बढ्दो भूराजनीतिक दबाब र निकास

नेपालको भूराजनीतिक अवस्था अत्यन्त जटिल र संवेदनशील बन्दै गएको छ । यसका आन्तरिक र बाह्य कारणहरु अवस्य छन् । तर भुल्न नहुने सत्य के हो भने जस्तो सुकेको रुखको हागामा बसेको चराले आफ्नो सुरक्षा त्यो हागामा होइन , आफ्नो पखेटामा देख्छ ,ठीक आजको भूराजनैतिक जटीलताको समाधान खोज्न हामीले पहिले आफ्नो आन्तरिक सिमा कमजोरी र समस्याको पहिचान गर्न जरुरी छ । यसको अर्थ अवश्य यो होइन, कि बाह्य हस्तक्षेप वा उत्पीडनप्रति नजरअन्दाज गर्नु । अहिलेको विश्व राजनीति मुख्यतः व्यापार युद्धको रुपमा शक्ति राष्ट्रहरुको होडबाजी, उत्पीडित राष्ट्रहरुको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि कब्जा गर्ने दाउपेचमा रहेको पृष्ठभूमिमा कमजोर र उत्पीडित राष्ट्रहरुले एकातिर आ– आफ्ना देशको आन्तरिक एकतालाई मजबुत पार्दै , आत्मनिर्भरतालाई बलियो बनाउन आवश्यक छ भने ,अर्कोतिर उत्पीडित राष्ट्रहरुको एकताद्वारा साम्राज्यवादको उत्पीडन विरुद्ध सघर्ष गरेर मात्र आफ्नो देशको सुरक्षा हुनेछ । दक्षिण एसियामा अवस्थित एक ऐतिहासिक देश नेपाल दुई विशाल शक्ति राष्ट्रहरु चीन र भारत बीचमा रहेको छ । यो अवस्थिति आफैमा नेपालका लागि चुनौती र सम्भावनाको ढोका पनि हो । विश्व बजार मै दोस्रो अर्थतन्त्र रहेको चीन र पाचौं स्थानमा रहेको भारतले नेपाललाई आ–आफ्नो सुरक्षा छातामा राख्न खोजिरहेका छन । त्यतिमात्र होइन,चीनको बढ्दो प्रभाव र अरु केही वर्ष मै विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्रमा पुग्ने उसको योजनालाई असफल पार्न तथा आफ्नो वर्चस्वलाई कायम गर्न अमेरिका पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत प्रवेश गरिसकेको छ । यसरी नेपालको भूराजनीतिक अवस्था यतिबेला निकै जोखिमपुर्ण स्थितिमा रहेकोले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र देशको विकास गर्न स्पष्ट परराष्ट्र तथा सुरक्षा नीतिको आवश्यकता छ । शीतयुद्धकालीन असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई आत्मसात गरेर नै नेपालले आफ्नो स्वाधीनतालाई बलियो बनाउन सक्दछ । तर असंलग्ताको कुरा गर्ने शक्ति राष्ट्रका अगाडि लम्पसार हुने संसदवादी पार्टी तथा शासकहरुको कारणले नै भूराजनैतिक जटीलता बड्दै गएको यथार्थता हाम्रा अगाडि छ ।

नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको रण मैदान हुनबाट रोक्ने उपयुक्त उपाय भनेको मुख्यतः कुशल कुटनैतिक सम्बन्ध नै हो । अहिले सम्म नेपालका विभिन्न पार्टी तथा शासकहरुले मुलुकको हितमा कुटनैतिक मर्यादा समेतलाई हेक्का नराख्दा विदेशीहरुले हेप्दै आए । यदि यहि परम्परालाई कायम राखियो भने त्यसले नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुनेछ । अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको देशको हितलाइ भन्दा पनि केही व्यक्ति वा समुह विशेषलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्तिले हाम्रो स्वाधीनता कमजोर भएको हो । तसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नलाई कुनै पार्टी वा व्यक्ति विशेषको विषय भन्दा माथि राखेर जब सम्म साझा राष्ट्रिय नीति बनाउन सकिँदैन तबसम्म यो अवस्था रहिरहन्छ । त्यसैले देशका जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी, बौद्धिक समुदाय नागरिक समाजले विगतमा भएका परराष्ट्र तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा रहेका कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै देशको आजको जटिलतालाई समाधान खोज्ने नीति, विधि र संस्कारको खोजी गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि सही नीति, आपसी विश्वास र राष्ट्रिय एकताद्वारा मात्रै देश बलियो बन्न सक्दछ । तर अहिले नेपालको राजनीति एक आपसमा अविश्वास घृणा द्वैस र विदेशीको दलाली र चाकरी गर्ने प्रतिस्पर्धामा कैद हुदै आएको पृष्ठभूमिमा कुटनैतिक कुशलताको प्रदर्शन हुने कुरामा त्यति धेरै आशा गर्ने ठाउँ नदेखिए पनि त्यो कार्य अनिवार्य बन्न पुगेको छ । आवश्यकता नै आविष्कारको जननी भए जस्तैः अहिलेको देशको आवश्यकता नै राष्ट्रिय एकता बन्न पुगेको छ । त्यसका लागि औपचारिक “ राष्ट्रिय पार्टी “वा सरकारको जिम्मा लगाएर त्यो कार्य पूरा हुदैन र त्यसका लागि सबै देशभक्त शक्तिहरु, बौद्धिक समुदाय ,नागरिक समाज तथा परिवर्तनकारी राजनीतिक पार्टीहरुको दबाब ,अभियान र आन्दोलनले मात्र सम्भव हुनेछ ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थासँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण जटीलता भनेको आर्थिक परनिर्भरता नै हो । जबसम्म देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिँदैन तब सम्म यो समस्या हाम्रो बारम्बारको नियति बनिरहन्छ । तसर्थ , देशलाई परनिर्भरताको साङ्लोबाट बाहिर निकाल्न मुख्यतः कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र जडिबुटीको क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर जवसम्म औद्योगिक स्थरमा विकास गरिँदैन तबसम्म हाम्रो परनिर्भरताको जन्जिर चुडिँदैन । अहिले शक्ति राष्ट्रहरु नेपालको प्राकृतिक स्रोतलाई आ–आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न प्रकारका प्याकेज र कार्यक्रमद्वारा नेपाललाई आफ्नो छातामा राख्न खोजी रहेको तथ्य कतैबाट छिपेको विषय होइन । सुगौली सन्धि देखि अहिलेसम्म भएका सबै असमान र अपमान जनक सन्धि सम्झौताहरुले त्यो कुरालाई छर्लङ्ग गर्दछ । अहिले पनि नेपालको कमजोर अर्थतन्त्र माथि खेल्न अमेरिका भारत लगायतका शक्ति राष्ट्रहरु एक पछि अर्को रुपमा लागि परिरहेका छन् । यी केही तथ्यले स्पष्ट गर्दछ कि यसका पछाडिको मुख्य कारण नेपालको परनिर्भरता नै हो ।
जब देशले आफ्ना आवश्यकतालाई आफै समाधान खोज्न सक्दैन त्यतिबेला उनीहरुका अनावश्यक दबाब र उत्पीडन कायम रहि रहन्छन् । त्यसैले आजको भूराजनीतिक दबाबको जातोबाट मुक्त हुन देशको स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको विकासले मात्र सम्भव हुनेछ । यदि देशको अर्थतन्त्रलाई यथावत राखेर हामीले भुराजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुने सपना देख्छौ भने त्यो भन्दा मुर्खता अरु केही हुने छैन । त्यसैले अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता बढ्दो परनिर्भरताको न्यूनीकरण गर्दै, आत्मनिर्भरताको दिशामा अगाडि बढ्ने आफ्ना योजना, नीति , कार्यक्रम बनाउदै उत्पादनमा जोड दिएर मात्र समाधान खोज्न सकिनेछ । त्यसका लागि मुख्य बाधक भनेको अहिलेको व्यवस्था तथा नोक्करशाही अर्थ– राजनीतिलाई समाप्त नपार्दासम्म देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको विकासमा अवरोध रहिरहनेछ । तसर्थ अहिलेको दलाल तथा नोकरशाही पँुजीवादी व्यवस्थाको विकल्प राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि सबै मेहनतकस किसान, मजदुर , राष्ट्रिय पुँजिपति ,व्यापारी लगायत सबै देशभक्त प्रगतिशील जनतान्त्रिक शक्तिहरुको बृहत संयुक्त मोर्चाको माध्यमद्वारा अहिलेको भुराजनीतिक जटिलताको समाधान खोज्न सकिने छ । त्यसका लागि सबै जिम्मेवार शक्तिहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल कदमी गर्नु अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता हो । यतिबेला कुनै पार्टी विशेषलाई केन्द्रमा राखेर होइन देशको बृहत हित र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । त्यसका लागि गरिने पहललाई पक्कै पनि प्रत्येक स्वाभिमानी नेपालीले साथ दिनेछ र दिनुपर्दछ ।

जन बिहानी

जन बिहानी

सेयर गर्नोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

छुटाउनु भयो की ?