हाम्रो देशको अर्थ सामाजिक अवस्था अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक छ । यसको अर्थ के हो भने राजतन्त्रको अन्त्य त भएको छ तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रुपमा सामन्तवादका अवशेषहरु र सम्बन्धहरु कायमै छन् । तर, यी सम्बन्धहरु पूर्ण रुपमा सामन्ती नभएर अर्ध सामन्ती चरित्रका छन् । यो भन्नुको अर्थ हो आधा सामन्ती र आधा पुँजीवादी । अर्कातिर नेपाललाई ‘स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र’ भनिए पनि यो पूर्ण रुपमा स्वाधीन र स्वतन्त्र छैन । हाम्रो देश भारतजस्तो उपनिवेश त कहिल्यै भएन तर सन् १८१५/१८१६ मा तत्कालीन ब्रिटिश शासक र नेपालको राजतन्त्रका बीच भएको ‘सुगौली सन्धि’ पश्चात् भारतको अर्ध उपनिवेश हुन पुग्यो । त्यसपछि निरन्तर यो स्थिति कायम छ । यसमा थोरबहुत परिवर्तन त भएको छ तर नेपालको अर्ध औपनिवेशिक चरित्र भने आधारभूत रुपमा कायम छ । अर्धऔपनिवेशिक हुनुको अर्थ हो हाम्रो देशलाई मुक्त पार्नका लागि अझै पनि राष्ट्रियताको निम्ति क्रान्तिकारी संघर्षको आवश्यकता छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले नेपाली क्रान्तिको चरित्र राष्ट्रियता र जनतन्त्र दुवै भएको कुरा उठाउँदै आएको छ र दुवैका निम्ति संघर्ष पनि गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छोटो लेख खासगरी नेपालको राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।
नेपालको भूराजनीतिक स्थिति
माथि उल्लेख गरिसकिएको छ कि नेपाल एउटा अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक राष्ट्र हो । यो औपनिवेशिक स्थितिको प्रारम्भ ‘सुगौली सन्धि’बाट भयो । यसका साथै यो स्थितिका पछाडि केही विशिष्ट कारणहरु पनि छन् । ती मध्येको एउटा कारण हो नेपालको भूराजनीतिक स्थिति । नेपाल तीनतिर दक्षिण, पूर्व र पश्चिम भारतबाट र उत्तरतिर चीनबाट घेरिएको एउटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । हाम्रो सिमाना करिब १७०० कि.मि. भारतसँग र करिब ११०० कि.मि. चीनसँग जोडिएको छ । यो भूपरिवेष्ठित स्थिति हुनुका कारणले हामीले तेस्रो देशसँग व्यापारगर्न समुद्री मार्ग छैन । उत्तरतिर आवतजावत गर्न नसकिने उच्च हिमश्रृंखला भएका कारण चीनसँग हाम्रो सहज प्रवेश नभएका कारण चीनसँगको हाम्रो व्यापारमा पनि यही भौगोलिक अवस्थितिले काम गरेको छ । उता भारतसँगका तीनतिरकै सिमानाहरुबाट आवतजावत गर्न खासै कठिनाई छैन । दिनदिनै जमिनको बाटोबाट लाखौं मानिसहरुको आवतजावत भइरहन्छ । यो भौगोलिक सुगमता हाम्रा लागि राम्रो र नराम्रो दुवै भइरहेको छ । त्यसमाथि थप कुरा के छ भने नेपाल र भारत दुई देशबीच भएका सन्धि सम्झौताका कारण करिब १ अरब २५ करोड जनसंख्या भएको भारतसँग करिब साढे दुई करोड जनसंख्या भएको नेपालका बीच आवतजावत र बसोबास गर्नका लागि कुनै पासपोर्ट, भिसा वा अन्य किसिमका अनुमति पत्रको आवश्यकता छैन । आज नेपालमा जनसंख्या वृद्धिदर संसारकै सबैभन्दा बढी हुनुको कारण प्रजनन्का कारण भएको आन्तरिक जनसंख्या वृद्धि नभएर भारतबाट आएका मानिसहरुको बसोबासका कारण नभएको भन्ने कुरामा पर्याप्त सच्चाई छ । ०६४/०६५ सालमा नेपालमा जसरी थोकमा