आर्थिक

काठमाडाैँ : ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र नेपाल एसोसियसन अफ सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस (नास–आईटी) बिच दिगोसाझेदारी सम्बन्धी सम्झौतामा मिति २०८१/०३/२४गते हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल तथा नास–आईटीका अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठको उपस्थितिमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख बजार अधिकृत दिलिप पोखरेल र नास–आईटीको तर्फबाट संस्थाका कोषाध्यक्ष अभय पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा आगामी वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा मनाउने गरी यस क्षेत्रलाई ग्लोबल आई.एम. इ बैंकले प्राथमिकतामा राखेको छ । राज्यको प्राथमिकतामा रहेको यस क्षेत्र अर्थतन्त्रको सम्बाहकको रुपमा रहेको र ग्लोबल आइएमई बैंक पनि सदैव…

काठमाडाैँ: साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले नुनको मूल्य वृद्धि गरेको छ । मंगलबार बसेको साल्ट ट्रेडिङ सञ्चालक समितिको बैठकले नुनको मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय गरेको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार राजभण्डारीले बताए । बढेको मूल्य आजै मध्यरातिदेखि लागू हुनेछ । नयाँ मूल्यसूचीअनुसार प्रतिकिलो २२ रुपैयाँ पर्ने आयो नुनलाई अब उपभोक्ताले २६ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यस आधारमा ४ रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले मूल्य बढेको छ। यसैगरी न्यु शक्ति नुनको उपभोक्ता मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा पुगेको छ । यसअघि न्यु शक्ति नुनको उपभोक्ता मूल्य १६ रुपैयाँ थियो । आयो नुन र न्यू शक्तिको थोक मूल्य भने क्रमशः २३ र १७ रुपैयाँ रहेको छ । अर्थात…

जी–७ को आर्थिक सम्मेलनमा राजनीतिक दाउपेचका कुराहरु भएका छन् । गत जुन १३–१५ ( जेठ ३१–असार १) सम्म दक्षिणी इटालीको अपुलिया क्षेत्रमा सो सम्मेलन भएको थियो । सम्मेलनमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, जर्मनी, इटाली, जापान र फ्रान्सकासाथै युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरु सहभागी थिएभने नेपालको छिमेकी भारतलाई आमन्त्रित राष्ट्रकारुपमा सहभागी गराइएको थियो । जहाँ भारतका नव नियुक्त प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदी आफै सहभागी हुनुभएको थियो । जी–७ खासमा एक अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी आर्थिक संगठन हो । जसमा उपरोक्त सात प्रमुख विकसित देशहरु आबद्ध रहँदैआएका छन् । उक्त सम्मेलनमा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिकाका प्रतिनिधिहरुले मुख्यत युक्रेन र गाजा युद्धलगायतका विषयमासमेत छलफल…

काठमाडाैँ : आर्थिक बर्षको अन्तिम समयमा व्यवसायीलाई क्लोजिङ तथा लेखा परिक्षणको हतार छ । प्रत्येक आर्थिक बर्षको आन्तिममा बर्षभरीका सबै कारोबारको लेखा परिक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान भएका कारण व्यवसायीहरु यो समयमा कर फस्यौट गर्नमा ब्यस्त देखिन्छन । कतिपय स्थानीय तहले कर फर्स्यौट गर्न ताकेता गरिरहेका छन । कर प्रणालीका बारेमा कतिपय व्यवसायीलाई जानकारी नहुदा आर्थिक बर्षको अन्तिममा व्यवसायीलाई बढी प्रेसरमा पर्ने गरेका छन । स्थानीय तहले व्यवसायीलाई करको दर, करको दायरा तथा अन्त शुल्कका बारेमा प्रयाप्त जानकारी दिन नसक्दा मझौला व्यवसायीले दोश्रो ब्यक्ति प्रयोग गर्न बाध्य भइरहेका हुन्छन । दोश्रो ब्यक्तिको प्रयोगले ब्यवसायी मारमा परिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै नव जागरण एकेडेमीले…

काठमाडाैँ : सरकारले पेट्रोल र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य घटाएको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलको प्रतिलिटर १ रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेको हो । निगमका अनुसार शुक्रबार नै भारतीय आयल कर्पोरेशनले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ४.४२ रुपैयाँ घटाएर नयाँ मूल्यसूची पठाएको थियो । यस्तै डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २.४५ रुपैयाँ घटेर आएको थियो । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले लगाएको हरित करसमेत जोडेर निगमले मूल्य समायोजन गरेको जनाएको छ । सरकारले हरित करको रूपमा पेट्रोल र डिजेलमा रु १ प्रतिलिटर कर लगाउने घोषणा बजेटमार्फत गरेको थियो । घटेको मूल्यअनुसार काठमाडौँमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६८ रुपैयाँ कायम…

काठमाडौ : नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हिजो जेष्ठ १५ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब, वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा जनाइएकोछ । । नेपालको संविधानको धारा ११९ मा प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसदमा जेठ १५ गते पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोछ । राजस्व तथा व्ययको अनुमानलाई स्वीकृत नगरेसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सङ्घको बजेट पारित भएपछि…

काठमाडौँ : जनसर्वसाधारणले निकै दुःख कष्ट गरेर खाइ नखाइ सहकारीमा बचत गरेको रकममा व्यापक हिनामिना, अपचलन, दुरुपयोग र ठगी गरिएको छ । पीडितहरुले आफ्नो बचत फिर्ता गराइदिन हारगुहार गरे, चरणबद्ध आन्दोलन गरे तर राज्य पीडितलाई न्याय दिलाउन होइन, पीडकहरुकै संरक्षणमा उत्रिएको छ । यतिबेला पीडकमध्येका एक मानिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन्, उनैको संरक्षण सरकार लागेको छ । सहकारी पीडितहरु महिनौदेखि सडक संघर्षमा छन्, तर सरकार उनीहरुको आवाज सुन्दैन । सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग सम्बोधन गर्नुको साटो संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको छ । सत्तास्वार्थका लागि एमाले, माके…