बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाभित्र हुने निर्वाचनबाट निर्वाचित संसदलाई लेनिनले “खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो” भनेर टिप्पणी गर्नु भएको थियो । सामन्ती निरंकुश तानाशाही व्यवस्था भन्दा बुर्जुवा संसदीय व्यवस्था एक पाइला प्रगतिशील हुन्छ । त्यस कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिंदैन । तर आम शोषित उत्पीडित, सर्वहारा तथा गरिब किसान, मजदुर जनताको अधिकार तथा देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता समेत समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचना निर्माणका हिसाबले त्यो जनविरोधी र प्रतिक्रियावादी व्यवस्था नै हो । नेपालको हकमा पनि ०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात् ०६४ र ०७० को संविधान सभा तथा ०७२ मा निर्मित संविधान र त्यो अन्तर्गत सम्पन्न भएका निर्वाचन र त्यसबाट निर्वाचित संसद लेनिनले भने जस्तै खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो बनेको छ ।
सुशिला कार्की नेतृत्वको कठपुतली सरकारले आगामी फागुन २१ गते आम निर्वाचन गर्ने भएको छ । यो निर्वाचनमा तीन हजार चारसय चौरासी जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएका छन् । ती मध्ये एक हजार एक सय सतासी स्वतन्त्र तर्फका छन् भने दुई हजार दुई सय सन्तानब्बे जना ठूला साना दर्तावाला दलहरुबाट उम्मेदवार छन् । उम्मेदवार दिएका मध्ये करिब दश प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवार रहेका छन् । अहिलेसम्म करिब करिब सबै पार्टीहरुले आफ्नो घोषणपत्र वा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । कांग्रेस र एमाले बाँकी छन् । रास्वपाले ‘नागरिक करार’ सार्वजनिक गरेको छ । पूर्ण प्रतिबद्धता पत्र उसले फागुन ७ गते कर्णालीबाट सार्वजनिक गर्ने भनेको छ । अहिलेसम्म पालैपालो गरी शासन गरेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीले यसभन्दा अगाडिका निर्वाचनहरुमा, खासगरेर संविधानसभा निर्वाचन २०६४ देखि ०७० र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ०७४, ०७९ का निर्वाचनहरुमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जनतालाई अकल्पनीय आश्वासनहरु बाँडे । खासगरेर विजुली उत्पादन, सडक, खानेपानी, रोजगारी, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, लगायत प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, आदिका बारेमा ठूलाठूला सपना देखाए । त्यसबारे व्याख्या गर्ने हो भने त्यसको सूची धेरै लामो हुनेछ । दश वर्षमा नेपाललाई स्वीटजरलैण्ड बनाइदिने, नेपालका नदीमा पानी जहाज चलाउने, घरघरमा ग्याँस पाइप जोडिदिने, पूर्व पश्चिम रेल गुडाउने, केरुङदेखि पोखरा, काठमाडौं हुँदै लुम्बिनी सम्म रेल गुडाउने, विद्युतको क्षेत्रमा १० वर्षमा दशहजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने । सिंचाई विस्तार, सडक विस्तार, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौंमा मेट्रो टे«न, सम्पन्न गर्ने आदि कैयांै आश्वासनहरु विगतमा ठूला दलहरु घोषणापत्र मार्फत् जनतालाई दिए । ती मध्ये आंशिक कामहरु भए पनि समग्रतामा झुठो आश्वासन सावित भएका छन् । घोषणापत्रमा भने जस्तो काम गर्नु त परै छ, देशमा भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, महंगी, बेरोजगारी, तस्करी, मानवतस्करी, नातावाद, परिवारवाद, जस्ता अत्यन्त घृणित कार्यमा दलका नेता, मन्त्री, सांसदहरु संलग्न भए । त्यसले गर्दा ठूला दलहरु प्रति जनताको विश्वास गुम्दै गयो ।
