प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत माघ १९ गते राष्ट्रिय सभामा पहिलो पटक औपचारिक सम्बोधन गरेकी छन्। २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेन जी विद्रोहबाट के.पी. ओली नेतृत्वको कांग्रेस –एमाले गठबन्धन सरकारको विघटन भए पछि गत भाद्र २७ गते सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीत्वमा चुनावी सरकार बनेको थियो । सरकार गठन भएको झण्डै ५ महिना पुग्न थालेका बेला उनले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पहिलोपटक राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गरेकी हुुन् । नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनलाई मिलाएर संसद भनेको छ । जेन जी आन्दोलनकारीहरुको योजना अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अबस्थामा संसदको एक अंग राष्ट्रिय सभाले सामान्यतया व्यवस्थापकीय कार्य गर्दछ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्बोधनमा आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्ने कुरालाई मुख्य जोड दिएकी छन् । उनले सम्बोधनमा भनेकी छन्, “ म प्रधानमन्त्री भएकै दिन अर्थात् २०८२ भदौ २७ गते जेनजी आन्दोलनको भावना अनुरुप तत्कालीन परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गरी मुलुकमा थप द्वन्द्व चर्किन नदिन र धनजनको क्षति रोक्न तथा राज्यलाई पुनः संवैधानिक लयमा फर्काउन २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई सिफारिस गरेकी थिएँ । सोही सिफारिस बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको र तोकिएको समयमा स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्विसनीय वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता सुम्पन यो सरकार आतुर रहेको व्यहोरा यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु।”
त्यसरी उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको दुईवटा कारण बताएकी छिन्–एक, थप जनधनको क्षति हुन नदिनु र दुई, निर्वाचन मार्फत् राज्यलाई संवैधानिक लयमा फर्काउनु । उनका यी कुरा दुनियाँलाई देखाउनका लागि बोलिएका कुरा हुन् । भित्री रहस्य त के हो भने साम्राज्यवादको उद्देश्यहरु पूरा गर्नु हो । निर्वाचन मार्फत् साम्राज्यवाद र विस्तारवाद विशेषतः अमेरिकी साम्राज्यवादका एजेण्टहरुलाई जिताउनु र संसदमा त्यसप्रकारका तत्वहरुको बहुमत बनाई साम्राज्यवादकै सेवा गर्ने सरकार निर्माण गर्नु हो । अहिले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा अपनाइएका प्रचार शैलीलाई हेर्दा चुनाव साम्राज्यवादकै लागि गरिंदैछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । भन्न त कार्कीले भनेकी छन्, “यसअघि विभिन्न अवसरमा भनिसकेकी छु कि म कुनै शासकीय आकांक्षा बोकेर, कुनै पदको लालसा लिएर प्रधानमन्त्री भएकी होइन ।
बिथोलिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई ट्रयाकमा ल्याउन र देशलाई सङ्कटबाट बचाउन परिवर्तनकामी युवा पुस्ताको आग्रह, राजनीतिक दलहरु र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँगको छलफलका आधारमा विषम परिस्थितिमा मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएकी हुँ ।” कार्कीले “शासकीय आकांक्षा बोकेर, कुनै पदको लालसा लिएर प्रधानमन्त्री भएको होइन” भनेर आफूलाई गतिलो पात्र सावित गर्न खोजे पनि उनको विगतको व्यवहार र चरित्रले उनी विदेशीका निर्देशित पात्र हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । नेपालको इतिहासमा कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश आन्दोलनकारीहरुसित जुलुशमा भाषण गर्दै हिंडेको थिएन । तर त्यो रेकर्ड तोड्न कार्की नै सफल भएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीशबाट निवृत्त भएपछि उनले “न्याय” शीर्षकमा पुस्तक लेखिन । कतिपय न्यायालयका गोपनीयता भंग गरेको समेत उनीमाथि आरोप छ ।
जेनजी विद्रोह हुनुको कारण र अबको कार्यक्रमबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्बोधनका क्रममा भनेकी छिन् –“भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाहरुको नेतृत्वमा भएको विद्रोह हाम्रा शासकहरुमा युवा आकांक्षाको बेवास्ता, मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र राज्य सञ्चालनमा देखिएको संवेदनहीनताविरुद्धको चेतनाको प्रतिविम्ब थियो।संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम सुशासन, समृद्धि र विकासको क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी र त्यसबाट सिर्जित असन्तोष, अभाव वा उपेक्षाको कारणले यस आन्दोलनको जन्म भएको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ । उक्त आन्दोलन वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र सुशासन लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा हामी खरो उत्रन नसक्नुको परिणाम पनि हो।यो विद्रोह यस्तो ऐना हो, जसमा हामीले हाम्रा आफ्नै शासकीय त्रुटिहरू र आचरणगत कमजोरीहरु देखिरहेका छौं । सूचना प्रविधिमा भएको चामत्कारिक विकासबारे जानकार नेपाली युवा पुस्ताले आफ्नो मुलुकमा पनि राज्यका स्रोत साधन र अवसरमा समान पहुँच, रोजगारी र गुणस्तरीय जीवनको आकांक्षा राखेको छ। यी आकांक्षा केवल युवाका मात्र होइनन्, बरु नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका अनिवार्य सर्त हुन्।
