विश्वमा लिखित इतिहास शुरु हुनुभन्दा पहिल्यैको पौराणिक इतिहासमा नेपाल देशको उल्लेख पाइन्छ । वि.स. १८२६ मा गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रिय एकिकरण गर्दा समेत अमेरिकाको जन्म भएको थिएन । विश्वको नयाँ सभ्यताका रुपमा चिनिने माया सभ्यताको पृष्ठभूमिमा उभिएको अमेरिकालाई कतिपय इतिहासकारहरुले उन्नाइसौं सताब्दीको बालकको संज्ञा दिएका छन् । प्रथम विश्वयुद्ध (१९१४–१९१८) मा अटोमन साम्राज्यको अन्त्य भयो । आजको मध्यपूर्वको तनावग्रस्त क्षेत्र बेलायतको वर्चश्वमा रहन गयो । प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने भनेर राष्ट्र संघको स्थापना भयो तर अमेरिका राष्ट्र संघमा सामेल भएन । त्यतिबेला अमेरिकाको उदय एउटा शक्ति राष्ट्रका रुपमा भइसकेको थियो । एउटा शक्ति राष्ट्र अमेरिका सदस्य नरहेको राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पैदा भएका अन्तरविरोधको सामना गर्न सकेन । इटलीमा मुसोलिनीको नेतृत्वमा फासीवादको उदय भयो । जर्मनीमा हिटलरको नेतृत्वमा नाजीवादको उदय भयो । सन् १९१७ मा रुसमा सम्पन्न समाजवादी क्रान्तिमा पड्केका वमहरुले विश्वका उत्पीडित राष्ट्र र जनतालाई व्यूँझाएको थियो । यसैबीच सन् १९२९ मा विश्व पूँजीवाद डरलाग्दो आर्थिक संकटमा फस्यो । त्यही समयमा तत्कालीन सोभियत संघ प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत उत्पादन र विकासमा लागिपरेको थियो । प्रथम विश्वयुद्धपश्चात सन् १९१९ मा सम्पन्न भर्साइलको सन्धिमा जर्मनलगायत पराजित राष्ट्रमाथि थोपरिएको अपमानजनक अनुबन्धका शर्तहरुमा नै अर्को डरलाग्दो विश्वयुद्धका लागि बिउहरु लुकेका थिए । त्यसैको स्वाभाविक परिणाम द्वितीय विश्वयुद्ध (१९३९–१९४५) थियो ।
द्वितीय विश्वयुद्धमा फाशिष्ट धु्रवका जर्मनी, इटली र जापानको पराजय भयो । ती राष्ट्रहरुको अवस्था अत्यन्त दयनीय बन्न गयो । विश्वयुद्धको बिजेता राष्ट्र बेलायत र फ्रान्सको अवस्था पनि खराब भयो । ती राष्ट्रको गणना द्वितीय श्रेणीमा हुन थाल्यो । द्वितीय विश्वयुद्धमा रणभूमि बनेको सोभियत संघ पनि खरानी भएको थियो । त्यसकारण स्टालिन नेतृत्वको सोभियत संघ राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा लाग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र शक्ति संघर्षमा खुलेर लाग्ने समय नै पाएन । यस्तो अवस्थामा युद्धहरुमा हतियार बेचेर सम्पन्न भएको र सुन खानी भएको अमेरिका पूँजीवादी दुनियाँमा एकछत्र रुपमा एउटा शक्ति राष्ट्र मात्र होइन विश्वलाई ऋण दिने दाता राष्ट्रका रुपमा उदायो । मार्शल टिटोको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति गरेको युगोस्लाभिया र अमेरिकाको अणुवमले ध्वस्त भएको जापानले समेत अमेरिकी ऋण खानु प¥यो । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रुपमा अमेरिकाले आफ्नो परम्परागत व्यापारिक कूटनीतिको आयामलाई सिफ्ट गरेर राजनीतिमा अग्रसर बनायो । त्यसकारण पश्चिम युरोपका पूँजीवादी मुलुकको संरक्षण र सोभियत समाजवादी धु्रवका विरुद्ध मोर्चावन्दी अमेरिकी कूटनीतिका प्राथमिक विषय बने । युद्धहरुले साम्राज्यवादी तागतका रुपमा पहिलो स्थानमा उभिएको अमेरिकालाई द्वितीय विश्वयुद्धमा कमजोर भएता पनि सोभियत संघकै त्रासदी थियो । त्यसैले द्वितीय विश्वयुद्धपश्चात अमेरिकाका राष्ट्रपति आइजन हावरले एउटा विमानमा चढेर आकासबाट समग्र सोभियत संघको भौतिक अवस्थाको अध्ययन गरे । अध्ययनपछि उनले सोभियत संघ विश्वयुद्धबाट निकै थला परेको र जहाँ एउटा भवन पनि सकुशल खडा नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
