अबको लडाई : पश्चगमन कि अग्रगमन ?

सरकारले समाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई खोल्ने र भ्रष्टाचारको अन्त गर्ने माग राखेर जेन जी पुस्ताले यही २३ गते राखेको संघर्षको कार्यक्रम शान्तिपूर्ण हुने भनिए पनि अन्ततः उग्र विनास तर्फ अगाडि बढिरहेको छ । यो विनासको क्रम कहाँ पुगेर विश्राम लिने हो ? त्यो अनिश्चित छ । किनकि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि सरकार विघटन भएको छ र नयाँ सरकार बनेको छैन । यो शुन्य समयमा सेनाले सुरक्षा दिने भनेर भनिए तापनि सेनाको पकड सबैतिर छैन । स्वयं जेन जीको बीचमा अराजक तत्वहरु प्रवेश गरिसकेका छन् । यतिबेला सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको भरपर्दो सुरक्षा गर्ने निकाय नभएको हुँदा नागरिकहरु भय, त्रास र संशयको घेराभित्र कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् ।
जेन–जी प्स्ताले दुईवटा मागहरु भ्रष्टाचारको अन्त र सामाजिक सञ्जाल पुनसंचालन राखेर विरोध कार्यक्रम गरेका थिए । पहिलो दिनको कार्यक्रमको लगाम जेनजीको हातबाट फुत्कियो । माइतीघर भन्दा बाहिरबाट आएका ठूलाठूला जुलुशहरु नयाँ वानेश्वरतिर सोझियो र संसदभवन भित्र प्रवेश ग¥यो । प्रहरीले सामान्यतः रोक्न खोेजे पनि त्यसलाई रोक्न सकेन । आन्दोलनकारीको भीड भित्र पसेर उत्साहित भएको, नारा लगाएको सामाजिक संजालमा राम्रै गरी देख्न सकिन्थ्यो । अर्कोतिर प्रहरी निशस्त्र आन्दोलनकारी माथि गोली चलाइरहेको थियो । दुई जना युवाहरुको तत्काल गोली लागेर मृत्यु भयो । दर्जनौं घाइते भए । साँझसम्म काठमाडौं र धरानमा २० ज नाको मृत्यु र ४०० जना भन्दा बढी घाइते भए । यसप्रकारको हत्याका लागि ओली सरकार जिम्मेवार देखियो ।
ओली सरकारको दमनकारी, क्रुर तथा निरंकुश नीतिका कारण आम जनतालाई रुष्ट बनायो । मन्त्रीहरु, सांसदहरुले भटाभट राजीनामा दिए । ओलीले स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो उनी आत्मरक्षाको बाटो खोज्न थाले । जसको परिणाम दोस्रो दिनको गोली प्रहार, आन्दोलनकारीहरुबाट सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, अख्तियार आदि भवनहरु जलाइयो । शेरबहादुर, केपी ओली, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, रमेश लेखक आदि कैयौं नेताहरुको घरमा आगो लगाइयो र झलनाथ खनालको पत्नीलाई आगोमा पोलियो । दिनभरीको लुटपाट, आगजनी, तोडफोडको सिलसिला अगाडि बढ्यो । अरबौं खर्च गरेर निर्माण गरिएका भवनहरु, कागजातहरु, पुराना रेकर्डहरु सबै नष्ट गरिए । नागरिकका पसल, कार्यालय, मलहरु सबै लुटियो । देशभरी काठमाडौं लगायत कैयौं शहरहरुका जेलबाट बन्दीहरुलाई छोडियो । दुई दिनमा नै यति ठूलो विद्रोह र त्यो विद्रोहबाट भएको अपार क्षति तथा दुई दर्जन भन्दा बढी युवा विद्यार्थीहरुको मृत्युले सबैलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ । यसको योजना, संचालन र नेतृत्व कहाँबाट र कसरी भएको छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट आएको छैन । जेनजीको नेता भनेर कैयौंले आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् ।
