कुमार भट्टराई/ललितपुर : “साम्राज्यवादद्वारा प्रायोजित संसदीय निर्वाचन बहिस्कार गरौं ! स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गरौं !! भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष तीब्र पारौं !!!’ भन्ने मूलनाराका साथ पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न गरिएको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल ललितपुर जिल्ला समितिको आयोजनामा ललितपुरको लगनखेलस्थित साझा पार्टी प्यालेसमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका ९ नं ब्यूरोका सेक्रेटरी चिन्तामणि पौडेलले फागुन २१ को निर्वाचन सशक्त रुपमा बहिस्कार गरिने बताउनु भयो ।
उहाँले ललितपुर जिल्लाका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी, देशभक्त, श्रमिक, किसान, युवा, विद्यार्थी, राष्ट्रिय पुँजीपति, बुद्धिजिवी, पत्रकार तथा आम जनसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउन पत्रकार सम्मेलन गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीको तर्फबाट एक प्रेस वक्तव्य समेत जारी गरिएको छ । प्रेस वक्तव्य ललितपुरका जिल्ला सेक्रेटरी जगदिश्वर महर्जनले वाचन गरेर सुनाउनु भएको थियो ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “नेपाल आज संस्थागत भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त बनेको छ । राज्यका प्रायः सबै निकायहरू, मन्त्रालय, प्रशासनिक तथा स्थानीय तह, अड्डाअदालत, प्रहरी प्रशासन, सेना, विकास निर्माण क्षेत्र सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार र घुसखोरी व्याप्त छ । सामान्य नागरीकले आफ्ना सामान्य काम गराउन समेत घुस दिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो । तर विडम्वना भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य मुद्धा उठाएर भएको जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार नै घुस र कमिसनको खेलमा डुब्दै गएको चर्चा सार्वजनिक रुपमा सुनि रहेका छौं । यस तथ्यले नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको पुष्टि गर्दछ । विकास निर्माण अवरुद्ध छ, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग बढेको छ, विदेशी ऋणको भार वर्षेनी चुलिदै गएको छ ।”
वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, “नेपालमा भ्रष्टाचारको जरो केवल राजनितिक दल वा मन्त्री मण्डलमा मात्र सीमित छैन, यसको संरचनागत मूल थलो कर्मचारीतन्त्र नै हो । सरकार जति फेरिए पनि स्थायीरुपमा राज्यसत्तामा जरा गाडेर बसेको कर्मचारीतन्त्र नै भ्रष्टाचारको निरन्तरता र संस्थागत विकासको प्रमुख संवाहक बन्दै आएको छ । ३० बर्षे पञ्चायती व्यवस्था काल होस् या त्यस यता बनेका हरेक सरकारहरु परिवर्तन भए, मन्त्रीहरु आए–गए, तर कर्मचारीतन्त्र प्रायः उही रहे र उनिहरुको वरिपरि भ्रष्टाचारको स्थायी सन्जाल विकास भई नै रह्यो । आज गम्भीर प्रश्न उठ्छ । विभिन्न समयमा राज्य संयन्त्रमा बसेका कर्मचारी, प्रशासक र पदाधिकारीका छोरा छोरी कहाँ छन् ? कुन श्रोतबाट उनिहरुका सन्तान विदेशमा पढिरहेका छन् ? विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन् ? बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुमा लगानि गरिरहेका छन् ? तलब, भत्ता र वैधानिक आम्दानी भन्दा बढी अर्वौको सम्पत्ति कसरी र कहाँबाट आर्जन गरियो ? यी प्रश्नहरु व्यक्तिगत आक्षेप होइन, राज्य दोहनको वस्तुगत यथार्थ हुन् । विकास बजेट, सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टा, भूमि दलाली, कर छुट, अनुमतिपत्र बितरण, नियुक्ति, सरुवा÷बढुवा, न्यायीक निर्णय, प्रहरी प्रतिवेदन, मुचुल्कालगायत सुरक्षा संयन्त्रसम्म कर्मचारी तन्त्रको संलग्नता बिना कुनै पनि भ्रष्टाचार सम्भव छैन । त्यसैले आजको आवश्यकता पञ्चायत कालदेखि सबै उच्च पदस्थ कर्मचारी, केहि प्रशासक र केहि संवैधानिक निकायका पदाधिकारिहरुको सम्पूर्ण सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, उनिहरु र तिनका परिवारको देश–विदेशको सम्पत्ति बैंक खाता, कम्पनि शेयर र जग्गा जमिनको खोजबीन