द्वितीय विश्वयुद्ध पछाडि विश्वभरि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका ज्वारभाटाहरु उठे । नअस्ताउने साम्राज्यवादका रुपमा स्थापित बेलायत भाव सून्यताको अवस्थामा झ¥यो । त्यसपछि अमेरिकाले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्धको आयामलाई विश्वव्यापी बनायो । तनदुरुप भारतमा अंग्रेजी साम्राज्यवाद पलायनको घडी आउँदै गर्दा २५ अप्रिल १९४७ मा नेपाल र अमेरिकाको बीचमा राजदूतस्तरमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भयो । बेलायत र भारतपछि नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने तेस्रो मुलुक अमेरिका हो । आज नेपालको एक सय ८२ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको छ । यसरी हेर्दा अमेरिका एउटा दूरदर्शी मुलुक हो । किनभने अमेरिकाले त्यतिबेलै नेपालसँग मुलुकसित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने कुरामा ध्यान पु¥यायो । त्यसो त नेपाल भावी दिनमा भूमण्डलीय राजनीतिको चासो र सरोकारको विन्दुमा बदलिन सक्छ भन्ने हेक्का अमेरिकालाई थियो । भर्खरै स्वतन्त्र भएको पण्डित जवाहरलाल नेतृत्वको भारतलाई दक्षिण एशियामा अमेरिकाको कूटनीतिक सक्रियता चित्त बुझेको थिएन । द्वितीय विश्वयुद्धमा भत्केको सोभियत संघले करिब पाँच वर्षमा नै आफ्नो पुनर्निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गरेर महाशक्ति राष्ट्रकै रुपमा अगाडि आयो । भारतको सुमधुर सम्बन्ध अमेरिकासित होइन सोभियत संघसित कायम हुँदै गयो । अन्य पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरुले नेपाल च्याप्टर कूटनीति भारतीय आँखाले हेर्दथे । तर अमेरिकाले नेपाल च्याप्टर कूटनीतिलाई आफ्नो आँखाले हेर्दै आएको छ । सन् १९४९ मा चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति भयो । अमेरिकाले चीनलाई राष्ट्र मान्न अस्वीकार ग¥यो । सन् १९५० को दशकदेखि नै अमेरिकाले चीनको कम्युनिष्ट सरकारका विरुद्धमा खेल्न स्पेश खोजेको थियो । तर नेपालको राजनीतिमा भारत यति हावी भयो कि नेपाल भारतको एउटा प्रान्त पो हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भयो । सन् १९५० देखि सन् १९५५ सम्मको बदनाम नेपाल भारत सम्बन्धलाई कथित विशेष सम्बन्धको युगको संज्ञा दिइएको थियो । सन् १९५५ मा नेपाल र चीनका बीचमा दौत्य सम्बन्ध कायम भएपछि कथित विशेष सम्बन्धको युगमा ब्रेकथ्रु भएको थियो ।
अमेरिका नेपाललाई आर्थिक सहयोग पु¥याउने मुलुकमा अग्रणी मुलुक पनि हो । तर उसले गर्ने प्रत्येक सहयोगका पछाडि साम्राज्यवादी स्वार्थ जब्बर देखिन्छ । सन् १९५८ मा अमेरिका भारत र नेपालका बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर नेपालको यातायात विकास गर्ने सहमति भयो । त्यतिबेला भारतले दक्षिणबाट पहाडसम्म पुग्ने ठाडा सडकहरु बनाउनुपर्ने प्रस्ताव ग¥यो । अमेरिकाले चीनसँ‘ग जोडिने उत्तरी सीमामा सडक बनाउने प्रश्ताव राख्यो । नेपालले पूर्व पश्चिम राजमार्गको अवधारणा ल्यायो । कुरा मिलेन । त्यसपछि त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गतको क्षेत्रीय यातायात संगठन (आर.टि.ओ.) परियोजना नै भंग भएको थियो । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । अमेरिका र भारत जस्ता मुलुकले नेपाललाई सहयोग गर्ने रणनीतिका पछाडि साम्राज्यवादी र विस्तारवादी स्वार्थहरु जोडिएका हुन्छन् । त्यसको निरन्तरता आजसम्म कायम छ । सन् १९९१ मा सोभियत युनियनको विघटन भएपछि भारतले नवउदारवादी अर्थनीतिलाई समर्थन गर्दै अमेरिकासित सम्बन्ध विस्तारको हात मात्र फैलाएन, सन् २००५ मा अमेरिकासित आणविक सन्धि नै ग¥यो । त्यस पश्चात दक्षिण एशियामा अमेरिका विभिन्न रणनीति अन्तर्गत खेल्न थाल्यो । सन् १९१० बाट चीन विश्वको महाशक्ति बन्ने सपना बोकेर अगाडि बढ्यो । सन् २०१३ मा सिजिङ पिङ नेतृत्वको चीनले एक क्षेत्र एक मार्गको योजना अगाडि सा¥यो । यसबाट अमेरिका धेरै सशंकित भएको छ । आज अमेरिका–चीनका बीचमा चलेको व्यापार युद्ध समकालीन विश्वको एउटा आधारभूत अन्तरविरोधका रुपमा रहेको छ । अमेरिकाले चीनलाई घेरा हाल्ने उद्देश्यले हिन्दप्रशान्त रणनीति अगाडि सारेको छ । एमसिसि परियोजना त्यही रणनीतिको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । जसमा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका विरुद्ध खतरनाक अनुबन्धहरु छन् ।
