प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट हिजो साउन छगते प्रधानमन्त्रि केपी ओलीले बिश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ । उहाँप्रति बिश्वासको मतका साथसाथै अबिश्वासको वाताबरण पनि बन्दैगएको देखिन्छ । खासगरी नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका संसदवादी पार्टीहरुको कुनै निश्चित बिचार पनि नभएको, देशभक्ति पनि नभएको र देशमा कसरी विकास र परिवर्तनको क्रमलाई अगाडि बढाउनेभन्ने कुनै दृढता र नविन स्पष्ट शोच पनि नभएका कारण ओलीले बिश्वासको मत पाउनु र नपाउनुको नेपाल र नेपालीका लागि कुनै अर्थ छैन । ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिपछि बाटै नेपालमा इन्डो पश्चिमा शक्तिले काम गरिरहेको छ । ०६३ पछिका नेपालका सरकारहरुले उक्त शक्तिको नेपाल नीतिको कार्यान्वयन गरिरहेको देखिन्छ । त्यसैले नेपालमा विदेश पहिलोभन्ने मानक स्थापना भएको छ । ०६३ को परिवर्तनका मुख्य दुई उद्देश्य रहेको देखिएको छ । पहिलो नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई छिन्न भिन्न बनाउनु र दोश्रो नेपाललाई आर्थिक, समाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तब्यस्त बनाउँदै लगेर बिघटनमा पु¥याउनु । पहिलो उद्देश्य पूरा गर्न÷गराउनका लागि केही कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीहरु नै परिचालन गरिएका छन् । जसका लागि केही पूर्ब कम्युनिष्ट नेताले आगामी १५ बर्षमा नेपालमा कुनैपनि कम्युनिष्ट पार्टी नरहने इन्डो पश्चिमा शक्तिको गोप्य योजना सार्बजनिक गरेका छन्भने केहीले कम्युनिष्ट पार्टीका विश्वब्यापि मूल्य, मान्यता र आदर्श बिपरितका गतिबिधिहरु गरिरहेका छन् । यतिसम्म कि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली समाजमा कम्युनिष्ट भनेका घोर अवसरवादी भएको प्रमाणित गराउन अनेक प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । गत ०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको झण्डामुनी रहेर दाहालले जनयुद्धकालीन माओवादीका गढ, गढमा पुगेर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र उस्तै पार्टी भएकाले नेकांलाई मत दिन गरेको आग्रह बढो बिचित्रको रहेको थियो । आखिर पछिल्लो समयमा नेकांलेनै दाहाललाई चरम अवसरवादी भएको ठहरगर्दै एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएको छ । दाहाल तीन पटक देशको कार्यकारी प्रमुखहुँदा पनि तत्कालीन नेकपा(माओवादी) ले ०५२ मा अगाडि सारेका ४० सूत्रीय मागमध्ये एउटा पनि माग पूरा गर्नुभएन । पूरा गर्नुभएन मात्र नभएर पूरा गर्ने/गराउने प्रयाससम्म पनि गर्नुभएन । बरु उक्त माग बिपरितका गतिबिधिलाई प्रमुखताकासाथ अगाडि बढाएको देखिएको छ ।
दाहालले एमालेसँग एकतागर्ने प्रयासगर्दा सो पार्टीलेसमेत विश्वास गरेको देखिएन । किनकी एमालेलाई फुटाउन र छिन्नभिन्न गराउन एकताको प्रस्ताव गरेकोभन्ने कुरा सो पार्टीको पंक्तिलाई यसअघिनै स्पष्ट भैसकेको थियो । अन्य क्रान्तिकारी पार्टीलाई फुटाउन र छिन्नभिन्न गराउन घुसपैठ गराउने कामहरु पनि भैरहेका छन् । त्यसैगरी नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा छिन्नभिन्न गराउनका लागि ०७२ को संविधानको प्रयोग गरिएको छ । जसका उपलब्धीभन्ने गरिएका प्रावधानहरु खासमा नेपाललाई समाप्त बनाउन राखिएको र हाल त्यसैको अभ्यास भैरहेको देखिएको छ । ०७२ को संविधानको आडमा देशलाई अस्तब्यस्त बनाउनका लागि मुख्यत नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रयोग भैरहेको देखिन्छ । उनीहरुले १२ बुँदे सहमतिका समर्थकहरुको संगठनगर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने कुरामा पनि जोड दिनेगरेका छन् । हाल नेकां र एमालेको संयुक्त सरकार बनाइएको छ । नेकां र एमाले मिलेर सरकार बनाउनु कुनै आश्चर्यको बिषय होइन । किनकी उनीहरुले यसअघि पनि पटक, पटक मिलेर सरकार बनाइसकेका थिए । माओवादी केन्द्रले पटक, पटक नेकां र एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएको पनि उदाहारण छँदैछ । दुई ठूला राजनीतिक पार्टी मिलेर सरकार बनाउँदा एकातिर जनसाधारणमा देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने र विकासको गतिले तीब्रता पाउने आशा बढेको देखिएको छ । अर्कातिर राजनीतिक बिश्लेषकहरुको दृष्टिमा नेकां र एमाले मिलेर सरकार बनाउनु भनेको विदेशी हस्तक्षेप झन बढेको र देश खतर्नाक मोढमा पुगेकोभन्ने रहेको छ । बर्तमान सरकारको संयोजनगर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी जसलाई दिइएको छ, त्यसले पनि नेपाल इन्डो पश्चिमाको चंगुलमा परेको स्पष्ट गरेको छ । ०७८ असार २८ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको