स्वतन्त्र प्यालेष्टाइन राष्ट्रको मान्यता, इजरायली अत्याचार र अमेरिकी दादागिरीको बिषयलाई लिएर विश्वमा बिभिन्न किसिमका चर्चा परिचर्चाहरु भैरहेका छन् । पछिल्लो समयमा प्यालेष्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने पक्षमा जनमत बढ्दैगएको देखिएको छ । गतसाता मात्रै बेलायतले प्यालेष्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने जनाएको छ । जसलाई बिबिसीलगायतका अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले प्रमुखता दिएका थिए । बेलायती प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मरले आगामी सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्यालेष्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा गर्नुभएको छ । तर त्यसमा उहाँले पनि केही शर्तहरु अगाडि सार्नुभएको पाइएको छ । बेलायतले अघिसारेका शर्तहरु इजरायलले नमानेको खण्डमा प्यालेष्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने स्टार्मरको भनाइ छ । गाजाको भयावह अवस्था अन्त्यगर्न इजरायलले ठोस कदम नचाले बेलायतले प्यालेष्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रकारुपमा मान्यता दिने भनिएको छ । गतसाता भएको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकपछिको एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री स्टार्मरले उपरोक्त घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँले यदि गाजाको भयावह अवस्था अन्त्यगर्नका लागि इजरायल सरकारले ठोस कदम चाल्दैन, युद्धविरामको घोषणा गर्दैन, गाजाको पश्चिमी तटमाथिको कब्जा अन्त्यगर्दै दीर्घकालीन शान्ति प्रक्रियाका लागि प्रतिबद्ध हुँदैनभने बेलायतले प्यालेष्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने बताउनु भएको थियो । अर्कातिर गतसाता नै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका मध्यपूर्व दूत स्टीभ विटकोफले गाजाको भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित गाजा ह्युम्यानिटेरियन फाउन्डेसन (जीएचएफ)को सहायता कार्यक्रमको निरीक्षणसमेत गर्नुभएको थियो । उहाँले जीएचएफद्वारा सञ्चालित सहायता केन्द्रको निरीक्षण गरेको केहि घण्टामै गाजाको दक्षिणी शहर राफाहमा सोही केन्द्र नजिक इजरायली सेनाले गोली हानी तीनजना प्यालेष्टिनीको हत्यागरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले जीएचएफको कार्यप्रणालीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सहयोग नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उसले जीएचएफले मानवीय तटस्थता विपरीत जोखिमपूर्ण ढंगमा सहायता वितरण गरिरहेको र सोही कारण सहायता लिँदैआएका एक हजारभन्दा बढी मानिस मारिएको आरोप लगाएको छ । त्यसैगरी अमेरिकाले प्यालेष्टिनी स्वशासन निकाय तथा त्यसका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । ति प्रतिबन्धहरु ओस्लो शान्ति सम्झौताअनुसार स्थापना गरिएको प्यालेष्टिनी प्राधिकरण (पीए) र त्यही प्रक्रियाबाट फिलिस्तीनी जनताको आधिकारिक प्रतिनिधिकारुपमा मान्यता पाएको फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) दुवैलाई लागूहुने भनिएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले (पीए) सदस्यहरु र (पीएलओ) का अधिकारीहरुलाई भिसा नदिनेसमेत घोषणा गरेको छ । सो निर्णय फ्रान्स–साउदी नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको सम्मेलनपछि आएको हो । जुन सम्मेलन भविष्यमा दुई राष्ट्र समाधानको पक्षमा समर्थन जुटाउन आयोजित गरिएको थियो । उक्त सम्मेलनपछि फ्रान्स, बेलायत र क्यानडाले यस बर्षको अन्त्यसम्म शर्तसहित