लिपुलेक जस्ता संवेदनशील विषयमा सरकार र सत्तासीन दलहरूको कमजोर कूटनीतिक अडानले सार्वभौमिकता प्रति गम्भीर उदासीनता उजागर गरेको छ । एमसिसि सम्झौता संसदबाट पारित गरेर अमेरिकी साम्राज्यवाद अगाडि घुडा टेकेर राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर बनाइरहेको छ । एमसिए पास गरेर अमेरिकी सेना भित्र्याउने अर्को षड्यन्त्रको दस्तावेज हस्ताक्षरका लागि लाईनमा छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास शोषण, उत्पीडन, दमन र जनआन्दोलनको निरन्तर यात्रा हो । राणा शासनको अन्त्य गर्दै २००७ सालको परिवर्तन, २०१५ को पहिलो संसदीय निर्वाचनको अभ्यास, २०१७ सालको पञ्चायती निरंकुशताको थालनी पछि २०२८ सालको झापा आन्दोलन, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र जनमत संग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालदेखि चलेको महान जनयुद्ध र २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि राजसंस्थाको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । यद्यपी पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य तथा राजतन्त्रको अन्त्यपछि केही राजनीतिक परिवर्तन भएतापनि नेपालमा शोषणबाट मुक्त राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको हित गर्ने राज्य संरचना निर्माण हुन सकेन ।
१० वर्ष सम्म चलेको महान जनयुद्ध र ०६२–०६३ को ऐतिहासिक जनाअन्दोलनले सामन्ती राजतन्त्रलाई उखेल्यो, गणतन्त्रको ढोका खोल्यो तर जनताको साँचो सत्ताको मार्ग अझै अधुरो रह्यो । आज स्थापना भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यतिबेला वस्तुतः दलाल संसदीय व्यवस्थामा रुपान्तरित भएको छ । जहाँ निर्णय जनताबाट होइन, दलाल पुँजीपति वर्ग, विदेशी एजेन्ट र सत्ताधारी सिण्डीकेटबाट तय हुन्छ । तब जनताका आधारभूत प्रश्नहरू आर्थिक समानता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र, वर्गीय न्याय आदि समाधान हुन सक्तैेनन् । यथार्थमा नेपाल अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक विशेषतासहित नवऔपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
दश वर्षको जनयुद्धले ल्याएको वैचारिक उथलपुथल र वर्गीय–चेतनाको प्रभाव सहितको जनआन्दोलन केवल राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने मात्र थिएन । यसले राज्य संरचनाको आमुल परिवर्तन गर्ने जनचाहना बोकेको थियो । जनताको चाहना संसद पुनः स्थापनाको सीमित घेरामा थिएन । उनीहरुको आकांक्षा पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय, संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता र मजदुर किसानको सत्तामा प्रत्यक्ष सहभागिता थियो । जसलाई तत्कालीन सात राजनीतिक दलले संसद पुनस्र्थापना मार्फत धोका दिए । जनभावनालाई संविधान निर्माणको ढाल बनाउदै पुनः पुँजीवादी संसदीय दलाल संरचनाको स्थापना गरियो । जसले दलाल पुँजीवाद, केन्द्रिकृत राज्यसत्ता, सामन्तवाद, जातीय विभेद, लैंगिक असमानता, दलाल संसदीय प्रणाली र विदेशी प्रभुत्वको अन्त्यको अपेक्षा अपहरण गरि पुनः संसदीय संरचना स्थापीत गर्दै दलाल पुँजीपतिहरुको सत्ता सुनिश्चीत र विदेशी हस्तक्षेपलाई संस्थागत बनायो । जनताको दैनिक जीवन तथा राष्ट्रिय स्वाधिनता अझ संकट पर्दै गयो ।
प्रायोजित दोस्रो संविधान सभापछि २०७२ को संविधान मार्फत संस्थागत गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवहारतः दलाल संसदीय गणतान्त्रीक व्यवस्थामा रुपान्तरीत भईसकेको छ । यद्यपी यस व्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख भनेर जनतालाई भ्रम पार्न कसरत हुँदै आएको छ तर व्यवहारमा दलाल पुँजीवाद, नोकरशाही र विदेशी विस्तारवाद र साम्राज्यवादको अनुचर बनेको छ ।
