देशको अवस्था झन पछि झन विकराल बन्दै गएको छ । संसदवादी राजनीतिक दलहरुलाई देशको अवस्थाबारे चिन्ता भएको पाइँदैन । उनीहरुलाई आगामी निर्वाचनमा कसरी बहुमत सिट हासिल गर्ने भन्ने प्रश्नले सताइरहेको छ । उनीहरु एक अर्कोलाई देशको अवस्थामा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले होइन कि व्यक्तिगत, दलगत तथा कतिपय अवस्थामा नितान्त चारित्रिक प्रश्नमा नै एक अर्कोप्रति आरोप प्रत्यारोप लगाएको पाइन्छ ।
०८४ साल नजिकिंदै गएको अवस्थामा संसदवादी दलभित्र आन्तरिक सत्ता संघर्ष पनि शुरु भएको छ । नेका भित्र देउवा शेखर, एमालेभित्र ओली–विद्या, एकीकृत समाजवादीभित्र माधव–झलनाथ, माओवादी केन्द्रभित्र प्रचण्ड– जनार्दन, राष्ट्रिय उन्मुक्ति भित्र रेशम–संंजिता, पार्टीभित्रको सत्ता संघर्ष देखिन्छ । संसदवादीहरुभित्र राजनीतिक कार्यदिशा के हुनुपर्छ भन्नेमा संघर्ष होइन, कसको नेतृत्वमा निर्वाचनमा भाग लिने र को कोलाई सांसद पद वितरण गर्ने भन्ने विषय मै मतभेदहरु केन्द्रित छन् । गत निर्वाचनमा संसदवादी दलहरुले निर्वाचनमा उम्मेदवारको टिकट दिंदा त्यो वापत करोडौं रुपियाँ असुल गरेका थिए । त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि दोहोरिने छ । त्यसका लागि नेतृत्वमा पुुग्न अत्यन्त जरुरी छ । अहिले आम रुपमा देउवा, ओली र प्रचण्डमाथि नै जनताले आक्रोश पोख्ने गरेको पाइन्छ र कार्यकर्ताहरु पनि उनीहरुको नेतृत्वका कारण देशको अवस्था बिग्रँदै गएको ठान्दछन् । उनीहरुलाई अब आराम दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको पाइन्छ । तर त्यसको ठीक विपरीत उनीहरु आफू अहिले पनि सक्षम भएको र उनीहरुको नेतृत्वको अभावमा देश डुुब्न सक्ने दावी पनि गरिरहेका छन्, अर्थात् उनीहरु नेतृत्वबाट हट्ने उचित बेला नआएको अभिव्यक्ति प्रकट गरेको पाइन्छ । उनीहरुका यसप्रकारका गैर जिम्मेवार प्रवृत्तिले गर्दा देशको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अवस्था तहसनहस हुँदै गएको पनि जगजाहेर छ ।
आज देशमा यो विकराल तथा भयावह अवस्था आउनुको मुख्य कारण राजतन्त्रको अन्तपछि राज्यसत्तामा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग र अवशिष्ट सामन्तवर्गको उपस्थिति र त्यो वर्गद्वारा सत्ता कब्जा गरिनुले हो । त्यसकारण नेपाली जनताको प्रमुख दुश्मन दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति तथा अवशिष्ट सामन्तवर्ग नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यसको परिणाम यो भएको छ कि देशका नदीनाला विदेशीहरु, खास गरेर भारतीय विस्तारवाद, ले कब्जा गरिसकेको छ । एमसीसीको नाममा अमेरिकी साम्राज्यवाद चीनलाई घेर्ने र नेपालको प्राकृतिक साधन, स्रोत, खानी आदि माथि कब्जा गर्ने उद्देश्यले नेपालमा प्रवेश गरिसकेको छ, अन्य यूरोपियन मुलुकहरु समेतले आफ्नो प्रभाव जगाइरहेका छन् । देशको प्राकृतिक स्रोत साधन तथा कच्चा सामाग्री विदेश पठाउने र तयारी माल देशमा भित्र्याउने गरिएको छ । आयात र निर्यातको भयंकर असमानता छ । देश औद्योगिकीकरण नभएपछि पढेलेखेका र श्रमजीवी नागरिकहरु ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भइसकेका छन् । त्यसको व्यवस्थापन स्वयं सरकार आफै गरिरहेको छ । सरकार त यतिसम्म नालायक रहेको पुष्टि भयो कि युवाहरुलाई भिजिट भिसामा विदेश पठाउने र उनीहरुबाट पचास लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको रहेछ । त्यसको नेतृत्व स्वयं सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले नै गरेका रहेछन् । यस्ता नैतिकहीन मन्त्रीलाई तत्काल वर्खास्त गर्नुपर्ने हो तर प्रधानमन्त्री स्वयंले उनको संरक्षण गरेका छन् ।