जनतामा दलहरुप्रतिको व्याप्त निराशा, असन्तुष्टि र घृणाको फलस्वरुप भाद्र २३ र २४ को जेनजी विद्रोह को रुपमा विस्फोट भयो । तर त्यो विद्रोहलाई अमेरिकन साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका एजेण्टहरुले त्यसलाई बीचैबाट अपहरण गरेर संसद विघटन र सरकार परिवर्तनको स्तरसम्म पु¥याए । त्यही कठपुतली सरकारले फागुन २१ मा आम निर्वाचन सम्पन्न गराउँदै छ । यतिबेला जनतालाई नयाँ ढंगले कसरी विश्वासमा लिने भनेर दलहरुभित्र खैलाबैला छ । साम्राज्यवादीहरु पार्टीभित्रैबाट विद्रोह गराउने कार्यमा लागेका छन् । परिणामस्वरुप नेका फुट्दा फुट्दै बच्यो । तर नेतृत्व परिवर्तन भयो । एमाले पनि फुट्दाफुट्दै बच्यो । तर नेतृत्व परिवर्तन भएन । माओवादी केन्द्रमा ठूलो विभाजन आयो । अन्य साना दलहरु मिलाएर प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्व कायम राख्न सफलता प्राप्त गरे । गगन थापा नेतृत्वमा आएपछि “बदल्यौं कांग्रेस, बदल्छौं देश” भन्ने नारा निश्चित गरेर आफूलाई नयाँ कांग्रेस देखाउने प्रयास गरेका छन् । महाधिवेशनपछि पत्रकार सम्मेलनबाट कांग्रेसले ‘देशभरी नै सुशासन र समृद्धि” ल्याउने युवा नेता गगन थापालाई देशको भावी प्रधानमन्त्री भनेर प्रचार गर्ने योजना बनायो । उसले फागुन ६ गते चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दैछ । एमालेले पनि अहिलेसम्म जारी गरेको छैन, ६ गते जारी गर्ने भनेको छ । उनीहरुबाट पनि कुनै आमूल परिवर्तन हुने प्रकारको योजना आउने छैन । पुरानोको निरन्तरता हुनेछ । नेकपाले भने चुनावी घोषणापत्र जारी गरिसकेको छ । आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशत भन्दा आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार थप रोजगारी सिर्जना गर्ने, ५ वर्षभित्र कम्तीमा ५ लाख नियमित रोजगारी सिर्जना गर्ने, २ वर्षभित्र धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दुध, मासु र माछामा आत्मनिर्भर हुने, ५ वर्षभित्र थप १०००० मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, २ वर्ष भित्र मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना सम्पन्न गर्ने, लगायत सयवटा स्मार्ट भिलेज, २० वटा शहर स्मार्ट सिटी, हरेक परिवारलाई सफा पानी, नयाँ आवास, नवीकरणीय उर्जा आदि थुपै्रै आकर्षक योजनाहरु प्रस्तुत गरिएका छन् । यो घोषणापत्र पनि विगत भन्दा कम छैन । विगत कै निरन्तरता हो । कांग्रेस र एमालेको घोषणापत्र पनि यस्तै प्रकारको आउने देखिन्छ । किनकि घोषणापत्रमा लेख्ने कार्यमा कोही भन्दा कोही कम देखिंदैनन् ।
विगतमा यसप्रकारका चुनावी घोषणापत्रहरु प्रशस्त आउने गरेका थिए । सरकारमा नगएका दलहरुलाई त घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा मतदाताहरुले प्रश्न उठाउने कुरा भएन । तैपनि उनीहरु आफ्नो चुनावी क्षेत्र प्रतिको उत्तरदायित्वसम्म पूरा गरेमा जनताले प्रश्न उठाउँदैनन् । यदि चुनावी क्षेत्रको काम पनि पूरा गरेन भने जनताले प्रश्न उठाउँछन् । तर चुनाव जितेर सरकारमा गएपछि पनि घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्दैन भने जनताले प्रश्न उठाई हाल्छन् । अहिले मतदाताहरुले उम्मेदवारसित खरो तरिकाले प्रश्न गरिरहेका छन् । त्यो सकारात्मक पक्ष हो ।
