क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको समसामयिक प्रस्ताव

(क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको राष्ट्रिय एकता महाधिवेशन यही २०८१ साल मंसिर १३ देखि २३ गते सम्म काठमाण्डौंको किर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्व विद्यालयको सभाकक्षमा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनमा आयोजक समितिका कार्यालय सदस्य क. परी थापाद्वारा प्रस्तुत तथा पारित समसामयिक प्रस्ताव )
मस्यौदा
राष्ट्रिय सन्दर्भः
१. नेपाल–भारतबीचको सैन्य भाईचाराबारे ।
सन १९५० देखि नेपाल र भारतका नवनियुक्त स्थलसेनाका प्रधानसेनापतिलाई एकअर्का देशका राष्ट्रिय सेनाका मानार्थ प्रधान सेनापतिको दर्जा प्रदान गर्ने प्रचलन कायम हुँदै आएको छ । देश, राष्ट्र तथा राज्यहरुका बीचमा सैनिक गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रचलन कायम रहेको छ, तर स्वाधिन एवम् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशहरुका राष्ट्रिय सेनाहरुका बीचमा भाईचारा (ँचबतभचलब)ि सम्बन्ध कायम गरेर मानार्थ सेनाधिपतिको मान्यता प्रदान गर्नु हाँस्यास्पद एवम् औचित्यहीन रहेको छ । त्यसप्रकारको कथित भाईचारा सम्बन्ध कायम रहेको भए तापनि सन् १९६२ देखि भारतीय विस्तारवादले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतमा गाभेर आफ्नो सैन्य अखडा कायमगरी बलपूर्वक कब्जा जमाउंदै आएको छ । हालसालै भारतीय स्थल सेनाध्यक्षले नेपाली सेनाको मानार्थ प्रमुख सेनाधिपतिको दर्जा ग्रहण गर्न नेपाल भ्रमण गरेर फर्केका छन् । यो महाधिवेशनले त्यसप्रकारको औचित्यहीन कार्यको घोर विरोध गर्दछ र उक्त कार्यलाई तत्काल खारेजगर्न माग गर्दछ ।
२. सहकारी ठगीबारे ।
सरकारले सहकारीलाई बैंकिङ प्रणाली अन्तर्गत चौथो तहमा वर्गीकृत गरेर राखेको छ । तर सरकारले त्यसको सहि तरिकाले अनुगमन र व्यवस्थापन गर्नेतर्फ आँखा चिम्लेर बसेकाले कथित सहकारी सन्चालकहरुद्वारा ठूलो मात्रामा सर्वसाधारण जनसमुदायहरुले जम्मा गरेका धनराशी अपचलन गरेर फरार हुने काम सामान्य जस्तो भएको छ । परिणामस्वरूप राजनीतिक पार्टीका नेता र जनप्रतिनिधिहरु र तिनीहरुसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु नै सहकारी ठगी गर्नेमा मुख्य जिम्मेवार रहेका छन् । यो महाधिवेशन सहकारीको रकम अपचलन गरेर ठगी गर्ने सम्पूर्ण अपराधीहरुलाई तत्काल कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितहरुको बचत फिर्ता गराउन जोडदार माग गर्दछ ।
३. आर्थिक तथा नीतिगत भष्टाचार बारे ।
नेपाल विश्वका अतिभ्रष्ट देशहरु मध्ये अग्रपंक्तिमा पर्दछ किनभने यहाँ स्वयम् राज्य र सरकारको कारणले नै भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । त्यसको परिणामस्वरूप संसदीय राजनीतिक पार्टीहरु, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा संयन्त्र लगायत सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुका विरुद्धमा प्रमाणहरु प्राप्त भए तापनि तिनीहरुलाई कारबाही नगर्ने, कारबाहीमा परेकाहरुलाई पनि विभिन्न वहानामा उन्मुक्ति दिने मात्र होईन पुनः महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्ने जस्ता घृणास्पद र लज्जास्पद कार्यहरु समेत भएका छन् । यो महाधिवेशनले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरु विरुद्ध हदैसम्मको कानूनी कारवाही गर्न जोडदार माग गर्दछ र पार्टीको पहलमा भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
४. मिटर ब्याज पीडितको समस्याबारे ।
विगत धेरै समय देखि “मिटर व्याज” को नामबाट प्रचलित रहेको गैरकानुनी सुदखोरीको कारणबाट खास गरेर तराई–मधेश क्षेत्रका सर्वसाधारण जनताहरु पीडित रहेका छन् र उनीहरुले पटक–पटक काठमाण्डौं केन्द्रित विरोध कार्यक्रमहरु पनि गर्दै आएका छन् । तर समाजवाद उन्मुख भनिएको राज्य व्यवस्थामा त्यसप्रकारको शोषण कायम हुनु र राज्य तथा सरकार मूकदर्शक रहनु आक्रोशको विषय हो । यो महाधिवेशनले पीडकहरुलाई हदैसम्म कारवाही गर्न र पीडितहरुलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिलाउन जोडदार माग गर्दछ ।
५. शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीबारेः
नेपालको संविधानमा वर्तमान राज्य व्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख भनिएको छ, तर व्यवहारमा पुँजीवादको पनि विकृतरुप मानिएको नवउदारवादलाई कार्यान्वयन गरिएको छ । त्यसको परिणामस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुलाई निजीकरण र व्यापारीकरण गरिएको छ । जसले गर्दा आम नेपाली शोषित, उत्पीडित जनसमुदाय गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न, सुलभ स्वास्थोपचार गराउन र रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नबाट बन्चित भएका छन् । यो महाधिवेशनले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्दछ भन्ने माग गर्दछ र त्यसकोलागि राज्य र सरकारलाई दबाव दिन संघर्ष गर्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ ।
अन्तराष्ट्रिय सन्दर्भः
६. प्यालेस्ताइन–इजरायल युद्धबारे ।
सन २०२३ अक्टोबर ०७ तारिख देखि शुरु भएको हमास र इजायलका बिचमा चलेको युद्ध निरन्तर कायम रहेकोछ । शुरुवातमा हमासद्वारा इजरायलको विरुद्ध आक्रमण गरिएको भए तापनि त्यसपछि इजरायलले प्यालेस्टाईनी राज्यको एक क्षेत्र गाजा पट्टीमा व्यापक सैन्य कारवाही चलाएर प्यालेस्टाईनी जनताहरुमाथि आमहत्या चाइरहेकोछ र अहिलेसम्म लगभग पैंतालीस हजार प्यालेस्टाइनी जनताको हत्या भैसकेको छ । यो महाधिवेशनले अमेरिका लगायत पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरुको सहयोग र समर्थनमा इजरायली राज्यद्वारा प्यालेस्ताइनी जनताहरु विरुद्ध भैरहेको आक्रमण, दमन र हत्याको हदैसम्म कडा शव्दमा भत्र्सना गर्दछ र उत्पीडित प्यालेस्टाईनी जनताहरुको न्यायीक संघर्षमा जोडदार ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्दछ ।
७. रुस–युक्रेन युद्धबारे ।
सन २०२२ फेबु्रअरी २४ तारिखमा रुसद्वारा युक्रेनका विरुद्धमा विशेष सैन्य परिचालन (Special Military Operation)को नाममा शुरु भएको रुस र युक्रेनबिचको युद्ध अहिलेसम्म जारी रहेकोछ । अहिले आएर बाह्यरुपमा रुस र युक्रेनबीचको युद्ध जस्तो देखिए तापनि सारमा रुस र अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको सैन्य गठबन्धन उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (NATO) का बीचको युद्धको रुपमा देखा परेको छ । यस युद्धको मुख्य कारणका रुपमा अमेरिकी साम्राज्यवादको अग्रसरतामा युक्रेनलाई युरोपियन यूनियन र नेटो सैन्य गठबन्धनको सदस्य बनाउने विषय रहेको छ । यो महाधिवेशनले युक्रेनी जनताहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको समर्थन र सम्मान गर्दछ, अमेरिकी एवम् पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरुको युद्ध पिपासु नीति र कार्यको घोर भत्र्सना गर्दछ, रुसद्वारा यूक्रेन माथिको सैन्य आक्रमण र अतिक्रमणको कडा शब्दमा विरोध गर्दछ र उक्त युद्धको अन्यका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई जोडदार आह्वान गर्दछ ।
८. भाकपा(माओवेदी) माथिको दमनबारे ।
सन २०२४ को जनवरीदेखि भारतीय सत्तासीन वर्गले भारतको मध्य प्रदेश अन्तर्गतको बिस्तार क्षेत्रमा रहेको जंगल इलाकामा बसोबास गर्दै आएका आदिवासीहरुको आमहत्या गरेर उक्त जंगल क्षेत्रलाई निगमिकरण र सैन्यीकरण (Corporatize and Militarize) गर्ने उद्देश्यले कगार परिचालन (Operation Kagar)को नाममा व्यापक दमनचक्र चलाएको छ । त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको उक्त आदिवासी वसोवास गर्ने क्षेत्रमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को जनाधार रहेको र आदिवासीहरुमाथि भैरहेको उक्त दमनको विरुद्ध भाकपा (माओवादी) ले सशक्त संघर्ष चलाइरहेको छ र भाकपा (माओवादी) माथि व्यापक दमन एवम् धरपकड गर्ने र उसको जनाधार सिध्याउने रहेको छ । यो महाधिवेशनले भारतीय सत्तासीन वर्गले त्यहाँका आदिवासी जनता र भाकपा (माओवादी) माथि दमनचक्र चलाउनका लागि अपनाएको उक्त सैन्य परिचालनको घोर विरोध गर्दछ र त्यहाँका आदिवासी जनताहरुको हक अधिकारको पक्षमा समर्थन व्यक्त गर्दछ ।