नेपाल आज गहिरो राष्ट्रिय संकटको चरणमा प्रवेश गरेको छ । संस्थागत भ्रष्टाचार, कमजोर जनतन्त्र, परनिर्भर अर्थतन्त्र र सङ्कुचित राष्ट्रिय स्वाधीनता—यी सबै समस्याहरू एकअर्कासँग गाँसिएर देशलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा जर्जर बनाइरहेका छन् । राज्यका प्रायः सबै निकायहरूमा, मन्त्रालय, प्रशासनिक तथा स्थानीय तह, अड्डाअदालत, प्रहरी प्रशासन, सेना, विकास निर्माणका क्षेत्र – सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार र घुसखोरी व्याप्त छ । सामान्य नागरिकले आफ्ना सामान्य काम गराउन समेत घुस दिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो । तर स्वयम् सरकार नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहँदै आएको छ । भुटानी शरनार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, सहकारी ठगी काण्ड, गिरीबन्धु टिस्टेट काण्ड, भिजिट भिसा काण्ड र यति एयर लाएन्स जग्गा काण्ड लगायत दर्जनौं काण्डहरूले यही कुराको पुष्टि गर्दछ । नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत रूपबाट विकास भएको छ र त्यसको नेतृत्व सरकारले गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारले गर्दा नै देशका सम्पूर्ण विकास निर्माणका कामहरू जति हुनसक्थे त्यति पनि हुन सकिरहेका छैनन्् र विदेशी ऋणको भार वर्षेनी बढ्दै गएको छ । देशमा विकासको काममा गति दिनका लागि भ्रष्टाचारलाई रोक्नु पहिलो सर्त हो । तर विडम्वना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेको जेनजी आन्दोलन पछि बनेको कठपुतली सरकार समेत आफै घुस र कमिशनमा व्याप्त भइराखेकोे चर्चा सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइरहेको यिनै तथ्यले पुष्टि गर्दछ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको जरो केबल राजनितिक दल वा मन्त्री–नेतृत्वमा मात्र सिमित छैन, यसको संरचनागत मूल थलो कर्मचारीतन्त्र पनि हो । सरकार जति फेरिए पनि स्थायी रुपमा राज्यसत्तामा जरा गाडेर बसेको कर्मचारीतन्त्र नै भ्रष्टाचारको निरन्तरता र संस्थागत विकासको प्रमुख संवाहक बनेको छ । ३० बर्षे पञ्चायती व्यवस्था होस या त्यसयता वनेका हरेक सरकारहरु परिवर्तन भए, अन्तत भ्रष्ट भएर गए । तर प्रशासक, सचिव, सह–सचिव, सुरक्षा निकायका शिर्ष अधिकारी र नियामक निकायका पदाधिकारीहरु प्रायः उहि रहे । तिनकै वरिपरी भ्रष्टाचारको स्थायी सन्जाल विकास भई नै रहयो । आज गम्भीर प्रश्न उठ्छ । विभिन्न समयमा राज्य संयन्त्रमा बसेका कर्मचारी, प्रशासक र पदाधिकारीका छोराछोरी कहाँ छन् ? कुन श्रोतबाट विदेशमा पढिरहेका छन ? विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन ? बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुमा लगानी गरिरहेका छन ? तलब, भत्ता र वैधानिक आम्दानीभन्दा बढी अर्बौंको सम्पत्ति कसरी र कहाँबाट आर्जन गरियो ?यीे प्रश्नहरु व्यक्तिगत आरोप होइन, राज्य दोहनको वस्तुगत यथार्थ हुन् । विकास बजेट, सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टा, भूमि दलाली, कर छुट, अनुमतिपत्र बितरण, नियुक्ति, सरुवा÷बढुवा, न्यायिक निर्णय, प्रहरी प्रतिवेदन, मुचुल्का, सुरक्षा संयन्त्रसम्म कर्मचारितन्त्रको संलग्नता बिना कुनै पनि भ्रष्टाचार सम्भव छैन । त्यसैले आजको आवश्यकता पन्चायत कालदेखि सबै उच्च पदस्थ कर्मचारी, केही प्रशासक र केही संवैधानिक निकायका पदाधिकारिको सम्पूर्ण सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, उनिहरु