संसदीय निर्वाचनमा झुठो नबोलिकन कुनै पनि उम्मेदवारले जित्ने अवस्था रहँदैन । यदि उसले सत्य कुरो बोल्छ, वा गर्न सक्ने कुरा मात्र गर्छ भने त्यसको पछाडि मतदाता लाग्दैनन् । कतिपय देशभक्त, क्रान्तिकारी साना पार्टी वा इमान्दार उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा जीत हासिल गर्न नसक्नुका पछाडि त्यही कारण हो । यो व्यवस्थाले नेतालाई मात्र होइन, जनतालाई पनि भ्रष्ट बनाउने गरेको छ । जनताले असम्भव हुने माग राख्नु, मतदाताहरुका लागि रकम माग्नु , भोज गर्न पैसाका लागि दबाब दिनु आदिले के बताउँछ भने जनताले पनि उम्मेदवारहरुलाई त्यो दिशामा जान प्रेरित गरेका हुन्छन् । को उम्मेदवार सक्षम छ भन्नु भन्दा पनि कसले बाइकमा तेल भर्छ, होटेलको खर्च तिरिदिन्छ, गोजीमा पैसा भरिदिन्छ, कसले हातमा नगद पैसा दिन्छ भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरेर भोट हाल्ने निर्णय गर्छन् । स्वयं राजनीतिक दलहरुले पनि समानुपातिक वा प्रत्यक्षमा उम्मेदवारबाट करोडौं रकम असुल गर्छन् । केही प्रतिनिधि घटनाहरु विगतको निर्वाचनमा मात्र होइन, यसपाली पनि दोहोरिएका छन् । यसरी निर्वाचन देश र जनताको अवस्थामा सुधार, उन्नति वा समृद्धिका लागि नभएर एउटा व्यापार बनाईएको छ । एउटा यस्तो व्यापार जहाँ नेपालका धनाढ्य, कालाबजारी या, तस्कर, माफियाहरु ठूलो संख्यामा प्रवेश गर्छन् र निर्वाचनमा लगानी पनि गर्छन् । बालेन चढेको मालपानीको गाडी प्रकरण एउटा उदाहरण हो । त्यति मात्र होइन, पहिलो संविधान सभा देखि नै क्रिश्चियनहरुले पार्टीहरुलाई पैसा लगानी गर्ने र आफ्ना उम्मेदवार पनि उठाउने गर्छन् । अहिले कै निर्वाचनमा पनि १९ जना पास्टरहरुलाई रास्वपाले उम्मेदवार बनाएको चर्चा छ ।
कांग्रेस नेतृ आरजु राणाले एक पटक भनेकी थिइन – गरिबहरु संसदमा उठेर केही गर्न सक्दैनन् । उनीहरुको हैसियत पुग्दैन । संसदमा त धनीहरु उम्मेदवार हुनुपर्छ । अहिले रास्वपाले जारी गरेको ‘नागरिक करार’मा पनि त्यही कुरा उठाइएको छ । ‘करार’ को दोस्रो प्राथमिकतामा “मध्यवर्गीय विस्तारको काम गर्ने” भनिएको छ । त्यसमा शोषित उत्पीडित जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने कुरा गरिएको छैन । ‘मध्यम वर्गीय विस्तार’ भनिएको छ । त्यसका लागि रास्वपाको योजना छ– आउने दिनमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर नघाउने र कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको आकार एक सय अर्ब डलर पु¥याउने । यसप्रकारका लक्ष्यहरु हेर्दा त मनमोहक हुन्छन् । तर त्यसको लागि पूर्वाधार वा भौतिक अवस्थाबारे उनीहरुको कुनै योजना बारे ज्ञान हुँदैन । घोषणापत्रहरुमा “आकाशको तारा टिप्ने” कुरा गरेर जनतालाई मख्ख पारिन्छ । जनता पनि उम्मेवारलाई ठूलो शक्तिशाली पुरुष जस्तो ठान्छन् र उनीहरु प्रति विश्वास गर्छन ।
यो संसदीय निर्वाचनको निरन्तर प्रक्रिया हो । धेरै टाढा जानु पर्दैन । एमालेले तुईन विस्थापित गर्ने भनेको कति वर्ष भयो ? तर पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि एमालेले तुईन हटाएन र आज पनि बालबालिकाहरु झुण्डिएर खोलो तर्दा कत्तिको ज्यान जाने गरेको छ । यस्तै साना साना कुराले गर्दा केपी वलीप्रति जनता आक्रोशित भएका हुन् ।
एमसीसीका लागि ५१ करोड लगानी अमेरिकाबाट ल्याउने काम गरेकोमा स्वर्णीम वाग्लेले गर्व साथ गफ गर्छन् । त्यही विकासका कुरा गरेर कांग्रेस छाडेर पनि तनहुँबाट उनले अत्याधिक मत ल्याएर सांसद बनेका थिए । तर एमसीसीका साथमा एसपीपी र आईपीएस पनि आउँदैछ । त्यसैको पूर्व अभ्यास स्वरुप फागुन ३ गते सैनिक दिवसको सन्दर्भमा अमेरिकी सेनाले बैण्ड परेड मार्च गरेको छ । जनताको मनमा क्रमशः अमेरिकी सेनालाई बसाल्न थालिएको छ । ता कि अमेरिकी सेनाको ठूलै शक्ति प्रवेश गर्दा नेपालीहरु एक्कासी नअत्तालिउन् । अमेरिकी साम्राज्यवाद किन हाम्रो टुंडिखेलमा परेड खेल्यो ? त्यसबारे एमसीसी ल्याउने स्वर्णिम वाग्ले के जवाफ दिन्छन् ?
