
के.पी. ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको पाँच वटा अध्यादेशहरुलाई लिएर देशमा अहिले व्यापक विरोधको स्वरहरु उठिरहेका छन् । खास गरेर मन्त्री परिषद्को बैठकले पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष पठाइएका ५ वटा अध्यादेशहरु मध्ये ४ वटा, (क) “सुशासन प्रबर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१” (ख) “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१” (ग) “निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१” र (घ) “आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१” लाई गत पुसको २९ गते राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणिकरण गरिएको थियो । विचाराधीन राखिएको अध्यादेश, “भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१” लाई पनि २०८१ माघ २ गतेका दिन राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणिकरण गरिएको थियो । यी विधेयकहरुलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच खुला वाद विवाद चलिरहेको छ । सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवैले आगामी माघ १८ गतेबाट शुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा आ–आफ्नो बलियो गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
केही दिन पहिले प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रले केही अन्य घटकहरुलाई साथमा लिएर अध्यादेशविरुद्ध संसदमा पेश हुन एउटा मोर्चा बनाएको छ । सम्भवतः उसले मिशन ०८४ को भ्रुणको रुपमा मोर्चा बनाएको हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि सत्तापक्षको बैठक बोलाएर संसदमा एक मतले भीड्नका लागि अनुरोध गरेका छन् ।
संसदमा देखिने यसप्रकारका तमाशा कुनै नयाँ कुरा होइनन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको संसदमा लामो जुहारी, संसद अवरोध, कुटाकुट, अनि अन्तमा अंगालो मारेर मेल मिलाप, यो संसदको पुरानै संस्कृति हो । त्यही प्रकारको प्रहसन आगामी माघ १८ गतेबाट शुरु हुनेवाला छ । त्यसका दर्शकहरु देशविदेश रहेका सीधासाधा नेपाली जनता हुनेछन् । यसप्रकारका प्रहसन देखाएर ठूला राजनीतिक दलहरुले आगामी निर्वाचनसम्म संसदको समय अवधि कटाउने छन् । त्यतिबेला आफूले संसदमा बहुमत प्राप्त नगरेको हुनाले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको हुँदा अबको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीलाई बहुमत दिलाउनु पर्छ भनेर जनतालाई ठूला पार्टीहरु अनुरोध गर्नेछन् । आफ्नो बहुमत प्राप्तिका लागि साना दलहरुमाथि थ्रेस होल्डको छडी लगाउन पनि प्रयत्न जारी राख्नेछन् ।
वास्तवमा अध्यादेश ल्याउने कुरा संसदीय प्रणालीमा संविधान विपरीत कुरा होइन । तर त्यो कुन परिस्थितिमा किन र कुन प्रयोजनको लागि ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । अध्यादेशमा जुन कुराको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसमा कसैको सहमति वा विमति हुनु सामान्य र स्वभाविक हो । त्यसबारे यहाा छलफल गर्ने छैनौं । अहिले प्रीतपक्षले पनि त्यसको अन्तर्वस्तुको कुरा उठाएको छैन । त्यसको विधि र प्रक्रियाको कुरो उठाएको छ, त्यो नाजायज र अनुचित छैन ।
