको नेपालको दलित आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी दिशा दिनु अनिवार्य भएको छ । अबको दलित आन्दोलन यथास्थितिलाई आधार बनाई गरिने सुधारका मागबाट अगाडि बढेर उत्पीडितहरूको राज्यसत्ता प्राप्ति र उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई विशेषाधिकारको माध्यमबाट दलितका समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ ।
५) आरक्षण र विशेषाधिकारमा के भिन्नता छ ? जुन शब्द प्रयोग गरे पनि राज्यबाट अधिकार लिने नै त हो नि होइन र ?
आरक्षण र विशेषाधिकार दुबै दलित समुदायको सामाजिक न्यायका लागि राज्यद्वारा प्रदान गरिने सकारात्मक पहल हुन्, तर तिनीहरूको कार्यान्वयन सन्दर्भ र मुल अवधारणामा विषेश प्रकारको भिन्नताहरू रहेको पाइन्छ ।
आरक्षण भनेको शैक्षिक, रोजगारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा दलितहरूलाई सुनिश्चित हिस्साको उपलब्धता गराउने अवधारणा हो, जुन एक प्रकारको अवसरको सृजना हो । मुलतः आरक्षण अधिकारले सामान्य सुधार ल्याउने सम्भावना भएतापनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेको अड्बे खड्बे अवस्थालाई फेरबदल गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । उदाहरणको रुपमा, भारतमा ल्याइएको आरक्षण अधिकारले राज्यको सर्वाेच्च पद ‘राष्ट्रपति’, व्यवस्थापिकाको सर्वाेच्च पद ‘सभामुख’ र न्यायलयको सर्वाेच्च पद ‘प्रधानन्यायाधीश’ बनाएतापनि समग्रमा जनसंख्याको दृष्टिमा ठुलो उपस्थिति रहेको भारतीय दलित समुदाय मानव विकास सूचकाङ्कको पिँधमा रहेका छन् । संविधान जारी गरिएको ७५ वर्ष हुदासमेत भारतीय दलित समुदायको जीवन कहालीलाग्दो रहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको छ । जसमा रहेका ३१ वटा मौलिक हकहरू मध्ये धारा ४० मा दलितको हक समेटिएको छ । क्रमश उपधारा १ देखि ६ सम्म अधिकार समेटिएको छ । नेपालको दलित आन्दोलनले उठाउदै आएको मागहरू मध्ये राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी अधिकारको व्यवस्था, निःशुुलक शिक्षाको व्यवस्था, निःशुलक स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था, परम्परादेखिको सीप र पेसालाई आवश्यक स्रोत र साधनको ग्यारेन्टी, जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने जमिनको ग्यारेन्टी, सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी समेत ६ वटा अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको छ । उपधारा ७ ले दलितको हकमा उल्लेखनिय ६ वटा अधिकार समानुपातिक वितरणको व्यवस्था गरेको छ । सोही भागको धारा ४७ मा मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनलाई आवश्यक कानून संविधान बनेको ३ वर्ष भित्र बनाउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । बाध्यात्मक व्यवस्था अनुरुप २०७५ असोज ३ गतेभित्र बन्नुपर्ने मौलिक हकसम्बन्धी कानून संविधान जारी गरिएको १० वर्ष हुदासमेत बन्न सकेको छैन । धारा ४७ अनुरुप ‘३ वर्ष भित्र कानुन बनाउनुपर्नेु’ बाध्यात्मक व्यवस्था खण्डित हुन पुगेको छ । उत्पीडितहरूको अधिकार समेटिएको धारा खण्डित हुनुले पुष्टि गर्छ कि, यो व्यवस्था उत्पीडितहरूको होइन ।
दुबै शब्दले अधिकार प्राप्तिको विषय समेट्छ तर आरक्षण सीमित र अस्थायी प्रवन्ध हो भने विशेषाधिकार दलितहरूको दीर्घकालीन सशक्तिकरण र मुक्तिको आधार हो । उत्पीडनमा परेका ‘ऐतिहासिक सर्वहारा वर्गलाई दिइने विशेषधिकार न्यायको एउटा रुप हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु इतिहास प्रतिको जिम्मेवारी हो’ भन्ने भनाइलाई आत्मसात गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
६) दलित शब्दको सट्टामा शिल्पी समुदाय शब्द प्रयोग गर्नु पर्दछ भन्ने भनाइ पनि आएको छ । यसबारे के भन्नू हुन्छ ?