स्वतन्त्र, निर्शस्त्र प्यालेष्टिनी राज्यको मान्यता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा सहभागी देशहरुले इजरायल विरोधी भनिने घोषणाहरु गरेमा कूटनीतिक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो । सोही समयमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारीगरेको एक बक्तव्यमा पीए र पीएलओ ले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरु जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (आईसीसी) र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) मार्फत इजरायलसँगको द्वन्दलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको आरोप लगाइएको छ । पीए र पीएलओ ले आतंकवादको समर्थन गरेको, पाठ्यपुस्तकहरुमा हिंसाको प्रशंसा गरिएको र इजरायलविरुद्ध आक्रमणगर्ने व्यक्तिहरु तथा उनीहरुका परिवारहरुलाई भत्ता प्रदान गरिएको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ । सन् २०२५ को शुरुवातमै ट्रम्प प्रशासनले वेष्ट बैंकमा प्यालेष्टिनीहरुलाई हत्यागर्ने इजरायली बासिन्दाहरुमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएको थियो । त्यसैगरी अमेरिकाले प्यालेष्टिनी प्राधिकरण (पीए) र प्यालेष्टाइन मुक्ति संगठन (पीएलओ) माथि पनि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । जबकी ओस्लो शान्ति सम्झौता अन्तर्गत पीए स्थापना भएको थियो । पीएलओलाई प्यालेष्टिनी जनताको आधिकारिक प्रतिनिधि मानिन्थ्यो । बदलामा पीएलओ इजरायललाई मान्यता दिन सहमत भएको थियो । अमेरिकी विदेश विभागले यो प्रतिबन्धपछि भिसा जारी नगरिने जनाएको छ । जसले प्यालेष्टिनी अधिकारीहरुलाई अमेरिका आउजाउबाट रोक्ने छ । इजरायलका विदेशमन्त्री गिदोन सारलेभने अमेरिकाको पछिल्लो निर्णयको स्वागत गर्नुभएको छ । गत हप्तामात्र फ्रान्सले प्यालेष्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले आगामी सेप्टेम्बरमा औपचारिकरुपमा प्यालेष्टाइनलाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिने बताउनु भएको छ । वल्र्ड पपुलेसन रिभ्युको तथ्यांकअनुसार विश्वका संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिएका १९३ मध्ये करिब १४७ मुलुकले प्यालेष्टाइनलाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिएका छन् । तर अमेरिकी दादागिरीका कारण त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । अरब समूहका सबै देश, इस्लामिक कोअपरेसन अगर्नाइजेसन र असंलग्न आन्दोलन पक्षधर मुलुकहरुले प्यालेष्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यकारुपमा स्वीकारेका छन् । गतबर्षमात्र आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनले प्यालेष्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा गरेका थिए । केही पश्चिमा र युरोपेली मुलुकहरुलेमात्र प्यालेष्टाइनलाई स्वतन्त्र मुलुकको दर्जा नदिएको अवस्था छ ।
नेपालले पनि औपचारिकरुपमा प्यालेष्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्र मानेको छ । तर ब्यवहारमाभने इजरायललाई सघाएको देखिएको छ । यसअघिको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले त प्यालेष्टाइनहरुलाई ‘आतंककारी’ समेत घोषणा गरेको थियो । स्पेन, आयरल्यान्ड र नर्वेले मे २०२४ मै प्यालेष्टाइनलाई छुट्टै राष्ट्रको मान्यता दिएका थिए । त्यसअघि सोभियत गठबन्धनमा भएका केही युरोपेली राष्ट्रले सन् १९८८ मा प्यालेष्टाइनलाई मान्यता दिएको पाइएको छ । अष्ट्रेलियाले हालैमात्र प्यालेष्टाइनलाई राष्ट्रको मान्यता दिनसकिने संकेत गरेको छ । गत बर्ष युरोपेली संघको बैठकमा भेला भएका स्पेन, आयरल्यान्ड, माल्टा र स्लोभेनियाका नेताहरुले पनि प्यालेष्टाइनलाई सबै परिस्थिति सहज भएको अवस्थामा अलग राज्यको मान्यता दिनेबारे पहलगर्न सकिने बताएका थिए । युरोपियन काउन्सिल अन फरेन रिलेशन्सका एक वरिष्ठ नीति अनुसन्धाता ह्यू लोभाट यो प्रश्नकै विषय हो भन्नुभएको छ । उहाँले अमेरिकाले राष्ट्रसंघमा सदस्यताको बाटो रोक्दा युरोपेली सदस्यहरुले प्यालेष्टाइनलाई द्विपक्षीयरुपमा भए पनि मान्यता देलान ? भन्ने प्रश्नसमेत गर्नुभएको छ । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूलेभने बेलायतको पछिल्लो कदमले हमासको आतंकलाई बढवा दिने प्रतिक्रिया दिएर समस्या समाधानमा प्रश्न खडा गर्नुभएको पाइएको छ । फ्रान्स र यूकेपछि क्यानडाले प्यालेष्टाइनलाई राष्ट्रकारुपमा औपचारिक मान्यता दिने घोषणा गरेको छ । क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले आगामी सेप्टेम्बरमा प्यालेष्टाइनलाई राष्ट्रकारुपमा मान्यता दिने योजना रहेको बताउनु भएको छ । विगत केही दिनयता यो प्रकृतिको घोषणागर्ने क्यानडा जी–सेभेनको तेश्रो मुलुक बनेको छ । प्यालेष्टाइनलाई मान्यता दिने सम्बन्धमा यूकेले घोषणा गरेको भोलिपल्ट र फ्रान्सले योजना सार्वजनिक गरेको एक सातापछि कार्नीको अभिव्यक्ति आएको देखिएको छ । इजरायली विदेशमन्त्रीले क्यानडाको घोषणा अस्वीकारगर्दै हमासका लागि त्यो पुरस्कार हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ । कार्नीले संयुक्त राष्ट्रसंघको आउँदो महासभामा क्यानडाले प्यालेष्टाइनलाई राष्ट्रकारुपमा औपचारिक मान्यता दिने बताउनु भएको छ । क्यानडाको विदेश नीतिमा परिवर्तन आउनुका पछाडि अधीनस्थ वेष्ट ब्यांकमा बस्ति विस्तार, गाजामा बिग्रिँदै गएको मानवीय अवस्था र सन् २०२३ को अक्टोबर सातमा इजरायलमाथि हमासको हमला कारण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
गतसाता पत्रकारहरुसँग उहाँले गाजामा मानवीय पीडा असैह्यस्तरमा छ र त्यो तेज गतिमा बिग्रिँदै गएको बताउनु भएको थियो । प्यालेष्टाइनलाई अलग राष्ट्रकारुपमा मान्यता नदिने देशहरुले इजरायलसँग वार्ता र बिवाद समाधान नगरेका कारण मान्यता नदिएका हुन्भन्ने स्पष्ट छ । लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सका मध्यपूर्व राजनीतिसम्बन्धी प्राध्यापक फवाज गर्जसले गतसाता बिबिसीलाई दिएको एक प्रतिक्रियामा अमेरिकाले प्यालेष्टाइनलाई अलग राज्यको मान्यता दिनुपर्ने ओठे प्रतिबद्धता जनाउने गरेको भएपनि उसले प्रत्यक्ष वार्ताबाट इजरायलसँगको बिवाद टुंग्याउन जोडदिँदै आएको छ । यसको अर्थ प्यालेष्टाइनको स्वायत्ततामाथि इजरायलको पक्षमा भीटो हाबी हुने बाटो दिनु हो भन्नुभएको छ । यी दुई पक्षबीच सन् १९९० को दशकमा शान्ति वार्ता शुरुभएको थियो । उक्त वार्ता दुई देशको मान्यताका आधारमा समाधान गर्नेतर्फ अघिबढेको थियो । जसमा इजरायल र प्यालेष्टाइन अलग देशकारुपमा रहने भनिएको थियो । तर शान्ति प्रक्रिया निकै सुस्त भयो र सन् २००० को पहिलो दशकदेखि निकै कम वार्ताहरु भएका छन् । सन् २०१४ मा वाशिंटनमा भएको इजरायल र प्यालेष्टाइनबीचको वार्ता असफल भएको थियो । वार्तामा टुंगो लाग्न नसकेका विषयहरु दुई पक्षबीच तयहुन बाँकी सीमा, प्यालेष्टिनी राज्यको भविष्य, जेरुसेलमको अवस्था र इजरायल बन्नेक्रममा भएको युद्धका प्यालेष्टिनी शरणार्थीहरुको व्यवस्थापनसहितका विषयहरु रहेका थिए । प्यालेष्टाइनले राष्ट्रसंघको सदस्यता लिन गरेका प्रयासहरुको इजरायलले कडा विरोध गर्दैआएको छ । तथापि आगामी सेप्टेम्बरमा स्वतन्त्र प्यालेष्टाइन राज्यको बिषयले थप समर्थन पाउने देखिएको छ । यो विश्वभरका देशभक्त र स्वतन्त्रताप्रेमीहरुका लागि बिशेष चासोको बिषय हो ।