सोभियत युनियनको विघटन पश्चात दक्षिण एशियामा अमेरिकी दादागिरी निकै बढेको छ । नेपालमा अमेरिकी प्रतिनिधिहरुले भ्रमण गर्दा सामान्य कूटनीतिक मर्यादाको समेत पालना गर्दैनन् । सरकारको अनुमतिबिना तिव्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेर चीन विरुद्ध तिव्बतीयनहरुलाई उचाल्छन् । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएपछि अमेरिकाले प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई वाशिंटनमा स्वागत गरेको थियो । त्यसपश्चात अमेरिकाले नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई वाशिंटनमा बोलाएर स्वागत गरेको छैन । नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले पदभार ग्रहण गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपतिले शिष्टाचारवश बधाई सन्देश पठाउन पनि छोडेको छ । बंगलादेशमा हसिना सरकारले अमेरिकालाई मार्टिन टापु दिन अस्वीकार गर्दा अमेरिकाले बंगलादेशमा डलर कूटनीतिको फर्मूला प्रयोग ग¥यो । बंगलादेशमा विद्यार्थीहरुले जुन माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए । अदालतको फैसला मार्फत सो माग पूरा हुँदा पनि आन्दोलन थामिएन । बंगलादेशको त्यस्तो दृश्यले बंगलादेशको आन्दोलनको रिमोट देश बाहिर थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । नेपालमा अमेरिकाले त्यस्तै परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजेको छ र बंगलादेशमा जस्तै आफ्नो अनुवर्ति सरकार बनाउन चाहेको छ । नेपालको संसदबाट एमसिसि पारित भएको छ । तर नेपालमा एमसिसिको विरोधमा जनताको आक्रोश छ । अमेरिकाले नेपालमा एमसिसि को कार्यान्वयन सहज देखिरहेको छैन । त्यसकारण अमेरिका एउटा पल्टनसहितको जेट विमानमा अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइए प्रमुखलाई नेपाल भ्रमण गराउने योजनामा रहेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा अमेरिकाको आफ्नो योजना सफल हुन सकेन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो । अब एमाले नेतृत्वको कांग्रेस सम्मिलित सरकारले अमेरिकी योजनालाई सफल पार्न खोजेको थियो । तर नेपालको भूगोलमा पल्टनसहितको सिआइए प्रम्ुखको भ्रमण नहुँदै भारतले नेपालकी परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवालाई दिल्लीमा स्वागत ग¥यो । नेपालमा अमेरिकाको प्रत्यक्ष खेलप्रति भारत सतर्क छ । भारतको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित कूटनीतिक कुशलता धेरै प्रखर देखिन्छ ।
अमेरिकाको सिआइए नेतालाई पल्टनसहित नेपालमा घुमाउने योजनाभित्र एमसिसि परियोजना कार्यान्वयन गर्दा सुरक्षाका लागि भनेर नेपालमा सेना भिœयाउने खेल नै हो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । आजको भूराजनीतिमा अमेरिकाको नेपाल दृष्टिलाई उदीयमान महाशक्ति चीनले आफ्नो सुरक्षा चुनौतीका रुपमा लिनु स्वाभाविक हो । दक्षिण एशियाको राजनीतिमा आफ्नो विस्तारवादी नीतिका अगाडि अमेरिकी उपस्थितिलाई भारतले घाँडो ठान्छ तर पनि विभिन्न बहानामा नेपाललाई चीन विरुद्ध खेल्ने भूगोल बनाउने रणनीतिबाट अमेरिका पछि हटेको छैन । त्यसकारण नेपाल छिमेक कूटनीतिमा समदुरीय सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा असंलग्न आन्दोलनको मार्गबाट टसमस हुनुहुँदैन । तर नेपाल यो मार्ग अवलम्बन गर्ने प्रश्नमा कतिपय अवस्थामा चुक्दै आउँदा राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको छ । देशको अस्मितालाई जोगाउन नेपाली जनताको सचेतन प्रयत्न र संघर्षको खाँचो छ । अन्यथा नेपाल भूराजनीतिको अमेरिकी खेल मैदान बन्न समय लाग्ने छैन ।
