काठमाडौं : ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस’ का सन्दर्भमा
एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चा ,नेपालले एक प्रेस वक्तव्य जारी गरेको छ । मोर्चाका संयोजक टेक बहादुर बिश्वकर्माले २०८२ जेष्ठ २१ गते जारी वक्तव्य यस प्रकार छ –
“ २०६३ जेठ २१ गते दिन सरकारले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस’ घोषणा गरेको थियो । जातीय भेदभावका विरुद्ध गरिएको यस्ता दिवस र नीतिगत घोषणाहरू केवल राज्यको देखावटीमा सिमित रहनु विडम्बनापूर्ण रहेको छ ।
गणतन्त्र आएपछि दलित समुदायको युगौंदेखि थोपरिएको जातीय उत्पीडन, सामाजिक बहिष्कार र राज्य संरक्षित विभेद अन्त्य हुनेछ भन्ने अपेक्षा उत्पीडित समुदायले राखेका थिए । तर सामाजिक रुपान्तरणको नारा दिएतापनि विद्यमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामक बुर्जुवा व्यवस्थाले उत्पीडित जनसमुदायको न्यायपूर्ण माग प्रति जिम्मेवार बन्न सकिरहेको छैन । उत्पीडित समुदायको न्यायपूर्ण माग प्रति गम्भीर एवम् जिम्मेवार नबन्ने सरकार र व्यवस्थाको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
२०७२ मा बनेको संविधानमा दलितको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समेटिएको भएतापनि संविधानको धारा ४७ मा संविधान स्वयंले संविधान बनेको ३ वर्ष भित्र आवस्यकता अनुसार कानून बनाएर मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो, जुन खण्डित हुन पुगेको छ । जसरी ओखतीले सकारात्मक काम गर्ने भएतापनि, म्याद गुज्रिएको ओखतीले मानव स्वास्थ्यलार्इ हित गर्दैन, त्यसैगरि उत्पीडित समुदायलाई ३ वर्ष भित्र अधिकार दिन स्वयं बाध्याकारी व्यवस्था गर्ने संविधान बनेको १० वर्षमा समेत दलितको हक कार्यान्वयन हुन नसकी, म्याद गुज्रेको छ । जसको फलस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, न्याय, भूमि तथा स्थानीय शासनमा दलितहरूको पहुँच नगन्य रहेको छ । धारा छोएको, चुलो छोएको, मंदिरमा प्रवेश गरेको, अन्तरजातीय प्रेम वा विवाह गरेको कारण कुटपिट, बहिस्करण तथा हत्या हुदै आएको छ । साथै छुवाछूतजन्य घटनाहरू आज पनि अनगिन्ती दोहोरिरहेकै छन् ।
यस्तो अवस्थामा, कार्यक्रम र योजना बिना हरेक वर्षको जेठ २१ लाई मात्र फगत दिवसको रूपमा घोषणा गर्ने सरकारको नियत प्रति प्रश्न उठेको छ । नेपालका दलित समुदायको मुक्तिको लागि संघर्षरत अन्य संगठनहरू समेत सरकारको यस रबैया प्रति मौन रहनु दलित समुदायको हितमा रहेको छैन । दलित समुदायको ऐतिहासिक संघर्षलाई संस्थागत परिवर्तन नगर्ने रणनीति अपनाउने सरकारले दिवस घोषणा गरेको दिनलाई प्रतीकात्मक दिनका रूपमा स्मरण गर्नुभन्दा, दलित समुदायले न्याय, समानता र अधिकार प्राप्तिमा गरेका संघर्ष एवम् वीरताको गौरवमय कीर्तिमानहरूको स्मरण गर्दै प्रतिरोधी दिवस मनाउनु सान्दर्भिक रहन्छ ।
अतः एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल, ऐतिहासिक सर्वहारा वर्ग दलित समुदायला सीमित राख्ने प्रयासहरूको भत्सर्ना गर्दछ र यस दिनलाई समाज परिवर्तनको आन्दोलनसंग जोड्ने, उत्पीडित जनसमुदायबीच संघर्षको चेतनाको विकास गर्ने र उत्पीडित वर्ग समुदायको राज्य व्यवस्था, नयाँ जनवाद हुदै वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्ने संघर्षमा लामबद्ध हुन उत्पीडित दलित समुदाय एवम् आम न्यायप्रेमीहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं । ”
