जन बिहानी

काठमाडौँ : भारतबाट प्रस्तावित र गत वैशाखमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत फौजदारी मुद्दा सम्बन्धी नेपाल –भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौतालाई नेपालका वामपन्थी राजनीतिक दलका नेताहरु र विषय विज्ञहरुले खारेजीको माग गरेका छन्। राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा नेपालले जेष्ठ २९ गते राजधानीमाआयोजना गरेको “सार्वभौमिकताको रक्षा र फौजदारी विषयमा नेपाल – भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वामपन्थी पार्टीका नेता तथा विषयविज्ञहरूले सो माग गरेका हुन्। प्रस्तुत विषयमाथि बोल्ने वक्ताहरूले उक्त सम्झौता राष्ट्रिय स्वाधीनताका दृष्टिकोणले नेपालका निम्ति बेठिक हुने भएकाले खारेज नै गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सन्तबहादुर नेपाली राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा नेपालका संयोजक तथा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका स्थायी समिति सदस्य सन्तबहादुर नेपालीले…