माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशन र दक्षिणपन्थी बाटो
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र पूर्णरुपमा संसदवादी राजनीतिमा अगाडि बढिरहेको भन्ने कुरा हालै फागुन १–३ मा भएको सो पार्टीको विधान सम्मेलनले पनि स्पष्ट गरेको छ । हुन त ०६२ मंसिर सातगते भारतको दिल्लीमा नेपालका सात संसदवादी दलहरुसँग १२ बुँदे सहमतिगर्नेहरुले त्यतिबेलानै संसदीय ब्यवस्थाप्रति लिखित प्रतिबद्धता जनाएको देखिएको थियो । जुन कुरा ०६३ मंसिर पाँच गते काठमाडौंमा भएको शान्ति संझौताले पनि पुनपुष्टि गरेको थियोभने माओवादी केन्द्रको हालै भएको विधान अधिवेशनले झन थप पुष्टि गरेको छ । सो सम्मेलनमा प्रतिनिधिहरुबाट आएका प्राय: सुझावहरु रद्धिको टोकरीमा परेको र पुरानै विधानको हुवहु गरिएको भन्ने कुराहरु पनि उठेका छन् । विधान अधिवेशनले माओवादी केन्द्रमा अझै…