गरि राज्यसत्ता दुरुपयोग गरि आर्जित अबैध सम्पत्ति जफत गरि त्यस सम्पत्तिलाई जनताको स्वामित्वमा ल्याउदै राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । यो जनताको खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्ने संघर्ष हो । भ्रष्टहरुलाई दण्डित नगरी, उनिहरुले राज्य स्रोतको दोहन गरेर थुपारेको सम्पति जनताको पक्षमा नल्याई देशमा न त सुशासन सम्भवछ, न त वास्तविक विकास । त्यसकारण हाम्रो पार्टी प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र त्यसलाई धानेको कर्मचारितन्त्रको संस्थागत अपराध ठान्दछ । संरचनागत भ्रष्टाचार विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो ।
नेपालमा पछिल्ला दशकहरूमा एनजीओ र आईएनजिओहरूको संख्या र प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । विकास निर्माण, मानवअधिकार र सेवाको नाममा प्रवेश गरेका यी संस्थाहरू व्यवहारमा भने विदेशी दाता राष्ट्र र साम्राज्यवादी शक्तिका नीतिगत, वैचारिक र राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने माध्यम बनेका छन् ।
एनजीओ÷आईएनजिओहरूले राज्यले गर्नुपर्ने काम आफूले गरेर राज्यलाई कमजोर बनाउने, नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने, विदेशी निर्भरता बढाउने र जनतालाई परियोजनामुखी दयाभावमा सीमित गर्ने काम गरेका छन् । यसले नेपालको निर्णय गर्ने अधिकार, आत्मनिर्भर विकास र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई गम्भीररूपमा क्षति पुरÞ्याएको छ । धेरै एनजीओ÷आईएनजिओहरू दलाल राजनीतिक नेतृत्व र उच्च कर्मचारीतन्त्रसँग साँठगाँठ गरी अपारदर्शी अनुदान, कमिसन र प्रभावको कारोबारमा संलग्न छन्, जसले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण होइन, संस्थागत र वैधानिक बनाउने भूमिका खेलेको छ । यसरी आज नेपालमा भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संकटको एउटा मुख्य स्रोत यही साम्राज्यवादको दलाल सत्ता र एनजीओ÷आईएनजिओ गठजोड बनेको छ ।”
वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, “वैचारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र नीतिगत हस्तक्षेपबाट बढ्दो रूपमा राष्ट्रिय संकट सिर्जना भइरहेको छ । यी संस्थाहरूले भ्रष्ट सरकार र दलाल शासक वर्गसँग मिलेर राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामाथि प्रभाव पार्नु, जनतालाई भ्रमित गर्नु र संघर्षलाई कमजोर बनाउने वास्तविक भूमिका खेलिरहेका छन् ।
अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद नेपालमा आफ्ना स्वार्थ सुरक्षित गर्न योजनाबद्धरुपमा हस्तक्षेप गरिरहेकाछन् । चीनविरुद्द घेराबन्दीको रणनीति अन्तर्गत नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्दै आफ्नो अनुकुल दलाल शक्तिहरुमार्फत कठपुतली सत्ता निर्माण गर्ने काम निरन्तर जारी रहेको छ । यहि षड्यन्त्रको परिणाम स्वरूप जेन–जी आन्दोलन पश्चात् साम्राज्यवादद्वारा निर्मित सुशीला कार्कीको कठपुतली सरकारले प्रायोजीत संसदीय निर्वाचन अगाडि सारेको छ । यो निर्वाचन जनताको समस्या समाधान गर्न होइन, दलालहरुलाई वैधानिकरुपमा सत्तामा पुर्याएर साम्राज्यवादी हैकमलाई मजवुत बनाउन आयोजना गरिएको हो । २०१५ साल देखी आजसम्म भएका कुनै पनि निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या समाधान गर्न सकेनन् । इतिहासले प्रमाणीत गरिसकेको यो तथ्यलाई वेवास्ता गरेर गरिने आगामी संसदीय निर्वाचनले देशलाई अझ गहिरो संकट तर्फ धकेल्ने निश्चित छ । सुशीला कार्कीले नेतृत्व गरेको कठपुतली सरकारले निर्वाचन मार्फत पुराना र नयाँ दलालहरुलाई सत्ताको ठेकेदार बनाउदै साम्राज्यवादि हैकमलाई मजबुत पार्ने षड्यन्त्र भएकोले यो निर्वाचनलाई हाम्रो पार्टी सशक्त बहिस्कार गर्दछ ।
