१)मौद्रिकनीतिको निरन्तरता
नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.व.२०५९।०६०देखि मौद्रिकनीति सार्वजनिक गर्दै आएको श्रृखलामा आ.व.२०८२ ÷०८३ को यो मौद्रिकनीति २४ औं हो ।केही ब्यक्तिले भने जस्तो वा आशा गरे जस्तो यसले तिलस्मी कार्यक्रम ल्याएको छैन । यो सत्य हो कि हरेकबर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीको बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक हुने गरेकोछ । त्यो बजेट कार्यक्रमको नीति र निर्देशनमा राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीति सार्वजनिकगर्ने गर्दछ । जसरी अर्थमन्त्रालयले बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारका निकायहरु,उद्योग–व्यवसायी संघ,संस्था,सरकारी विद्धतवर्ग,आदिको सहयोग लिएको हुन्छ, त्यसरी नै राष्ट्र बैंकको आ.ब.२०८२÷०८३ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा पनि तिनै सरकारका निकायहरु,उद्योग–व्यवसायीहरु,बैंक तथा वित्तिय संस्थाका संचालकहरु, सरकार पक्षका बुद्धिजीवीहरु,आदिको सहयोग लिएकोछ । तसर्थ मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएकै दिन (२०८२ असार २७गते) नेपालउद्योग परिसंघ , बैंक तथा वित्तिय परिसंघ,नेपाल समुद्रपार निकासी–पैठारी संघ,नेपाल चेम्वर अफ कर्मश,नेपाल उद्योग–बाणिज्य महासंघ ,आदिले नयाँनीतिको स्वागत गरेका छन् र यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भनेर उत्साही बनेका छन् । संविधानको पब्लिक+प्राइभेट पार्टनर्सिपकोसिद्धान्तभन्दा पर निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको प्रतिशत उच्च गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको कारण प्रष्ट देखिन्छ कि यो मौद्रिक नीतिले सदाझैं नै दलालपुँजीपतिवर्गको हित प्रवर्धन गर्नेछ ।
२) अर्थतन्त्रमा बाह्यक्षेत्रको चुनौति जोखिम
का.मु.गभर्नर डा.निलम ढुंगानाले(१५बैशाख२०८१,नयाँ पत्रिका) भनेकी थिईन “एकातिर जारी रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य हुने ठोस आधार हालसम्म नेदेखिँदा आपूर्ती ब्यवधान हट्ने सम्भावना अनिश्चितहुँदै गएकोछ भने मध्यपूर्वमा जारी द्धन्द्धको अन्त्य अनिश्चित रहेकोछ । यसका साथै संयुक्त राज्य अमेरिकाले विभिन्न मुलुकका लागि नयाँ भन्सार दर लगायत व्यापार नीतिमा परिवर्तन गरेकाले विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढेकोछ । यस्ता बाह्यकारणले गर्दा मुद्रास्फिती, वैदेशिक सहायता एवं बाहय क्षेत्र व्यवस्थापनमा चुनौति थपिने देखिन्छ ।”
डा. निलम ढुंगानाको यो भनाई पछि कोशी नदीमा निकै पानी बगिकेको छ । आज अघोषित विश्वयुद्ध मानव समाजले भोगिरहेकोछ । पश्चिमा साम्राज्यवादीहरु घोषित तेस्रो विश्वयुद्ध गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।यसको कारण के छ भने भर्खरै नेटोका सदस्य राष्ट्रका सरकारहरुले आफ्नादेशको रक्षाखर्च सन् २०३५ सम्ममा देशको ‘कूल जीडीपीको ५ प्रतिशत’ पु¥याउने सहमति सार्वजनिक भएको छ । यसलाई नेटोले सैन्यीकरणतर्फ उलेख्य छलाङ मानेकोछ । यसको रोचक पक्ष के छ भने यो रकमलाई एक–एक डलरको गड्डी बनाएर मिलाएर राखियो भने नोटको ४ वटा पिलर (चाङ) चन्द्रमासम्म पु¥याउन सकिन्छ ।
