मुलुक अहिले इतिहासकै अत्यन्तै गम्भीर चुनौती र संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाधीन मुलुक हुनुका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य पनि हो। नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताका लागि हाम्रा वीर पुर्खाहरूले देशभक्तिपूर्ण लडाइँ लडेर मातृभूमिलाई जोगाएका हुन्।
नेपालको माटो लुटिँदा वा लुछिँदा आफ्नो शरीरको मासु लुछिएको ठान्ने हामी देशभक्त नेपालीले सधैँ राष्ट्रियताको अनुभूति गर्दै आएका छौँ। हामी बरु खरानी हौँला, तर हाम्रो एक इन्च जमिन (माटो) मिच्न दिने छैनौँ। यो वीर गोर्खालीको नामले संसारलाई हल्लाएको परिचित मुलुक हो।
नेपालको इतिहासलाई गहिरिएर हेर्दा बेलायती उपनिवेशकालदेखि हालको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारसम्म आइपुग्दा, नेपालका जुनसुकै कालखण्डका सरकारहरू आफ्नो राष्ट्रिय हित तथा स्वाधीनताको सवालमा सधैँ कमजोर सावित हुँदै आएका छन्।
राणा शासन, शाहकाल, पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि “भारतलाई खुसी नपारी वा उसको चाकडी नगरी सत्तामा पुग्न र टिक्न सकिँदैन” भन्ने गलत र निरीह दास मानसिकताका कारण हामीले आफ्नो भूमिको प्रभावकारी रक्षा गर्न सकेनौँ। राणा शासकहरूले तत्कालीन भारतीय इस्ट इन्डिया कम्पनी (ब्रिटिस सरकार) को गुलामी गरेर आफ्ना प्राकृतिक स्रोतसाधन र बजार सुम्पेर सत्ता टिकाउने काम गरे।
वि.सं. २००७ सालदेखि हालसम्म कोसी, गण्डकी, टनकपुर, सुस्ता, महेशपुर, महाकाली र बिप्पा जस्ता थुप्रै घातक र असमान सन्धि–सम्झौताहरू भएका छन्। नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई ध्यानै नदिई नदीनाला र प्राकृतिक स्रोतसाधन भारतलाई सुम्पँदा पनि नेपाली जनताले तिन–तिन पटकसम्म आर्थिक नाकाबन्दी बेहोर्नुपरेको छ। सन् २०१५ को नाकाबन्दी, वि.सं. २०४६ सालको नाकाबन्दी र हालैको नक्सा प्रकरणले नेपालीहरूमा गम्भीर प्रकारको राष्ट्रवादी चेतना जगाइदिएको छ।
यो पौने तीन करोड नेपालीका लागि ठूलो शिक्षा पनि हो। भारतीय शासकहरूको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण जहिले पनि ‘करेसाबारी’ ठान्ने खालको छ। नेपाल सामरिक दृष्टिले तिब्बतसँग जोडिएको र दिल्ली तथा चीनको ल्हासा (तिब्बत) बीचको छोटो व्यापारिक मार्ग भएकाले, विशेषगरी कैलाश मानसरोवर र ताक्लाकोट जाने बाटोका कारण अहिले व्यास क्षेत्रमा भारतले आँखा गाडेको हो। यसका अतिरिक्त महाकाली नदीको पानीमाथि कब्जा जमाउने रणनीतिमा भारतीय शासक वर्ग निहित देखिन्छ।
तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले स्पष्टसँग “नेपाल भारतको प्रशासनिक एकाइ हो” भनेका थिए। ‘नेहरू डक्ट्रिन’ अन्तर्गत भारतले हिमालयसम्म आफ्नो सीमा मान्दछ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालको पश्चिमी सिमाना ‘काली नदी’ तोकिएको छ।
काली नदी पूर्वका लगभग ३७२ देखि ३८० वर्ग किलोमिटर जमिन ओगट्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै जमिन हुन्। यस क्षेत्रमा व्यास नगरपालिका (गाउँपालिका) अन्तर्गतका गुन्जी, नाबी, कुटी, गब्रयाङ, छाउरु, टिङ्कर, तुल्सी, न्यूराङ र कालापानी लगायत थुप्रै गाउँहरू पर्दछन्। यसको प्रत्यक्ष प्रमाण वि.सं. २०१८ सालमा तत्कालीन जनगणना अधिकृत भैरव रिसाल आफैँले त्यस क्षेत्रको जनगणना गरेको तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ।
भारतसँग नेपालको १३५ भन्दा बढी स्थानमा सीमा विवाद छ। लिम्पियाधुराको अतिक्रमण अरू सीमा विवादभन्दा फरक प्रकृतिको छ। यो अतिक्रमण इस्ट इन्डिया सरकारको पालादेखि र सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धको समयदेखि गुन्जी, नाबी र कुटी लगायतका गाउँहरूमा सैनिक उपस्थितिसँगै सुरु भएको पाइन्छ। त्यस क्षेत्रका जनतालाई भारतले सडक, जागिर र रासन कार्ड दिएर प्रभावमा पारिराखेको छ।
वि.सं. २००७ सालको क्रान्तिपछि बनेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले नेपालको उत्तरी सीमा हिमालसम्मका २८ ठाउँमा भारतीय सेनाको चेकपोस्ट राख्न दिएका थिए। सन् १९५२ देखि नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण गर्ने नाममा भारतीय सैनिक छिराई उत्तरी सिमानाको रेखदेख गर्न खटाइएको थियो। पछि मातृकाप्रसाद कोइरालाले नै कोसी र गण्डक सम्झौता गरे।