नागरिकता वितरण गरियो,त्यसमा वास्तविक नेपाली (जो सिधासाधा छन्, जसको प्रशासनसँग पहुँछ छैन) ले पाएनन् भारतीयहरुले बढी पाए भन्ने कुरा नै बढी सही देखिन्छ । यहाँ यो चर्चाका बारेमा पनि उल्लेख गर्दा सही नै हुनेछ कि नेपालसँग जोडिएका भारतीय सहरहरुमा ‘यहाँ नेपाली नागरिकता मिलता है’ भन्ने साइनबोर्ड राखिएका ठाउँमा नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने गरिन्थ्यो । यसरी भारतीयहरुलाई समेत नागरिकता दिने किसिमको व्यवस्था गर्दा हाम्रै पार्टीको नेतृत्वले पनि सहमति जनाएका कारण त्यो राष्ट्रघातमा हाम्रो पार्टीलाई समेत जोड्न मिल्ने स्थिति पनि रहेको छ । यसरी भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाउँदा आनन्द मान्ने र खुशी हुने र आफू विदेशीको बफादार भएको गर्वका साथ घोषणा गर्ने दलालहरुको नेपाली राजनीतिमा उपस्थितिले नेपालमा फिजीको जस्तो खतरा नआउला भन्न सक्ने ठाउँ छैन । यदि यो प्रक्रिया अघि बढ्दै जाने हो भने नेपाली भित्रै नेपाल अल्पमतमा पर्ने खतरा स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ ।
विगतका असमान सन्धिहरु
हाम्रो देश नेपाललाई प्रकृतिले विश्वकै एउटा सुन्दरतम देश मात्र बनाएको छैन कि प्राकृतिक स्रोतहरु पनि पर्याप्त मात्रामा प्रदान गरेको छ । हामीसँग भएका यी स्रोत साधन या त अर्कैले उपयोग गरेको छ या त्यसै बर्बाद भइराखेको छ । जसको परिणामस्वरुप हामी सधै संसारको सबैभन्दा गरिब राष्ट्रको सूचीमा दर्ता भइराखेका छौं र त्यसबाट मुक्ति पाउने लक्षण पनि देखिइरहेको छैन । यसको एउटा प्रमुख कारण नेपाल र भारतका बीचमा भएका विगतका असमान सन्धिहरु पनि हुन् ।
माथि पनि उल्लेख गरिसकिएको छ कि सन् १८१५/१६ मा ब्रिटिस इण्डिया र तत्कालीन नेपाल सरकारका बीचमा भएको ‘सुगौली सन्धि’ का कारण नेपालले आप्mनो सबैभन्दा उर्बर र देशको ठूलो भूभाग गुमाउनुप¥यो र नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रबाट अर्ध औपनिवेशिक राष्ट्रको दर्जामा तल झर्नुप¥यो । स न् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’का कारण नेपाल थप भारतको पराधीनतामा फस्न पुग्यो । यसै सन्धिका कारण नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना कायम भयो र दुई देशका मानिसहरुबिना पासपोर्ट आवतजावत गर्ने र अर्को देशमा बसोबास गर्ने, कुनै पनि व्यवसाय गर्न पाउने आदिको व्यवस्था गरियो । तेस्रो देशसँगको व्यापार नियन्त्रित गरियो । हाम्रो देशको कच्चा पदार्थ भारतमै सस्तोमा मात्र होइन, लगभग सित्तैको मूल्यमा विक्री गर्नु पर्ने भयो । त्यति मात्र होइन, नेपाल भारतको एकलौटी बजार समेत बन्न पुग्यो । यो सन्धिले नेपालमाथिको भारतको औपनिवेशिकतालाई अझ बढाउने काम ग¥यो । यसका साथै सन् १९६५ मा भएको सन्धिले नेपालले अन्य मित्रराष्ट्रसँग आवश्यकता अनुसार हातहतियार र सैनिक उपकरण खरिद गर्ने वा आपूर्ति गर्ने अधिकारसमेत गुमायो र तेस्रो देशसँग सैनिक सामान वा उपकरण ल्याउनु परेमा भारतको अनुमतिको आवश्यकता पर्ने व्यवस्था भयो । यसैबीचमा ‘गण्डक सम्झौता’, ‘कोशी सम्झौता’, ‘टनकपुर सन्धि’ आदि अनेक सन्धि सम्झौताहरु गरिए गर्नुपर्ने नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत मात्र छैनन्, कतिपय अर्थमा राष्ट्रघातीसमेत छन् । यी असमान र राष्ट्रघाती सन्धिका कारण नेपालका नदीको स्वामित्व भारतका पोल्टामा पर्न गयो । यी र यस्ता धेरै सन्धिसम्झौता कायम रहिरहँदासम्म नेपाल न त स्वतन्त्र राष्ट्र बन्न सक्दछ, न त नेपाल एउटा आर्थिक दृष्टिले सम्पन्न राष्ट्र नै बन्न सक्दछ ।