०६२÷६३ को जनआन्दोलनले दलाल पुँजीवादी व्यवस्था स्थापना ग¥यो । दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था भनेको जनविरोधी र प्रतिक्रियावादी व्यवस्था थियो । त्यसले देशको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको समस्याको समाधान गर्ने क्षमता राख्दैनथ्यो । त्यसैले गर्दा देशका प्रमुख दलहरु कांग्रेस, एमाले र जनयुद्धको अन्तपछि माओवादी केन्द्र समेत सत्तामा पुगेर पनि केही गर्न सकेनन् । उनीहरु राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, लुट, ठगी, हत्या, महंगी, बेरोजगारी सिवाय केही दिन सकेनन् । सरकारमा पालैपालो संसदवादी दलहरु पुगे पनि सुशासन दिन सकेनन् । देश खर्बौं ऋणमा डुब्यो । देश असफल राष्ट्र बन्ने स्थितिमा पुग्यो । यो व्यवस्था र सत्ताबाट असन्तुष्ट जनताले रवि लामिछाने जस्ता भ्रष्ट व्यक्तिलाई दुई दुई पटक संसदमा पु¥यायो र उनको पार्टीलाई संसदको चौथो पार्टी बनायो । तर कांग्रेज, एमाले र माओवादी केन्द्रले आफ्ना कमजोरी सुधार गर्नुको साटो मिशन ०८४ भन्दै बेबकुफ बनाउँदै गए । अहिले आएर अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको पनि ख्याल नगरी सामाजिक संजालमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगायो ।
देशमा दलाल संसदीय व्यवस्थाले जनताको समस्या समाधान गर्न असफल भए पछि त्यसको विकल्पमा त्यो भन्दा माथिल्लो स्तरको नयाँ जनवादी व्यवस्थामा जानुपर्ने आवश्यकता थियो । तर यो व्यवस्थाको विकल्पमा राजावादीहरु हिन्दु राज्य, संवैधानिक राजतन्त्र अगाडि सारे । अर्कोतिर यही व्यवस्थाभित्र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर जाने कुरा पनि विकल्पको रुपमा राजनीतिक दलहरुले ल्याएका थिए । जनताको असन्तुष्टिलाई हेरेर विदेशी शक्ति तथा राजावादीहरु लामो समयदेखि चलखेल गरिरहेका छन् । यहाँका दलालहरु उनीहरुको इशारामा काम गरिरहेका छन् । आवश्यकता यो थियो कि अहिलेको दलाल भ्रष्ट संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा देशभक्त, जनतान्त्रिक तथा वामपन्थीहरुद्वारा तत्कालका लागि राष्ट्रिय पुँजीवादका लागि संघर्ष गरिनु पथ्र्यो र यो भन्दा उन्नत व्यवस्था आउन सक्थ्यो । तर त्यसप्रकारको अग्रगामी व्यवस्थाका लागि संघर्ष उठाउन सकिएन । देशमा यति ठूलो आन्दोलनका कारण अहिले सरकार, संसद सबै विघटन भएको छ । यो विघटन भए पनि वा ओली सरकार सत्ताच्यूत भए पनि त्यो भन्दा राम्रो व्यवस्थाको विकल्प आउने स्थिति देखिएको छैन । किनकि आन्दोलनको नेतृत्व रास्वपा र राप्रपालगायतका साम्राज्यवाद तथा सामन्तवादपरस्तहरुको हातमा पुग्न गयो । जेनजी पछाडि धकेलिए ।
जेन–जी का संयोजक अमित खनालले नै स्पष्ट भनिरहेका छन्, कुनै पार्टीको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि संघर्ष गरिएको होइन । उनीहरुकै सहयात्रीहरु भनिरहेका छन्, हामी रवि लामिछानेलाई जेलमुक्त गर्नका लागि संघर्ष गरेका होइनौं । युवाहरुले सामाजिक संजाल माथिको प्रतिबन्ध हटाउन गरिएको संघर्षमा बाह्य घुसपैठ भएको छ भनेर उनीहरु स्वीकार गरेका छन् । संघर्षमा मार्नु र मर्नु सामान्य कुरा हो । तर जुनप्रकारले ऐतिहासिक संरचनाहरु जलाउने काम भयो, त्यो गम्भीर अराजकता हो । इतिहासमा यो माफी दिने लायकको अपराध होइन । यसको क्षतिपूर्ति देशले २० वर्षसम्म पनि गर्न सक्दैन । जुनप्रकारले आगजनी गरियो, त्यसबाट देशलाई कुनै उपलब्धि हुन सक्दैन । संघर्ष व्यवस्थासित हुन सक्छ, व्यक्तिसित हुन सक्छ । तर ऐतिहासिक पुरातात्विक चीज नागरिकका साझा सम्पत्ति हुन् । जुनसुकै सरकार आए पनि त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ ।