राणाकालदेखि पञ्चायतसम्म भारतीय शासकलाई रिझाएर राजनीति गर्ने परम्पराले निरन्तरता पायो। विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि दिल्ली दरबारको विस्तारवादी रवैयालाई सशक्त विरोध गर्न सकिएन। केही नेता र उच्च तहका कर्मचारीले देशलाई बन्धकी राखी आर्थिक लाभ लिने काम गरिरहे। हाम्रा खोलानाला र प्राकृतिक स्रोतसाधन अनेक बहानामा सुम्पने काम भयो, जसको ज्वलन्त उदाहरण महाकाली र टनकपुर सन्धि हुन्। वि.सं. २०५२ माघ १५ गते भएको महाकाली सन्धि नै नेकपा (एमाले) फुटको मुख्य कारक बनेको थियो।
भारतीय पक्षले सक्कली काली नदीलाई नक्कली नामकरण गरी कुटी याङ्ती र अन्य सहायक नदीहरू गायब पारेर सुगौली सन्धिको मर्मविपरीत लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीलाई लिपु खोलामा सारी सो क्षेत्र कब्जा गरेको देखिन्छ। नेपालको विद्यालय र सरकारी कार्यालयहरूमा समेत लामो समयसम्म भारतले जारी गरेको नक्सालाई मान्यता दिइनु दुःखद पक्ष हो। २०४६ र २०६३ को परिवर्तनपछि पनि हामीले आफ्नो देशको आधिकारिक नक्सा समयमै जारी गर्न सकेनौँ।
सीमा अतिक्रमण हुनुमा हाम्रो सुरक्षा उपस्थिति फितलो हुनु पनि एउटा कारण हो। भारतले बलियो सीमा सुरक्षा बल (BSF) राखेको छ, तर नेपालले भने कतिपय ठाउँमा साधारण प्रहरी मात्र राखेको छ। कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमण्डीदेखि दार्चुलासम्म सीमा स्तम्भ नभएका कारण अतिक्रमण झनै सजिलो भएको छ। भारतीय नेता बल्लभ भाई पटेलले “मेरी नजर हिमालय तक पहुँचती है” भन्नुले पनि उनीहरूको नियत प्रस्ट पार्छ।
अर्को समस्या व्यापार तथा पारवहन सन्धि हो। भारतले यी दुई फरक विषयलाई एउटै डालोमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको खिल्ली उडाउँदै आएको छ। पारवहन तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्ध र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकार हो, जुन सन् १९७३ को जमैका कन्भेन्सनअनुसार पनि सुरक्षित हुनुपर्छ।
हामी वीर गोर्खालीका सन्तान हौँ र २१औँ शताब्दीका विवेकशील नेपाली हौँ। हामी आफ्नो भूमि, स्वाधीनता र अखण्डताप्रति सचेत छौँ। जसरी इजरायल र प्यालेस्टाइन आफ्नो माटोका लागि लडिरहेका छन्, हामी पनि आफ्नो माटोका लागि बलिदान दिन तयार छौँ। नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो। भारतले सन् १९७५ मा सिक्किमलाई आफूमा विलय गराएको र भुटानको परराष्ट्र नीतिमा हस्तक्षेप गरेको इतिहास हाम्रा सामु छ। साना मुलुकलाई हेप्ने र सीमा मिच्ने कार्य नेपालीलाई कदापि सह्य हुने छैन।
अब नेपालले भारतसँग आफ्ना बलियो प्रमाणसहित सीमाङ्कन, जलस्रोत, बाँध, खुला सीमा, सुरक्षा, व्यापार तथा पारवहन र गोर्खा भर्ती जस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ सिराबाट एकमुष्ट सम्झौता गर्नुपर्छ। सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिहरूलाई खारेज गरी नयाँ वैज्ञानिक र वस्तुपरक आधारमा छलफल गरिनुपर्छ।
निष्कर्ष तथा समाधानका उपायहरू:
१. यदि भारतले हाम्रो सार्वभौम प्रस्तावलाई मान्दैन र विस्तारवादी हैकम कायम राख्न चाहन्छ भने, भारतमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई स्वदेश फर्कन आह्वान गर्नुपर्छ।
२. भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरूलाई आफ्नो मातृभूमिको रक्षाका लागि फर्कन अनुरोध गर्ने।
३. भारतबाट हुने आयातलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने।
४. अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसंघमा सीमा अतिक्रमणको मुद्दा दृढताका साथ लैजाने।
५. हाम्रो भूमिमा कब्जा जमाएर बसेका विदेशी सेनालाई हटाउन नेपाली सेना र सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने।
यो लडाइँ नेपालका लागि महँगो र चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ, तर राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि यो आवश्यक छ। हामीले गिठ्ठा–भ्याकुर खाएर भए पनि आफ्नो माटो जोगाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा प्रमाणसहित जाँदा विश्व परिस्थिति हाम्रो पक्षमा हुनेछ। अब हामीले कमजोर मनोविज्ञान त्यागी राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रा पुर्खाको विरासत जोगाउन र नेपाललाई वास्तविक रूपमा स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्र बनाउन हामी सफल हुनेछौँ।