प्रधान अन्तर्विरोधको प्रश्न
नेपाल एउटा अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक राष्ट्र भएको हुनाले सामान्यतया घरेलु प्रतिक्रियावाद र साम्राज्यवाद हाम्रो विशिष्टता भारतीय विस्तारवादसँग नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको अन्तर्विरोध कायम रहन्छ । तर, परिस्थितिमा आएको फेरबदल सँगसँगै प्रधान अन्तर्विरोधमा भने हेरफेर भइरहन्छ । क. माओले बताउनु भए अनुसार हाम्रो जस्तो देशमा प्रधान अन्तर्विरोधका तीन भिन्न अवस्थाहरु हुन्छन्ः एक, घरेलु प्रतिक्रियावादसँग मात्र प्रधान हुने । दुई, विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति साम्राज्यवाद र विस्तारवादसँग प्रधान हुने । तीन, घरेलु प्रतिक्रियावाद र विदेशी प्रतिक्रियावाद दुवैसँग एकै साथ प्रधान हुने । नेपालमा पनि प्रधान अन्तर्विरोधको पहिचान यिनै आधारमा गर्ने गरिन्छ । गर्दै आइएको छ । नेपालमा राजाको शासन कायम रहेको बेलामा हाम्रो पार्टीले राजाले नेतृत्व गरेको सामन्त, दला र नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग गर्नुपर्ने (जो भारतीय विस्तारवादद्वारा पालित/पोषित छ) सँगको अन्तर्विरोध प्रधान हुने विश्लेषण गरेको थियो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गरिसकेको अवस्थामा प्रधान अन्तर्विरोधमा परिवर्तन हुने कुरा स्वाभाविक हो । राजा विशेषतः सामन्तवादको प्रतिनिधि भएको हुनाले राजतन्त्रको अन्तसँगै सामन्तवादको स्थिति कमजोर भएको छ र दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको स्थिति तुलनात्मक किसिमले बलियो भएको छ । दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको मुख्य बाह्य आधार भारतीय विस्तारवाद हो । त्यसैले राजतन्त्रको अन्तसँगै देशभित्रका दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग र बाह्य रुपमा भारतीय विस्तारवादसँगको अन्तर्विरोधलाई यसप्रकार परिभाषित गरेको छ : देशभित्रका दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग र सामन्तवाद तथा भारतीय विस्तारवाद एकातिर र नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्र अर्कातिर यो नै नेपाली समाजको यतिखेरको प्रधान अन्तर्विरोध हो ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न प्रमुख
हाम्रो देशमाथि भारतीय हस्तक्षेप इतिहासमै कहिल्यै नभएको स्तरसम्म बढेको छ । हाम्रो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र हस्तक्षेपग्रस्त बनेको छ । यसका साथै यतिखेर नेपालको आन्तरिक सुरक्षासमेत खतरामा परेको छ । देशका विभिन्न स्थानमा खासगरी भारतसँग जोडिएको तराईमा सार्वजनिक सवारी साधनमा गराइएका बम विस्फोटबाट निर्दोष सर्वसाधारण नेपाली जनताको ज्यान गरेको छ । विदेशको खास खुफिया संस्थाले लक्षित गरेको राजधानीको