नेटोको उक्त रक्षाखर्च रकम नयाँ श्रोतबाट आउने होइन । सामाजिक र वातावरणीय खर्चका लागि छुट्याइने बजेटबाट रकमान्तर गरिने हो ।
उक्त घटना र गराइबाट विश्वले दुई स्थिति बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ । (१)पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुले रक्षाखर्च देशको जीडीपीको ५ प्रतिशत पु¥याउँदा उनीहरुबाट सहयोग गरिने विश्वकै सामाजिक तथा वातावरणीय खर्च कम वा शून्य हुन जाँदा त्यसबाट विश्वलाई गम्भीर नकरात्मक असर हुनेछ ।संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्पले युससएड बन्दगर्दाको विश्वको अबस्थाजगजाहेरैछ । (२) नेटोले रक्षाखर्च बढाएपछि बाँकी न्यूक्लियर पावर मुलुकहरुले पनि रक्षाखर्च अनिवार्य बढाउने छन् । यसबाट (क) तेस्रो विश्वयुद्ध अनिवार्य र सन्निकट बन्नेछ भन्ने अनुमानगर्न सकिन्छ । (ख) धनी देशहरुको युद्धखर्चमा बढोत्तरी हुने भए पछि विश्वमै उत्पादन,पर्यावरण तथा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी कमहुने वा शून्य हुन सक्ने परिस्थिति सृजना हुनेछ । (ग) भारतले नक्कली घटना घटाएर कास्मिरमा २६ जनाको ज्यानगयो र त्यसको दोष पाकिस्तान माथि थोपरेर हमला समेत ग¥यो तर परिणाम पाकिस्तानले उल्टै भारतलाई मार दियो । भारत विस्तारवादी मुलुक हो,र भरपर्दो छिमेकीहोइन, उसले कुनै बेला पाकिस्तानलाई गरेजस्तो नेपालमाथि हर्कत ग¥यो भने हामी के गर्छौ ? साथै एमसीसी मार्फत अमेरिकालाई नेपाल सरकारले संसदबाटै भित्र्याउने काम गरेको अवस्था छ । त्यसलेदिने परिणाम भविष्यले कसरी बहन गर्नु पर्ला !!
उक्त कारणहरुले गर्दा विश्वअर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढेको छ, उत्पादनमा कम लगानी हुनेछ र विश्वबन्दुकको बारुदको धुवाले भरिंदा पर्यावरण विग्रनेछ ।यी बाह्यकारणले गर्दा मुद्रास्फिती, विदेशी सहायता र रेमिटेन्स भित्रिनेमा चुनौति थपिनेछ । यो अवस्थामा देशको आजको आर्थिक नीति,बार्षिक बजेट कार्यक्रम र मौद्रिक नीतिले
अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको क्वाडलाईन लन्च प्याडको रुपमाप्रयोग गरिदैछ । ट्रम्प प्रशासनले भंसार शूल्कलाई हतियार बनाएर विश्वब्यापीब्यापारमाअस्थिरतासिर्जना गरेको मात्रनभएर जलवायु परिवर्तनको विनाशबाट पृथ्वीलाई बचाउने जिम्मेवारीबाट समेत पन्छिएकाछ । हाम्रो स्वाभिमान, स्वाधीनता र समृद्धिमा योगदान दिन सक्ला? यसै विषयमा यहाँ संक्षिप्त छलफल गरिनेछ ।
३) मौद्रिकनीतिले सेवागर्ने लक्षितवर्ग–समुह
सन् १८१६ को वृटिस–इण्डियासँग भएको सुगोली सन्धिबाट नेपाल अर्ध औपनिवेशिक तथा अर्ध सामन्ती अवस्था भोग्नु प¥यो ।देशको स्वाधीनता र स्वाभिमानमाथि गम्भीर आघात पुग्यो । नेपालको स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले ठूलो धक्काखायो । अब नेपाल बृटिस–भारतमा निर्मित मालसामानहरुको बजारमा परिणत भयो । दोस्रो विश्व युद्धसम्ममा साम्राज्यवादका उपनिवेशहरुको अन्त्यभयो । सन् १९४७ मा भारतबाट अंग्रेजी साम्राज्यवादबाट हट्यो तर अंग्रेजको स्थान भारतीय विस्तारवादले लियो । भारतले सन् १९५० मा राणा सरकारसँग शान्ति तथा मैत्री व्यापार तथा वाणिज्य सन्धिको नाममा ‘असमान’ सन्धिग¥यो । अब नेपाल स्वतंत्रभारतको अर्ध–उपनिवेशमा परिणत भयो ।