दलित शब्दको बारे समाजमा काफिमात्रामा भ्रमहरू रहेको हामी पाउन सक्छौं । बेला बखत दलित शव्दको विकल्पको बारे विमर्शसमेत हुने गरेको छ । जसको विकल्प स्वरूप शिल्पी, श्रमिक लयागतका शव्दहरूको चर्चा र प्रयोग हुदै आएको यदाकदा पाइने गर्दछ ।
राज्यसत्ताले उत्पीडित समुदायलाई शूद्र, अस्पर्शी, मासिने, पानी नचल्ने, अशुद्ध, अपवित्र, हीन तथा अछूतको पहिचान निर्माण गरी दलनमा पारेको हो । वर्ण व्यवस्था, जात प्रणाली र छुवाछूत प्रथा मार्फत् समाजमा वर्गीयता, हीनता र अधीनताको विचारधारालाई बढावा गरी उत्पादक वर्गहरूलाई सामाजिक अपाङ्गता र आर्थिक दायित्वहरूको काठीमा परेका थिए । आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक र मुलतः राजनीतिक शोषण तथा दलनमा परेका मधेशका १९ र पहाडका ७ गरी नेपालका २६ थरका उत्पीडित समुदाय माथि राज्यले थोपरेको दलन विरूद्ध विद्रोहीको रूपमा दलितको सामुहिक पहिचान बनाएका हुन् ।
वर्गीय संघर्षलाई कमजोर पार्न सक्ने खतरा रहेको शिल्पी शव्दले परम्परागत पेशामा गौरव गर्दछ भने, दलित शब्दले वर्गीय र जातीय उत्पीडन तथा दलनको संघर्ष गर्दै ‘श्रमिक’ र ‘अछूत’ पहिचान बन्न पुगेको दलित समुदायको बारे ठोस पहल लिन सकिन्छ । ‘श्रमिक’ गैरदलित पनि हुने भएकाले त्यो पहिचान दलितको मात्रै भएन । ‘अछूत’ कलङ्क हो, जुन अनिवार्य मेटाउनु पर्छ । तसर्थ दलितको मुद्दा पहिचान स्थापनाको मुद्दा होइन, दलित मुद्दा राजनीति, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा अधिकार स्थापनाको मुद्दा हो । त्यसैले दलित शब्दलाई नै सशक्त रूपमा प्रयोग गरिनु उत्तम हो ।
७) दलितहरूले जनै लगाउने, दलितहरू मन्दिर र पूजामा पुजारी बन्ने आदिबाट पनि जातीय भेदभावलाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ भनेको सुनिन्छ । यसबारेमा तपाईको मत ?
जातीय भेदभावलाई हटाउन सांस्कृतिक र धार्मिक अभ्यासमा समावेशिताको प्रस्ताव आउने गरेको छ । धार्मिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा दलितहरूको भागीदारीले केही हदसम्म सामाजिक समावेशिता बढाउन त सक्ला, तर यसले मात्र जातीय भेदभावको अन्त्य हुँदैन । दलित माथिको उत्पीडन मूलतः सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धको उपज हो र राज्यसत्ताको गहिरो सम्बन्ध छ, जुन केवल सांस्कृतिक अभ्यासले समाधान गर्न सक्दैन । जातीय छुवाछुत र असमानताको अन्त्यका लागि सामाजिक र आर्थिक पुनर्संरचना आवश्यक छ । यी तमाम् कामहरू न्यायपूर्ण राज्य व्यवस्थाले मात्र पूरा गर्न सक्छ ।
८) दलित र जनजाति समुदाय ठूलो संख्यामा ईसाईकरण भएको देखिन्छ । धर्म परिवर्तनले जातीय मुक्ति हुन्छ र ?
