लेखक: फडिन्द्र कार्की
आज नेपालले भोगिरहेको बाढी, पहिरो, डुबान र अन्य प्राकृतिक विपत्तिलाई केवल प्रकृतिको क्रूरता भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। निश्चय नै विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनले यसको तीव्रता बढाएको छ, तर प्रश्न के हो भने एउटै वर्षा किन कतै सामान्य प्राकृतिक घटना हुन्छ र कतै मानवीय त्रासदीमा रूपान्तरण हुन्छ? यसको उत्तर प्रकृतिमा मात्र होइन, राज्य, राजनीति र विकासको चरित्रभित्र पनि खोज्नुपर्छ।
विश्वका ठूला औद्योगिक शक्तिहरूले दुई शताब्दीदेखि नाफाकेन्द्रित उत्पादन प्रणालीमार्फत वातावरणमाथि निर्मम दोहन गरे। कार्बन उत्सर्जनको मुख्य जिम्मेवार उनीहरू हुन्, तर त्यसको मूल्य नेपालजस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकले चुकाइरहेका छन्। यो आफैंमा जलवायु अन्यायको उदाहरण हो। तर नेपालको सन्दर्भमा बाह्य कारण मात्र पर्याप्त व्याख्या होइन। यहाँको राज्यसत्ता र विकासको वर्तमान मोडेल पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा विकासको नाममा नदी थुनिए, पहाड काटिए, वन उजाडिए र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई औपचारिक कागजमा सीमित गरियो। प्राकृतिक स्रोत र सार्वजनिक सम्पत्तिलाई जनताको साझा सम्पत्तिको रूपमा होइन, नाफा कमाउने माध्यमको रूपमा हेरियो। परिणामस्वरूप प्रकृतिको सामान्य असन्तुलन पनि ठूलो विपत्तिमा बदलिन थालेको छ। यस अर्थमा आजको बाढी र पहिरो केवल प्राकृतिक घटना होइनन्; ती गलत विकास नीतिका सामाजिक परिणाम पनि हुन्।
मार्क्सवादी दृष्टिकोणले राज्यलाई वर्गीय चरित्र भएको संरचनाका रूपमा व्याख्या गर्छ। राज्य तटस्थ हुँदैन; उसले अन्ततः कुन वर्गको हितको रक्षा गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ। जब विकास नीति जनताको सुरक्षा र दीर्घकालीन हितभन्दा ठेकेदार, दलाल पुँजी र सीमित स्वार्थ समूहको आवश्यकताअनुसार सञ्चालन हुन्छ, तब विपत्ति व्यवस्थापन पनि जनपक्षीय हुन सक्दैन। त्यसैले हरेक वर्ष दोहोरिने बाढी र पहिरो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, राज्यको प्राथमिकतासँग सम्बन्धित राजनीतिक प्रश्न पनि हो।
आजको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका धेरै दाबी गरिए पनि राज्य सञ्चालनको मूल चरित्रमा अपेक्षित परिवर्तन देखिँदैन। सरकार परिवर्तन भइरहन्छ, तर विकासको दर्शन, स्रोत साधनको वितरण र निर्णय प्रक्रियामा जनताको वास्तविक सहभागिता कमजोर नै रहन्छ। त्यसैले सरकार फेरिए पनि नागरिकले भोग्ने असुरक्षा उस्तै रहन्छ। पुरानो संरचनाको नयाँ संस्करणले नयाँ परिणाम दिन सक्दैन।
जलवायु संकटको सामना गर्न प्रविधि, बजेट र पूर्वाधार आवश्यक छन्, तर त्यो मात्र पर्याप्त छैन। प्रकृतिलाई वस्तु होइन, जीवनको आधार मान्ने दृष्टिकोण; विकासलाई नाफा होइन, सामाजिक आवश्यकतासँग जोड्ने नीति; र राज्यलाई शासक समूहको संरक्षक होइन, जनताको संरक्षक बनाउने राजनीतिक प्रतिबद्धता। अन्यथा प्रत्येक वर्ष आउने बाढी र पहिरोले केवल भूगोल मात्र बगाउने छैन, राज्यको अक्षमता र व्यवस्थाको सीमिततालाई पनि उजागर गरिरहनेछ।
त्यसैले आजको मूल प्रश्न प्रकृतिसँग कसरी लड्ने भन्ने होइन, प्रकृतिसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्था कसरी निर्माण गर्ने भन्ने हो। जबसम्म यो प्रश्नको उत्तर खोजिँदैन, तबसम्म जलवायु संकटका समाचारहरू दोहोरिरहनेछन् र त्यससँगै दोहोरिरहनेछ राज्यको असफलताको कथा।