आज कांग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपाले आफ्ना घोषणापत्रहरुमा “आकाशका तारा टिप्ने” वाचा तथा प्रतिबद्धताहरुको घोषणा गरे पनि ती प्रतिबद्धताहरु विगतकै वाचा कबोल जस्ता हुने छन् । घोषणापत्र हेरेर समर्थन वा विरोधको कुनै अर्थ छैन । दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा राष्ट्रिय उद्योगधन्दा वा व्यापारलाई प्रमुखता दिइदैन । दलाल मानसिकता बोकेका पार्टी वा नेताहरुले न त राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न सक्छन्, न राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्छन् । कुनै पुँजीवादी वा साम्राज्यवादी देशको आड भरोसामा केही विकासका काम भए पनि देशको समग्र विकास हुँदैन । त्यसकारण जनताले कुनै पार्टी वा उम्मेदवारले विकास गरिदिन्छ वा समाजको अवस्था परिवर्तन गरिदिन्छ भन्ने जुन मानसिकता छ, त्यसलाई परित्याग गर्नुपर्छ । देशको वा समाजको विकासका लागि पहिलो कुरो राजनैतिक व्यवस्था वैज्ञानिक र उत्पीडित, सर्वहारावर्गको नेतृत्व गरिएको हुनुपर्छ । त्यो राजनैतिक व्यवस्था भनेको नयाँ जनवाद, वैज्ञानिक समाजवाद हो । देशमा उद्योग कलकारखाना स्थापना हुनुपर्छ । सामन्ती भूमि व्यवस्था अन्त गरिनुपर्छ । सामुहिक उत्पादन प्रणालीमा सामूहिक स्वामित्व कायम गरिनुपर्छ । देशका सम्पूर्ण स्रोतहरु, खानी नदी, जंगल सबैको लागि सदुपयोग गरिनुपर्छ । प्राकृतिक सम्पदामाथिको विदेशी स्वामित्व समाप्त पारिनु पर्छ । सम्पूर्ण युवाहरुलाई औद्योगिकरण, कृषि, पर्यटन, खानी उद्योगमा लगाउनु पर्छ । अर्थतन्त्रमा भएको विदेशी हस्तक्षेप माथि रोक लगाउनुपर्छ । तब मात्र देश विकास तर्फ अग्रसर हुन सक्छ ।
जेनजी विद्रोहले पुरानोको ठाउँमा “नयाँ” ल्याउने हल्ला गरेको थियो । तर ‘नयाँ’ हरु पनि त्यही पुरानो बाटोमा लागेको छ । देशमा परिवर्तन ल्याउने कुरा पुँजीवादी चिन्तनबाट असम्भव छ । त्यसको लागि समाजवादी चिन्तनको आवश्यकता पर्दछ । जनता यदि ‘नयाँ’ को नाममा पुरानो सितै दौडिन्छन् भने देशमा कुनै परिवर्तन आउन सक्दैन । त्यसकारण बतासे गफ र हावादारी आश्वासनका पछाडि नलागेर क्रान्तिकारी चिन्तनतर्फ लाग्नु पर्ने वस्तुगत अवस्थाले नै पुष्टि गरेको छ ।
