काठमाडाैँ : पेसागत महासंघ नेपालले टे«ड युनियनमा प्रतिबन्ध लोकतन्त्र विरोधी कदम भएको बताएको छ । पेसागत महासंघको स्थायी समितिको बैठक पछि महासंघका महासचिव राजन रेग्मीद्वारा चैत्र ३० गते जारी विज्ञप्तिमा सो कुरा बताइएको छ । सरकारको सय बुँदाको १२ बुँदामा दलीय टे«ड युनियन खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ । महासंघले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वको कारण महंगी आकाशिएको भन्दै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ –
पेसागत महासङ्घ नेपाल स्थायी समितिको वैठक अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालको अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकले समसामयिक विषयमा छलफल गरिनिम्न विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
१) ट्रेड युनियन माथि प्रतिबन्ध लोकतन्त्र विरोधी कदमः नेपाल सरकारले शासकीय सुधारका १०० वटा एजेन्डा अगाडि सारी रहदा बुंदा नं १२ मा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ र यसै अनुरुप अधिकार कटौती गरेर सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र विधालय शिक्षा ऐन अध्यादेशबाट जारी गर्ने सरकारको सोंच रहेको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ । वैठकले सरकारको यो कदम लोकतन्त्र विरोधी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को अभिसन्धी नं ८७ संगठन स्वतन्त्रता सम्बन्धि अधिकार, अभिसन्धी नं ९८ सामुहिक सौदाबाजी सम्बन्धि अधिकार र अभिसन्धी नं. १५१ सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिक कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धि अभिसन्धी र नेपालको संविधान धारा १७ संगठन स्वतन्त्रता र धारा ३४ को श्रम सम्बन्धि मौलिक हकले प्रत्याभूत गरेको अधिकार विपरित छ । यस्तै ०६२÷६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलता पछि पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको २०६३ बैशाख २८ गते बसेको बैठक बाट निजामती कर्मचारी एवं पेसाकर्मीलाई आइएलओ अभिसन्धि अनुरुप ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित भएकोहुँदा ट्रेड युनियन अधिकार कुण्ठित गर्ने निर्णय लोकतन्त्र विरोधी हुने निष्कर्ष निकालेको छ । आइएलओ अभिसन्धि र संविधान प्रदत्त अधिकार बमोजिम नेपालको श्रम कानुन र ट्रेड युनियन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार दर्ता र संचालन भएका ट्रेड युनियनहरु दलीय ट्रेड युनियन हुने कल्पना पनि नगरेको सन्दर्भमा दर्ता भएका ट्रेड युनियनहरुलाई दलीय ट्रेड युनियनको आक्षेप लगाएर खारेज गर्ने भन्ने विषय गैह्र कानुनी कदम हुन जान्छ । तसर्थ सरकारलाई यस्तो लोकतन्त्रविरोधी निर्णय नगर्न महासङ्घले आग्रह गरेको छ । साथै शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन कानुन जारी गर्दा ट्रेड युनियनका सबै सरोकारवालासँग छलफल र सहमतीबाट मात्रै ऐन जारी गर्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
२) बढदो महंगी नियन्त्रण गर्न र आपूर्तिको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न मागः पश्चिम एशियामा भइ रहेको युद्ध र द्वन्द्वले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यांसको आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न भएको छ र यसबाट श्रृजना भएको मूल्य बृद्विले सबैतिर संकट श्रृजना गरेको छ । विश्वमा यही कारणले झन्डै ३३ करोड मानिस अभाव र भोकमरीमा पर्ने अनुमान गरिएको छ र यो युद्व र द्वन्द्व अझै लम्बिएर जाने देखिएको छ । नेपालमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बढन थालेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको महंगी बढेको छ । ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि डरलाग्दो हिसाबले अकासिएको छ । अब सरकारले आत्म निर्भर हुने हिसाबले ठोस र प्रभावकारी तात्कालिक, मध्यकालीन योजना बनाइ हाल्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै मूल्य बृद्वि हुन नदिन प्रभावकारी कदम चाल्न, विधुतीय चूल्होको हरेक घर परिवारको चूल्होमा प्रयोग गर्ने, काठ, दाउरा र कोइलाबाट नेपाली चूल्हो प्रयोग गर्ने, पेट्रोल तथा डिजेलको सट्टामा विधुतीय सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने, खाध्यान्नअभाव हुन नदिन आन्तरिक उत्पादनमा युद्ध स्तरमा बृद्वि गर्न र खेतीयोग्य बाँझो जमीनमा उत्पादन बृद्विको राष्ट्रिय कार्यक्रम संचालन गरेर खाध्यान्न, तरकारीमा आत्म निर्भर हुने कार्यक्रम संचालन गर्न बैठकले माग गरेको छ ।
३) संयुक्त मे दिवस कार्यक्रम र ट्रेड युनियनहरु बीच सहकार्य र एकताः आगामी मे दिवस श्रमिकहरुको ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षा, मूल्यवृद्वि नियन्त्रण, श्रमिकका राहतका विषयमा ट्रेड युनियनहरु बीच संयुक्त रूपमा मनाउने निर्णय भएको छ । साथै साझा सवालमा वैचारिक आधारमा ट्रेड युनियन महासङ्बीच ध्रुवीकरण र एकताका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।