संविधानको धारा ११४ ले त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । त्यसरी त्यो संविधान विपरीत नभए पनि त्यो कुन बेला ल्याउने भन्नेबारे त्यसका घोषित मान्यताहरु छन् । तर एउटा निरंकुश शासकका लागि त्यसप्रकारको परिस्थितिसित कुनै सम्बन्ध रहँदैन । केपी ओलीले विद्या भण्डारी राष्ट्रपति रहेको बखत पनि दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यति बेला उनले माधव नेपाल र प्रचण्डलाई दनक दिनु परेको थियो । त्यस अघि पनि संसद अधिवेशनको निकटतिर अध्यादेश ल्याइने गरेको थियो । कैयौं पटक त्यो निष्क्रिय बन्ने गरेको थियो । यति बेला उनले एउटा उद्देश्यलाई लक्षित गरेर पाँच वटा अध्यादेश ल्याएका छन् । त्यो लक्ष्य के हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । उनले आगामी निर्वाचनमा दलाल पुँजीपति, नोकरशाहहरु, धनाढ्यहरुको अव्यवस्थित बसोबास आदिको व्यवस्थापन गरेपछि उनको पक्षमा ठूलो जनमत आउने छ भन्ने उनको तथा कांग्रेसको सोंचाई रहेको छ । त्यसैले गर्दा उनले मंसिरको अन्तसम्ममा बोलाउनु पर्ने हिउँदे अधिवेशनलाई ढिलाई गरेर माघमा ल्याएका छन् । संसद अधिवेशन बोलाएर विधायन समितिमा रहेका सबै विधेयकहरु संसदमा प्रस्तुत गर्ने पर्याप्त समय छँदाछँदै उनले चोर बाटोबाट अधिवेशन रोकेर खासखास अध्यादेश ल्याएका छन् ।
अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि त्यो स्वतः कानुन भएर लागु गरिन्छ । संसद अधिवेशनसम्म धेरै कुरा लागु भई सक्छन् । यो अवधिमा उनले जुनजुन समूहलाई फाइदा पु¥याउन सोंचेका छन्, त्यतिबेलासम्म लाभग्राहीले त्यसको लाभ ती सबैले प्राप्त गरिसक्छन् । अध्यादेशलाई अधिवेशनको शुरुमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर त्यसको निर्णय गर्न ६० दिनको म्याद रहन्छ । यदि त्यो संसदबाट पारित भएन भने त्यो निष्क्रिय हुन जान्छ । तर सत्ताको समिकरण हेर्दा उनीहरु दुई तिहाईले पारित गर्न सकछन् । यी पाँच वटै विधेयकहरु सत्तापक्षले सीधै संसदमा प्रस्तुत गरकेो भए पनि पारित गर्न सक्थ्यो । सरकारले संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी रहेको पनि बताइएको छ । यसरी ती अध्यादेशहरु संसदबाट पारित हुने निश्चित छ । सरकारले संसदमा सहजै पारित हुने विधेयक किन संसद छलेर चोर बाटोबाट ल्यायो त ? यो प्रश्न नै अहिलेको मूल विवादको विषय हो ।
वास्तवमा जुन वर्गको शासनसत्ता रहेको हुन्छ, त्यो वर्गले आफ्नो निरंकुशता र अधिनायकत्व लाद्ने काम गरेको हुन्छ । हिजोको दिनमा सामन्तवर्गको सत्ता थियो । त्यति बेला राजाको अधिनायकत्व रहेको थियो । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट देशमा गणतन्त्र आए पनि सत्ता जनताको अर्थात् श्रमजीवी मजदुर तथा किसानको हातमा सत्ता आउन सकेन । सत्ता सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको हातमा गयो । त्यसकारण त्यो वर्गको हितमा काम गर्नु वर्तमान सत्ताको मुख्य धर्म हो । त्यही धर्मलाई केपी ओलीले निभाउने काम गरेका छन् । यो दलाल संसदीय व्यवस्थामा संविधानमा लेखिएका कतिपय राम्रा कुराहरु जनतालाई झुक्याउने कुरा मात्र हुन् । अध्यादेशद्वारा कानुन बनाउने कुरा ठीक भए पनि सत्तापक्षले आफ्नो नीति अनुसार बहुमतको आडमा दुरुपयोग गरिरहेको छ । अहिले कांग्रेसभित्र केही असन्तुष्टि देखिएको छ । तर त्यो देखाउनका लागि मात्र हो । मतदानको बेला पार्टीको ह्वीपलाई सबै सांसदले मान्छन् र अन्ततः त्यो पारित गराइन्छ ।
