सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको भीआईपी क्षेत्रका १५ वटा सडक राजनीतिक पहुँच र शक्ति दुरुपयोगको जीवन्त साक्षी बनेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वजलस्रोत राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ को निर्माण कम्पनी ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’ले जिम्मा लिएका १५ वटा सडक वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् ।
वीरेन्द्रनगर सहरी प्लानिङ क्षेत्रअन्तर्गतका वडा नम्बर ७, ८ र १० मा पर्ने यी सडक भीआईपी क्षेत्रका हुन्, जहाँ प्रदेशका महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरू, मन्त्रालयहरू र विशिष्ट व्यक्तिहरूको बसोबास छ ।
विडम्बना, यही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको विकास निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले नै सरकार र जनतालाई एकैसाथ धोका दिएको छ ।
विवरणअनुसार, कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले ५ हजार १४ मिटर सडक कालोपत्रेसहित निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७८ भदौ १७ गते १२ करोड ९४ लाख ३७ हजार ४६२ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौताअनुसार २०७९ फागुन २८ गतेभित्र सम्पूर्ण काम सकिनुपर्थ्यो, तर तोकिएको समयसीमा गुज्रिएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति जम्मा ४१ प्रतिशतमात्रै छ ।
पहिलो म्यादमा काम नभएपछि आयोजनाको म्याद २०८१ मंसिर २० गतेसम्मका लागि थपिएको थियो । यद्यपि थपिएको म्यादमा पनि निर्माण कम्पनीले काममा कुनै चासो देखाएन । मंसिर यता न आयोजनाको म्याद थप भएको छ, न निर्माणस्थलमा कामदार नै छन् ।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका इन्जिनियर प्रेमचन्द पाण्डेका अनुसार यो निराशाजनक प्रगतिबिच ठेकदार कम्पनीले कुल ठेक्का रकमको करिब ३० प्रतिशत भुक्तानी लिइसकेको छ ।
पहिलो म्यादमा काम नभएपछि आयोजनाको म्याद २०८१ मंसिर २० गतेसम्मका लागि थपिएको थियो । यद्यपि थपिएको म्यादमा पनि निर्माण कम्पनीले काममा कुनै चासो देखाएन । मंसिर यता न आयोजनाको म्याद थप भएको छ, न निर्माणस्थलमा कामदार नै छन् ।
एकतिहाइ सडकमा कामै सुरु भएन, नियामक निकाय नै निरीह
कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनको लापर्बाही कतिसम्म छ भन्ने कुरा आयोजनाको कार्यप्रगतिले देखाउँछ । कुल १५ वटा सडकमध्ये ५ वटामा आजसम्म निर्माणको काम नै सुरु भएको छैन । अझ रोचक पक्ष यो छ कि स्वयं नियामक निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अगाडिको २२० मिटर सडक नै कान्छारामले बनाइदिएका छैनन् । यसले ठेकदार कम्पनीले सरकारी निकायलाई कसरी ठाडै चुनौती दिइरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अगाडिको २२० मिटरको सडकको कुनै काम सुरु भएको छैन । नियामक निकायको आँगनकै सडक अलपत्र पर्दा पनि ठेकदार सांसद कान्छारामका अगाडि प्रदेश सरकार निरीह बनेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले रातोपाटीलाई बताए ।
यस्तै, कालिन्चोक–मिलनचोक सडक (३८८ मिटर), गण्डकी लाइन सडक (१२० मिटर), लालुपाते उत्तर सडक (२०० मिटर), रत्नराजमार्ग–सितल नगर सडक (१६० मिटर) सडकको काम नहुँदा वर्षा भएसँगै हिलाम्य हुन थालेको छ ।
यी सडकमा नाला निर्माणदेखि कालोपत्रेसम्मका सम्पूर्ण काम बाँकी छन्, जसले गर्दा वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे भएर स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।