धर्म परिवर्तनलाई कतिपयले जातीय उत्पीडनबाट मुक्ति हुने उपायको रूपमा हेरेको पाइन्छ । धर्म परिवर्तनले व्यक्तिगत र सामूहिक पहिचानमा केही भिन्नता ल्याउन सक्छ र केही राहत दिनपनि सक्छ, तर जातीय उत्पीडन र असमानताको गहिरो सम्बन्ध उत्पादनको साधन, समाजिक संरचना र मुलतः राज्य व्यवस्थासंग रहेको कारण धर्म परिवर्तन मात्रले जातीय मुक्ति सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।
नेपालमा सामन्ती व्यवस्थाले मलजल गर्दै आएको वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात प्रणाली र छुवाछूत प्रथाले समाजमा पारेको फुटमा राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न विद्यमान दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले समेत जात प्रणाली र रुढीबादी संस्कारलाई अंगाल्दै आएको छ । धर्म परिवर्तनले उत्पीडितलाई अल्पकालीन सहजता त दिन सक्छ, तर स्थायी मुक्ति सम्भव छैन, धर्म परिवर्तनले जातीय उत्पीडनलाई पूरै हटाउन सक्दैन, त्यसैले जातीय मुक्ति दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक र मुलतः राजनीतिक क्रान्ति मार्फत् प्राप्त गर्नुपर्छ ।
९) नेपालमा अहिलेको संविधान र कानुनले दलितका लागि गरेको व्यवस्था के कति कार्यान्वयन भएका छन् । यदि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन भने किन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । ती व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गराउन के गर्नु पर्छ ?
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ का ३१ वटा मौलिक हकहरू मध्ये दलित समुदायसंग विषेश सम्बन्धित ३ वटा रहेका छन् । जसअनुसार, कानूनको दृष्टिमा समान संरक्षणमा प्रतिवद्धता गर्ने (समानताको हक, धारा १८), जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसायका आधारमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गर्न प्रतिवन्ध लगाउने (छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा २४) र सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको विशेष व्यवस्था प्रतिवद्धता गर्ने (दलितको हक, धारा ४०) रहेको छ । तर संविधान र कानुनले दलितका लागि विशेष व्यवस्था गरेको भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । मौलिक हकको धारा ४७ मा भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानून बनाउने व्यवस्था रहेको थियो । जस अनुरूप, संविधानको भाग ३ कार्यान्वयनका निमित्त धारा ४७ अनुरुप ‘३ वर्ष भित्र कानुन बनाउनुपर्ने’ बाध्यात्मक व्यवस्था खण्डित हुन पुगेको छ । यस परिदृष्य भनेको संविधान आफैंले आफैंलाई न्याय गर्न असफल भएको बिडम्बना हो । त्यसैले क्रान्तिकारी आन्दोलन र सामाजिक चेतना अभिवृद्धि मार्फत् जनवादी संविधानको विकल्पमा जानुपर्छ ।
१०) नेपालको दलित आन्दोलनका केही प्रेरक घटनाहरूको स्मरण गर्नु पर्दा इतिहासका कुन कुन घटनालाई सम्झनु हुन्छ ?