यसप्रकारको निर्मम तोडफोड गर्ने कार्य केही घुसपैठी तालिम प्राप्त व्यक्तिबाट मात्र हुन सक्छ । त्यो कुनै न कुनै उद्देश्य राखेर गरिएको छ । अन्जान व्यक्ति वा जेनजी युवा विद्यार्थीबाट हुन सक्दैन । २४ गतेको घटनामा जेनजीको संलग्नता नभएको देखिन्छ । उनीहरु प्रदर्शनकारीलाई अगाडि नबढ्न अपिल गरेका छन् । तर जति पनि आगजनी भएको छ, त्यो जेनजीको नाममा भएको छ । तर पनि नैतिक रुपले यो आन्दोलनको आयोजनाकर्ताको हिसावले जेनजीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हामीले सोंचेका थियौं, जेनजी भनेको १६ वर्ष भन्दा माथि र २८ वर्ष मुनिका युवा विद्यार्थीहरुको यो एउटा खुकुलो संगठन हो । तर संचारमाध्यममा आए अनुसार नेपाली सेनासँगको वार्तामा जेनजीको प्रतिनिधि बनेर बालेन्द्र शाह उपस्थित भएका छन् । के जेनजी राजनीतिक दल हो ? उनीहरु होइन भनेका छन् । यदि त्यो होइन भने किन सेनासँग बाहिरको व्यक्ति वार्तामा बसेको छ ? के बालेन्द्र शाह २८ वर्ष भन्दा मुनिका हुन् ? के जेनजीका प्रतिनिधि बालेन्द्र साह अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का हो ? यो विषयहरुको उत्तर खुल्दै जानेछ ।
यो सबै स्थितिको अध्ययन गरेपछि हामी के बुझ्न सक्छौं भने यद्यपि दलाल सत्ता पराजित भएको छ । तर पनि स्वतन्त्र वा बालेनको नेतृत्वमा देश अग्रगामी दिशामा जाने अवस्था देखिंदैन । जनताले महान संघर्षबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । यो आन्दोलनमा भ्रष्टचारी विरुद्धको नाममा निर्दोष राजनीतिक दलहरुमाथि पनि आक्रमण भएको छ । राजनीतिक दलहरु खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालमा सहयोग गर्न तत्परता देखाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यो आन्दोलन प्रति चासो देखाएका छन् । कतै पानी घमिलिएको बेला साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरुले नेपालको राजनीतिमा छिर्ने मौका खोजिरहेका छन कि ? यसबारे जेन जी सचेत छ कि छैन ? यदि ६३ सालमा जस्तै अनमिन आयो भने फेरि फर्केर जाने छैन । यदि स्थिति नियन्त्रणका नाममा भारतीयहरु सेना प्रवेश गरे भने उनीहरु हाम्रो देशको सार्वभौमिकता माथि दखल गर्ने छन् । आन्दोलनले देशलाई अग्रगमनको साटो पश्चगमन तर्फ लैजाने छ ।
यति बेला नेपालका देशभक्त, जनवादी, वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट शक्तिहरु सचेत र सतर्क हुने बेला आएको छ । जेनजी पुस्ताको सामान्य मागलाई लिएर गरेको संघर्षलाई विभिन्न स्वार्थ समूहहरुले नेतृत्व आफ्नो हातमा लिएर देशलाई प्रतिगमनतर्फ जाने अवस्था सिर्जना गरेका छन् । जनताको यो माग होइन, जनताको माग अग्रगमन तर्फ जाने हो । हाम्रो समस्या समाधान गर्न कुनै विदेशी शक्तिको आवश्यकता छैन । देशका दलाल राजनीतिक शक्तिहरु जनताबाट नांगिएका छन् । यतिबेला हामी देशका जिम्मेवार क्रान्तिकारी शक्तिहरु देशलाई पश्चगमन तर्फ जानबाट रोक्न अब उठ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।