त्यसपछि नेपाली जलस्रोतमाथि भारतको प्रभुत्व जम्न पुग्यो ।नेपालको सीमा मिचियो । नेपालको,उद्योग–व्यापारमा भारतीय पुँजीपतिको एकाधिकार रहेको छ । दुःखको कुरो, आजसम्म नेपाली रुपैयाको भारतीय रुपैयासँगको स्थिर विनिमय दरलाई हटाउन सकिएको छैन, जुन कुरो नेपालको मौद्रिकनीतिको अंकुशको रुपमा रहेको छ । यसै कारण नेपालको मुद्रास्फितिमा भारतको मुद्रास्फितिको सिधा प्रभावपर्ने गरेको छ ।
पञ्चायतकालमा सरकारले केही कारखानाहरु खोलेर उद्योग–धन्दाको विकासमा केही कदम उठायो । साथै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, कोदारी–काठमाण्डौं सडक, काठमाण्डौं–पोखरा सडक,आदिको निर्माण ग¥यो । जसले भौतिक पूर्वधारको जग बसायो र तर त्यसले सामन्तवादसँग दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरुको गठबन्धनलाई बलियो बनायो । पञ्चायतको अन्ततिर नेपालले साम्राज्यवादको उदारीकरण र निजीकरणको नीति लिनपुग्यो । विश्वबैंक र मुद्राकोषको निर्देशनमा‘संरचनागत समायोजन (२०४२–२०४७) कार्यक्रम शुरु गरियो । २०४७ मा पञ्चायत गयो र बहुदलीय संसदीय ब्यबस्था स्थापना भयो । त्यसपछि उदारीकरण र निजीकरणमा आधारित अर्थतन्त्र अगाडि बढ्यो । नयाँ सरकारले पञ्चायतकालमा स्थापना गरिएका सरकारी ठूला उद्योगहरुलाई कौडीको दाममा विक्रि ग¥यो र पञ्चायतीकालदेखि कृषि क्षेत्रलाई दिदै आएको कृषि–अनुदान कटौतीग¥यो । त्यसले कृषिक्षेत्रको योगदानलाई घटाउन मद्दत ग¥यो र नेपाल खाद्यवस्तुको निर्यात गर्नेदेशबाट आयात गर्ने देशमा फेरिन पुग्यो । त्यसबेलादेखि यता दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको नवउदारवादी प्रभूत्व मुनी नेपालको अर्थतंत्र संचालित छ । यस अर्थमा यहाँका अर्थमंत्रीहरुले सार्वजनिक गर्दैआएको बार्षिक बजेट कार्यक्रमहरुले त्यही नवउदारवादी बजार अर्थतंत्रको सेवागर्दै आएका छन् ।
४) मौद्रिकनीति उत्पादनमुखी छैन
क) शक्ति सम्पन्न मुलुकहरुले रक्षाखर्चमा वृद्धि गर्ने भएपछि विश्वमै उत्पादन, पर्यावरण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी हुने वायसप्रतिउदासिनहुने परिस्थितिहुन सक्नेछ ।
ख) नेपालीमुद्राको भारतीय मुद्रासँगस्थिर विनिमयदरलाई आजसम्म हटाउन सकिएको छैन । यसले नेपालको मौद्रिक नीतिमा अंकुशको काम गर्दै आएकोछ । जसको कारण भारतको मुद्रा स्फितिको सिधा प्रभावनेपालको मुद्रास्फितिमा पर्दै आएकोछ ।