नेपालको दलित आन्दोलन राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको इतिहासमा धेरै ऐतिहासिक घटनाहरू छन् । जो सबै हाम्रा प्रेरणाका स्रोतहरू हुन ।
प्रेरक घटनाहरूको स्मरण गर्दा वि.सं. २०१५ सालमा नेपाली सर्वहारा वर्गको अग्रीम दस्ता नेकपाको भातृ संगठनको रुपमा ‘अछूत मुक्ति मोर्चा’ गठन भएको घटना इतिहासमा सकारात्मक छाप छाडेको छ । अग्रजहरूको नेतृत्वमा संगठित सुरूवात भएको मुक्ति मोर्चा आज यहाँसम्म आइपुग्दा समेत निकै कामहरू भएका छन्, निकै कामहरू गर्न बाकी छ । मुक्ति मोर्चा स्थापनाको त्यस दिनलाई व्यक्तिगत रूपमा म सधैव प्रेरणा र मार्गदर्शन गरिरहेको हुन्छ । साथै, नेपालको दलित आन्दोलनले नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई समर्थन र सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने संकल्पसहित क्रान्तिकारी दलित आन्दोलनको नायक प्रेम बराईलीले पेस गरेको सात बुदे प्रस्ताव यथास्थिवादी दलित संगठनबाट गरेको विद्रोह वा सामन्ती–ब्राहृमणवादी शासन र हिन्दु धर्मभिरुहरुलाई झुकाउन सफल पशुपति मन्दिर प्रवेश आन्दोलन जसमा नेतृत्व सिद्धिवहादुर खड्की ‘पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश संघर्ष समिति’ गरेको विद्रोह वा कालीकोटवासी दलितहरुले उच्च जातीय अहंकारवादको विरुद्ध जीवन मरणको वाजी लगाएर संघर्ष गरेका थिए, दलितहरुकै नेतृत्वमा गरिएको किसान विद्रोहले किसानहरुलाई कृषि ऋणमुक्तसमेत गरेको थियो र सम्झनामा कालिकोटवासी दलितहरुले असोज १५ गतेलाई ‘जातीय समता दिवस’ मनाउँदै आएका छन्, साथै स्याङजाको दुध भराउ, गोरखाको गोरखकाली मन्दिर प्रवेश, गैंडाकोटको दुध भराउ, सिन्धुपालचोक र काभ्रेको पानी भराउ, नवलपरासीको गणेश मन्दिर प्रवेश लगायत संघर्षका ऐतिहासिक घटनाहरू वा तत्कालीन सत्ताले कपिलवस्तु, सुर्खेत, अछाम, महोत्तरी लगायतमा शाही सेनाबाट दलित बस्तीमा सयौं घर आगजनी गराइ ध्वस्त बनाएको एवम् लुटपाट, धरपकड, आगजनी, हत्या, दमन, बेपत्ता आदि घटनाका बावजुद सत्ताका विरूद्ध प्रतिरोधका गौरवशाली घटनाहरू र वि.सं. २०५० सालमा सुर्खेत जिल्लाको विरेन्द्र नगर नगरपालिका वडा नं. ३ मा सार्वजनिक धारामा गरिएको छुवाछूतको व्यवहारका विरुद्ध भएको संघर्षले उच्च रुप लिंदै ६, ७ सय जनमासले डि.एस.पि कार्यालय घेरेको घटना वा डोली प्रथा, हली प्रथा, वादी प्रथा र कमैया प्रथा आदि मानवता विरोधी प्रथाहरुको उन्मूलनको माग र दलित आयोगको माग, बहिष्कार र अपमानको क्षतिपुर्तिको माग गर्दै गरिएको विशेषाधिकारको माग गरि गरिएको संघर्षका स्मरणीय घटनाहरू पर्दछन् । यी घटनाहरूले दलित आन्दोलनलाई प्रेरणा र मार्गदर्शन दिएका छन् र भविष्यका संघर्षका लागि आधार बनेका छन् ।
११) एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चाको आगामी कार्यक्रम के के छन् ?
एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चाले ३ वटा चरणवद्ध अभियनको तयारीमा जुटिरहेको छ । यो अभियान नेपालको दलित आन्दोलनलाई सशक्त र मजबुत बनाउने दिशामा कोशेढुँगा हुने अपेक्षा राखेका छौं ।
जातपात, छुवाछूत तथा सामाजिक भेदभाव जस्ता मध्ययुगिन सामन्ती संस्कृति र संस्कारका विरुद्ध वैचारिक र राजनैतिक संघर्ष बारे जागरण गर्ने, दलित तथा उत्पीडित समुदायमाथि भईरहेको सबैप्रकारका उत्पीडनहरु अन्त्य गर्न सशक्त व्यवस्थित आन्दोलनको विकाश गर्न आवश्यक संगठन बनाउने लगायत उद्देश्य बोकेको उत्पीडित दलित समुदायको न्याय, समानता र मुक्ति प्राप्तिको संकलप ः जागरण जनयात्रा नामक ६ महिना लामो सिङ्गो संगठन अभियानमा जुटिरहेको छ ।
देशका प्रायः सबै जिल्लामा संचालन हुने ६ महिनाको अभियानमा मुलतः गाउँ, बस्ति, टोलमा पुगेर उत्पीडित दलित मुद्दामा केन्द्रीत रही पिडीसभा कार्यक्रम गर्ने, संवाद गर्ने, भित्तेलेखन गर्ने, अन्तरक्रिया गर्ने, संगठन गठन वा पुर्नगठन गर्ने लगायत हुनेछ । संघर्षको माध्यमबाट दलित अधिकार प्राप्त गर्ने संकल्प रहेको छ । जसले क्रान्तिकारी दलित आन्दोलनलाई थप सुदृढ र मुजबुत बनाउने अपेक्षा लिइएको छ ।
१२) क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको जनसम्बन्ध विस्तार अभियानमा तपाई पनि सहभागी हुनु भयो । यहाँको अनुभव पनि सुनाउनुस् न । यो अभियान पछि पार्टीलाई के सुझाव दिनु हुन्छ ?
जनसम्बन्ध विस्तार अभियान क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको गत मंसिरमा सम्पन्न एकताको ऐतिहासिक महाधिवेशनले पास गरेको राजनीतिक लक्ष्य, उद्धेश्य र कार्यक्रमहरू बारे आम जनसमुदायसंग साक्षत्कार गर्ने काम भयो । पार्टी र जनतासँग जोड्न नवीन सम्बन्ध विस्तार भएको छ । केही सिमाको बाबजुत वैकल्पिक जनमत निर्माणमा जनसम्बन्ध विस्तार अभियानले महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल गरेको अनुभुति गरेको छु ।
यो अभियानले गाउँगाउँमा जनजीवन बुझ्ने, जनताको समस्यामा सहभागी हुने र पार्टीको विचारधाराको प्रचार प्रसार गर्ने अवसर प्रदान गर्यो । दलित र शोषित वर्गसँग सम्वाद बढाउन सफल भयो । मेरो अनुभव अनुसार, जनसम्बन्ध अभियानमा अझ धेरै ध्यान सामाजिक वर्ग र जातीय उत्पीडनलाई जोडेर जनतामा क्रान्तिकारी चेतना जगाउन जरुरी छ । अबको दिनमा प्राप्त अनुभवहरूलाई संगठन र संघर्षमा केन्द्रीत गर्नु आवस्यक रहेको छ । पार्टी सदस्यहरूको प्राथमिक स्रोतको रूपमा रहेको जनसंगठनहरूलाई सकृय बनाउने र संघर्षमा केन्द्रीत क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको भूमिका आवश्यक छ, भन्ने लागेको छ ।
१३) अन्त्यमा, भन्नु पर्ने थप केही ?
दलित मुक्ति आन्दोलन सामाजिक क्रान्तिको अभिन्न अंग हो । यसका लागि दलित समुदायलाई मात्र होइन सम्पूर्ण प्रगतिशील शक्तिहरूमा एकजुट कायम गर्न आवश्यक छ । जातीय छुवाछुत, सामाजिक अन्याय र आर्थिक शोषणका विरुद्ध लामो संघर्ष आवश्यक हुनसक्छ ।
दलाल पुँजीवादी, नोकरशाही तथा बचेखुचेका सामन्तीको हितमा रहेको यस व्यवस्थाले जारी गरेको कालो संविधानको अन्त्य गरी ऐतिहासिक सर्वहारा वर्ग दलित समुदाय लगायत आम उत्पीडित जनताको व्यवस्था नयाँ जनवाद हुदै वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने र विशेषाधिकार समेटिएको जनवादी संविधान प्राप्ति गर्न निर्णायक संघर्ष एकाकार हुनुपर्ने समय आएको छ । जस मार्फत् दलित समुदायको समग्र मुक्ति सम्भव छ । भन्ने विषय राख्दै, हाम्रो विचार धारण राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हाँक साप्ताहिक परिवारमा आभार व्यक्त गर्दछु ।