लाखौं लाख श्रमजीवी युवाहरु विदेश पलायनका कारणले आज गाउँ शहर खाली खाली हुन पुुगेका छन् । उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ । अर्बौंको खाद्य सामाग्री विदेशबाट आयात गरिन्छ । करिब करिब तीस खर्व ऋण देशले बोकेको छ । भारतमा मोदी सरकारले त ऋण तिर्नका लागि भनेर सरकार मातहतका रेल्वे विक्री गरेको थियो । नेपालमा त्यसप्रकारका भौतिक संरचना नभएपछि नदी तथा खानीयुक्त पहाडहरु बेच्नुबाहेक अरु केही छैन । देशलाई असफल राष्ट्रमा पु¥याउने र देशलाई सिक्किम बनाइदिने दिशामा दलाल संसदवादी दलहरुको यात्रा अगाडि बढिरहेको पाइन्छ । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउनु सापेक्षतामा सुखद भए पनि यो सँगसँगै देशको भयावह बर्वादीको स्थिति पनि आएको छ । दलाल संसदवादी दलहरुबाट देशको प्रगति र समृद्धि केही हुँदैन र जति लामो समयसम्म यिनीहरु शासन गर्छन, त्यति धेरै देश कंगाल हुने छ भन्ने कुरा त अब सबैले अनुभूति गरेको कुरा भयो । यो अवस्थामा के गर्ने ? भन्ने प्रश्न सबैतिर उठिरहेको छ । जनता विकल्पको खोजीमा भौंतारिइरहेका छन् । कहिले उनीहरु ठगी धन्दाका आरोपित रवि लामिछानेको पछाडि लाग्छन्, कहिले दुर्गा प्रसाईको पछाडि । उनीहरु पनि केही वर्षभित्रै जनताद्वारा परिक्षित भईसकेका छन् । अब उनीहरुप्रति जनताको विश्वास टुटिसकेको छ । तर पनि उनीहरु विभिन्न खाले भ्रमहरु दिएर जनतालाई भोटको थैलो बनाउन छाड्दैनन् र जनताको राजनैतिक ज्ञानको अभावको फाइदा उठाउँदै एक वा अर्को संसदवादीहरु सत्ता कब्जा गर्ने प्रयत्न गरिरहन्छन् ।
विगतमा ठूला ठूला किसान आन्दोलनहरु, ०४६ साल तथा ०६२÷६३ को आन्दोलन, दश वर्षे ऐेतिहासिक माओवादी जनयुद्धको नेतृत्व कम्युनिस्टहरुले नै गरेका थिए । तात्कालिन नेतृत्व पंक्तिमा जनताको जनवादी व्यवस्था प्राप्त गरेरै विश्राम लिने प्रतिबद्धता भई दिएको भए आजको यो स्थिति आउने थिएन । सामन्तवाद, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादले टाउको उठाउन सक्ने थिएन । तर जनताको बहुदलीय जनवाद तथा एक्काइसौं शताब्दीको जनवादका नाममा कथित कम्युनिस्ट नेताहरुले दलाल पुँजीवादका अगाडि सम्झौता गर्न पुगे । साम्राज्यवादसँग हातेमालो गर्न पुगे । त्यसरी समाजवाद तथा साम्यवादको लक्ष्यमाथि धोका दिए । संशोधनवादीहरुका कारण आज देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बनेको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भएपछि जनताका माग तथा आवाजहरु पनि कमजोर भएका छन् । कैयौं राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरिंदा पनि जनताले त्यसको खुलेर विरोध वारपारको गर्न सकेका छैनन् । स्वयं सत्तामा बस्नेहरुले भ्रष्टाचार गरिरहँदा पनि जनताले कार्वाही गर्न सशक्त दवाव दिन सकिरहेका छैनन् । जनताका छोराछोरीहरुको हत्या, बलात्कार, कुटपिटका घटनाहरु हुँदा पनि जनताले अपराधीहरुलाई आफै कार्वाही गर्न सकिरहेका छैनन् । मिटर व्याज, लघुवित्त तथा बैंकहरुले जनताको उठिवास लगाउँदा पनि जनता त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्न सकिरहेका छैनन् । कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भएपछि जनता अभिभावकविहीन जस्तो निरिह बन्न पुगेका छन् । कम्युनिस्टहरु कमजोर हुनुको पछाडि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुनुले मात्र होइन, स्वयं कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र दक्षिणपन्थी संशोधनवाद धार तथा दलाल पुँजीवादी धार तथा अराजकता र उग्र“वामपन्थी” धारको प्रभावमा परेर सही माक्र्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तलाई परित्याग गर्दै जानुले हो ।
