रुपन्देही: माघ २५,२६ र २७ गतेसम्म बुटवलमा सञ्चालन भएको अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको राष्ट्रिय भेलाले पवनमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै सम्पन्न भएको हो ।
राष्ट्रिय भेलाको मूल नारा थियो – “विदेशी कठपुतली सरकारको विकल्पमा स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गरौ ‘आत्मनिर्णयको सैद्धान्तिक स्वीकृति र पहिचानसहित संघीयताको लागि संघर्ष गरौ, अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको राष्ट्रिय भेला भब्य रूपमा सफल पारौ ” ।
भेला सम्पन्न भएसँगै महासंघले आज बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी भेलाका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको साम्राज्यवादी कठपुतली सरकारले आयोजना गरेको फागुन २१ गतेको चुनाव बहिष्कार गरी स्वाधीन संयुक्त सरकार निर्माणका लागि संघर्ष गर्ने निर्णय गर्दै भेलाले नेपालको जातीय स्थितिमा आदिवासी जनजातिमाथिको उत्पीडन र थिचोमिचोको प्रमुख कारण आन्तरिक रूपमा सामन्ती ब्राह्मणवाद र बाह्य रूपमा साम्राज्यवाद रहेको निस्कर्ष निकालेको महासंघका नवनिर्वाचित संयोजक पवनमान श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृतिसहित पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा संघीयता,स्वायत्तता तथा स्वशासनसहित प्रदेश, क्षेत्र,संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको निर्माण गर्न संघर्ष गर्ने निर्णय गर्दै भेलाले त्यसका आधारमा ११ प्रदेशसहितको संघीय राज्य निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
भेलाले नेपालको कठपुतली सरकारको निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै सहकारी पिडित,लघुवित्त पिडितहरूलाई अविलम्ब न्याय दिलाई पिडकहरूलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्नेलगायत ११ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
आदिवासी जनजाति नेता तथा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका स्थायी समिति सदस्य सीताराम तामाङले उद्घाटन गरेको भेलाले चुनाव नजिकिँदै जादा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव सिर्जना गर्ने, सबै खाद्य पदार्थको भाउ बढाई जनताको ढाड सेक्ने र कालाबजारीयालाई पोस्ने सरकारी नीतिको घोर भ्रत्सर्ना गर्दै पेट्रोलियम पदार्थ लगायत खाद्य सामाग्रीलाई सर्वसुलभ बनाउन माग गरेको छ ।