यस्तो अवस्थामा प्रथम, नेपाल सरकारको आ.व.२०८२÷०८३को बजेट कार्यक्रमले उत्पादन, पर्यावरण र सामाजिक सुरक्षमा विशेष लगानीको योजना र कार्यक्रम ल्याउनु पर्दथ्यो । दोस्रो, भारतीय मुद्रासँग नेपालीमुद्रा टाँसिएरहनुको अर्थ हाम्रो अर्थतंत्र कमजोर र पराधिन छ भन्ने हो । उक्त दुई कुरामा सरकारको नीति र बजेटले कार्यक्रम नल्याएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ल्याएको अर्थ नीति जनतामुखी, उत्पादनमुखी नभएर दलालमुखी हुन स्वभाविक छ । यसका केही उदाहरण हेरौं (क) ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ६.५ प्रतिशतबाट ६.० प्रतिशतमा र तल्लो सीमा ३.० प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशतमा झारेका छन् ।अब सर्वसाधरणले पाउने निक्षेपमाथिको व्याजदर २.७५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसरी ब्याजदर घटाउनुको मूल उदेश्य उद्योगी तथा ब्यवसायीलाई सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउने देखिन्छ । (ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई रु.२५ करोड पु¥याइएको छ । यो जुवाघर हो । यस्मा सीमित धनाड्यहरुले चलखेल गर्छन् यो अस्थायी धन्दाहो । यसले बैंकको लगानीमा जोखिम थप्न सक्नेछ । तर यसबाट उत्पादनमा कुनै सहयोग पुग्दैन । (ग) घर जग्गा निर्माण÷खरिद गर्न प्रवाहगर्नेकर्जाको सीमा रु.२ करोड बढाई पु¥याइएकोछ । यो पनि अनुत्पादक व्यवसाय हो । घ) बैंक तथावित्तीय संस्थाहरुले आफैले मूल्यांकन गरी कृषिमा रु.१० लाख सम्मकर्जा प्रवाहगर्न सक्नेछ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले सीमित उद्योग–ब्यवसायी,ब्यापारी र सेयर कारोवार गर्ने दलाल पुँजीपतिवर्गलाई भारी कर्जा प्रवाह गर्न कार्यक्रम ल्याएको छ । तर कृषिमा बैंकले आफ्नै मूल्याङ्कनमा १० लाख सम्मकर्जा दिन सक्ने छ भन्ने “झारा टार्ने”नीति लिएको देखिन्छ । यो मौद्रिकनीति उत्पादनमूखि छैन ।
५) विट मार्ने कुरो
आज शक्ति राष्ट्रहरु युद्धोमुख छन् । यसबाट विश्वमै उत्पादन, पर्यवरण र सामाजिक क्षेत्रमा चुनौति थपिनेछ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनमा आत्मनिर्भता, आर्थिक सवलता र राजनीतिक स्वाधीनता बचाउन सकिएन भने मुलुकले भूखमरी,निर्धनता र अस्तित्वको संकट भोग्नु पर्नेछ ।
नेपाल पञ्चायतको पछिल्लोकालमा नवउदारवादको बजार अर्थतंत्रमा सामेल हुनपुग्यो । बहुदलीय संसदवादी सरकारहरुले त्यसै कार्यक्रमलाई पछ्याउदै आएका छन् ।अहिले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको प्रभुत्व रहेको छ नेपालको अर्थतन्त्रमा । यसले राष्ट्रिय उद्योग धन्दा बेच्न लगायो र कृषिमा दिँदै आएको अनुदान कटौती ग¥यो ।फलतःआज नेपाल विदेशी ऋण र व्यापार घाटामा छ । नेपाल सरकारको उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने र कृषि उत्पादन बढाउने नीति तथा कार्यक्रम नै छैन । आ.व.२०८२÷०८३को बजेट कार्यक्रममाजम्मा ५५ अर्ब विनियोजन गरेको छ जस्मा रु.३० अर्ब विदेशीमललाई भुक्तानीमा खर्च हुनेछ भने बाँकी रु.२५ अर्ब राजनीतिक सेटिङ र ब्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ ।आगामी वर्षमा सरकारले बजेट मार्फत भूमि बैंकको कार्यक्रम ल्याएको छ, यसले साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुलाई नेपाली किसानहरुको जग्गा ‘करारमा’उपलब्ध गराउनेछ । अब उत्पादन गर्ने जग्गा पनि विदेशीको कम्पनी मातहत रहनेछ । यो स्थितिमा आएको राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति उत्पादनमूखि नभई दलालमुखि हुनु स्वभाविक छ ।