रुस तथा चीनमा समाजवादको विघटनले विश्वस्तरमा क्रान्तिकारी शक्तिहरु केही कमजोर भए पनि आज पनि साम्राज्यवाद तथा सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको विरुद्ध नयाँ जनवादी, समाजवादी तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन विश्वभरी नै अगाडि बढिरहेका छन् । हाम्रो देशमा पनि राजतन्त्र कायम रहँदाताक कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरु “माक्र्सवाद लेनिनवाद माओवादको सिर्जनात्मक विकास” गर्ने नाममा संशोधनवाद वा अराजकतावाद तर्फको बाटो पक्रेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि विश्वासघात गरे । अहिले पनि संसदवाद तर्फको यात्रा गर्नेहरु लामबद्ध भएर लागेकै छन् । तर पनि नयाँ जनवादी आन्दोलनको कार्यदिशामा हजारौं नेता कार्यकर्ताहरु पनि त्यत्तिकै लामबद्ध छन् । तर त्यो शक्ति तितरवितर अवस्थामा छ । त्यसलाई एकीकृत गर्ने पहल अब शुरु भएको छ । गत २०८१ वैशाखमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (मशाल) र नेकपा (बहुमत) बीच भएको एकता र मंसिरमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनले कम्युिनस्टहरुबीच एकीकरण र ध्रुवीकरण प्रक्रियाको थालनी भई सकेको छ ।
क. माओले संयुक्त मोर्चालाई तीन जादुगरी हतियार मध्ये एउटा बताउनु भएको थियो । संयुक्त मोर्चा सम्बन्धी नीतिलाई कुशलतापूर्वक जापानी साम्राज्यवादी आक्रमणका विरुद्ध कोमिन्ताङसित संयुक्त मोर्चा बनाएर लागु गर्नु भएको थियो । नेपालको राजनीतिक अवस्था चीनको जस्तो छैन । साम्राज्यवादीहरुले पनि पहिलेको औपनिवेशिक नीतिलाई परिमार्जन गरेर अहिले नवउपनिवेशवादी नीति लागु गरेका छन् । अहिले हाम्रो देश नव उपनिवेशिक विशेषता सहित अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक देश बन्न पुगेको छ । देशका ठूला तथा कतिपय साना दलहरु समेतलाई विभिन्न सहयोग गरेर वा देशलाई अनुदान दिएर साम्राज्यवादीहरुले दलाल बनाइरहेका छन् । त्यसले गर्दा तात्कालिन कम्युनिस्ट पार्टीहरु अहिले दलाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रुपान्तरण हुँदै आएका छन् । दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको जनताले विरोध गरे भने दलाल सत्ता रक्षाकवचको रुपमा अगाडि आइहाल्छ । त्यसकारण वर्तमान राजनीतिक स्थिति हामीले सोंचे भन्दा पनि जटिल छ । यो स्थितिलाई मूल्यांकन गर्दा देशमा रहेका सबै देशभक्त, वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी शक्तिको बलियो मोर्चा आजको आवश्यकता बन्न पुगेको छ । संयुक्त मोर्चा सधै एउटै प्रकारको गर्न सकिन्छ भन्न सकिन्न । दलाल पुँजीवादभित्र पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रोक्ने प्रकारले कतिपय सुधार भएका छन् । अर्को पक्ष यो हो कि कम्युनिस्ट पार्टीहरु बीचमा पनि साना साना सैद्धान्तिक तथा विचारधारात्मक मतभेदहरु छन् । कसैले कसैको विचार वा आस्था बाहिरबाट बदल्न दवाव दिन सकिंदैन । दबाब दिंदैमा बदलिने पनि होइन । पार्टीहरुले परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर आफै आफ्नो विचार बदल्न सक्छन् । त्यो अवस्थामा पार्टीहरु एक अर्काका नजिक पुग्न सक्छन् । त्यो एउटा पाटो हो । तर तत्कालमा आज देश र जनतामाथि जुन शक्तिले शोषण, दमन, उत्पीडन गरेको छ, त्यसका विरुद्ध जुन जुन शक्तिहरु संघर्ष गर्न तयार हुन्छन्, उनीहरुबीच जुनस्तरमा सम्भव छ, त्यही स्तरको मोर्चा बन्नु आवश्यक छ । किनकि साम्राज्यवाद तथा देशीय दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद धेरै शक्तिशाली छन् । तर जनता संगठित हुने हो भने जनताको शक्तिको अगाडि कुनै पनि शक्ति टिक्न सक्दैन । जनताको शक्ति अजेय छ । त्यसको लागि जनतालाई एकजुट बनाउनु आवश्यक छ ।