केन्द्रीय कारागारको एउटा बन्दीलाई जेलबाहिरबाट एउटा विदेशी आक्रमणकारीले गोली चलाएको घटना नेपालमा पहिलोपटक हो । अर्को छिमेकी मित्रराष्ट्रको कुटनीतिक आयोगको कर्मचारीमाथि अर्को छिमेकी राष्ट्रको मानिसले दिनदाहडै गोली हानेर ढाल्दछ । यसबाट हाम्रो देश अब २ देशको शत्रु साधन गर्ने अखडा बन्ने खतरा पैदा भएको छ । यसप्रकारका बाह्य कारणले गर्दा हाम्रो देशको आन्तरिक सुरक्षा गम्भीर खतरामा परेको छ । सारमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय अहिले नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय विषय बनेको छ । यसप्रकारको राष्ट्रियताको खतरा मडारिइरहेको बेलामा ‘सुपुर्दगी विधेयक’ व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिनु अर्को चुनौतीपूर्ण घटना हो ।
राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको खतरा
माथि नेपालको राष्ट्रिय सम्बन्धी जे जति चर्चा गरिएको छ र माथि जे चर्चा गरिएको छ त्यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यतिखेर नेपाली क्रान्तिका मुख्य दुई कार्यभार छन् : नेपाली समाजमा विद्यमान दलाल, नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग र सामन्तवर्गको सत्तालाई समाप्त पार्नु तथा विदेशी हस्तक्षेपबाट देशलाई मुक्त पार्नु । यी दुवै कार्यभारलाई पूरा गर्नु क्रान्तिको कार्यभार हो । नेपाली क्रान्तिले यी दुवै कार्यभारलाई पूरा गर्नुपर्छ ।
नेपालमा यतिखेर विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुमध्ये भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप सबैभन्दा बढी छ । यो हस्तक्षेपका विरुद्ध आ–आप्mनो ठाउँबाट संघर्ष गर्ने कि त्यसैसँग आत्मसमर्पण गर्ने यो नै अहिलेको नेपालको राष्ट्रियता सम्बन्धी मुख्य विषय हो । भारतीय विस्तारवादलाई मित्रशक्ति देख्ने दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिवर्गलाई मित्रशक्ति भएको व्याख्या विश्लेषण गर्ने सोचाईले राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि लड्ने होइन कि राष्ट्रिय आत्मसमर्पण गर्ने दिशातिर लैजान्छ ।
यतिखेर एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी) को पोलिटव्यूरो र केन्द्रीय समितिमा गर्नुपर्ने बहस चलिरहेको छ, यो बहसको एउटा प्रमुख विषय पनि यही हो । हामी राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि लड्ने कि ‘१२ बुँदे सहमति’ लाई सधै अघि सारेर भारत र भारतपरस्त वा भारतीय दलाल शक्तिहरुसँग घोषित वा अघोषित संयुक्त मोर्चा बनाउने ?राष्ट्रिय स्वाधीनताका कुरा गरिरहँदा हामी हाम्रो देशको सिक्किमीकरण वा भुटानीकरणको खतरासँग सतर्क हुनु जरुरी छ । यदि समयमै यो खतरालाई आत्मसात गर्न र यसका विरुद्ध समयमै संघर्ष गर्न सकिएन भने हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता नै समाप्त हुने खतरा छ ।
(नोट : यो लेख लेखकद्वारा २०६८ वैशाख १४ गते लेखिएको थियो । लेखकको पुस्तक “क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका श्रृंखला” मा यस लेखलाई संग्रहित गरिएको छ । अहिलेको सन्दर्भमा पनि यो लेख सान्दर्भिक भएकाले प्रकाशित गरिएको छ–सम्पादक)
