काठमाडौं : नेपालले लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूमि हो भन्ने आफ्नो दावीलाई भारत र चीनसित पुनः पेश गरेको छ । गत अप्रिल ३० (२०८३ वैशाख १७ ) भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै लिपुलेक नाका हुँदै आगामी जुनदेखि अगस्टसम्म ३ महिनाका लागि कैलास मानसरोबर यात्राको लागि अनलाइन निवेदन आह्वान गरेपछि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २० गते आफ्नो वेबसाइटमा “कुटनैतिक माध्यमबाट” आफ्नो अडान अवगत गराएको जनाएको छ । परराष्ट्रमान्त्रालयले “नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलास मान सरोबर यात्राका विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफ” भनी वक्तव्य जारी गरिएको छ । तर त्यस वक्तव्यमा के कस्तो ‘कुटनीतिक नोट’ र त्यसलाई कुन मितिमा पठाइएको थियो भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । मिडियालाई त्यसबारे जानकारी गराउँदा किन भारत र चीनसित आफ्नो अडान दोहो¥याएको मिति र विषयवस्तु स्पष्ट गरिएन भन्ने प्रश्नमा परराष्ट्र स्रोतले हाँकसित भन्यो, “कुन मितिमा, के कस्ता शब्द प्रयोग गरेर कुटनीतिक नोट पठाइएको थियो भन्ने कुरा कुटनीतिक मर्यादालाई ख्याल गरेर प्रकाशित नगरिएको हो ।”
२०२६ अप्रिल ३० मा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले ३ बुंदे प्रेस वक्तव्य जारी गरेको छ । त्यस वक्तव्यको बुँदा नं.१ मा “जनवादी गणतन्त्र चीनसितको समन्वयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले आगामी २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्म कैलास मानसरोबर यात्रा आयोजना गरिएको छ । यस वर्ष उत्तराखण्ड राज्यको लिपुलेक नाकाबाट १० वटा समूह पठाइने छ, प्रत्येक समूहमा ५० जना रहनेछन् र सिक्किम राज्यको नाथुला भञ्ज्याङबाट १० समूह पठाइनेछ, प्रत्येक समूहमा ५० जना नै रहनेछन् । अनलाइन निवेदनका लागि फथ।नयख।यल खुला गरिएको छ ।…..आएका निवेदनहरु मध्येबाट छनौट गरी पठाइने छ।” यहाँ सिक्किमको नाथुलाभञ्ज्याङसित नेपालीहरुको सरोकार भएन । तर लिपुलेक नाकालाई उत्तराखण्ड राज्य भनी वक्तव्य निकाल्नु र आगामी जुनदेखि अगस्ट तीन महिनामा १०×५०= ५०० जना भारतीयहरुलाई पठाउने योजना बनाउनु, सिधै नेपाली सार्वभौमिकता माथिको हस्तक्षेप हो ।
नेपाल भ्रमणमा आएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारत सीमाबारे अध्ययन गर्न भनी दुई देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाउने सहमति गरेर गएका थिए । त्यसपछि उनी सन् २०१५ मा चीन भ्रमण गएका बेला लिपुलेक नाका भारत र चीनले ‘तिर्थाटन, व्यापार र पर्यटन’ को कार्य गर्ने सहमति गरेका थिए ।
एकातिर नेपालमा जुन विषयमा अध्ययनका लागि संयन्त्र बनाउने सहमति गरिएको थियो । त्यस संयन्त्रको बैठक र त्यसका प्रतिवेदन आउनु कता हो कता नेपालसितको सहमति उल्लंघन गरेर चीनसित नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउने अर्को सहमति गर्न पुग्ने मोदीको व्यवहार अत्यन्त बेइमानीपूर्ण छ । गत भाद्र २ र३ गते चिनियाँ विदेशमन्त्री बाङ्गयीको भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने नै सहमति गरिएको थियो ।
नेपालले पटकपटक दुवै देश भारत र चीनलाई त्यसबारे कुटनीतिक नोट पठाउँदै आएको छ । तर भारत र चीन दुवैले त्यसप्रति बेवास्ता गर्दै आएका छन् । यदि भारत र चीनले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा यस्तै रवैया अपनाउँछन् भने आम जनतालाई सडकमा उतारेर अभूतपूर्व व्यापक विरोध प्रदर्शनमा जाने, यस मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उठाउने र मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेतर्फ जान आवश्यक छ ।