यसरी हेर्दा नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि संघर्षशील विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरुको मोर्चा बन्दछ । त्यसप्रकारको मोर्चा पार्टीको रणनीतिक मोर्चा हो । यो स्थायी मोर्चा हो । तर पार्टी भन्दा बाहिर जसले साम्राज्यवाद र घरेलु प्रतिक्रियावाद, खास गरेर सामन्तवाद तथा दलाल पुँजीवादका विरुद्ध संघर्ष गर्न चाहन्छन्, ती शक्तिहरु बीच पनि सकेसम्म स्थायी प्रकारको मोर्चा बनाउन प्रयत्न गर्न सकिन्छ । यस्तो मोर्चा कार्यनीतिक मोर्चा हुन सक्छ । तर रणनीतिक मोर्चा जस्तो स्थायी हुँदैन । तथापि सापेक्षिक रुपमा मात्र स्थायी हुन सक्छ । यो मोर्चा साम्राज्यवाद तथा सामन्तवाद विरोधी त हुनै पर्छ । त्यसका साथै पार्टीहरुको आप्mनो स्वतन्त्रता पनि कायम हुनुपर्छ ।
कार्यनीतिक मोर्चा भन्दा बाहिर पनि सामन्तवाद वा साम्राज्यवादको विरोध बेलाबखतमा गर्ने पार्टीहरु पनि हुन्छन् । अरु समयमा उनीहरु सम्झौतापरस्त नीति पनि अपनाउन सक्छन् । तैपनि उनीहरुसित पनि कार्यगत एकताको नीति अन्तर्गत अस्थायी मोर्चा बनाउन सकिन्छ । एमसीसी तथा प्यालेस्टाइनमाथिको आक्रमणलाई लिएर एउटा मात्र मुद्दामा त्यसका विरुद्ध उभिने शक्तिहरुको साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा बनाउन सकिन्छ । त्यसको लागि सबै पक्षहरुबाट पहलकदमीको आवश्यकता पर्दछ । यसप्रकारको कार्यगत एकता बेग्लाबेग्लै विभिन्न मुद्दामा (ईस्यू) विभिन्न पार्टी तथा समूहहरुसित गर्न सकिन्छ र निश्चित अवधि पछि मुद्दाको औचित्य समाप्त भएपछि स्वतः एकता पनि विघटन हुन्छ । माथिका तीनप्रकारका मोर्चासम्बन्धी नीतिलाई ठीक सित लागु गर्न सकेमा नेपालका साना ठूला कम्युनिस्टहरु, समूह, व्यक्ति सबै एक अर्कासँग जोडिंदै जान सक्छौं र आज पनि विशाल शक्ति निर्माण गर्न सक्छौं । निस्क्रिय रहेको क्रान्तिकारी जनतालाई उज्यालो भविष्यतर्फ डो¥याउन सक्छौं । तर हामी त्यसका लागि कति सचेत र सक्रिय हुन्छौं, त्यसमा सबै कुरा निर्भर हुनेछ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नीतिगत कुरामा भन्दा कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत सम्बन्धमा आउने तिक्तताको सवालबाट टुटफुट हुने गरेको पाइन्छ । पार्टी फुटपछि एक अर्कासँग पानी बाराबार गर्ने, सभा समारोहमा एक अर्कालाई व्यंग्य गर्ने, कटाक्ष गर्ने गरेको पाइन्छ । देशको खास समस्या वा विचारको सम्बन्धमा कमै कुरा गरेको पाइन्छ । त्यसले गर्दा कम्युनिस्ट घटकहरुको बीचमा मोर्चा बनाउने कुरा धेरै जटिल छ । तर पनि कम्युनिस्ट घटकहरुबीच संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकता, जे सम्भव छ, त्यसका लागि सबैले पहल गर्न आवश्यक भएको छ । नत्र भने पार्टीहरु बीचको संकीर्णताले गर्दा सबै एक ठाउँमा उभिन पनि नसक्ने र देशमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद बलियो हुँदै जाने तथा साम्राज्यवादी उत्पीडन बढ्दै जाने र अन्ततः देशकै अस्तित्व संकटमा पर्ने सम्भावना नजिकिने छ ।
