समाचार

काठमाडौं : नेपालले लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूमि हो भन्ने आफ्नो दावीलाई भारत र चीनसित पुनः पेश गरेको छ । गत अप्रिल ३० (२०८३ वैशाख १७ ) भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै लिपुलेक नाका हुँदै आगामी जुनदेखि अगस्टसम्म ३ महिनाका लागि कैलास मानसरोबर यात्राको लागि अनलाइन निवेदन आह्वान गरेपछि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २० गते आफ्नो वेबसाइटमा “कुटनैतिक माध्यमबाट” आफ्नो अडान अवगत गराएको जनाएको छ । परराष्ट्रमान्त्रालयले “नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलास मान सरोबर यात्राका विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफ” भनी वक्तव्य जारी गरिएको छ । तर त्यस वक्तव्यमा के कस्तो ‘कुटनीतिक नोट’ र त्यसलाई…

 हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ हिमलाल वाग्ले, कपिलवस्तु : जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने षडयन्त्रको विरोध गरौं भन्ने मूलनाराको साथमा १३७ औँ मजदुर दिवस भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । पार्टीका जिल्ला सचिव हिमलाल वाग्लेको अध्यक्षतामा र पार्टीका जिल्ला सचिवालय सदस्य ज्ञानीराम पुरीको सञ्चालनमा कार्यक्रम अगाडि बढेको थियो। कमल उप्रेतिले कार्यक्रमका अतिथि तथा सहभागीहरूलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका स्थायी समिति सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शन हुनुहुन्थ्यो। सुदर्शनले मजदुर दिवसको ऐतिहासिक सन्दर्भ जोड्दै भन्नुभयो , “ सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागो सहरमा मजदुरहरूले ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै…

नवलपरासी : नवलपरासीका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । बुधबार बर्दघाट प्रेस क्लबमा एक साक्षात्कार कार्यक्रम गरेर उनीहरुले पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्बजनिक गरेका हुन । क्रान्तिकारी सुकुम्बासी संघ नेपालका जिल्ला संयोजक चुडामणि भण्डारीको नेतृत्वमा ६ वटा संघसंगठन सम्मीलित ूभूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संयुक्त संघर्ष समिति नवलपरासीू सरकारले राज्य आतंक सिर्जना गरेर सुकुम्बासीलाई बिना विकल्प घरबासबिहीन बनाउने कार्य गरिरहेकोले त्यसका बिरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको जनाएको छ । कार्यक्रममा समितिका संयोजक चुडामणि भण्डारीले जनताको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुको सट्टा उल्टै दमनमा उत्रनु दुस्खद रहेको बताए । उनका अनुसार बैशाख २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय…

काठमाडौं : सरकारले निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय ६ वटा कर्मचारी संगठनले नमान्ने घोषणा गरेका छन्। सोमबार साँझ विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामति कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्र सेवक कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्षहरूले सरकारले स्वच्छाचारी कदम चालेको भन्दै खेद प्रकट गरेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा १७, धारा ३४, प्रचलित ट्रेड युनियन तथा श्रम ऐन, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २०, श्रम सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नम्बर ७, महासन्धि नम्बर ९, महासन्धि नम्बर १४४, महासन्धि नम्बर १५१ र महासन्धि नम्बर…

काठमाडौं : क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले केन्द्रीय सदस्यका बीचमा चार स्थानमा अन्तक्र्रियात्मक प्रशिक्षण सम्पन्न गरेको छ । काठमाडौंमा वैशाख १९–२१ मा सम्पन्नब्यूरो नं ८,९ र १० मा कार्यरत केन्द्रीय सदस्यहरुको लागि अन्तक्र्रियात्मक प्रशिक्षण काठमाडौंमा बैशाख २१ मा सम्पन्न भयो । वैशाख १९ गते उद्घाटन कार्यक्रमको अध्यक्षता महासचिव गौरवले गर्नुभएको थियो ।गौरवले संघर्षको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमतावान पार्टी बनाउन नेता, कार्यकर्ताको स्तर उठाउन यसप्रकारको कार्यक्रम आवश्यक भएको बताउनुभएको थियो । उद्घाटन कार्यक्रमको संचालन राजवीरले गर्नुभएको थियो । तीन दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा असीमले “तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति”, प्रतिकले “माक्र्सवाद र संशोधनवाद”, बसन्तले “संघर्षको कार्यक्रम”, राजवीरले “राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनद्वारा पारित संगठनात्मक प्रस्ताव”, असिमले “विधान”…