त्यसैगरी ५ वटा सडकमा नाला र सब–बेस/बेसको काम सम्पन्न भए पनि कालोपत्रे हुन सकेको छैन । यी सडक निर्माणको काम बिचैमा छाडिएकाले झन् सास्ती भएको छ । १८१ मिटरको डिभिजन वन कार्यालय अगाडिको सडक, ३३४ मिटरको खारखोली हटलाइन सडक, ४०० मिटरको इत्राम चोकदेखि जिल्ला प्रहरी अफिस अगाडिको सडक, २४० मिटर पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अगाडिको सडक, ४४० मिटर महिला छात्रावासदेखि दैलेख रोड जोड्ने सडक कालोपत्रेको पर्खाइमा छन् ।
यी सडकहरूमा बेस बिछ्याइएकाले घाम लाग्दा धुलो उड्ने समस्या छ भने सवारीसाधन चलाउँदा उछिट्टिने ढुंगाले पैदलयात्री र स्थानीय घरधनीलाई सास्ती दिएको छ । पानी पर्दा यो सडक हिलाम्य हुने गरेको छ ।
बाँकी ५ वटा सडक (खारखोली टेलिकम सडक, जिल्ला अदालत–मुख्यमन्त्री कार्यालय सडक, बस्नेत नर्सरी सडक, डीआईजी चोक–खारखोली सडक र खजुरा भित्री मोडेल कलेज सडक) मा कालोपत्रे सकिए पनि रोड मार्किङको काम बाँकी छ, जसले आयोजना अझै पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।
समग्रमा, कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएका १५ सडकमध्ये एकतिहाइमा काम सुरु नै भएको छैन भने अर्को एकतिहाइ सडक कालोपत्रेको पर्खाइमा छन् । वैशाख यता ठेकदारले कुनै काम गरेको छैन ।
सरकारभन्दा बलिया ठेकदार सांसद
कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सार्वजनिक मञ्चहरूमा पटक–पटक काम नगर्ने ठेकदारप्रति सरकार निर्मम हुने र कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । तर, उनको चेतावनी सांसद तामाङको कम्पनी ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’ का अगाडि फिक्का साबित भएको छ ।
यसअघि प्रदेश सरकारले तामाङको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरे पनि केन्द्र सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा चौधौँ संशोधन गरेपछि कम्पनी कारबाहीबाट जोगिएको थियो ।
०८१ मंसिर २० सम्म म्याद थप भएको थियो । त्यो समयभित्र कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले कार्य सम्पन्न गरेन । सम्झौता अनुसार अधिकतम २०० दिनभित्र सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने अवसर कार्यालयले दिँदा पनि कार्य सम्पन्न नगरेकाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको पाण्डे बताउँछन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा अब भने कुनै पनि हालतमा म्याद थप नगर्ने र कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँछन् ।
‘हामीले अब कानुनअनुसार जे हुन्छ, त्यही गर्छौं भनेर स्पष्ट भनेका छौँ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘मुख्य ठेकदार स्वयं सम्पर्कमा छैनन्, उनका प्रतिनिधिहरू सम्पर्कमा छन् । म्याद थपको प्रस्ताव आए पनि हामीले अस्वीकार गरेका छौँ ।’
उक्त सडक हेर्ने पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका इन्जिनियर प्रेमचन्द पाण्डेका अनुसार कम्पनीले म्याद थपका लागि दौडधुप गरे पनि अब कानुनी रूपमा सम्भव छैन ।
०८१ मंसिर २० सम्म म्याद थप भएको थियो । त्यो समयभित्र कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले कार्य सम्पन्न गरेन । सम्झौता अनुसार अधिकतम २०० दिनभित्र सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने अवसर कार्यालयले दिँदा पनि कार्य सम्पन्न नगरेकाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको पाण्डे बताउँछन् ।
कम्पनीका प्रतिनिधि अनिल नेपालले यसअघि असारसम्म सबै काम सक्ने दाबी गरे पनि त्यो केवल आश्वासनमै सीमित भयो । अहिले निर्माण कम्पनी साइटमा छैन र सम्पर्कमा आउन चाहेको छैन । रातोपाटीले कम्पनीका प्रतिनिधिलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन उठेन ।
एक जनप्रतिनिधिको कम्पनीले नै जनताको विकासको सपनामाथि गरेको यो खेलवाडले सुशासन र विधिको शासनलाई ठाडो चुनौती दिएको छ । याे समाचार राताेपाटी डट कमकाे लागि पंखबहादुर शाहीले लेखेका छन् ।
