काठमाडौँ, साउन ८ गते । ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइन उपयोग गरेबापत उद्यमीले तिर्नुपर्ने महसुल असुल हुने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेको रकम असुल गर्नुपर्नेमा सरकार कुनै दुविधामा नरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा जवाफका क्रममा ओलीले व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिचको विवाद संवादका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको पनि प्रस्ट पार्नुभयो । ओलीले आफूले मिनाहाको पक्षमा कुनै अभिव्यक्ति नदिएको समेत बताउनुभयो ।
विद्युत् महसुल मिनाहाको पक्षमा धारणा राखेको भन्ने भनाइ भ्रामक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । “विद्युत् महसुल ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी अथवा डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी महसुल तिर्नुपर्ने र नतिर्नुपर्ने तर्क भइरहेका छन् । उद्यमी, व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबिचको विवाद संवादका माध्यमबाट टुङ्ग्याउनु पर्छ । सरकारले पाउनुपर्ने रकम लिनै पर्छ र असुल गर्नु पर्छ । तथ्य, प्रमाणका आधारमा जुन विद्युत् उनीहरूले उपयोग गरेका छन्, त्यसको महसुल उनीहरूले तिर्नै पर्छ । उनीहरूले उपयोग नगरेको महसुल तिर्नु पर्दैन । मैले भनेको त्यो हो ।” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो
याे विवाद नौ दस वर्ष पुरानो भएको र यसमा पटक पटक लाइन काटिने र जाडिने भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। संसद्मा गलत सूचना नदिन र संयमित अभिव्यक्ति दिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । भ्रष्टाचार छोप्न अरूमाथि लाञ्छना नलगाउन पनि प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिनुभयो ।
एक फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक सहमति कुनै निश्चित समयमा नै हुनु पर्छ भन्ने नभएको बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रका सांसद दुर्गा राईले कांग्रेस एमालेको सहमति मध्यरातमा भएको भन्दै प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिको समय कुनै ‘एएम वा पिएम’ नहुने जवाफ दिनुभयो ।