सीपी गजुरेल काठमाडौं : क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत), वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका बीच गठित केन्द्रीय संयुक्त सङ्घर्ष समितिको बैठकले काठमाडौंमा “वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र आगामी बाटो” शीर्षकमा विचारगाेष्ठी गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।समितिका संयोजक गौरवको अध्यक्षतामा बसेकाे बैठकले समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा समीक्षा गरी यही वैशाख ११ गते “वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र आगामी बाटो” शीर्षकमा विचार गोष्ठी गर्ने निर्णय गरेको हाे । गोष्ठीको समय र स्थानबारे भने पछि जानकारी गराइने केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा जनाइएकाे छ ।

काठमाडाैँ : संयुक्त विद्यार्थी संगठनको आयोजनामा काठमाडाैँको माइतीघरमा विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अस्वाभाविक तवरले मूल्य वृद्धि गरेको विरोधमा विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएका हुन् । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि सँगसँगै सबै कुरामा चर्को मूल्य वृद्धि भएको छ । रास्वपाको बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएको केही दिनमा नै मूल्यवृद्धि भएको छ । मूल्य वृद्धिको असर आर्थिक रुपमा कमजोरलाई निकै गाह्रो भएको छ । “विद्यार्थीहरुले १ लिटर पेट्रोलमा सात कर , बालेन सर किन सात कर ,घरमा हाम्रो बास छैन , किनभने घरमा ग्यास छैन , मन्त्रीहरुको सुनै सुन जनतालाई छैन नुन , नो मोर वार नो मोर ट्याक्स, बालेन…

काठमाडौँ : १५ विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारको विद्यार्थी संगठनहरू माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयका विरुद्ध नागरिक अगुवाहरूसित अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्। चैत्र २९ गते पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसको अडिटोरियम हलमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले विद्यार्थी संगठनहरूले घोषणा गरेको संघर्षको कार्यक्रमप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरे। चैत्र २७ गते संस्कृत छात्रावासबाट पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणा गरिएको संघर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत चैत्र २९ गते नागरिक अगुवाहरूसित अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम राखिएको हो। वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० बुँदे प्रशासन सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बुँदा नम्बर ८६ मा शिक्षण संस्थाहरूबाट विद्यार्थी संगठनहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । प्रतिबन्ध विरुद्ध विद्यार्थीहरूले चरणबद्ध कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छन्।  शेरबहादुर केसी…

काठमाडाैँ : पेसागत महासंघ नेपालले टे«ड युनियनमा प्रतिबन्ध लोकतन्त्र विरोधी कदम भएको बताएको छ । पेसागत महासंघको स्थायी समितिको बैठक पछि महासंघका महासचिव राजन रेग्मीद्वारा चैत्र ३० गते जारी विज्ञप्तिमा सो कुरा बताइएको छ । सरकारको सय बुँदाको १२ बुँदामा दलीय टे«ड युनियन खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ । महासंघले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वको कारण महंगी आकाशिएको भन्दै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ – पेसागत महासङ्घ नेपाल स्थायी समितिको वैठक अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालको अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकले समसामयिक विषयमा छलफल गरिनिम्न विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।१) ट्रेड युनियन माथि प्रतिबन्ध…

काठमाडाैँ : नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले निजी संचार माध्यमलाई दिँइदै आएको विज्ञापन नरोक्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । महासंघको हेटौंडामा चैत २८ र २९ गते बसेको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले ‘हेटौंडा घोषणापत्र’ जारी गर्दै विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यम मै सीमित गर्ने नीतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सरकारले नीतिलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो। जारी घोषणा पत्रमा सरकारको सरकारी विज्ञापन निजीलाई नदिने नीतिले देशभर सञ्चालनमा रहेका ४ सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर बनाउँदै हजारौं पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पारेको उल्लेख छ। ‘सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्ने जस्तो संविधान, कानुन,…