आम जनसमुदायलाई हामी के स्पष्ट गर्न चाहन्छौ भने प्रतिक्रियावादी दलाल संसदीय व्यबस्थालाई नफालीकन न त राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्छौं न त भ्रष्टाचारको पुर्ण उन्मुलन सम्भव छ न त सुसाशनको सम्भावना । त्यसैले अहिले गर्न लागेको निर्वाचन यो व्यवस्थालाई बचाई नयाँ साम्राज्यवादी दलाललाई सत्तारोहण गराउने उद्देश्यले गर्न लागेको हुँदा यसलाई सबै जनता मिली बहिस्कारगर्न हाम्रो पार्टी अपील गर्दछ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादको नाइके डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेज्वेलामाथि सैन्य आक्रमण गरी त्यहांका राष्ट्रपति निकोलास मदुरो र उनकी श्रीमतिलाई अमेरिका ल्याएर मुद्दा चलाउने र भेनेज्वेलामा अर्को व्यवस्था नहोउन्जेल त्यहाँको सत्ता अमेरिकाले संचालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । साथै, भेनेज्वेलाका सरकारी कर्मचारीहरुले मदुरोको पक्ष लिए भने तिनीहरुमाथि धेरै नराम्रो हुनेछ भन्ने धम्की समेत दिएका छन् । एउटा सार्वभौम तथा स्वाधीन देशमाथि गरिएको सैन्य अतिक्रमण, त्यहाँका राष्ट्रपति तथा उनकी श्रीमतिलाई गरिएको गिरफ्तारी र मदुरीको पक्षमा कोही वोल्यो भने धेरै नराम्रो हुनेछ भनी दिएको धम्की ट्रम्पको चरम फासीवादी कदम, दादागिरी, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गंभीर उल्लङ्घन र अमेरिकी राज्य आतङ्कको पराकाष्ठा हो । ट्रम्पको यस कदमको घोर निन्दा तथा विरोध गर्दछौ ।
आज नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधीनता गम्भीर संकटमा परेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादले दलाल राजनीतिक नेतृत्व, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र एनजीओ÷आईएनजिओमार्फत राज्यका नीतिगत, आर्थिक र राजनीतिक निर्णयहरूमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । यसको परिणामस्वरूप नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुसार निर्णय गर्न नसक्ने परनिर्भर राज्यमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । विदेशी ऋण, अनुदान र परियोजनाको नाममा देशको नीति निर्माण विदेशी एजेन्डा अनुसार निर्देशित भइरहेको छ । संसदीय निर्वाचन, सरकार गठन र राज्य संयन्त्रसमेत बाह्य शक्तिको प्रभावबाट मुक्त छैनन् । यसरी राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर हुँदै जाँदा भ्रष्टाचार, शोषण र दमन संस्थागत बनेका छन् । यस अवस्थाको अन्त्य बिना भ्रष्टाचार उन्मूलन सम्भव छैन । जनतन्त्र र जनजीविका सुरक्षित हुन सक्दैन । त्यस कारण राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा आजको निर्णायक राजनीतिक कार्यभार हो । जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहाँ विदेशी हस्तक्षेप सहज हुन्छ । जहाँ स्वाधीनता कमजोर हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार संस्थागत हुन्छ । आज नेपालको संकट यही चक्रमा फसेको छ ।
आजको कार्यभार कठपुतली वर्तमान सरकारको विघटन, साम्राज्यवाद र विस्तारवाद विरोधी, परिवर्तनका पक्षधर, गणतन्त्रवादीहरुको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन, उक्त राजनीतिक सम्मेलनद्वारा गठित स्वाधीन संयुक्त सरकार र संघीय जनगणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हो । वैज्ञानिक समाजवादले मात्र राष्ट्रिय स्वाधीनतको रक्षा गर्दै भ्रष्टाचारको जरो उखेल्छ र जनतालाई देशको वास्तविक मालिक बनाउने अवस्था सिर्जना गर्नेछ ।”
जिल्ला सचिव जगदिश्वर महर्जनले जारी गरेको वक्तव्यमो अन्तमा भनिएको छ, “क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल ललितपुर जिल्ला समिति भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई सफल पार्न, कर्मचारितन्त्र केन्द्री संस्थागत भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त संघर्ष गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न, साम्राज्यवाद्वारा प्रायोजित संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्न र स्वाधीन संयुक्त सरकार निर्माणको आधार तयार पार्न सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, वामपन्थी राजनीतिक शक्तिहरु, मजदुर, किसान, युवा, विद्यार्थी, सुकुम्बासी, न्यून वैतनिक कर्मचारीहरु, साना तथा मझौला व्यापारी, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग तथा आम जनसमुदायलाई हार्दीक अपील गर्दछ ।”
