काठमाडाैँ : नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले निजी संचार माध्यमलाई दिँइदै आएको विज्ञापन नरोक्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । महासंघको हेटौंडामा चैत २८ र २९ गते बसेको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले ‘हेटौंडा घोषणापत्र’ जारी गर्दै विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यम मै सीमित गर्ने नीतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सरकारले नीतिलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो। जारी घोषणा पत्रमा सरकारको सरकारी विज्ञापन निजीलाई नदिने नीतिले देशभर सञ्चालनमा रहेका ४ सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर बनाउँदै हजारौं पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पारेको उल्लेख छ।
‘सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्ने जस्तो संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, खुला बजार अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीतको कार्य अस्वीकार्य र आपत्तिजनक रहेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । बैठकले सञ्चारगृहहरूले आर्थिक संकटको बहानामा श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिएको, पत्रकार कटौती गरिरहेको तथा अपमानजनक व्यवहार गर्ने र निलम्बन गर्नेसम्मका श्रम अधिकार विरोधी गतिविधि भइरहेको भन्दै गम्भीर विरोध जनाएको छ। महासंघले सबै सञ्चारगृहलाई श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित तलब उपलब्ध गराउन र बाँकी पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ।
गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रमार्फत संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममै मात्र विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
