नेपाली समाजमा ब्यवस्था फेरिएको तर जनताको अवस्था नफेरिएको बहस छ । तर ब्यवस्थालाई हेर्ने सवालमा भने निकै त्रुटिपूर्ण धारणा हाम्रो समाजमा ब्याप्त छ । सत्ताको रुप पक्षलाई मात्र हेर्ने सारलाई महत्त्व नदिने प्रबृतिले ब्यवस्था फेरिएको भन्ने तर्क मान्छेहरुले गर्छन जुन निकै भ्रमपुर्ण छ । यसबेला आजको युगको प्रधान नारा भनेको — “अवस्था फेर्न व्यवस्था फेर्नुपर्छ!” भन्ने हुनुपर्द्छ र यो व्यवस्था निर्वाचनको ढोंगबाट होइन, बरु दलाल पुँजीवादी राज्यसत्तालाई समूल नष्ट गर्ने ‘बल प्रयोगको सिद्धान्त’ बाट मात्र सम्भव छ। वर्तमान संसद् केवल गफाष्टकहरूको अड्डा मात्र होइन, यो साम्राज्यवाद,दलाल पुँजीवाद र घरेलु प्रतिक्रियावादको एउटा यस्तो वैधानिक “कसाईखाना” हो, जहाँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको दैनिक लिलामी गरिन्छ। एमसीसी र एसपीपी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौतामार्फत देशलाई नव-औपनिवेशिक दासताको साङ्लोमा बाँध्ने र नेपाललाई ‘युक्रेन’ जस्तो युद्धभूमि बनाएर चीन घेर्ने साम्राज्यवादी रणनीतिलाई यो दलाल व्यवस्थाले काँध थापिरहेको छ।
इतिहास साक्षी छ, “संसद् खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो।” हिजोका ‘पुराना डाका’ हरू अर्थात् कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको अनुहार जनतामा पूर्णतः उदाङ्गो भएपछि आज साम्राज्यवादले ‘जेनजी’ (Gen-Z) पुस्ताको आक्रोशलाई अल्गोरिदमको जालमा पारेर ‘नयाँ चोर’ हरू खडा गरेको छ। रास्वपा र बालेन शाह लगायतलाई एकता गराएर ‘पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी’ हाल्ने यो प्रपञ्च केवल साम्राज्यवादी स्वार्थको निरन्तरता हो। आइएनजिओ, स्वतन्त्र तिब्बतवाला दलाई लामा समूह र भारतीय विस्तारवादको अदृश्य लगानीमा नेपाललाई सिक्किमीकरणको दिशामा लैजाने र मुुलुकलाई अस्थिर बनाउने खेल भइरहेको छ।
यो दलाल व्यवस्थाको मारमा आज केवल मजदुर र किसान मात्र छैनन्, बरु न्यून वेतनधारी कर्मचारीहरू समेत पिल्सिएका छन् भने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई धराशयी बनाइएको छ। त्यसैले, मजदुर-किसानको नेतृत्वमा, कर्मचारी र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसहितको बृहत् मोर्चा बनाएर यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु अनिवार्य छ। बिश्व नै साम्राज्यवादको चपेटामा छ । प्यालेस्टाइनको स्वाधीनता युद्ध, बंगलादेश र श्रीलङ्काको जन-उभार, अनि मध्य एसियाका संघर्षहरूले के प्रमाणित गरेका छन् भने मुक्ति केवल विद्रोहबाट मात्र सम्भव छ। लहडको होइन बैचारिक र योजनाबद्ध सचेत जनताको जनबिद्रोहबाट मात्र आमुल परिवर्तन सम्भव छ टालेटुले पाराले होइन ।
नेपालमा जनविद्रोहको असली जननी र संवाहक क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल नै हो। हाम्रा लागि ‘जेनजी’ विद्रोह एउटा सिकाइ मात्र होइन, पाठशाला भएको छ। वर्गीय आन्दोलनलाई भुत्ते बनाउने साधनका रुपमा यस आन्दोलनलाई संसारभर उपयोग गरिएको छ । त्यसैले अबको निकास ‘राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन’ मार्फत बृहत् ‘संयुक्त मोर्चा’ निर्माण गर्दै ‘स्वाधीन संयुक्त सरकार’ को बाटोबाट ‘जन-संविधान’ निर्माण गर्नु हो। चार दलीय संयुक्त संघर्ष समितिले अघि सारेको निर्वाचन बहिष्कारको कार्यक्रम केवल विरोध मात्र नभई एउटा उन्नत राजनीतिक कार्यदिशा हो।
यथास्थितिवाद र पश्चगमन कहिल्यै विकल्प हुन सक्दैनन्। नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुड्किलो पार गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाली मौलिकताको जनविद्रोह अनिवार्य छ। अवस्था बदल्न व्यवस्था बदलौँ, यो प्रतिक्रियावादी निर्वाचनलाई पूर्णतः सशक्त बहिष्कार गरौँ र क्रान्तिको मसाल बालौ, जसले रास्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन सक्छ ।