९. जलवायु परिवर्तनबारे ।
अहिले विश्वव्यापीरुपमा जलवायु परिवर्तनको समस्या गम्भीर भएर आएकोछ र त्यसको परिणामस्वरूप पर्यावरणमा व्यापक असर पर्न गएको छ । नेपाल जलवायु परिवर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देश नभए तापनि त्यसबाट निकै नै प्रभावित हुने देशहरु मध्येमा रहेकोछ । त्यसको परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण, प्राकृतिक प्रकोप, वातावरणीय असन्तुलन, मौसमी फेरबदल लगायतका क्षेत्रमा गम्भीर समस्याहरु उत्पन्न हुन गएका छन् । यही २०२४ नोभेम्बर ११–१२ गते अजरबैजानको राजधानी बाकुमा भएको पक्षहरुको सम्मेलन (Conference Of The Parties–COP) भनिने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय उनन्तिसौं सम्मेलन सम्पन्न भएको छ, तर त्यो सम्मेलनले कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न असफल भएको छ । यो महाधिवेशनले यी समग्र विषयहरु माथि आवश्यक ध्यान दिंदै जलवायु परिवर्तन र पर्यावरण प्रदूषणका प्रमुख कारक रहेका साम्राज्यवादी तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको विरोध गर्दछ, साथै पार्टीको पहलमा कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने र राज्य लगायत सम्बन्धित निकायहरुमा दबाव दिने काम गर्नेछ ।
१०. फासिवादको बढ्दो प्रभावबारे ।
अहिले विश्वव्यापी रुपमा दक्षिणपन्थ र लोकप्रियतावादको लहर बढ्दै गएकोछ र त्यसको परिणामस्वरुप फासिवादी राष्ट्रवादको प्रभावको खतरा गम्भीर रुपमा अगाडी आइरहेको छ । भारतमा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा हिन्दु कट्टरपन्थको अगुवा नरेन्द्र मोदीले निर्वाचन जित्नु, टर्कीमा जस्टिस एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टीको तर्फबाट रेसेप तयैप एक्दोगान राष्ट्रपति निर्वाचित हुनु, इजरायलमा लिकुड पार्टीका बेन्जामिन नेतान्याहु प्रधानमन्त्री चयन हुनु, इटालीमा दक्षिणपन्थी पार्टी ब्रदर्स अफ इटालीकी नेत्रृ जोर्जीया मेलोनीले चुनावमा विजय हासिल गर्नु, फ्रान्समा भएको संसदीय निर्वाचनमा दक्षिणपन्थी पार्टी नेशनल रेलीले प्रभावकारी सफलता हासिल गर्नु र हालसालै अमेरिकाको राष्ट्रपतीय चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीका कट्टर दक्षिणपन्थि उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित हुनु जस्ता केही ज्वलन्त उदाहरण रहेका छन् । यो महाधिवेशनले त्यसरी विश्वव्यापी रुपमा प्रभावशाली बन्दै गैरहेको दक्षिणपन्थी फासिवादको कडा भन्दा कडा शब्दमा विरोध गर्दछ र त्यसका विरुद्धको संघर्षमा ऐक्यबद्धता कायम गर्दै संयुक्त मोर्चालाई सबल तुल्याउन आह्वान गर्दछ ।
११.पेरुको राज्य दमन र राजबन्दिहरुको रिहाइबारे।
अमेरिकी साम्राज्यवाद र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले ल्याटिन अमेरिकामा विशेष गरेर पेरुमा कम्युनिस्ट र जनप्रिय संगठनहरूलाई सिध्याउने र निर्मूल पार्ने विशेष अभियान चलाउँदै आएका छन् । गत अक्टोबर २८ देखि पेरुको कम्युनिस्ट पार्टी र मौलिक हक एवम् आम माफी अभियान जस्ता संगठनहरुका विरुद्ध विश्वव्यापी दमनचक्र चलाईएकोछ । त्यसक्रममा फर्जी आरोप लगाउने र १५ देखि २५ वर्षसम्म आजीवन कारावासको सजाय दिनेसम्म गरिएको छ । राज्यद्वारा मारिएका र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको शवको अस्तु उनीहरुको आफन्त एवम् नातेदारलाई नदिने कानुन बनाईएको छ । यो महाधिवेशनले सम्पूर्ण पेरुको राज्य र सरकारद्वारा बन्दी बनाइएका सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरु एवम् लोकप्रिय नेताहरुको तत्काल रिहाइ गर्न, उनीहरुमाथि भएका सबै प्रकारका दमनचक्रको तत्काल अन्त्य गर्न र पेरुमा राखिएका अमेरिकी सेना फिर्ता गर्न माग गर्दछ । र पेरुका कम्युनिस्ट लगायत अन्य संगठनहरुले उनीहरुमाथि भएको दमनचक्र विरुद्ध चलाएको संघर्षप्रति ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दछ ।

जन बिहानी

जन बिहानी

सेयर गर्नोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

छुटाउनु भयो की ?