तसर्थ, ती आकांक्षा पूरा गर्न राज्यका तीनै अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जिम्मेवार भई लागिपर्न निकै ढिलाइ भइसकेको छ। यही कारण हामीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।”
कार्कीले जेनजी विद्रोहको कारण “मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र राज्य संचालनमा देखिएको संवेदनहीनता”लाई बताएकी छिन् । कार्कीको त्यस कुरामा सत्यता छ–तर त्यो आधा मात्र सत्य हो । जेनजी विद्रोहको अर्को कारण नेपालको भ्रष्टाचार र कुशासनलाई बहाना बनाएर साम्राज्यवादीहरुले देशमा अराजकता र विद्रोह मच्चाएका हुन् । इतिहासमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई तिब्बतबाट निर्वासित दलाई लामाले शुभकामना दिएका थिएनन् । तर त्यो “शुभअवसर” सुशीला कार्कीलाई प्राप्त भएको थियो । संसारलाई ज्ञातव्य कुरा हो कि दलाई लामा अमेरिकी साम्राज्यवादबाट संरक्षित धार्मिक नेता हुन् । यो एउटा उदाहरणबाट मात्र पनि यो सरकार कसको स्वार्थको लागि गठन भएको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
उनले अगाडि बोलेकी छिन्–“आन्दोलनका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकार र आन्दोलनकारी प्रतिनिधिबीच मुलुकको राजनीतिक दिशा बदल्ने ऐतिहासिक सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।” कार्कीले जेनजी समूहहरुसित गरेको सम्झौतार्ला बताएकी हुन् । सम्बोधनमा उनले भनेकी छन्–“सार्वजनिक निकायका कामकारवाहीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ सरकार लागिपरेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी रणनीतिक योजना तथा प्रविधिमा आधारित ‘सुशासनको मार्गचित्र’तयारीको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको व्यहोरा यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु।” तर भ्रष्टाचारी, सहकारी ठगीमा आरोपित रास्वपा नेता रवि लामिछानेलाई चोख्याउन, उनका मुद्दा फिर्ता गर्न यस सरकारले गरेको हर्कतबाट भ्रष्टाचार निवारणबारे उनका कुरामा विश्वास गर्ने कुनै आधार देखिंदैन । “आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियारहरूमध्ये अधिकांश बरामद भइसकेको र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरिएको छ।” उनको यस भनाईबाट लुटिएका हतियार अझै फिर्ता भएका छैनन् भने सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति कसरी हुन्छ ?
उनले भनेकी छिन्–“ यो निर्वाचन केवल सदनमा जनप्रतिनिधि पठाउने एउटा नियमित प्रक्रियाको अंग मात्र होइन, बरु यो त नेपाल राष्ट्रको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रस्थानबिन्दु बन्नुपर्दछ भन्ने मेरो सविनय आग्रह छ ।” कस्तो नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रस्थान विन्दु हुनेछ ? कतै अझै कठोर पराधीन संस्कृतिको प्रस्थान विन्दु बनाउन थालिएको त हैन भनेर जनता भयभित छन् ।
“जेनजी आन्दोलनमा युवाहरुले उठाएको मूल मुद्दा नै भ्रष्टाचाररहित समाज, सुशासन र सदाचार नै हो। यो सरकार गठन भएपछि मितव्ययितालाई हामीले प्रमुखताका साथ अंगीकार ग¥यौँ। तसर्थ स्रोतसाधनको दुरुपयोग धेरै हदसम्म रोकिएको छ । पूर्णरुपमा व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ ती निकायहरुले काम गरिरहेका छन् । त्यसका केही परिणाम अहिले देखिएका छन् । केही दीर्घकालमा देखिने गरी हामीले जग बसालेका छौँ । र, यस वर्षका घटनालाई पाठको रुपमा लिँदै आगामी दिनमा कसैले पनि सुशासन कायम होस् भनेर नागरिकले सडकमा आउन नपरोस् भन्नेतर्फ हामी सबै सधैँ सचेत हुनुपर्दछ । यसका लागि सत्ताको मोहमा मग्न हुने होइन, विधिको शासनप्रति हाम्रो निष्ठा अटुट हुनुपर्दछ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अन्यायजस्ता संरचनात्मक कारणहरूको निवारणको लागि सबै निकाय एकजुट भएर लाग्न ढिला नगरौं ।”
तर सम्बोधनमा उनले जेनजी विद्रोहका नाममा भएका अपराधलाई दण्डित गर्नेबारे कही बोलिनन् । उनको सम्बोधनले जनतालाई आस्वस्त पार्ने भन्दा अरु संशय सिर्जना गरेको छ ।