र तिनका परिवारको देश–विदेशको सम्पत्ति बैंक खाता, कम्पनीमा सेयर र जग्गा–जमिनको खोजबीन, राज्यसत्ता दुरुपयोग गरि आर्जित अबैध सम्पत्तिको जफत गरी जनताको स्वामित्वमा ल्याउँदै राष्ट्रियकरण गर्नुपदर्छ । यो कुनै बदला होइन, जनताको खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्ने संघर्ष हो । भ्रष्टहरुलाई दण्डित नगरी, उनिहरुले दोहन गरेर थुपारेको सम्पति जनताको पक्षमा नल्याई देशमा न त सुशासन सम्भव छ न त वास्तविक विकास । त्यसकारण हाम्रो पार्टी प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र त्यसलाई धानेको कर्मचारितन्त्रको संस्थागत भ्रष्टाचारलाई अपराध ठान्दछ । संरचनागत भ्रष्टाचार विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो ।
नेपालमा पछिल्ला दशकहरूमा एनजीओ र आईएनजिओहरूको संख्या र प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । विकास, मानवअधिकार र सेवाको नाममा प्रवेश गरेका यी संस्थाहरू व्यवहारमा भने विदेशी दाता राष्ट्र र साम्राज्यवादी शक्तिका नीतिगत, वैचारिक र राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने माध्यम बनेका छन् । एनजीओ÷आईएनजिओहरूले राज्यले गर्नुपर्ने काम आफूले गरेर राज्यलाई कमजोर बनाउने, नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने, विदेशी निर्भरता बढाउने र जनतालाई परियोजनामुखी दयाभावमा सीमित गर्ने काम गरेका छन् । यसले नेपालको निर्णय गर्ने अधिकार, आत्मनिर्भर विकास र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई गम्भीर रूपमा क्षति पु¥याएको छ ।
धेरै एनजीओ/आईएनजिओहरू दलाल राजनीतिक नेतृत्व र उच्च कर्मचारीतन्त्रसँग साँठगाँठ गरी अपारदर्शी अनुदान, कमिसन र प्रभावको कारोबारमा संलग्न छन्, जसले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण होइन, संस्थागत र वैधानिक बनाउने भूमिका खेलेका छन् । यसरी आज नेपालमा भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संकटको एउटा मुख्य स्रोत यही साम्राज्यवाद–दलाल सत्ता–एनजीओ÷आईएनजिओ गठजोड बनेको छ । एनजीओ/आईएनजिओ मार्फत् हुने वैचारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र नीतिगत हस्तक्षेपबाट बढ्दो रूपमा राष्ट्रिय संकट सिर्जना भइरहेको छ ।
धेरैजसो एनजीओ/आईएनजिओहरू साम्राज्यवादी शक्तिहरूका एजेन्डा बोकेर नीति निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, वातावरण र मानवअधिकारका नाममा राज्यका संवेदनशील क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । यी संस्थाहरूले भ्रष्ट सरकार र दलाल शासक वर्गसँग मिलेर राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामाथि प्रभाव पार्नु, जनतालाई भ्रमित गर्नु र संघर्षलाई कमजोर बनाउन उनीहरूले वास्तविक भूमिका खेलिरहेका छन् ।
जनजीविकाको सन्दर्भमा मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, न्यून ज्याला, किसान–मजदुरका आन्दोलनप्रति राज्यको उपेक्षा र दमन निरन्तर जारी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र उद्योगमा नवउदारवादी निजीकरणले जनताको जीवन झनै असुरक्षित बनाएको छ । कृषिमा लगानी कम आयतमा निर्भरता, दलाली, ठेक्का र वैदेशिक ऋणमा आधारीत छ । सामाजीक चरित्र स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायतका सेवाहरु निजीकरण गर्दै जनतालाई आर्थिक असुल्ने ग्राहक बनाईएको छ । सामाजीक न्यायको नारा प्रयोग हुन्छ वर्गीय अन्याय झन बढेको छ । धनी झन धनी र गरिव अझ गरीव हुँदै विभेदका स्वरुपहरु व्यापक मात्रमा बढि रहेका छन् । वैदेशिक चरित्र जल, जमिन, खनीज सम्पदा सबैमा विदेशी स्वामित्वको मार्ग खुला गरिएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु, विदेशी सहयोगदाता र राजदूतहरूले निति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्दछन् । यसको चरित्र प्रतिक्रियावादी वर्गपक्षधर, विदेश आस्रित र असमानता मुलक छ ।
