काठमाडौँ : क्रान्तिकारी सुकुमबासी संघ नेपालले सुकुमबासीहरूको समस्या समाधानका निम्ति चार बुँदामा माग राखी भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
मङ्गलबार क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल निकट क्रान्तिकारी सुकुमबासी संघ नेपाल राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक भीम चापागाईंद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
ज्ञापनपत्र क्रान्तिकारी सुकुमबासी संघ नेपालका संयोजक भिम प्रसाद चापागाईं, सचिवालय सदस्यहरू हिमलाल वाग्ले, युवराज न्यौपाने, तिलक बहादुर बिश्वकर्मा र गङगा गुरुङले बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको क्रान्तिकारी तथा परिवर्तनकारी आन्दोलनमा क्रान्तिकारी सुकुमबासी सङ्घ नेपाल एक अग्रदस्ताको रूपमा आम नेपाली जनसमुदाय र भूमिहीन सुकुमबासी, दलित, किसान र मजदुरका बिचमा सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको सङ्गठन हो । यो सङ्गठनले सुुकमबासी तथा भूमिहीन किसानको पक्षमा निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेको छ । नेपाली जनताले गरेको सङ्घर्ष अपूरो भएकै कारण यति बेला विभिन्न किसिमका समस्या पैदा भएका छन् । यति बेला क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुट्किलो पार गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था प्राप्तिको दिशामा अगि बढिरहेको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको पदचापलाई पछ्याउँदै त्यसकै जनवर्गीय सङ्गठन क्रान्तिकारी सुकुमबासी सङ्घ नेपाल यति बेला भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको पक्षमा निरन्तर उभिँदै आएको छ । नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका नागरिकका सीमित मौलिक हकसमेत खोस्ने दिशामा यो राज्यव्यवथाका सञ्चालकहरू उन्मुख भइरहेको सन्दर्भप्रति माननीय मन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।
१. नेपाल सरकारले ल्याएको किसान भूमिहीन र सुकुमबासी विरोधी भूमि ऐन पारित गरेर विचौलियाहरूलाई पोस्ने र अन्ततः भूमि बैङ्कमार्फत किसान, भूमिहीन, दलित, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई कर्पोरेट पुँजी (निगम पुँजी) को अधीनमा राख्ने जुन साजिस गरिएको छ, यसको तत्काल खारेज गरियोस् ।
२. नेपाल सरकारले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जमिन दिनका लागि यो ऐन ल्याइएको नभई उनीहरूलाई वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जमिनबाट मुक्त गर्ने (हटाउने) प्रपञ्च रचिएको देखिन्छ । यस किसिमको प्रपञ्चका साथ ल्याएको सुकुमवासी मारा ऐन तत्काल खारेज गरियोस् ।
३. अदालतले रोकिएको भूमिलाई फुकुवा गर्ने उद्देश्यका साथ हिजो जमिनदारहरूले हडपेर राखेको हदबन्दीभन्दा माथिको सबै जग्गा जमिन किनेबेच गर्न सक्नेछन् भनिए पनि यसरी सरकारले भूमिहीन किसान, सुकुमबासी तथा अव्यस्थित बसोबासीका विरुद्ध ठूला जमिनदार, जग्गा दलाल र विचौलियाहरूको पक्षमा ल्याइएको उक्त भूमि ऐन तत्काल खारेजको माग गर्दछौँ ।
४. जन्मसिद्ध जमिनको अधिकार प्राप्त गर्ने र वर्षौंदेखि बासोवास गर्दै आएका दाङ, बाँके, बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरका मुक्तकमैयाहरूको समस्या तत्काल समाधान गरियोस् ।’