बिशेष चासो र नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जसरी जनादेश अनुसार नभएर परमादेशबाट सरकार बनाउने काम भएको थियो, सोही घटनापछि नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीतिबाट बिचलित भैसकेको र अमेरिकी सैन्य संगठन नेटोको निकट बन्दैगएको देखिएको थियो । नभन्दै ०७८ को फागुन १५ गते राति नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गरियो । नाटकीय यस मानेमाकि त्यसदिन कुन, कुन पार्टीका कतिजना सांसदको समर्थनमा एमसीसी पारित भएको थियोभन्ने हालसम्म खुलेको छैन । त्यसैगरी संसदबाट पारित भएको भनिएको सो प्रस्ताव हालसम्म पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको छैन ।
त्यस्तो अवैधानिक योजना कार्यान्वयनका लागि जोरजुलुम पनि भैरहेको छ । त्यतिबेलै पारित भएको भनिएको १२ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र कुन रद्धिको टोकरीमा मिल्काइएको छभन्ने हालसम्म खुल्नसकेको छैन । सो १२ बुँदे प्रतिबद्धताका रचनाकार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले हाल आएर सो प्रतिबद्धताको नामसमेत उच्चारणगर्न छाडेको र चर्का क्रान्तिकारी शब्द प्रयोगगर्न थालेको देखिएको छ । भनिन्छ भित्रभित्रै एसपीपीमा पनि संझौता भैसकेको छभने नेपाललाई अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस ) मा सहभागी गराइएको छ । नेपालले आइपिएसमा सहभागिता जनाएकोमा अमेरिकाले नेपालको सरकारमा रहेकाहरुलाई धन्यवादसमेत दिइसकेको अवस्था छ । सोही कारणले नेपालका शासकहरुले छिमेकी चीनलाई एक्ल्याउने र सन् २०१७ मै संझौता भैसकेको बीआरआईलाई पन्छाउने गर्दैआएका छन् । तर चीन पनि नेपालमा आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भैरहेको देखिएको छ । नेपालको तत्कालीन पुष्पकमल दाहालको सरकारले रुस–युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा युक्रेनको र इजरायल–हमास युद्धका सन्दर्भमा इजरायलको समर्थन गरेपछि रुसले पनि नेपालमा चासो बढाएको देखिएको छ । कतिसम्मभने नेपालको तत्कालीन दाहाल सरकारले प्यालेष्टिनीहरुलाई ‘आतंककारी’ घोषणा गरेको थियो । विश्वका बिभिन्न मुलुकहरुले प्यालेष्टिनी राज्यलाई मान्यता दिइसक्दा पनि नेपालले बेवास्ता गरेको छ । यस्तै अवस्था हो र नेपालमा नेटोका गतिबिधि बढाएर लाने होभने नेपालको हबिगत कुनैपनि बेला युक्रेनकोजस्तो हुने आंकलनहरु पनि भैरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एमालेका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बनेको बर्तमान सरकारले छिमेकी चीन र भारतलाई सन्तुलन गर्नसक्नुपर्ने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
ओली पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रि भएपछि भारत र चीनका प्रतिक्रियाहरु सार्बजनिक भैसकेका छन् । जसमा नेपालसँग मिलेर कामगर्ने कुराहरु उल्लेख छन् । हाल सरकारमा रहेका दुई ठूला दल नेकां र एमालेकाबीचमा भएको भनिएको सात बुँदे सहमतिका सम्बन्धमाभने हालसम्म दिल्ली र बेइजिङले कुनै औपचारिक प्रतिक्रियाहरु दिइसकेका छैनन् । तर चित्र कस्तो देखिएको छभने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्रि ओलीले शपथ लिनुभन्दा केही घण्टा अघिनै शुभकामनादिँदै ओलीको कार्यकालमा दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी झण्डै चार महिना अघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट नेकांलाई हटाएर एमालेलाई समाबेश गराउँदा पनि चीनले तत्काल प्रतिक्रिया सकारात्मक जनाएको थियो । बर्तमान सरकार गठन हुँदैगर्दा नेपाली कांग्रेसले बीआरआई नलिने भनेको थियोभने एमालेले संझौता भइसकेको बिआरआई नलिने कुरैछैन भनेको थियो । पछिल्ला बिभिन्न परिघटनाहरुले ०६३ पछि नेपालको विदेश नीति अबिश्वसनीय र इन्डो पश्चिमा निकट बन्दैगएको देखिएको छ । बर्तमान सरकारमा दिल्ली र वाशिंटन निकटलाई परराष्ट्रमन्त्रि बनाएर सरकार कताको होभन्ने संकेत दिन खोजिएको छ । साथसाथै दिल्ली र वाशिंटनलाई खुसी बनाउन सकेमा हाल परराष्ट्रमन्त्रिको जिम्मेवारी पाउनेलाई भाबि प्रधानमन्त्रिकारुपमा समेत प्रचार गरिएको छ । जसप्रति कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग अगाडि सार्दैआएको माओवादी केन्द्रलेसमेत समर्थन गरेको छ । यदि नेपालमा कथंकदाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बनाइएको खण्डमा नेपालभन्ने देश इतिहासको एउटा कुनामामात्र सीमित रहनसक्ने स्पष्ट संकेतहरु देखिएका छन् । त्यसैले बर्तमान सरकारको भाग्य र भबिश्य चीन र भारतलाई सन्तुलन गर्नसक्नुमा अडिएको छ । सबैले यसलाईनै आधार बनाएर बर्तमान सरकारको मूल्यांकनगर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