लिपुलेक जस्ता संवेदनशील विषयमा सरकार र सत्तासीन दलहरूको कमजोर कूटनीतिक अडानले सार्वभौमिकता प्रति गम्भीर उदासीनता उजागर गरेको छ । एसिसि सम्झौता संसदबाट पारित गरेर अमेरिकी साम्राज्यवाद अगाडि घुडा टेकेर राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर बनाइरहेको छ । एमसिए पास गरेर अमेरिकी सेना भित्र्याउने अर्को षड्यन्त्रको दस्तावेज हस्ताक्षरका लागि लाईनमा छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार संस्थागत हुन्छ र भ्रष्टाचार बढ्दा विदेशी हस्तक्षेप सहज हुन्छ—आजको संकट यही दुष्चक्रमा फसेको छ । नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधीनता गम्भीर संकटमा परेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादले दलाल राजनीतिक नेतृत्व, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र एनजीओ÷आईएनजिओमार्फत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । यसको परिणाम स्वरूप नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार निर्णय गर्न नसक्ने परनिर्भर राज्यमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ ।
विदेशी ऋण, अनुदान र परियोजनाको नाममा देशको नीति निर्माण विदेशी एजेन्डा अनुसार निर्देशित भइरहेको छ । संसदीय निर्वाचन, सरकार गठन र राज्य संयन्त्रसमेत बाह्य शक्तिको प्रभावबाट मुक्त छैनन्् । यसरी राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर हुँदै जाँदा भ्रष्टाचार, शोषण र दमन संस्थागत बनेका छन् । यस अवस्थाको अन्त्य बिना न भ्रष्टाचार उन्मूलन सम्भव छ, न जनतन्त्र र जनजीविका सुरक्षित हुन सक्छ । त्यसकारण राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा आजको निर्णायक राजनीतिक कार्यभार हो ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले भेनेजुएलाको प्राकृतिक स्रोतहरू—तेल, ग्यास, खनिजलाई कब्जा गर्ने मुख्य लक्ष्य बनाउदै आएको छ । जुनकुनै देशले आफ्ना प्राकृतिक स्रोत राष्ट्रिय अबस्यकतामा परिचालन गर्न खोज्दा त्यहाँ साम्राज्यवादी शक्तिहरूले विभिन्न माध्यमबाट हस्तक्षेप गर्ने इतिहास दोहोरिँदै आएको छ । भेनेजुएला यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । भेनेजुएला सबैभन्दा ठूलो तेल भण्डार भएको देश हो । ह्युगो चाभेज र त्यसपछि निकोलस मादुरो नेतृत्वको सरकारले तेल उद्योग राष्ट्रियकरण गरि जनताको हितमा परिचालन गरेकाले आज पनि अमेरिकी दवाब, संकट र षड्यन्त्रको सामना गरिरहेको छ । तर यो पनि सत्य हो कि राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा उभिँदा साम्राज्यवादी दादागिरी कति क्रूर हुन्छ भन्ने उदाहरण अमेरीकि साम्राज्यवादी हस्तक्षेप भेनेजुएलाले संसारलाई दिएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले भेनेजुएला माथी सैनिक आक्रमण गरि राष्ट्रपति मादुरो दम्पत्तिलाई अपहरण गरेको घटनाले कथित प्रजातन्त्र, मानबअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको धज्जी उडाएको छ ।