आज देश अत्यन्त संकटबाट गुज्रिरहेको छ । बजार भाउको कुनै सीमा छैन । भ्रष्टाचार देशको एउटा संस्कृति नै बनेको छ । भारतीय विस्तारवादले दिनदिनै सीमा अतिक्रमण गरेको छ । हालै कंचनपुरमा एक हजार विधा नेपाली भूमिमाथि भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित गरिएको छ । भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो बनाएर नेपाली भूमि मिचेर नेपालको सार्वभौमिकता माथि चुनौती दिएका छन् । लाखौं युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । देशका राष्ट्रिय उद्योग धन्दा विस्थापित हुने र दलाल पुँजीपतिहरुका उद्योगहरु स्थापित हुँदै जाने गरेको छ । कैयौं राष्ट्रिय परियोजनाहरु चौपट हुँदै गएका छन् । गरिबीको रेखामुनि तडपिरहेका जनताको उत्थानको बारेमा सरकारसँग कुनै योजना छैन । बेरोजगार समस्या हल गर्ने कुनै योजना छैन । स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा माफियाहरुको पकड बलियो हुँदै गएको छ । जनता सामान्य रुघा खोकी लाग्दा पनि उपचार गराउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । सत्य निरुपण विधेयक पारित भयो । तर त्यसको पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सम्मको काम आजसम्म गर्न सक्दैन । भुकम्प गएको वर्षोदिन बिते पनि अहिलेसम्म भुकम्प पीडितहरु हिउँदको जाडोमा पनि त्रिपाल मुनि बस्नु परेको छ । मिटर व्याज पीडितहरु, उखु किसान, सहकारी पीडितहरुलाई आश्वासन दिएर पनि सरकारले उनीहरुको समस्या समधान गरेको छैन । देशकै ठूलो पूर्व पश्चिम राजमार्ग दुई वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने काम ६ वर्षसम्म पनि निर्माण पूरा भएको छैन । समग्र रुपमा भन्नुपर्दा जनताप्रतिको जवाफदेहिता सरकारसँग छैन । तर दलाल पुँजीपति तथा नोकरशाहको हितका निम्ति अधिवेशन छलेर भए पनि कानुन नबनाई भएको छैन । त्यसका लागि सरकार संसदमा जस्तो सुकै चुनौती आए पनि सामना गर्नको लागि तयारी गरिरहेको छ । यसबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने यो दलाल पुँजीवादी सरकार गरिब निमुखा जनताको सरकार होइन ।
संसदीय लोकतन्त्र संसारको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हो भन्नेहरुले यो अवस्थालाई देखेका छन कि छैनन् ? हामीले यस सन्दर्भमा केपी ओलीलाई मात्रै दोष दिएर मात्र पुग्दैन । केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड वा माधव नेपाल भएको भए पनि हुने त्यही नै हो । केपी त दलाल पुँजीवादका एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । के प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला एमसीसी पारित भएको होइन र ? जुन सुकै शासक आए पनि उसले दलाल पुँजीवादका लागि काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उसले ऐन, कानुन, संविधान सबैलाई बहुमतका आडमा मिचेर जान्छ । ओलीले गरेको पनि त्यही हो । यो संसदीय रमिता कतिसम्म हेर्दै जाने हो ? संसदीय विकृतिले सीमा काटिसकेको छ । पुँजीवादी पार्टीहरु जतिसुकै लोकतन्त्रका कुरा गरे पनि अन्ततः उनीहरु अधिनायकवादी नै हुन्छन् । भारतमा मोदी, बंगलादेशमा शेख हसिना, अमेरिकामा ट्रम्प आदि त्यस्तै पात्र हुन् । उनीहरुलाई जनता, ऐन, कानुन संविधानप्रति विश्वास हुँदैन । त्यसकारण संविधानको दुरुपयोग गरिरहन्छन् । अहिले को अध्यादेश प्रकरण पनि त्यो अधिनायकवाद र निरंकुशताको नमुना हो । त्यसकारण संविधानको दुरुपयोगलाई रोक्नका लागि अध्यादेशको संस्कृतिलाई अन्त गर्नु जरुरी छ ।