युक्रेनमा साम्राज्यवादले फरक मोडल प्रयोग ग¥यो । राजनीतिक अनुभव नभएको, मिडियाबाट उत्पादन गरिएको पात्र भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई लोकतान्त्रिक अनुहार भन्दै पश्चिमी शक्तिको समर्थनमा सत्तामा पु¥याइयो । उनको शासनमा युक्रेन नाटो र अमेरिकी सैन्य रणनीतिको मोहरा बन्यो । रूससँगको युद्धमा देश धकेलियो हजारौं नागरिक मारिए, ऋण थोपरियो, देश हतियार र पुनर्निर्माणको नाममा पश्चिमी पूँजीको बन्धक बन्यो । युक्रेन आज स्वतन्त्र राष्ट्र होइन, साम्राज्यवादी युद्धनीतिको प्रयोगशाला बनेको छ । यक्रेनमा भएका सबै खानीहरु अमेरिकाको कब्जामा पुगेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद चीनविरुद्धको घेराबन्दी रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई अस्थिर बनाउँदै आफ्नो अनुकूल दलाल र कठपुतली नेतृत्व उत्पादन गर्न खोजिरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछिको असामान्य सत्ता फेरबदल “सुधार”, “सुशासन”, “लोकतन्त्र बचाउने” नाममा नयाँ अनुहारको प्रचार, एनजीओ÷आईएनजिओ र मिडियामार्फत पात्र निर्माण र प्रायोजीत संसदीय निर्वाचनको उद्देश्य स्पष्ट छ । नेपाललाई विदेशी ऋणमा डुबाउने, रणनीतिक सैन्य–राजनीतिक मोहरा बनाउने, चीन–विरोधी मोर्चामा धकेल्ने, अन्ततः अर्को युक्रेन बनाउने । नेपालमा भएका जलस्रोत, खनिज, भू–रणनीतिक स्थान, सस्तो श्रम यी सबै साम्राज्यवादी आकर्षणका विषय हुन् । आज युक्रेनजस्तै कठपुतली नेतृत्व स्वीकार गरे नेपाल पनि युद्धको मोहरा, ऋणको उपनिवेश, राजनीतिक प्रयोगशाला बन्ने खतरा स्पष्ट छ । उपरोक्त विश्लेषणका आधारमा स्पष्ट छ—घोषीत संसदीय निर्वाचन वर्तमान संकटको समाधान होइन । राष्ट्रिय स्वाधीनता, वास्तविक जनतन्त्र र जनजीविकाको रक्षा आजको निर्णायक राजनीतिक कार्यभार हो ।
अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद नेपालमा आफ्ना स्वार्थ सुरक्षित गर्न योजनावद्ध रुपमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । यही षड्यन्त्रको परिणाम स्वरूप जेन–जी आन्दोलन पश्चात् साम्राज्यवादद्वारा निर्मित सुशिला कार्कीको कठपुतली सरकारले प्रायोजीत संसदीय निर्वाचन अगाडि सारेको छ । यो निर्वाचन जनताको समस्या समाधान गर्न होइन, दलालहरुलाई वैधानिक रुपमा सत्तामा पुर्याएर साम्राज्यवादी हैकमलाई मजवुत बनाउन आयोजना गरिएको हो । २०१५ सालदेखि आजसम्म भएका कुनै पनि निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या समाधान गर्न सकेनन् । इतिहासले प्रमाणीत गरिसकेको यो तथ्यलाई वेवास्ता गरेर गरिने आगामी संसदीय निर्वाचनले देशलाई अझ गहिरो संकटतर्फ धकेल्ने निश्चित छ । सुशीला कार्कीले नेतृत्व गरेको कठपुतली सरकारले निर्वाचन मार्फत पुराना र नयाँ दलालहरुलाई सत्ताको ठेकेदार बनाउदै साम्राज्यवादि हैकमलाई मजबुत पार्ने षड्यन्त्र मात्र हो । देशभक्त, गणतन्त्रवादी, प्रगतिशील, वामपन्थी राजनीतिक शक्तिहरू सहित मजदुर, किसान, युवा, विद्यार्थी, सुकुम्बासी, साना तथा मझौला व्यापारी, राष्ट्रिय पुँजिपती, पत्रकार तथा सम्पुर्ण जनसमुदाय यतिबेला निर्वाचन होइन बरु प्रतिक्रियावादी दलाल संसदीय व्यबस्थालाई नफाली न सुशासन सम्भव छ न त भ्रष्टाचारको पुर्ण उन्मुलन । त्यसैले अहिले गर्न लागेको निर्वाचन यो व्यवस्थालाई बचाई साम्राज्यवादका नयाँ दलाललाई सत्तारोहण गराउने उद्देश्यले गर्न लागेको हुँदा यसलाई सबै जनता मिलेर सशक्त बहिष्कार गर्नु नै उचित बिकल्प हो ।
अबको निकास कठपुतली वर्तमान सरकारको विघटन, साम्राज्यवाद र विस्तारवाद विरोधी राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन, उक्त राजनीतिक सम्मेलनद्वारा गठित स्वाधीन संयुक्त सरकार र संघीय जनगणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हो । वैज्ञानिक समाजवादले मात्र भ्रष्टाचारको जरो उखेल्दै जनतालाई देशको वास्तविक मालिक बनाउने अवस्था सिर्जना गर्नेछ ।
